नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गर्दै त्यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने महान् उद्देश्यका साथ २०७७ साल पुस १४ गते जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव किरण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक आहुतिद्वारा संयुक्त रणनीतिक मोर्चा निर्माणको घोषणा गर्दै वक्तव्य सार्वजनिक भयो, तब प्रतिक्रियावादी एवम् सामाजिक फासिवादी संसदीय क्याम्पमा ठूलो स्केलको भूकम्प पैदा भयो । नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिमा यो दूरगामी र महत्वपूर्ण परिघटना थियो । यसद्वारा सिर्जित क्रान्तिकारी उत्साहले ओली र उनको सुन्डमुन्डलाई निकै नै विक्षिप्त बनायो । पछिल्लो चरणमा कमरेड कञ्चनलगायत कमरेडहरूको गिरफ्तारी फासिवादी ओली सरकारको त्यही विक्षिप्तताको पराकाष्ठा हो ।
चार राजनीतिक पार्टीका शीर्ष–नेतृत्वद्वारा जारी रणनीतिक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वर्तमान दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र नेपाली श्रमजीवी जनताबिचको अन्तरविरोध चर्किंदै गएको छ । दलाल तथा प्रतिक्रियावादी पुँजीवादका विभिन्न गुटहरूका बिचमा पनि अन्तरविरोध चर्कंदै गएको छ । दलाल तथा प्रतिक्रियावादी सत्ता, व्यवस्था र सरकारमा आएको गम्भीर सङ्कटलाई फासिवादी तरिकाले हल गर्ने दुष्प्रयासस्वरूप तथा वैदेशिक शक्तिको आड, भरोसा र इसारामा केपी सरकारले संसद् विघटन गरेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । केपी ओलीको कदम निरङ्कुश एवम् फासिवादी केपी सरकार र उनको पार्टीको आन्तरिक मामिला नभएर दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताको द्योतक हो । अहिले देश र जनताले भोगेका समस्याहरूको वास्तविक जनपक्षीय समाधान संसद् पुनस्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन वा यसै व्यवस्थाभित्र सरकार परिवर्तन मात्र गरेर हुन सक्दैन । यसका लागि दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अन्त्य र सङ्घीय जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुनुपर्छ । केपी ओली सरकारको निरङ्कुशता, फासिवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक विकासको ऐतिहासिक पहलकदमीका निम्ति हामी चार पार्टीका बिचमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।’ प्रस्तुत वक्तव्यले संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
कोरोना करहका बिचमा नेपालमा फासिवादी शासकहरू देश र जनताका विरुद्ध निकृष्ट हर्कत गर्न तल्लीन छन् । महान् जनयुद्धको जगमा प्राप्त भएको न्युनतम राजनीतिक अधिकारका विरुद्ध फासिवादी ओली सरकार हात धोएर लागिपरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध थोपरेर पनि नपुगेर उसले अन्यान्य अस्वाभिावक र निच गतिविधि गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक ओलीले प्रतिक्रियावादी चालेको कदम निकै संशयकारी रहेको छ । यही संशयकारी गतिविधिका बिचमा उसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य कमरेड धर्मेन्द्र बास्तोल ‘ कञ्चन’ लगायत कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ । उसले खानतलासी, धरपकड र गिरफ्तारीलगायत अन्य दमनकारी शृङ्खलालाई झन् तीव्र पार्दै लगेको छ । यसले ओली सरकार र सिङ्गो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध कठोर र निर्णायक सङ्घर्षको अनिवार्यतालाई नै इङ्गित गरेको छ ।
नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनकारी आकाङ्क्षाका विरुद्ध सदैव उभिएका ओली केपी ओलीले यसबिचमा ‘रअ’ प्रमुखदेखि भाजपा अनेकौँ नेतासित गुप्त भेटघाट गरे । भारतीय सेनाध्यक्ष नरभणेले २ जेठमा नेपालले अर्को देशको उक्साहटमा लिपुलेकसम्म सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाए । कात्तिकमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आएर छापामार शैलीमा ओलीसँग बालुवाटारमा राती तीनघन्टा वार्ता गरे । नरभणे पनि नेपाल भ्रमणमा आए । नरभणेपछि भारतीय परराष्ट्रसचिव हर्षवद्र्धन शृङ्गला आए । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले आए । हुन त अहिले पनि ओलीका दानापानीका बाँचेका एकाध मान्छेले योजनाबद्ध रूपमा ओलीलाई जति उचाले पनि ओलीको लम्पसारवादी चरित्र छोपिएन । बाहिर कथित राष्ट्रवादको खोल ओढ्ने अनि भित्रभित्र भारतीयहरूसित एउटै बर्को ओढर घिउ खाने ओलिटिक्स उन्मत्त बन्दै गएको बेला हो यो । ओलीमा रत्तिभर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक चरित्र पनि देखिएन । ओलीको अपारदर्शी र संशयकारी प्रवृत्तिले उनी राष्ट्रवादी पछ्यौरी ओढेर राष्ट्रघातका अनेकन् शृङ्खला बुन्न लालायित रहेको कुरा अझ छर्लङ्ग भयो । उनी सत्ता जोगाउनका लागि जे पनि गर्ने मैमत्त धुन्धुकारी बन्दै गएका छन् ।
ओलीको पछिल्लो हर्कतबारे नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित रायले चीनको प्रभाव घटे र भारतलाई फाइदा भएको टिप्पणी गरेका छन् । रायको टिप्पणी छ, ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भएको छ । भारतले आफ्नो पूर्ववत् बर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, ।’ पूर्व राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र ओलीबिच ‘राजसंस्था’ फर्काउने सम्झौताको आशङ्का गदै भारतीय अङ्ग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक ‘द ट्रिब्युन’ मा लेखेका छन्, ‘राजतन्त्र अन्त्यपछिको एक दशकसम्म पूर्वराजा चुपचाप रहेको भए पनि पछिल्लो समय राजतन्त्रवादीको देशव्यापी प्रदर्शनपछि भने नेपालमा सरकार र पूर्वराजा वा उनका पक्षधरबिच कुनै सम्झौता भएको हुन सक्ने देखिन्छ । पूर्वराजा वा उनका समर्थकसँग सम्झौताको सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ ५० को दशकपछि ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ को नजिक रहेर काम गरे । ओलीको जीवनलाई आर्थिक रूपमा महाकाली सन्धिले साधारण किसान परिवारबाट कहाँ कहाँ पुर्याइएको सबैले देखैकै हो । अहिले जनस्तरबाट ओलीको सम्पत्तिमाथि छानबिनको माग उठिरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवाद नेपालमा सधैँ अनेक हत्कण्डा अपनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । भारतीय साम्राज्यवाद अहिले पनि नेपाललाई सके सिक्किमीकरण गर्ने, नसके भुटानीकरण गर्ने योजनमा दत्तचित्त भएर लागेकै छ । उसले नेपालको पछिल्लो राजनीतिबारे यसै गम्भीरताका साथ चासो राखेको होइन ।
ओलीले जङ्गबहादुरको शैलीमा कथित प्रतिनिधिसभाको विघटनको घोषणा गरिदिएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । एकातिर यो संसदीय व्यवस्था, यो संसदीय संविधान र यो संसदीय संसद् मानिँदैन पनि भन्दै गर्ने अनि तिनै व्यवस्थाका राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीका गतिविधि ‘प्रतिगामी’ भन्दै रोइलो गर्नुमा कुनै तुक छैन । सिङ्गै व्यवस्था नै प्रतिगामी भएपछि तिनका एकाध गतिविधिलाई जोड दिएर प्रतिगामी भनिरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । यो राष्ट्रघातीहरूको अखडाको भण्डाफोर गर्ने र अग्रगामी मार्गमा अगाडि बढ्न अपिल गर्ने बेला हो । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अग्रगामी राजनीतिक परि स्थितिको निर्माण गर्नु अबको दायित्व हो । यतिखेर गोहीको आँसु हैन, क्रान्तिकारी साहसको आवश्यकता छ । यो व्यवस्था र ओली जति दिन रहिरहन्छ, उति नै देश र देश र जनतालाई घाटा हुन्छ । यतिबेला ‘ इन्डो–सीआईए’ को प्रत्यक्ष डिक्टेसनमा ओलीले आफ्नो गतिविधि गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना समस्याको समाधान हुनै सक्तैन । ‘राजतन्त्र’ को पुनस्र्थापना हवाईकल्पनासिवाय केही होइन । ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड, माधव, देउवा, बाबुराम हुनै सक्तैनन् । यो व्यक्तिको सवाल हुँदै होइन, यो व्यवस्था परिवर्तनको सवाल हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा उही मरणासन्न संसदीय व्यवस्था झन् हुनै सक्तैन । हामीलाई थाहा छ– ओली कम्युनिस्ट होइनन्, उनी कम्युनिस्टलाई मन पराउँदैनन् । उनी माओवादीलाई झनै मन पराउँदैनन् । जनयुद्धलाई उनले यसै ‘कुहिएको फर्सी’ भनेका होइनन् ।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीबारे आवाज झन्भन्दा झन् मुखर हुँदै गएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकताको महसुस धेरैले गर्न थालेका छन् । असफलसिद्ध भइसकेको व्वस्थामा यो वा त्यो बहानामा टाटलटुल गरेर समस्या समाधान नहुने कुरामा साझा मत बन्दै गएको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा वास्तविक अर्थमा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व थिएन । संसद् र सरकारमा केवल शक्तिकेन्द्रका नोकर–चाकर मात्र थिए । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रका गुप्तचरहरू झनै भरिभराउ हुन थाले । त्यसैले पनि नेपालका देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले २०७० र २०७४ सालको निर्वाचन बहिस्कार गरिदिएका थिए । फासिवादी ओलीले २०७५ फाुगन २८ गते कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रतिबन्ध लगायो । उसले झन्डै दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताको हत्या गरिसकेको छ । हजारौँ नेता–कार्यकर्ता अहिले पनि झुट्टा मुद्दामा जेल– हिरासतमा हुनुहुन्छ ।
नेपालमा यतिबेला एकातिर संसदीय राजनीति र तिनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूका बिचमा अन्तरसङ्घर्ष, अन्तरकलह र छिनाझम्टी चलिरहेको छ भने अर्कोतिर जनक्रान्तिले निरन्तर उचाइ लिइरहेको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा चलिरहेको ‘विशिष्ट’ जनक्रान्ति ‘सार्वभौम’ चरित्रमा फेरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । क्रान्तिसम्बन्धी लेनिनका भनाइलाई हामीले धेरैपटक पढेका छौँ । प्रत्येक क्रान्तिको अर्थ हुन्छ । विशाल सङ्ख्यामा जनताको जीवनमा आकस्मिक घुम्ती पनि क्रान्ति हो । यस्तो घुम्तीका लागि समय परिपक्व भएको छैन भने कुनै पनि वास्तविक क्रान्ति हुन सक्तैन । जसरी कुनै व्यक्तिको जीवनमा कुनै पनि घुम्तीले उसलाई धेरै नै सिकाउँछ, उसलाई धेरै नै अनुभव तथा अनुभूति झेल्न बाध्य बनाउँछ, त्यसरी नै क्रान्तिले सम्पूर्ण जनतालाई धेरै कम समयमा अत्यन्त मूल्यवान् शिक्षा दिन्छ । नेपालको आजको राजनीतिक घुम्तीलाई यही अर्थमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नुपर्दछ ।
थाहा भएकै विषय हो कि क्रान्ति गर्नु अपराध होइन । ओलीजस्ता प्रतिक्रियावादी शासक र नेपालको समकालीन दलाल पुँजीवादी फासिवादी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध क्रान्ति गर्नु देशभक्त तथा क्रान्तिकारी जनसमुदायको कर्तव्य हो । यो काम सामान्य त हुँदै होइन, फेरि असम्भव पनि होइन । विश्वका सफल क्रान्तिहरूले हामीलाई यही शिक्षा दिँदै आएको छ । एक सन्दर्भमा काका होले भन्नुभएको छ, “क्रान्ति गर्नु, पुरानो समाजलाई नयाँ समाजमा फेर्नु एक निकै गौरवशाली तर ज्यादै बोझिलो काम हो, एक जटिल, दीर्घकालीन र कठिन सङ्घर्ष हो । बलियो मानिसले मात्र आफ्नो पिठ्युँमा गाह्रो भारी बोकेर लामो यात्रा गर्न सक्छ । यदि क्रान्तिकारीले आफ्नो गौरवशाली क्रान्तिकारी अभिभारा पूरा गर्ने हो भने उसमा क्रान्तिकारी नैतिकताको खँदिलो जग हुनुपर्छ ।” नेपालका एकीकृत जनक्रान्तिको जग क्रमशः खँदिलो बन्दै गएको छ । क्रान्तिकारी शक्ति झन् आँटिला र झन् अनुभवी हुँदै गएका छन् । यो कुरा प्रतिक्रियावादीहरूलाई सह्य हुने कुरा थिएन र त, उसले अन्धाधुन्द नेता–कार्यकर्ता पक्रिरहेको छ । कमरेड कञ्चनको गिरफ्तारी त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।
कमरेड कञ्चनको गिरफ्तारीले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र नभएर देशभित्रका मित्र शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारहरू पनि स्तब्ध र क्षुब्ध भएका छन् । यो गिरफ्तारीका विरुद्ध चौतर्फी प्रतिरोध भइरहेको छ, समवेत स्वरमा प्रतिरोधी आवाज मुखरित भइरहेको पनि छ । क्रान्तिकारीहरूको आन्दोलित मनस्थितिमा यसले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवले वक्तव्य जारी गर्दै गिरफ्तारीविरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ, ‘जनताको अधिकारको हनन, भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघातका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई खोजी– खोजी गिरफ्तार गर्नु, हिरासतमा निर्मम यातना दिनु, जेल हाल्नु, लाखौँ धरौटी तोक्नु कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको सामान्य मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउनु हो । यो निरङ्कुश, तानाशाही एवम् फासिस्ट प्रवृत्ति हो । यसखालको दमनका विरुद्ध आवाज उठाउन सबै राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी र आमनागरिकहरूलाई हामी विशेष अपिल गर्दछौँ । साथै हाम्रो पार्टीपङ्क्ति र श्रमिक जनतालाई गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न निर्देशन गर्दछौँ । हामी केपी सरकार र राज्यलाई क्रान्तिकारी पार्टी, नेता–कार्यकर्तामाथिको दमन बन्द गर्न, गिरफ्तारीमा परेका नेता–कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न साथै एकीकृत जनक्रान्तिलाई राजनीतिक विषयका रूपमा आत्मसात गर्न आग्रह गर्छौं । राज्यको फासिस्ट दमनले न्यायपूर्ण सङ्घर्ष कहिल्यै नरोकिने, बरु त्यसले एकपछि अर्को उचाइ पकड्दै गएर एक दिन दमनकारी राज्य र यसका सञ्चालक नै समाप्त हुने सत्य स्पष्ट गर्दछौँ ।’
ओली सरकारले सुरुदेखि कमरेड विप्लवलाई गोन्जालो बनाउँछु भनेर धम्की दिँदै नआएको होइन । त्यही धम्कीको अर्को शृङ्खलामा उसले नेकपामाथि प्रतिबन्ध थोपरेको थियो । प्रतिबन्ध लगाएर नेकपालाई एक महिनामै सिध्याउँछु भनेर गुड्डी हाँकेको यतिबेला ओली आफैँ उल्टै हल्नचल्नको अवस्थामा पुगेका छन् । यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य कमरेड सुदर्शन र कमरेड कञ्चनलगायत भरत बम, ओमप्रकाश, वीरजङ्ग, अनिल शर्मा, माइला लामा, चुडामणिलगायत सयौँ नेता–कार्यकर्ता झुट्टा मुद्दामा जेल–हिरासतमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले जेल– हिरासतको मोर्चाबाट कठोर सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । अहिले भारतीय साम्राज्यवाद दिल्ली (मोदी) ले आफ्नो शासकीय उपकेन्द्र बालुवाटार (ओली गुट) लाई बनाएको छ । हामी समवेत स्वरमा भन्न चाहन्छौँ– आदरणीय धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ लगायत कमरेडहरूलाई यथाशीघ्र स–सम्मान रिहा गर । झुट्टा मुद्दा खारेज गर । सम्पूर्ण राजबन्दी रिहा गर । क्रान्तिलाई रोक्ने दुष्प्रयास नगर ।
बाँधिन्न हात्ती माकुरो झिनो जालोले तुनेर रोकिन्न क्रान्ति दुईचार मान्छे झ्यालखानामा थुनेर ।
