सरकार इमानदारपूर्वक प्रस्तुत भए संवादको लागि नेकपा तयार

सरकार इमानदारपूर्वक प्रस्तुत भए संवादको लागि नेकपा तयार

कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा नक्कली समाजवादको सपना बोकेर जनमत बटुल्दै सत्तामा पुगेको वर्तमान केपी ओली सरकार अहिले गम्भीर सत्ता संकटमा फसेको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर जनतालाई गुलिया सपना बोकेको केपी–प्रचण्डको बहुमतको सरकार ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै ‘मुखमा समाजवाद र व्यवहारमा सामाजिक फासिवाद’ लागु गरिरहेको छ । जसको कारण बहुमतको दम्भसहित सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै निकै आलोचित र अलोकप्रिय मात्र बनेन, गम्भीर सत्ता–संकटकमा फसेको छ ।

वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले होइन, जनताको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको बाटोमा अघि बढिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पनि अब लगभग २ वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका करिब दर्जन नेता–कार्यकर्ताहरूको सहादत भइसकेको छ भने यो अवधिमा सो पाटीका सयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू जेल–हिरासतमा बन्दी बनाइएका छन् ।

यो दुई वर्षको अवधिमा नेकपा र सरकारबिच वार्ता हुने चर्चा पटक–पटक चलाइयो । तर, सत्ताधारीहरूले भाषणमा वार्ता र व्यवहारमा दमनको नीति लिएपछि यसले गति लिन सकेन । यही सिलसिलामा नै पछिल्लो समय नेकपाका सचिवालय सदस्य धमेन्द्र बास्तोलालाई प्रहरीले ललितपुर र मकवानपुरको सीमावर्ती इलाकाबाट गिरफ्तार गर्यो । र, अदालतबाट पटक–पटक रिहाइको आदेश हुँदा पनि प्रहरीले उनलाई अभद्र र अमानवीय व्यवहार गर्ने सिलसिला चलाएको छ । नेकपा र सरकारबिच अनौपचारिक–औपचारिक वार्ताका हल्लाहरूका माझ प्रहरीले नेकपाका नेताहरूका नाममा पुराना जनयुद्धका मुद्दा पुनरावृत्ति गराउने कोसिस पनि गरेको छ । मंगलबार मात्र नेकपामा अर्का सचिवालय सस्दस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ को रुकुम मुरुमा रहेको घरमा पुर्जी पठाएको छ । एकातिर वार्ता र संवादको कुरा गर्ने तर अर्कोतिर अदालतले निःसर्त छोड्न आदेश गरेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पनि प्रहरीले अदालतका गेटबाटै गिरफ्तार गरेर आफ्नै व्यवस्था र नियम–कानुनको खिल्ली उडाएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबिच संवाद हुने हल्लाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई संसदीय व्यवस्थाको चिहानमा लगेर फाल्ने अवसरवादी संशोधनवादीहरूले नानाथरीका टीकाटिप्पणी गरेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यको रक्षा गर्न वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहेको पार्टीमाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगाउँदा एक शब्द खर्च नगर्नेहरूले आज बकम्फुस्से बहस चलाइरहेका छन् । तर, यसबारे विद्रोही नेपाल कन्युनिस्ट पार्टीले प्रस्ट पार्दै आएको छ र सो पार्टीका महासचिव विप्लवले यसअघि नै स्पस्ट पारेका छन्, ‘हामी वार्ताविरोधी पनि होइनौँ र वार्ताप्रति लालायित पनि छैनौँ । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संवादको लागि हामी सधैँ खुला नै छौँ । सैद्धान्तिक रूपले हामी वार्ताको विरोधी छैनौँ । हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, देश र जनता एवम् राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा उठाएका हाम्रा मुद्दाहरू सत्ताधारीहरूले कान खोलेर सुन ।’

राज्यबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समय र युगको आवश्यकताले जन्मिएको शक्ति हो । देशका क्रान्तिकारी शक्ति देशभक्तहरूले आशा गरेको एउटा वैकल्पिक शक्ति हो । सरकारले विखण्डनकारी सिके साउतको तरिकाले संवाद गर्न खोजेमा नेकपा सिके राउत बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । देश र जनताको अग्रगामी रूपान्तरण र परिवर्तनको एजेन्डामा मात्र नेकपाले संवाद अघि बढाउन सक्छ, जसको लागि नेकपाका महासचिव विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिसक्नुभएको छ– आम जनसमुदायसग सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको छ । विप्लवद्वारा शनिबार जारी गरिएको पछिल्लो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्रान्ति राष्ट्र समाजको अग्रगामी रूपान्तरण एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि संवाद र वार्ताको लागि तयार छौँ ।’

नेकपाका महासचिव विप्लवले नै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारी पक्षले पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुपर्ने हुन्छ । यदि सरकारले वार्ताको हौवा पिट्दै दमन अभियान अघि बढाउँदै गरेको खण्डमा यो उसकै लागि निकै महँगो सावित हुन सक्छ । त्यसकारण सरकारले वार्ताको नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम बन्द गर्दै इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुन जरुरी छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!