नयाँ उचाइसहित अर्को चैत २४ को आवश्यकता

नयाँ उचाइसहित अर्को चैत २४ को आवश्यकता

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चैत २४ गते जनताले निरङ्कुश शासन सामन्तवादका विरुद्ध विद्रोह बोलेको दिन हो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बनाएको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिले २०४६ चैत २४ गते नेपाल बन्द गर्दा काठमाडौँका सडकमा जनताको महासागर उर्लिएको थियो । जनताले पूर्णमुक्तिको चाहना बोकेर आन्दोलन गरेर तानाशाहलाई घोडाबाट खसालिदिएको दिन हो, चैत २४ । जुन दिनबाट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था इतिहासमा कहिल्यै उदाउने गरी अस्तायो । जनताले आमूल परिवर्तन वा पूर्णमुक्तिको अपेक्षा गरेर आन्दोलन गरेको यो दिनलाई नेपालका संसदवादी कम्युनिस्ट या लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले यसको महत्वलाई न्युनीकरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा क्रान्तिकारी वैज्ञानिक समाजवादीहरूले चैत २४ लाई जनताको राज्यव्यवस्था स्थापनाको आधार तयार गरेको दिनको रूपमा लिने गर्दछन् ।

इतिहासमा चैत २४ को स्मरण गर्दा २०३६ सालको चैत २४, पन्चायतविरोधी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा आउँछ । त्यति बेला नै राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीहरू २ ध्रुवमा विभाजित भएका थिए । गणतन्त्रवादीहरूले गरेको आन्दोलनले नयाँ दिशा दिने निश्चित भएकै समयमा राजा र नेपाली काँग्रेसको गठजोडका कारण देशलाई जनमत संग्रहतिर सोझ्याइएको थियो । सैद्धान्तिरूपले जनमत संग्रह जनताको जनमत बुझ्ने पद्धति भए पनि ३६ सालमा षड्न्त्रपूर्वक जनताको मतलाई सत्ताधारीले दुरुपयोग गरे । जनमत संग्रहबाट असन्तुष्ट जनतालाई आन्दोलनमा ल्याउन २०४६ माघमा काङ–वाम गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । काङ–वाम गठबन्धनले आन्दोलनलाई गति दिन नसकेको बेला क्रान्तिकारीहरूको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले चैत २४ गते शान्तिपूर्ण नेपाल बन्द आह्वान गर्यो । आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले क्रूर दमन गर्यो । तर, पञ्चायती व्यवस्थाबाट आजित जनता घरेलु हतियारसहित कफ्र्यू तोडेर काठमाडौंका सडकमा निस्कँदा कैयौँको बलिदानसमेत भयो । जनताको चाहना देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने भए तापनि चैत २६ गते भारतीयहरूको चाहनामा राजा– काङ–वाम सम्झौतामा आन्दोलन टुंगियो ।

आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलले प्राप्त गरेको उपलब्धिमा टेकेर दुईतिहाइ या बहुमतको सरकार पटक पटक चलाए । जनताका विरुद्ध राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको लादिँदा देशलाई विस्तारै पराधीन बनाउँदै लग्यो । आमूल परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका क्रान्तिकारीहरू चैत २६ को सम्झौताविरुद्ध संगठित हुँदै गए । क्रान्तिकारीहरूले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र ले २०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन अघि बढायो । २०३६ साल र २०४६ सालमा ठुला ठुला आन्दोलन हुँदा पनि नालायक शासक र नेतृत्वको कारण जनताले धोका खाएपछि क्रान्तिकारीहरूको पहलमा २०५२ सालमा नेपालमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्धको एक दशकभित्र माओवादीले देशको विशाल ग्रामीण भूभाग कब्जा गर्नुको साथै, हजारौँ जनमुक्ति सेना निर्माण गर्यो ।

तत्कालीन नेकपाको चुनबाङ बैठकले लिएको कार्यदिशापछि नेकपा र तत्कालीन ७ राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतापछि नेपालबाट राजतन्त्रको पनि अवसान भयो । राजतन्त्रको अवसान भएपछि नेपालमा गणतन्त्र त आएको छ, तर जनयुद्धका नायकहरू संसदीय व्यवस्थामा पतन भएपछि अहिले देश दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले गाँजेको छ, जसका कारण देश पराधीन बन्न पुगेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई धरासायी बनेको निष्कर्षसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यति बेला देशलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादको बहस सिर्जना गरेको छ । तसर्थ, देशलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाको चंगुलबाट मुक्त गर्नका लागि नयाँ उचाइबाट अर्को चैत २४ सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!