गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् नेपालको राजनीतिक अवस्था दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा संसद् विघटनको विरोध र प्रतिरक्षामा बहस चलिरहेको छ । बहसका कतिपय सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले तमासाको संज्ञा दिएका छन् भने कानुन व्यवसायीहरूले त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । एकले अर्काेलाई निष्काशन गर्दै आफूलाई नै आधिकारिक दाबी गरिरहेका दुई खेमाबारे आधिकारिकताको निर्णयकर्ता बनेको निर्वाचन आयोगले एकातिर माधव नेपाल अध्यक्ष बनेको विषयलाई मान्यता दिएन भने अर्काेतर्फ ओलीले थप गरेका हजारभन्दा धेरै सदस्यहरू सबै अमान्य बताएको छ । यसलाई पनि दुवै पक्षले अर्काे पक्षलाई व्यंग्य र आफ्नो जितको अर्थ लगाइरहेका छन् । नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ, पानीको फोहरासहित लाठीचार्जबाट केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुवैले आ–आफ्नातर्फबाट शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । साथै, तल्ला सांगठनिक संरचनाहरूसमेत बेग्लाबेग्लै गठन–पुनर्गठन भइरहेका छन् । उता पार्टी विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभा तथा सरकारमा पर्दैछ र अधिकांश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका प्रयास अघि बढेका छन् । नेपाली काँग्रेस यस अवस्थामा निर्णायक बन्न र दुवैतर्फबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन उद्यत भए पनि केन्द्रीय नेतृत्व तहमै विद्यमान परिस्थितिबारे एउटै समग्र दृष्टिकोण निर्माण गर्न असफल भइरहेको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था झनै चौपट भइसकेको छ । भ्रष्टाचार बढिरहेको र त्यसमा पनि सरकारी निकायहरू नै त्यसको गुरुत्वकेन्द्र रहेको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले औंल्याइरहेका छन् । निकासा भइसकेको रकम छ महिनामा केवल पन्ध्र प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यले विकासको तीब्रतालाई मापन गर्न सकिन्छ । सरकार र नेताहरूको कुर्सीको हानथापको व्यस्तताले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउनका लागि काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य उखु किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न कसैलाई चासोसमेत भएन, बरु आफूले पाउनुपर्ने रकमको साटो एकजना उखु किसानको लास घर फिर्ता भएको घटनाले वर्तमान राज्यव्यवस्थाको जमिनी यथार्थ देखाइरहेको छ ।
केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षले एक अर्काविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू र उठाइएका विषयको अन्तरवस्तु के हुन ? के ती विषय सत्ता र नेतृत्व वरपरभन्दा बाहिर पनि छन् ? केपी ओलीले संसद् विघटनको औचित्य देखाउँदा मूलतः उनले केवल आफूलाई काम गर्न अवरोध गरेको तर्क गरिरहेका छन् । नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारले जनताको हित र अधिकारका सवालमा के त्यस्तो नीति। योजना प्रस्तुत गर्यो, जुन कार्यान्वयन गर्न अवरोध भयो, त्यो बताउन सकिरहेको छैन । त्यस्तै, प्रचण्ड–माधव पक्षले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा प्रश्न उठेको छ कि, उनीहरूले सरकारको कुन जनविरोधी नीति र क्रियाकलापको हिजो विरोध गरे ? के उनीहरू संसद् र नेतृत्वको विषयमा मात्र सीमित नरही आमजनताको समस्याबारे पनि सम्बोधन गर्न र आन्दोलन गर्न तयार छन् ?
राजनीतिक रूपले संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले यसलाई लोकतन्त्रको उत्कृष्ट व्यवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्दै यस व्यवस्थामा सार्वभौम शक्ति जनतामा रहेको तर्क पेश गर्छन् तर आज व्यवहारमा हेरौँ त, वर्तमान राजनीतिक समस्याका बारे जनताको भूमिका संविधान र कानुनले कहाँ स्थापित गरेको छ ? जनताले भोट दिएर सांसद त बनाए तर निश्चित अवधिको लागि भनिएको त्यो संस्था नै एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिँदा जनताले फेरि अर्काे निर्वाचनमा भोट दिनुबाहेक जनताको अधिकार कहाँ रहेछ त ? आफैँले निर्वाचन गरेको संसद्बारे निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा कतै छैन । न त आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिले वाचाअनुसार काम नगरेको अवस्थामा तिनलाई फिर्ता गर्ने अधिकार नै छ, न त जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे भने जनताले तिनलाई फिर्ता वा कार्वाही गर्ने अधिकार छ ! कार्वाही गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरू स्वयम् नै भ्रष्टहरूको प्रभाव र नियन्त्रणमा छन् । आखिर यो व्यवस्थामा सर्वसाधारण जनतालाई भोट दिने कामबाहेक अरू के दिएको छ ? बरु आफ्ना आवश्यकता र समस्याबारे शान्तिपूर्ण रूपमा माग पेश गर्दा, धर्ना–सभा–जुलुस प्रदर्शन गर्दा प्रहरीको लाठी, अश्रुग्यास र पानीका फोहरा, गिरफ्तारी आदि जुन कार्य हिजो निरंकुश व्यवस्थामा हुन्थे र आज लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थामा पनि निरन्तर चलिरहेकै छन् । विगतमा पनि तत्कालीन व्यवस्थाप्रति असहमति राख्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो, नेता–कार्यकर्ताहरू, कलाकारहरूलाई गिरफ्तार, यातना, झुट्टा मुद्दा लगान्थ्यो र जेलमा कोचिन्थ्यो, त्यसरी नै यो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउनेहरू आज पनि प्रतिबन्धित छन्, हिरासत र जेलमा छन् । थप विकास के भएको छ भने विगतमा अदालतले कसैलाई रिहा गरे भने सुरक्षा निकाय उसलाई मुक्त गर्न बाध्य हुन्थ्यो तर आज कानुनी राज्यको दुहाई दिने लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थामा अदालतले रिहा गरे पनि प्रहरी प्रशासनले मुक्त गर्दैन; बरु अर्काे मुद्दाका नाममा पटक–पटक देशका विभिन्न हिरासत पुर्याउँछ । त्यस अर्थमा पनि यो वास्तविक लोकतन्त्र होइन भन्ने तथ्यलाई नै सावित गर्दछ ।
एक वर्षअघि मात्र एक अर्काका प्रशंसामा रमाउने केपी, प्रचण्ड, माधवलगायत नेताहरू अहिले एकअर्काविरुद्ध विषवमन गर्न व्यस्त छन् । अर्कालाई जति निचतामा गिराउन सक्यो, त्यति नै आफ्नो कद बढाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । विगतमा सँगै रहँदा आपसमा मिलेर गरेका षड्यन्त्रहरूको भण्डाफोर गर्दै त्यसमा अर्काेलाई दोषी देखाएर आफूलाई चोखो सावित गर्न प्रयत्नशील छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो संलग्नतालाई पनि पुष्टि गरिरहेको भने बिर्सिएको देखिन्छ । यसरी आपसमा गाँड कोराकोर र भुँडी फोराफोरको स्थिति हेर्दा संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श व्यवस्था ठान्नेहरूका लागि भने गम्भीर आत्मसमीक्षाको गतिलो अवसर बन्न पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्र नै नमान्नेहरूका लागि खासै अनौठो नलागे पनि आफूलाई कम्युनिस्ट पक्षधर र वामपन्थी भन्ने सर्वसाधारणहरूलाई पनि यस्तो परिदृश्यले नाक, कान, आँखा थुन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेतृत्व तहबाटै एकअर्काविरुद्ध आरम्भ गरिएको श्राप र गाली महात्म्य कार्यकर्ता तहमा पुगेर अझ झाँगिँदै र फैलिँदै गइरहेको छ । यसले नेपाली राजनीतिको सांस्कृतिक धरातललाई नै स्पष्ट गर्दछ र नेतृत्वको राजनीतिक चेतनास्तरलाई पनि अभिव्यक्त गर्दछ ।
यसरी आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आधारमा पनि यो अवस्था वर्तमान सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको असफलता हो । कतिपयले यो असफलता केवल वामपन्थीहरूको असफलता भएको आत्मरति लिए पनि अन्ततः यो संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो । त्यसैले अब नयाँ राज्यव्यवस्थाको विकल्प खोजी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । एक उपयुक्त विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाबारे सबै पक्षले छलफल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सम्पादकीय
