बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्छन् । कहिलेकहीँ इतिहास पनि दोहोरिने रहेछ । विकास त आफ्नो गतिमा जान्छ तर कहिलेकहीँ अवरोध हुने रहेछ । सवारी दुर्घटना हुन्छ तर गति चलिरहन्छ, रोकिँदैन । अहिले केपी वली सरकारको शासनमा नेपालमा राजतन्त्र घुमाउरो तरिकाले आएको छ । राजतन्त्रमा श्री ५ हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको प्रमोसन भएको छ, श्री ७ भएको छ । विदेशीले दिएको श्री ७ हो यो । प्रम केपी वलीले हिटलरी तानाशाहीको झझल्को दिएका छन् । वलीले मात्र होइन, यो व्यवस्थामा प्रचण्ड–नेपालले पनि यस्तै गर्नुपथ्र्यो । व्यवस्थाकै दोष हो यो । निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्था भनेजस्तो होइन यो । सबभन्दा ठूला जनता हुन् । जनताले कुहिएको यो व्यवस्थालाई भत्काएर नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्छन् । जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवाद यसको विकल्प हो । डबल नेकपाका नेताहरू प्रतिगमनतिर लागेकाले संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भएको छ ।
साम्राज्यवादको निर्देशनमा केपी वलीबाट फासिवाद चलेको छ । ऐन, नियम र संविधानलाई समेत निस्तेज बनाइएको छ । सरकार अल्पमतमा छ तर कहीँ नभ्एको जात्रा नेपालमा छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको साटो संसद् भङ्ग गर्नु गाईजात्रा नै भएको छ । वलीको यो कदमलाई ७ जना पूर्वन्यायाधीशले समेत असंवैधानिक भनिसकेका छन् । सांसद सदस्य, बारका सदस्य तथा नागरिक समाजले गैरसंवैधानिक भनिसकेको अवस्था छ । अमेरिकामा जो बाइडेनले निर्वाचन जिते पनि ट्रम्पले सत्ता छोडेका छैनन् । अब अविश्वासको प्रस्तावबाट उनलाई हटाइँदैछ । यहाँ त्यस्तै भएको छ । अल्पमतमा भए पनि वलीले राजीनामा नदिएको अवस्था छ । एक किसिमले यो कामचलाउ सरकार हो । तर पूर्ववत् कार्य भैरहेका छन् । डगमग छैन । वलीले सत्तामा गएदेखि नै बखेडा झिक्दै आएको अवस्था छ । सर्वप्रथमतः उनले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाए । साथै देशलाई विभाजन गर्छौं भनेर जेलमा बसेको विखण्डनकारी नाइकेलाई उन्मुक्ति दिए । यो नै अमेरिकी ग्र्यान्ड डिजाइन थियो । अब उनले आफ्नै पार्टीका आफूविरोधी नेताहरूलाई आक्रमण गर्न थाले । यसको उत्कर्ष संसद् विघटन हो । परिणामस्वरुप अलगअलग केन्द्रीय समिति बनेका छन् । एउटाले अर्कालाई विस्थापित गरेको छ । दहाल–नेपाल खेमाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि वलीले मनोपोली गरी ७ जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । सांसद नभएको अवस्थामा भटाभट बिल पास गर्दै आफ्नो पोल्टामा हुने गरी विभाग प्रमुखहरू नियुक्त गरिरहेका छन् । यो हो लोकतन्त्रको चुनौती । सारमा व्यवस्थाको नै चुुनौती ।
संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म भद्दा खेलहरू भैरहन्छन् । साम्राज्यवादीहरूले खेलाइरहन्छन् । सुरुमा साम्राज्यवाद सीधै आउँदैन । आफ्ना दलालमार्फत काम गराउँछ । एमसीसीमा पनि यस्तै भैरहेको छ । टीका लगाएर गएका रायमाझीले एमसीसीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । प्रमबाट पहिलेदेखि नै एमसीसीका पक्षमा अभिव्यक्ति आइसकेको छ । ५६ अर्बले के नै गर्छ ? एमसीसी लागू भएमा अमेरिकाको निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ । नेपालको नियम, कानुन, संविधानभन्दा माथि छ परियोजना । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार यो परियोजना रहेको छ भन्ने कुरा अमेरिकी विदेशसचिब तथा राजदूतबाट अभिव्यक्त भैसकेको कुरा हो यो । तर नेपालका दलालहरूले यो कुरा ल्याउँदैनन् । साँच्चै नै नेपाल युद्धको रणमैदान हुनेछ । अहिले अमेरिकाले चीनको अङ्ग ताइवानलाई उचालेको छ । यस्तै गरेर नेपालमा टेकेर चीनलाई हिर्काउने अवस्थामा छ अमेरिका । यसका लागि अमेरिकाले नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्छ । त्यसैकारण नेपालको प्रमलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो पकडमा लिन उद्यत छ अमेरिका । यहाँको जनवादी पार्टीलाई पाखा लगाएर आफ्नो मिसन पूरा गर्ने चाल खेलिरहन्छ अमेरिका । अहिले यस्तै भएको छ । केपी वलीलाई मात्र होइन, सत्तासीन पार्टीहरूलाई अमेरिकाले यस्तै गराउँछ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालका नदीनालाबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने योजना राखेको छ ।
यस्तै भारतले नेपालका ठूलाठूला विद्युत् योजनामा हात हालेको छ । नेपालको पानी भारतको लगानी । भारत जाने फेरि भारतबाट नेपालले किनेर नेपाल आउने । यस्तै भएको छ । पैसा धामीलाई, व्यथा हामीलाई । लिपुलेकमा दिनदहाडै सडक बनाएर सर्भिस चलाएको छ । महाकाली, सुस्ता, कञ्चनपुरलगायत ६२ ठाउँबाट सीमा मिचिरहेको छ । पिलर सारिएको छ । रोटी–बेटीको नाताले लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता बनाइरहेको अवस्था छ । यी यावत् कुराहरूका लागि नेपालले आवाज उठाउनु आवश्यक छ तर दलालहरू भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । भारतले लिपुलेक आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ । चर्को जनआवाजपछि नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साभित्र त पारेको छ तर भारतको दबाबमा नेपाल सरकारले लिपुलेकसहितको नक्सा छाप्न मनाही गरेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जान सकेको अवस्था छैन नेपाल । यहाँका दलालहरू दुई खेमामा बाँडिएका छन् । कोही अमेरिकातिर त कोही भारततिर । उनीहरूको वर्गको हिसाबले दुवै एक ठाउँमा हुन्छन् । देशभक्त, अग्रगामी शक्तिलाई हान्ने काममा भने एकै ठाउँमा हुन्छन् ।
अब देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा हुन लागेका छन् । हालै एक महिनाअगाडि चार वामहरूले रणनीतिक मोर्चा गठन गरेका छन् । उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवादका लागि सडक सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । अब यस दलाल व्यवस्थाले सार्वभौमसत्ता कायम गर्न सक्दैन, न त लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ । यसैले देशलाई अखण्ड राख्न र जनअधिकार बहाल गर्न वैज्ञानिक समाजवाद आजको आवश्यकता भएको छ । यसमा टाउको उनीहरूलाई नै दुख्छ जसले कमिसनको खेल गरेका हुन्छन् । ललिता निवासजस्ता ठाउँमा भूमाफियाको काम गरिरहेका हुन्छन् । एनसेल, वाइड बडी, कोरोनाको औषधी खर्च आदिमा भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार दक्षिणएसियामा नेपाल नै भ्रष्टाचारमा पहिलो देखिएको छ । गतसाल उत्तीर्णाङ्क ५० मा ३१ ल्याएको थियो नेपालले । सोमालियाको १० अङ्क थियो । अहिले गतसालभन्दा भ्रष्टाचार माथि उक्लेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नै यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर लेखा समितिको रिपोर्टलाई पन्छाइएको थियो । एनसेलले सरकारलाई दिने लाभकर नउठाएर पन्छाउने धृष्टता गरिएको थियो । एनसेलले दोहोरो कर तिर्न सक्दैनौँ भनिसकेको थियो । उता क्रान्तिकारी माओवादी, अरू वाम दलहरू र नागरिक समाजले लाभकर नबुझाएको विषयमा सडक सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । विद्रोही नेकपाले त अभियान नै चलाएर सङ्घर्ष गरिरहेको थियो । यसै विषयलाई लिएर अहिले सयौँ नेता–कार्यकर्ता कारागारमा जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारको काम अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हो । शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्नु हो तर वली फासिस्ट बन्दै गएको देखिन्छ । प्रमकै व्यवहारले गर्दा आफ्नै पार्टी तहसनहस भएको छ । संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भएको छ । अब प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त र अग्रगमनकारी तथा नागरिक समाज अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
