सरकार–नेकपाबीचको वार्तालाई कसरी बुझ्ने ?

लेखक : अनिल शर्मा

केपी वली नेतृत्वको विवादित अस्थिर सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच वार्ताप्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल, भेटघाट, संवाद सधैँ चलिरहेको हुन्छ । यो प्रचार गरिरहनुपर्ने वा लुकाउनुपर्ने विषय पनि होइन । यसपटक सरकार र नेकपाबीचमा औपचारिक वार्ता सुरु भएको, यसको खास अर्थ भएका कारण धेरैको सरोकारको विषय भएको हो ।

वार्ता दुई सत्ता, दुई वर्ग, दुईथरी विचार र दुई विश्वदृष्टिकोणबीचको राजनीतिक सङ्घर्ष हो । यो केही नेताहरू र पार्टीबीचको विषय मात्र होइन । यो मोर्चामा हामी आफ्नो विषय भन्न गम्भीरता र जवाफदेही प्रस्तुत गर्दछौँ ।

यो वार्तामा प्रचण्ड र सीके राउत दुईथरी अनुभवहरू छन् जसमा देश र जनताप्रति धोका भएको छ र आन्तरिक रूपमा सबै विषय छोडेर (आत्मसमर्पण गरेर) बाहिर नाटक प्रदर्शन गरिएको छ । पलायन र विश्वासघातलाई औपचारिकता प्रदान गर्न वार्ता गरिएको थियो । सरकार हामीसँग त्यही ‘मोडेल’ मा जान चाहन्थ्यो । हामीले लगातार अस्वीकार गर्यौँ जसको कारण वार्ताका निम्ति भएका पूर्वप्रयासहरू असफल भएका थिए ।

सरकारी रणनीति जनता र देशका विरुद्ध थियो । मित्र शक्तिहरू, बुद्धिजीवी सबैले सरकारलाई दबाब दिएका थिए । कतिपय मित्र शक्तिहरूले त ‘विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाऊ, नत्र हामीलाई पनि जेल हाल’ भनेका थिए । जहाँ सर्वहारावर्गीय भावना र दायित्व देखियो । संसदीय व्यवस्था, संविधान र सशस्त्र शक्ति प्रयोग गरेर, दबाबमा पारेर वार्तामा ल्याउने सरकारी रणनीति थियो । संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने भए प्रचण्डबाट विद्रोह गर्नै पर्दैनथ्यो किनकि हामी सबै त्यहीँ नै थियौँ । अहिले प्रचण्ड–नेपालले वली सरकारविरुद्ध सङ्घर्षको प्रस्ताव गरेका छन् तर संसद् पुनस्थापना उनीहरूको नारा छ जो पुनस्थापना भइसकेको छ । संसद् पुनस्थापना वा संसदीय निर्वाचन समाधान होइन । वलीको स्थानमा दाहाल, नेपाल वा देउवा ल्याउने हाम्रो साझा कार्यक्रम बन्न सक्दैन । त्यसप्रकारको नाराले कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसद्‌वादको पुच्छर बनाउँछ । स्वतन्त्र धारा निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दछ ।

केपी वलीले प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् भने प्रचण्डले प्रतिबन्ध लगाउँदा जानकारी नै नदिएको बताएका छन् । यसरी नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फालाफाल भएको छ । कसले र किन प्रतिबन्ध लगाएको हो ? थाहै नहोलाजस्तो भएको छ । गम्भीर तयारी नगरी झोक देखाउन प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । ‘उनीहरूबीचको लडाइँ गुटहरू, स्वार्थहरू, निजी मामिलाको बीचमा छ र गुटस्वार्थ र संसद्‌वादवरिपरि जनतालाई लतार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । संसद्‌वादबाट देश चलेन । यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने जनमत छ । तर संसद्‌वादतिर घिसार्ने प्रपञ्च भइरहेको छ ।

हामीमध्ये कैयौँ बलिदान भयौँ । हजारभन्दा धेरैजना जेल बस्यौँ । अपमान र कहर झेल्यौँ । हजारौँ लड्यौँ । सङ्घर्षको माध्यमबाट हामी लड्छौँ र सही छौँ भन्ने पुष्टि गरिरहेका छौँ । हामीमाथिको प्रतिबन्ध आवेगमा हानिएको ढुङ्गामुढा साबित भएको छ । प्रतिबन्धको औचित्य भाबी दिनमा पुष्टि गर्न कठिन हुँदै जानेछ । बरु प्रतिबन्ध लगाएको पार्टी र अरू क्रान्तिकारी पार्टीहरूबीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बन्यो । यो विशेष महत्वको घटना हो । क्रान्तिकारी तत्परता र सुझबुझ यसको कारण हो । नैतिकता, आचारण र आरोप–प्रत्यारोपमा वली र प्रचण्डले काँङ्ग्रेसलाई पनि उछिनेका छन् ।

सर्वसाधारण जनताले सुधारवादी कार्यक्रमद्वारा क्रान्तिकारी परिणाम खोज्छन् तर क्रान्तिकारी परिणामका लागि क्रान्तिकारी कार्यनीति आवश्यक हुन्छ । जनताको त्यही सीमामा पुँजीवादीहरू खेल्छन् । सुधारवादी कार्यनीति दिने, क्रान्तिकारी नारा दिने गर्छन् । दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने कार्यक्रम बनाउने, समाजवादको नारा दिएर ठग्ने गरेका छन् । वार्ता जनमतको परिणाम हो । यसलाई क्रान्तिकारी कार्यनीतिद्वारा जनताका पक्षमा ढाल्नुपर्छ । क. सुभास बिम्बात्मक शैलीमा भन्छन्, ‘प्रचण्डले बलियो जनसेनालाई केही वर्षमा समाप्त गरे । हामी काँचा छौँ । सहरमा रङ्गीविरङ्गी मदिरा तयार पारेर राखेका छन् । सतर्क रहनुपर्छ ।’

सरकार र नेकपाबीचको ३ बुँदे सहमति र वार्ता समयको आवश्यकता हो भने वली सरकार संयोग हो । तीनबुँदे सहमतिलगत्तै आएको काङ्ग्रेस प्रवक्ताको विज्ञप्ति वार्ता भाँड्ने मनसायबाट आएको छ । तर उनीहरू सीधै त्यसो भन्न सकिरहेका छैनन् । प्रतिक्रियावादको निर्णायक शक्ति काङ्ग्रेस हो र अन्तिम सङ्घर्ष काङ्ग्रेसँगै भन्ने तथ्यको सङ्केत पनि हो । यसको पछाडि आन्तरिक प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवादको निर्देशन देखिन्छ । नेकपा अहिले र हिजो पनि शन्तिपूर्ण सङ्घर्षमै छ र थियो । यसबीचमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा हिंसा थोपर्यो भने नेकपाका तर्फबाट अपवादमा भवितव्यहरू भए ।

वली नेतृत्वको सरकारले वार्ताप्रक्रिया सुरु गर्यो । तर उसले ३ बुँदे सहमतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन । संसद् र कर्मचारीतन्त्र तथा न्यायिक कामहरू अपेक्षाअनुसार भएका छैनन् । सरकारको कार्यक्षमता र तत्परतामै आशङ्का पैदा भएको छ तर नेकपाले आफ्ना तर्फबाट गल्ती गर्दैन । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवनारायण शाहले भनेझैँ नेपाल–प्रचण्ड–वली समूहमा दलित, महिला र गरिब समुदायको उपस्थिति छैन । त्यसबाट उनीहरू तल्लो वर्गका प्रतिनिधि होइनन् । प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नेले सोही वर्गको स्वार्थमा काम गर्छन् । त्यसैले सरकार–नेकपा वार्ता दुई वर्ग र दुई विश्व–दृष्टिकोणबीचको सङ्घर्ष हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!