कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा नक्कली समाजवादको सपना बोकेर जनमत बटुल्दै सत्तामा पुगेको वर्तमान केपी ओली सरकार अहिले गम्भीर सत्ता संकटमा फसेको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर जनतालाई गुलिया सपना बोकेको केपी–प्रचण्डको बहुमतको सरकार ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै ‘मुखमा समाजवाद र व्यवहारमा सामाजिक फासिवाद’ लागु गरिरहेको छ । जसको कारण बहुमतको दम्भसहित सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै निकै आलोचित र अलोकप्रिय मात्र बनेन, गम्भीर सत्ता–संकटकमा फसेको छ ।
वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले होइन, जनताको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको बाटोमा अघि बढिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पनि अब लगभग २ वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका करिब दर्जन नेता–कार्यकर्ताहरूको सहादत भइसकेको छ भने यो अवधिमा सो पाटीका सयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू जेल–हिरासतमा बन्दी बनाइएका छन् ।
यो दुई वर्षको अवधिमा नेकपा र सरकारबिच वार्ता हुने चर्चा पटक–पटक चलाइयो । तर, सत्ताधारीहरूले भाषणमा वार्ता र व्यवहारमा दमनको नीति लिएपछि यसले गति लिन सकेन । यही सिलसिलामा नै पछिल्लो समय नेकपाका सचिवालय सदस्य धमेन्द्र बास्तोलालाई प्रहरीले ललितपुर र मकवानपुरको सीमावर्ती इलाकाबाट गिरफ्तार गर्यो । र, अदालतबाट पटक–पटक रिहाइको आदेश हुँदा पनि प्रहरीले उनलाई अभद्र र अमानवीय व्यवहार गर्ने सिलसिला चलाएको छ । नेकपा र सरकारबिच अनौपचारिक–औपचारिक वार्ताका हल्लाहरूका माझ प्रहरीले नेकपाका नेताहरूका नाममा पुराना जनयुद्धका मुद्दा पुनरावृत्ति गराउने कोसिस पनि गरेको छ । मंगलबार मात्र नेकपामा अर्का सचिवालय सस्दस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ को रुकुम मुरुमा रहेको घरमा पुर्जी पठाएको छ । एकातिर वार्ता र संवादको कुरा गर्ने तर अर्कोतिर अदालतले निःसर्त छोड्न आदेश गरेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पनि प्रहरीले अदालतका गेटबाटै गिरफ्तार गरेर आफ्नै व्यवस्था र नियम–कानुनको खिल्ली उडाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबिच संवाद हुने हल्लाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई संसदीय व्यवस्थाको चिहानमा लगेर फाल्ने अवसरवादी संशोधनवादीहरूले नानाथरीका टीकाटिप्पणी गरेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यको रक्षा गर्न वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहेको पार्टीमाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगाउँदा एक शब्द खर्च नगर्नेहरूले आज बकम्फुस्से बहस चलाइरहेका छन् । तर, यसबारे विद्रोही नेपाल कन्युनिस्ट पार्टीले प्रस्ट पार्दै आएको छ र सो पार्टीका महासचिव विप्लवले यसअघि नै स्पस्ट पारेका छन्, ‘हामी वार्ताविरोधी पनि होइनौँ र वार्ताप्रति लालायित पनि छैनौँ । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संवादको लागि हामी सधैँ खुला नै छौँ । सैद्धान्तिक रूपले हामी वार्ताको विरोधी छैनौँ । हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, देश र जनता एवम् राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा उठाएका हाम्रा मुद्दाहरू सत्ताधारीहरूले कान खोलेर सुन ।’
राज्यबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समय र युगको आवश्यकताले जन्मिएको शक्ति हो । देशका क्रान्तिकारी शक्ति देशभक्तहरूले आशा गरेको एउटा वैकल्पिक शक्ति हो । सरकारले विखण्डनकारी सिके साउतको तरिकाले संवाद गर्न खोजेमा नेकपा सिके राउत बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । देश र जनताको अग्रगामी रूपान्तरण र परिवर्तनको एजेन्डामा मात्र नेकपाले संवाद अघि बढाउन सक्छ, जसको लागि नेकपाका महासचिव विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिसक्नुभएको छ– आम जनसमुदायसग सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको छ । विप्लवद्वारा शनिबार जारी गरिएको पछिल्लो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्रान्ति राष्ट्र समाजको अग्रगामी रूपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि संवाद र वार्ताको लागि तयार छौँ ।’
नेकपाका महासचिव विप्लवले नै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारी पक्षले पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुपर्ने हुन्छ । यदि सरकारले वार्ताको हौवा पिट्दै दमन अभियान अघि बढाउँदै गरेको खण्डमा यो उसकै लागि निकै महँगो सावित हुन सक्छ । त्यसकारण सरकारले वार्ताको नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम बन्द गर्दै इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुन जरुरी छ । सम्पादकीय
