अब के गर्ने ?

अब के गर्ने ?

सरकार बनेको करिब तीन वर्षपछि यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी वलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसद् विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरे । विगत ६० वर्षमा संसद् विघटन भएको यो छैटौँपटक हो । कार्ल माक्र्सले कुनै समयमा भनेका थिए, इतिहास दुईपटक दोहोरिन्छ : पहिलोपटक वियोगान्तका रूपमा र दोस्रोपटक मजाकका रूपमा । ६ पटकको संसद् विघटनमा ३ पटक कम्युनिस्ट भत्रेहरूको नेतृत्वमा भएको छ । पहिलोपटक नेपालमा संसद् विघटन हुनु एकप्रकारले संसद्‌वादीहरूका लागि वियोगान्त थियो, अहिलेको विघटन उनीहरूकै लागि पनि मजाक बत्र पुग्यो ।

विघटनपछि अब के गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न अहिले देशभर पैदा भएको छ । देशको बौद्धिक वर्ग, राष्ट्रिय उद्यमी, मध्यम वर्ग, उच्च वर्गसमेत यो कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू सम्भावित राजनीतिक निकासलाई विभित्र कोणबाट नापिरहेका छन् । देशको आधारभूत वर्ग किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, युवा, साना तथा ठूला व्यवसायीहरू, कोही पनि केपीको कारबाहीबाट सन्तुष्ट हुने कुरा भएन । उसो त स्वयम् केपी वली आफ्नै कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन्, न त प्रचण्ड–माधवहरू नै सन्तुष्ट छन् । यो देश स्वाभाविक रूपमा अस्थिरताको बाटोमा वेगवान् भयो जुन हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको विषय थियो । देशको मतदातालाई शान्ति र स्थिरता दिने प्रतिबद्धता ‘कम्युनिस्टको सरकार’ ले गरेको थियो । विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भोकमरी–बेरोजगारीमा राहत, बेघरबार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य यसका नारा थिए । ‘कम्युनिस्ट’ को उपहार घर–घर सिंहदरबार त संसद्‌वादीहरूको ओठमै झुन्डिएको थेगो थियो । संसद्मा बहुमत मात्र भएपछि स्वर्गकै लागि सुनको लिस्नो हाल्ने प्रतिबद्धता थिए । संयोगले बहुमत त के, दुई तिहाइ बहुमतको अवसर प्राप्त भयो । संसद्मा आफ्नै पार्टीको बहुमत र अरूको सहयोगमा दुई तिहाइ हुँदा आगामी २०–२५ वर्ष कसैले सिंहदरबारतिर नहेरे हुनछ भत्रे अहंकार थियो उनीहरूमा । सरकार बनेको तीन वर्ष बित्दानबित्दै बहुमतको सरकार, डिङ्गो फुलेझैँ मोटाएको पार्टी, तासको महल बतासले उडाएजस्तै भरङ्ग भयो । बालुवाको ढिस्को भत्किएझैँ थचक्कै बस्यो ।

राजनीतिक सङ्कट र निकासका सन्दर्भमा संसद्‌वादीहरूका आआफ्नै कार्यसूची छन् । केपीका लागि चुनाव गर्नु पहिलो कार्यसूची हो, प्रचण्ड–माधवहरूका लागि संसद्को पुनस्र्थापना । जसले र जुन उद्देश्यले संसद् भङ्ग गरायो, त्यसका लागि सङ्कटकाल र फासिवादी दमन कार्यसूची हुन सक्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, देशमा थोपरिएको दलाल पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिका लागि जनताको निरन्तर सङ्घर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल, स्वाधीनता र मुक्तिका लागि जनताको चाहनाजस्ता देशभित्रका तथ्यहरूको विश्लेषणले बताउँछ– यी कार्यसूचीहरूबाट पैदा हुने परिणाम भनेको पुनः अस्थिरता, पुनः अस्थिरता र पुनः अस्थिरता हो ।

यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई ठीक किसिमले बुझ्नका लागि हामीले केही तथ्यहरूमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । पहिलो तथ्य के हो भने संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी र प्रचण्डबीचको झगडा किन पर्यो ? किनभने उनीहरूको एकता वास्तवमा एउटै सिद्धान्तमा आधारित थियो, ‘आधा–आधा’ को सिद्धान्त जसलाई उदारवादी पुँजीवादीहरूले विन–विनको सिद्धान्त भत्रे गर्छन् । यसलाई हामीले कैयौँ बहसहरूमा उल्लेख गरेका थियौँ, वली र प्रचण्डबीचको आधा–आधाको सिद्धान्त कुनै माक्र्सवादी सिद्धान्त होइन । यो वास्तवमा त्यो दन्त्यकथाका ढाडेहरूको सिद्धान्त हो जहाँ तिहारको रोटी चोरेका ढाडेको झगडा छट्टु बाँदरले मिलाउँछ र सबै रोटी बोकेर कुलेलम ठोक्छ । अहिले प्रचण्ड र वलीका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र सरकारका कुर्चीहरू ठीक त्यस्तै भएका छन् ।

आधा–आधा भनेर गरिएको भित्री सम्झौतामा सहमति टुट्यो । सहमति टुट्नुमा धेरै मानिसको दृष्टिमा केपी र प्रचण्डको लोभी मन, भ्रष्टाचारी व्यवहार, अहंकारी रबैया, दलाली प्रवृत्ति, राष्ट्रघाती चरित्रहरू देखिन सक्छन् जो सर्वत्र सतहमा फैलिएका छन् ।

घटनाक्रमलाई यसरी हेर्नुपर्छ– संसद् किन विघटन भयो ? संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा केपी किन पुगे ? यसका कारणहरू नेपाली राजनीतिको सतहमा प्रस्टै छन् : आन्तरिक कलह, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र मूलतः भारत र अमेरिकाबीचको छिनाझपटी र अस्थिरतामा फाइदा उठाउने मुनाफाखोर नोकरशाही दलाल पुँजीवादको दाउ । पहिलो कारण आन्तरिक कलह नै पर्यो । केपी र प्रचण्डबीच आधा–आधा भाग लगाएर खाने कुरा मिलेन । कमिसनखोर, दलाल, माफियाहरूको स्वार्थ मिलेन । वलीले यती होल्डिङ्सलाई बढाए । अरू घराना माफियाले खान पाएनन् । यसरी माउतेहरूको आन्तरिक कलह बन्यो ।

सरकारले सत्ता टिकाइराख्न विकासको नारा निकै उछाल्ने गरेको थियो । समृद्धिको निकै हल्ला गरियो । जुन बाटोबाट समृद्धि भनेका थिए त्यो डेग चलेन । केपी वलीका अर्थशास्त्रीहरू पनि नेपाली जनताका अगाडि मात्र होइन, विश्वका अगाडिसमेत उल्लु बनेका छन् । ठाउँठाउँमा टावर बनाउने हल्ला चल्यो । पानीजहाज चलाउने, चीनको बेइजिङ र भारतको दिल्लीबाट काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी रेलले जोड्ने, पोखरा–काठमाडौँ मेट्रो चलाउने, काठमाडौँमा मोनोरेल गुडाउने अनेक योजनाको फर्मान गरियो तर सरकारको समयमा ५० प्रतिशत व्यतित हुँदा विकास बजेटमा केवल ११ प्रतिशत खर्च भयो ।

दोस्रो कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको झगडा बन्यो । यद्यपि यो विषयलाई अहिले नितान्त राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा हेर्न सकिन्छ तथापि के स्पष्ट छ भने अमेरिकी चासो नेपालमा जसरी पनि औपचारिक रूपमा सैन्य उपस्थिति गराउनेमा देखिन्छ । सके अमेरिकी सेना, नभए अस्ट्रेलिया, जापान र दक्षिणकोरियाली सेना नेपालमा राख्ने र अमेरिकी नेतृत्वमा परिचालित गर्ने अवस्था उत्पन्न गर्ने देखिन्छ । एकातिर सधैँभरि हङ पार्लियामेन्ट रहने, अर्कोतिर प्रतिबद्धताअनुसार प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्न नसक्ने र अर्कोतिर प्रवेशका लागि सहज हुने परिस्थिति देखिएको कारण अमेरिकी एजेन्डामा रहेको एमसीसी संसद्बाट पारित गराउन अमेरिकाले तत्कालीन एमाले र माकेको एकीकरण गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ । भारतसँग केपीको खटपट उपयोग गर्न नेपाली जनताले ६० वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुराको भूभाग नक्सामा प्रकाशित गर्न एमसीसीको पृष्ठभागीय भूमिकालाई इन्कार गर्न सकित्र । अर्कोतिर केपीलाई साइजमा ल्याउनका लागि प्रचण्डसँग एकता गराउनु उपयुक्त हुने भारतीय विश्लेषण हुनसक्छ । यसरी आआफ्ना टेबलका एजेन्डामा जोडकोण मिलेका कारण अमेरिका र भारत दुवैले तत्कालीन एमाले र माकेको एकता गराउन सहमति भएको देखिन्छ । तर नेपाली राजनीतिको विकासक्रममा त्यो सहमतिले मेल खाएन । त्यो सहमतिले नेपाली संसद्‌वाट नक्सा पास भयो, एमसीसी पास हुन सकेन । त्यसको बदला एमसीसी दिन–प्रतिदिन बदनाम भयो र विज्ञापन गरेरै भए पनि प्रचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । नक्साले भारतलाई चिढ्यायो, एमसीसीले अमेरिकालाई चिढ्यायो । दुवैले आआफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको एकता अन्ततः दुवैको हितमा हुन सकेन जसको परिणाम अमेरिका र भारत दुवैका लागि यो संसद् विघटन गराउनु थियो ।

तेस्रो कारण भनेको माओवादी आन्दोलनको निसानसमेत मेट्ने अभियान हो । माओवादी आन्दोलनको मटियामेट बनाउनु भनेको समाजवादको अन्त्य गर्ने चेष्टा हो । नेपाली जनतालाई सधैँभरि कङ्गाल बनाउने, अशिक्षित जनताको प्रतिरोध नहुने अवस्था उत्पन्न गर्ने र देशको ब्रह्मलुट गर्ने अभियानमा नेपाली सत्ताको एउटा हिस्सा सम्पूर्ण हिसाबले लागेको छ । यो सत्ताको सञ्चालकको एउटा अत्यन्त अनुदारवादी, प्रतिगामी, परिवर्तनविरोधी र पश्चगामी पक्ष जो सेना, अदालत र नोकरशाहीतन्त्रमा आसी छ, त्यसले वलीलाई उचालेको छ । सत्ताभित्रको यो अनुदारवादी तप्काले देशभक्त, कर्मठ, राष्ट्रवादी सेना, प्रहरी, कर्मचारी, उद्यमी, व्यापारीलाई सदैव उत्पीडन गरेको छ, दमन गरेको छ र उसमाथि सधैँ निरङ्कुशता लादेको छ । यो तप्काले नेपालमा फासिवादी अभ्यास गर्नका लागि केपी वलीलाई उपयुक्त पात्र बनाएको छ । यो तप्काले लोभी, भ्रष्ट र दलालहरूको मनोविज्ञानअनुसार भित्र र बाहिर अनेक षड्यन्त्रहरूको सञ्जाल बनाएको हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने षड्यन्त्रको हल्ला केपी आफँैले गर्दै हिँडेका थिए । हङ पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने, उनका समर्थक सभामुख हुने, पार्लियामेन्टमा बहुमत प्रचण्ड–माधवको हुने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति बनाउने र सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति भएको प्रचार भएको छ । यसका लागि प्रचण्डलाई यो तप्काले प्रोत्साहित गरेको पनि हुनसक्छ । माओवादी आन्दोलनको विसर्जन र जनयुद्धप्रति विश्वासघात गरे पनि नेपाली सत्ताको अनुदारवादी पक्ष प्रचण्डलाई नेपाली राजनीतिकोे खेताला मात्र तयार छ तर नेता मात्र तैयार छैन । यसरी हेर्दा सेना, अदालत र ब्युरोक्र्यासीको कट्टरवादी पश्चगामी पक्ष मिलेर संसद् विघटन गरेको देखापर्छ ।

षड्यन्त्रका गुह्यहरू कानेखुसीमा हुने गर्छन् जसलाई जस्केलामा मानिसहरू अनुमान गर्न सक्छन् तर वास्तविकता हेर्न व्यवहार पर्खनुपर्छ । कानुनी बाध्याताले अप्ठ्यरोमा परेका, पार्टीको अवस्थाले कमजोर भएका र जनयुद्धका मुद्दा छाडेका कारण जनताको आँखामा बेइमान ठहरिएका प्रचण्डमा निश्चित रूपमा पार्टी फुटाउने मनसाय नहुन सक्थ्यो तर परिस्थितिले यसो नहुँदानहुँदै विदेशीहरूको आडमा र भरोसामा पार्टी फुटाएको देखिन्छ । हुनत त्यो पार्टीको एकता हुँदाखेरि नै हामीले राजनीतिक विश्लेषण गरेका थियौँ– एकता भए पनि प्रचण्डका लागि पार्टी फुटाउनुको विकल्प रहनेछैन । त्यतिबेला जे विश्लेषण गरिएको थियो, अहिले भयो पनि त्यस्तै । केपी वलीले उठाएको टिप्पणीलाई आधार मात्रे हो भने विदेशी शक्तिको भरोसामा प्रचण्डले १८ बुँदे आरोप तयार गरे । आरोपका बुँदाहरू यति प्रस्ट छन्– केपीको गुप्त अभिमान सामन्तको सम्मान ढलेझैँ भयो । पुरानो नेपाली समाजको जार–भतारको लडाइँजस्तै बनायो जसले न प्रचण्ड, न त केपीका लागि पछाडि फर्कने अवस्था बनायो । नो टर्निङ प्वाइन्टमा पुगेपछि जुन शक्तिले प्रचण्डलाई उच्कायो, विश्वास दिलायो र टुप्पीमा समातेर मागिउठायो त्यही शक्तिले केपीलाई समर्थन गर्यो र प्रचण्डलाई नराम्ररी थेचारिने गरी टुप्पी छाडिदियो । भारतीय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलको गुपचुप नेपाल भ्रमण र भेटघाटको समाचार उनैले खुला गर्नु त्यसको रहस्य देखिन्छ किनभने उनीहरू नै यस्ता खेलाडी हुन् जसले आन्तरिक झगडामा फाइदा लिन सक्छन् ।

केपीले संसद् भङ्ग गरे पनि नेपालका संविधानविज्ञको तर्कमा भङ्ग गर्ने संवैधानिक आधार कहीँ छैन । यो कुरा केपीले नबुझेका होइनन् । तर यो कानुनीभन्दा राजनीतिक निर्णय हो । त्यसका आधारमा अब संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना न्यून छ । कानुनी भाषामा प्रचण्ड–माधवको मुद्दा एकसरो पराजित भयो किनकि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर भएन । त्यसो गर्दा संसद् विघटनले वैधानिकता पायो । अब विषय संवैधानिक इजलासमा गएको छ । न्यायाधीशजति सबै एक ठाउँमा देखिन्छन् केपीका पक्षमा । मुद्दा अदालतमा देखिए पनि चाबी ‘पावर सेन्टर’ हरूको हातमा देखिन्छ । पावर सेन्टरहरूको स्वार्थमा अप्रत्याशित बदलाव आएन भने संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन । ब्युरोक्र्यासी, सेना, अदालत र विदेशी सबैले सहमतिमा संसद् विघटन गरेको देखिन्छ । यद्यपि प्रचण्डका पक्षमा पावर सेन्टर आउने देखिँदैन तथापि यो तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन– केपीको राष्ट्रवादलाई चुरचुर पार्नु छ भने प्रचण्ड–माधवको मुद्दा पास हुनेछ र संसद् पुनस्थापित हुनेछ ।

सरकारले सत्ता टिकाइराख्न विकासको नारा निकै उछाल्ने गरेको थियो । समृद्धिको निकै हल्ला गरियो । जुन बाटोबाट समृद्धि भनेका थिए त्यो डेग चलेन । केपी वलीका अर्थशास्त्रीहरू पनि नेपाली जनताका अगाडि मात्र होइन, विश्वका अगाडिसमेत उल्लु बनेका छन् । ठाउँठाउँमा टावर बनाउने हल्ला चल्यो । पानीजहाज चलाउने, चीनको बेइजिङ र भारतको दिल्लीबाट काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी रेलले जोड्ने, पोखरा–काठमाडौँ मेट्रो चलाउने, काठमाडौँमा मोनोरेल गुडाउने अनेक योजनाको फर्मान गरियो तर सरकारको समयमा ५० प्रतिशत व्यतित हुँदा विकास बजेटमा केवल ११ प्रतिशत खर्च भयो । चालू खर्च भने शतप्रतिशत र बेरुजू हुनेभन्दा दोब्बर । विकासका गफ जति गरे पनि वास्तविक जीवनमा किसानले मल पाएनन्, सामान्य अवस्थामा त के, कोभिडको महामारीमा समेत भोकाले खान पाएनन् । कुनै पनि जनताले घरबारविहीन रहनुनपर्ने हल्ला गरियो तर मानिसहरू घरबारविहीन छन् । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने नारा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको टाउकोमाथि माउरझैँ ठड्याइयो परन्तु केपीका नोकरशाह सचिवहरू र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमार्फत अकुत रकम जम्मा गर्न खटाइए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा केपीको भागमा परेका सबै मन्त्री र मन्त्रालयहरू कमाइमा केन्द्रित भए । सत्ताको रसिलो स्वादमा केपीको एक गुटको मात्र हालीमुहाली भयो । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र वामदेवकाले केही पाएनन् । त्यसले अन्तरविरोध बढायो ।

यसप्रकारको अन्तरविरोध बढ्नुको कारणमा हाम्रो विश्लेषणमा देशको दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले काम गरेको छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको दर्शनले वस्तुलाई तथ्यमा जोडेर अध्ययन गर्छ र तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा वली र प्रचण्डका बीचको झगडामा मानिसका बहसमा आएका परिणामहरू अवश्य छन्, त्योभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य के छ भने त्यो स्थानमा पुर्याउने नेपालको दालल पुँजीवादी व्यवस्था हो ।

नेपालमा दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवादको विकास कहिलेदेखि भयो भत्रे विषयमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । सामान्यतः वीरशमशेर जबराले देशको सम्पत्ति विदेशमा जम्मा गर्ने प्रचलन चलाएपछि नेपालमा नोकरशाही पुँजीको विकास भएको मात्र सकिन्छ । विशेषतः २००६–७ सालको वरपरबाट विकास भएको नोकरशाही दलाल पुँजीवादको अहिले उच्चतम् चरणमा आएको छ । नोकरशाही दलाल पुँजीपतिहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पक्ष–विपक्ष रिझाएर सत्तामा बस्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने देशको लुटेरा संस्कृति बन्यो । दलाल पुँजीवादीहरू नेपालमा तीन खेमामा देखिन्छन् : पहिलो प्रकार स्थायी सरकारका रूपमा रहेको नोकरशाहीतन्त्र अर्थात कर्मचारीतन्त्र हो । यसलाई नोकरशाही दलाल पुँजीवादी वर्ग भत्र सकिन्छ । दोस्रो प्रकार भनेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन् जो राज्यको प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदै गाउँसम्मका निकायहरूमा टाँसिएका हुन्छ । यसलाई पनि नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्ग भत्रे गरिन्छ तर यसलाई निर्वाचित दलाल पुँजीपति वर्ग भत्रुपर्छ । तेस्रो प्रकारको दलाल पुँजीपति वर्ग निर्वाचित नभएको, कुनै ओहोदामा नियुक्ति नलिएको तर व्यापार, व्यवसाय र उद्योग कब्जा गरेको पुँजीपति वर्ग रहने गरेको छ जसले स्वदेशी बजार र विदेशी व्यापारिक कमिसनका कारण जनजीविकाको क्षेत्र कब्जा गरेको छ । यसलाई व्यापारिक तथा घरानिया दलाल पुँजीपति वर्ग भत्र सकिन्छ । यी तीन प्रकारका दलालहरूको अन्तरसम्बन्ध ओदानका तीन खुट्टाजस्तो गरी उभिएका हुन्छन् अथवा एकले अर्कोलाई उभिन मद्दत गर्छन र उनीहरूको मिलोमतोमा देश चलेको हुन्छ । देशमा शोषण–उत्पीडन चलेको हुन्छ । समग्रमा यी तीन प्रकारका दलाल पुँजीपतिहरूको समुच्चलाई सत्तासीन दलाल पुँजीवाद भनिन्छ र यसले देशको समग्र सत्ता सञ्चालन गरेको हुन्छ । नोकरशाही दलाल पुँजीवादमा हुने प्रवृत्ति भनेको राज्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा कम पैसा कमाउने र व्यापार र सम्झौताबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अकुत पैसा कमाउने अवस्था निर्माण गर्नु हो । अनिर्वाचित दलाल पुँजीपतिहरूले विदेशी सामान लिने र अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेका छन् । दलाल पुँजीवादले विदेशबाट कमिसन र नोकरशाही पुँजीवादले निर्वाचित वा अनिर्वाचित रूपमा शोषण गर्छ ।

सामान्यतया औद्योगिक उत्पादनबाट बनेको माल तथा व्यापार पुँजीवाद बैङ्किङ व्यवस्थाको विकाससँगै वित्तीय पुँजीवादमा विकास भयो । पछि यो एकाधिकार पुँजीवादमा विकास भयो । पहिलो विश्वयुद्धपछि भएको उपनिवेशको अन्त्य र नवउपनिवेशको विकाससँगै एकाधिकारवादी साम्राज्यवादले उत्पीडित देशहरूमा दलाल पुँजीवादको विकास गर्यो । दलाल पुँजीवादको विश्लेषण माओले गर्नुभयो । दलाल तथा नोकरशाही पुँजी सुरुमै एकाधिकार प्रकारको थिएन । समयको विकाससँगै देशभित्र पनि यसले एकाधिकारको चरित्र धारण गर्न पुग्यो । नेपालमा २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा नोकरशाही र दलाल पुँजीवादीहरूका बीचमा एकाधिकारवादी (मोनोपोलिस्टिक) चरित्र देखापरेको छ जुन केपी र प्रचण्डहरूबीचको अन्तरकलहमा अभिव्यक्त भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा गुटैगुट निर्माण हुनु, एउटा गुटले अर्को गुटलाई सिध्याउने अवस्था बत्रु, दलालहरूका बीचमा मेलमिलाप नहुनु एक प्रकारले देशभित्रको लुटका लागि एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु हो । वली र प्रचण्डबीच आधा–आधाको सहमति हुनु तर बीचमै सहमति तोडिनु, प्रचण्डका मल व्यापारीको ठेक्का रद्द गरिनु तर केपीको यती होल्डिङ्सले सबै सम्पत्ति कुम्ल्याउनु, प्रचण्डको टाउकोमा अख्तियारको फाइल हल्लाउनु तर केपीका सबै मन्त्री भ्रष्टाचारमा चोख्याइनु केपी समर्थित निर्वाचित, नोकरशाही र घरानियासहित एक जोर दलाल पुँजीपतिको एकाधिकारवादी चरित्र हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन्थे भने स्थिति यस्तै हुने थियो र यो स्थििति शेरबहादुर, बाबुराम वा दलाल संसदीय व्यवस्थामा कुनै बहादुर प्रधानमन्त्री भए पनि एउटै र एकै प्रकारको हुने थियो सत्तामाथिको एकाधिकारवादी लुटखसोट । सबैका आआफ्नै एक जोर मिलेको हुन्थ्यो । एकाधिकारवादी चरित्र भएकाले एकले अर्कोलाई सिध्याउने स्थिति बन्यो । यो अवस्था भनेको नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट हो ।

अब के गर्ने ? पहिलो तथ्य के हो भने नेपालको दलाल पुँजीवादी वर्गको सत्तासीन तप्का केपी गुटले प्रस्थापना गरेको संसद्को चुनावले निकास दिन सक्दैन । भलै केपी वली र उनको एक जोर दलाल समूह जोडतोडले त्यसको प्रचारमा लागेको छ । त्यस्तै गरी दोस्रो तथ्य स्पष्ट छ–क प्रचण्ड–माधवहरूको अर्को जोर दलालहरूले प्रस्तावना गरेको संसद्को पुनस्थापनाले देशको निकास दिन सक्दैन । तेस्रो तथ्य के हो भने, यी दुई गुटको जोडजुलुमबाट पैदा हुनसक्ने सङ्कटकाल वा फासिवादी दमन, भ्रष्टाचारी, लुट र स्वेच्छाचारिता पनि देशको राजनीतिक निकास हुन सक्दैन । वास्तवमा दुर्भाग्यवस भत्रुपर्छ देशको ठूलो हिस्सा अहिले यिनै तीन विकल्पको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

तर नेपाली राजनीतिको वैज्ञानिक विकल्प अहिले हरेक नेपालीको मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ । त्यसले बिस्तारै आकार ग्रहण गरिरहेको छ । त्यो हो नेपालको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको खारेजी र विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना ।

हामीले बारम्बार स्पष्ट गरेका छौँ– समस्या व्यक्तिहरूको होइन, समस्या व्यवस्थाको हो । व्यक्ति खराब भयो भने राम्रो व्यवस्थाले व्यक्तिलाई सुधार्न सक्छ । व्यवस्था नै खराब छ भने राम्रो व्यक्ति पनि खराब हुनसक्छ । इतिहासमा हामी यसका हजारौँ उदाहरण देख्न सक्छौँ ।

हामीलाई यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ जहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो सरकार भएको अनुभूति गर्न पाओस् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रत्याभूत गर्न सकोस् जहाँ कुनै पनि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्नु नपरोस्, जहाँ कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारी, व्यभिचारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने होस्, जहाँको हरेक नागरिक राज्य र सरकारप्रति विश्वस्त हुने अवस्था बनोस् । त्यसका लागि नेपालमा यस्तो सत्ताको आवश्यकता छ जसले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर देशलाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा लैजाओस्, जसले लुटेरा, माफिया, घरानियाको लुटको सम्पत्ति कृषि, व्यापारिक तथा वस्तु उत्पादनको औद्योगिकीकरणमा लगानी गराओस्, जसले सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरोस्, जसले सम्मानजनक जीवनयापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, चिकित्सक, कर्मचारी, रोजगारहरूलाई अहिलेको मुद्रामूल्यमा न्यूनतम् १ लाख प्रतिमहिना तलब दिन सकोस्, जसले व्यापारीकण गरिएका स्कुल तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई राष्ट्रियकरण गरोस् र सम्पूर्ण बालबालिकालाई बोर्डिङ स्तरको सरकारी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुर्याओस्, जसले व्यापारिक अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरोस् र सम्पूर्ण नेपालीले निःशूल्क स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्ने बनोस्, जसले किसानको उत्पादनलाई बजारको मूल्यमा होइन, किसानको श्रमको मूल्यमा भुक्तानी दिन सकोस् जसले मेरो र तेरोका रूपमा होइन, सम्पूण नागरिकलाई अभिभावकत्व दिन सकोस् । यसप्रकारको सरकार दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा सम्भव छैन र एकाधिकारवादी चरित्र धारण गरेको दलाल संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । यसका लागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ ।

यसप्रकारको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था देशका क्रान्तिकारीहरू, प्रगतिशील जनवादीहरू, अन्तर्राष्ट्रियतावादी राष्ट्रवादी (यो काम अन्धराष्ट्रवादीहरूबाट हुन सक्दैन) शक्तिहरूको एकीकृत प्रयत्नबाट स्थापना गर्न सकिन्छ । यी शक्तिहरूले कार्यनीतिक रूपमा अन्तरिम जनसत्ताको निर्माण गर्दै रणनीतिक लक्ष्यको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । यिनै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्नु एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा हो ।

पुस, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!