काठमाडौँ : जनअधिकार अभियान नेपालले संसद विघटन तथा काठमाडौँस्थित कमलपोखरीको पुनःनिर्माणको विषयलाई लिएर मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार, शिक्षक, व्यवसायी, लेखक लगायतले विरोध स्वरुप शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरुबाट प्रर्दशनमा सहभागी व्यक्तिहरुलाई अन्धाधुन्द लाठ्ठीप्रहार गरी, पानीका फोहरा हानी थुप्रै व्यक्तिहरुलाई घाइते बनाइ मानवअधिकार उल्लंघन तथा लोकतन्त्र विरोधी कार्य गरेको सरकारको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बर्बर दमन गर्ने सरकारी रबैयाप्रति घोर भत्र्सना एवम् निन्दा गरेको छ ।
जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले मंगलबार एक बिज्ञप्तिमार्फत राज्यको तर्फबाट गरिएको मानवअधिकार विरोधी कार्यले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकसमेतको ठाडो उल्लंघन गरेको उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्ति सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् । उनले, आस्था र विचारको आधारमा मानिसहरुलाई पक्राउ गर्ने, अदालतका आदेश तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गर्नु भनेका मानिसलाई पनि अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्ने कार्यको समेत घोर विरोध गरेका छन् ।
अभियानका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मिति २०७७ साल माघ १२ गते काठमाडौँ, बालुवाटार, प्रधानमन्त्री निवास नजिकै संसद विघटन तथा काठमाडौँस्थित कमलपोखरीको पुनःनिर्माणको विषयलाई लिएर मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार, शिक्षक, व्यवसायी, लेखक लगायतले विरोध स्वरुप शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको अवस्वामा सुरक्षाकर्मीहरुबाट प्रर्दशनमा सहभागी व्यक्तिहरुलाई अन्धाधुन्द लाठ्ठीप्रहार गरी, पानीका फोहरा हानी थुप्रै व्यक्तिहरुलाई घाइते बनाइ मानवअधिकार उल्लंघन तथा लोकतन्त्र विरोधी कार्य गरेको सरकारको कार्यप्रति यस जनअधिकार अभियान नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी प्रहरीले दमन गर्दा धेरै व्यक्तिहरु घाइते भई अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा छन् । शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा सहभागीमाथि यसरी निर्मम तरिकाको राज्यको तर्फबाट गरिएको मानवअधिकार विरोधी कार्यले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकसमेतको ठाडो उल्लंघन गर्दै बर्बर दमन गर्ने सरकारी रबैयाप्रति जनअधिकार अभियान नेपाल घोर भत्सना एवम् निन्दा गर्दछ ।’
अध्यक्ष भण्डारीले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘यसै सन्दर्भमा देशका विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा मानिसहरुलाई पक्राउ गर्ने, अदालतका आदेश तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गर्नु भनेका मानिसलाई पनि अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्ने कार्यको समेत जनअधिकार अभियान नेपाल घोर विरोध गर्दछ । नागरिकको आस्था र विचार राख्न पाउने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने लगायतका आधारभूत मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले नै गरेका यस किसिमका हर्कतपूर्ण कार्यहरु मानवअधिकार विरोधी तथा गैर जिम्मेवारीपूर्ण छन् । उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्ति सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउन जनअधिकार अभियान नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
