गत फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा नेकपातर्फका वार्ताटोली संयोजक एवम् पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ द्वारा हस्ताक्षरित उक्त सहमति नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चाको विषय रह्यो । सहमतिको पहिलो बुँदामा दुवै पक्ष देशका राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ । दोस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ र तेस्रो बुँदामा नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । सहमतिका विषयलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टी, नागरिक अगुवा र आम जनसमुदायले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यसका साथै यो सहमतिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सरकार र नेकपाका आगामी नीति र योजनाबारे अनेकौँ चासो र जिज्ञासाहरू पनि अवश्य छन् ।
कुनै पनि विषयमा सहमति आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा पनि सरकार र राजनीतिक पार्टीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको सवाल सर्वाधिक महत्वको विषय हो । यतिबेला सहमतिबमोजिम आफ्ना विचार र कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नु उसको राजनीतिक इमानदारी हो भने सहमतिअनुरूप सरकारले विभिन्न हिरासत र जेलमा रहेका नेकपाका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई तुरुन्त सम्मानपूर्वक रिहा गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । सहमतिपछि नेकपाले सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्ना गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिमा सबै नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने विषयमा सहमति भएपछि सबै राजनीतिक बन्दीहरूका परिवारहरू आफ्नो परिवारका आफन्त छिट्टै रिहा हुने कुराले खुसी भएका थिए र नेकपाको सिङ्गो पङ्क्ति पनि उत्साहित भएको थियो । तर आज सहमति भएको १३ दिन भइसकेको छ तर नेकपाका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, केन्द्रीय सदस्यहरू भरत बम ‘रणवीर’, चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’, माइला लामा, चूडामणि ओलीलगायत सयाैँ नेता–कार्यकर्ता अझै पनि जेल र हिरासतबाट मुक्त भएका छैनन् । हुनत बन्दी नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि सरकारका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको बताइएको छ तर पनि नेता–कार्यकर्ताको रिहाइमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न भने सर्वत्र उठिरहेको छ । त्यसैले सहमतिअनुसार सरकारले नेकपाका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई अविलम्ब रिहा गर्नुपर्छ र नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्छ । यसले सरकारको सहमतिप्रतिको तत्परतालाई दर्साउँछ र थप विश्वसनीय आधार तयार गर्नेछ । सम्पादकीय
