संसद्‌वादी संविधानको रक्षा होइन, क्रान्तिको बाटोमा हिँडाैँ

संसद्‌वादी संविधानको रक्षा होइन, क्रान्तिको बाटोमा हिँडाैँ

नेपालको संविधान लागू भएको यो वर्षको असोज ३ गते ५ वर्ष पुग्यो । यो बीचमा नेपाली समाजमा तमाम उथलपुथल भए । यो संविधान लागू भएपछि भएका मुख्य घटनाक्रमहरू हेर्यो भने जनवादी गणतन्त्रका लागि लडेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । संविधान बनेपछि जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र हुँदै अन्ततः एमालेमा पतन भयो । जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई संसदीय संविधान र कानुनहरूको निर्माणको प्रक्रियासँगै देशका सामन्त, दलाल पुँजीवादीहरू र एकाधिकार पुँजीपतीहरूको लुटका लागि संरचनागत सुधार गरिए । संविधान बनेपछि पुरानो सामन्ती, प्रतिगामी सास्कृतिक प्रणाली फर्कन पुग्यो । जातपातपूर्ण कुरीति फर्कनुको कारण तमाम नेपाली नागरिकको हत्या गरिएको छ । जनताबीचको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता पैदा गर्न सबै जातिहरूको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको ठाउँमा लादिएको सङ्घीय प्रणालीले देशमा समग्र एकता पैदा गर्नुको सट्टा जातीय द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्दै लगेको छ । संविधान बनेपछि निम्न वर्ग र निम्नमध्यम वर्गका कैयौँ नेपाली जनता भोकमरी, सामाजिक अत्याचार, धार्मिक उत्पीडन, जातीय विभेदमा जकडिन पुगेका छन् । कैयौँ मानिसले यिनै समस्याका कारण आत्महत्या गरिसकेका छन् र यो प्रक्रिया निरन्तर बढिरहेको छ । यो संविधान बनेपछि जनयुद्धको दमन गर्ने फासिस्टहरू, गणतन्त्रविरोधी प्रतिक्रियावादीहरू र जनविरोधी तत्वहरू सत्तासीन हुन पुगे । संविधान बनेपछि सबैभन्दा बढी दुःख, पीडा र सामाजिक प्रताडना तिनै जनताले भोग्नुपर्यो जसको रगत, पसिना, बल र वर्गतमा गणतन्त्र, धमनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता स्थापित भएका थिए । यो संविधान कार्यान्वयन भएपछि देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, कुलीनतन्त्र हाबी भएको छ । नातावाद प्रधान भएको छ । समग्र उत्पीडित जनताको बिल्लीबाठ भएको छ । समग्रमा यो संविधान कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण जनताले बुझ्ने र गरी असफल भएको छ र समस्त जनताका बीचमा यो सत्ताको विकल्पको माग व्यापक रूपमा हुन पुगेको छ ।

समाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले एकातिर देशमा कोही पनि बेरोजगार, भोकै र नाङ्गै रहनु पर्नेछैन भनेर नारा दिइरहेको छ, अर्कोतिर जनताल बेरोजगारीका कारण एक छाक खान पाएको छैन र आत्महत्या गर्ने हर्कतसम्म पुगिरहेका छन् । एकातिर सरकार देशको विकास, समृद्धि, सुशासन, लोकतन्त्रको डङ्का पिटिरहेको छ र अर्कोतिर उद्योगमा विनास, जनतामा गरिबी, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा अराजकता, सामाजिक प्रणालीमा तानाशाही थोपरिरहेको छ । एकातिर सरकारले आफूलाई देशको ठूलो पार्टीको ठूलो नेता भएको फलाको गरिरहेको छ, अर्कोतिर ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेजस्तै भए सरकार नभए प्रतिगमन भन्ने बाटो समातिरहेको छ ।

यो संविधान बनेपछिका यी दिनहरूमा नेपालका राजनीतिक समस्याहरू जटिल अवस्थामा पुगेको तथ्य सबैमा अवगत नै छ । एकातिर सत्तासीन प्रतिक्रियावादी वर्ग भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने नारा दिइरहेको छ, अर्कोतिर जनताको गरिबी, भोकमरी, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र जनताको प्रतिरोधलाई भ्रष्टाचारको साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । समाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले एकातिर देशमा कोही पनि बेरोजगार, भोकै र नाङ्गै रहनु पर्नेछैन भनेर नारा दिइरहेको छ, अर्कोतिर जनताल बेरोजगारीका कारण एक छाक खान पाएको छैन र आत्महत्या गर्ने हर्कतसम्म पुगिरहेका छन् । एकातिर सरकार देशको विकास, समृद्धि, सुशासन, लोकतन्त्रको डङ्का पिटिरहेको छ र अर्कोतिर उद्योगमा विनास, जनतामा गरिबी, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा अराजकता, सामाजिक प्रणालीमा तानाशाही थोपरिरहेको छ । एकातिर सरकारले आफूलाई देशको ठूलो पार्टीको ठूलो नेता भएको फलाको गरिरहेको छ, अर्कोतिर ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेजस्तै भए सरकार नभए प्रतिगमन भन्ने बाटो समातिरहेको छ । त्यस्तै एमालेमा पतन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको इतिहासको माओवादी शक्ति संसद्‌वादका अगाडि आत्मसमर्पणबाट पैदा भएको परिणामस्वरूप सबै प्रकारका अपमान, धम्की र अत्याचारको सहन गर्न विवश छ । यसप्रकारको आत्मसमर्पणलाई उसले ‘ उपलब्धिको रक्षा’ को जामा भिराउने गरेको छ । संसद्‌वादका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको यो तत्वले भन्ने गरेको उपलब्धि वास्तवमा धुमिल अर्थमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, सङ्घीयता मानवअधिकार र मौलिक अधिकारका रूपमा व्यक्त गर्न खोजे पनि वास्तविक रूपमा क्रान्तिको परित्याग गरी नेपाली जनताप्रति गरेको विश्वासघात र साम्राज्यवादप्रति गरेको आत्मसमर्पणबापत प्राप्त जीवनदान र राष्ट्रमाथिको लुटखसोटको रक्षा हो भन्ने तथ्य सबै नेपालीले बुझेको कुरा हो । एकातिर पुराना प्रतिक्रियावादीहरू सत्तासीन हुनु, अर्कोतिर हिजोका क्रान्तिकारीहरू एमालेमा पतन, भ्रष्ट र दलाल हुनु र अर्कोतिर समस्त नेपाली जनताका समस्याहरू दिन– प्रतिदिन, महिना–प्रतिमहिना र वर्ष–प्रतिवर्ष अत्यन्त जटिल बन्नु देशमा पैदा भएको गम्भीर सङ्कटको द्योतक हो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले (यहाँ एमाले भन्नाले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा) हो किनकि माकेको पतन एमालेमा भएपछि नाम जे भए पनि चरित्र एमाले कायम रहेको हो का नेताहरूले संविधानमा लेखिएका कुराहरू एकअर्काले पालन नगरेको आरोप–प्रत्यारोप गर्दै आएका छन् । स्वयम् सत्तासीन संसद्‌वादीहरू दिनप्रतिदिन कथित संविधानको आफैँले धज्जी उडाउँदै आएका छन् । पुँजीवादी तथा एकाधिकार पुँजीवादी अधिनायकत्वमा संविधानमा के लेखियो वा के लेखिएन भन्ने कुराबाट विषयहरू निर्धारित हुँदैनन्, बरु सत्तामा कुन वर्गको अधिनायकत्व चलेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गरेका हुन्छन् । आज नेपालमा त्यही भइरहेको छ । अधिनायकत्व एकाधिकार पुँजीवादको छ, कारिन्दा दलाल पुँजीवादी संसद्‌वादी दलहरू भइरहेका छन् जसको कारण यहाँ जनताका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालगायत समस्याहरू सम्बोधन हुने होइन, एकाधिकार पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू र दलाल पुँजीपतिका स्वार्थहरूको सम्बोधन हुने गरेको हुन्छ ।

विश्वका तमाम बुर्जुवाहरूजस्तै नेपालका अत्यधिक बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू र समाजशास्त्रीहरूमा पनि एउटा तीव्र भ्रम रहेको पाइन्छ– उदार राजनीतिक प्रणाली एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन व्यवस्था हो । उनीहरू तर्क गर्छन्, नेपालको संविधानले पनि उदार राजनीतिक प्रणाली अपनाएका कारण नेपाली जनताले सम्पूर्ण दुःखबाट मोचन प्राप्त गर्नुपर्ने हो । कतिपय संसद्‌वादी राजनीतिज्ञहरू संविधानमा संशोधन गरेर, त्यसमा केही बुँदाहरूको थपघट गरेर देशको शासन व्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्दछन् । यो एकाधिारवादी पुँजीवादी अधिनायकत्वभित्र दलाल पुँजीपतिहरूको पिल्स्याइबाट पैदा भएको अभिव्यक्ति हो । तर वास्तविकता भिन्न छ । चाहे पञ्चायतको समयमा होस् वा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा, चाहे गणतन्त्रात्मक दलाल पुँजीवादी सरकार बनेको अवस्थामा होस् वा कम्युनिस्ट नाम गरेको सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरूको सरकार बनेको अवस्थामा, नेपालका सबै सत्ताधारीहरूलाई जनताले ‘दलाल’ भन्नुको तात्पर्य यी सत्ताहरू एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलाल हुन विवश हुनु हो । उदाहरणका लागि पञ्चयती व्यवस्था रहँदासम्म नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पञ्चहरूलाई दलाल भन्ने गर्थे । प्रचण्ड–बाबुरामहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई दलाल भन्ने भन्थे । एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई दलाल भन्ने गथ्र्यो । तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्वादी (नेकपा) को सरकारलाई दलाल भन्ने गरेको छ । जब नेपालका सत्ताधारीहरूलाई दलाल भनिन्छ स्वाभाविक रूपले त्यो भारतीय दलाल, अमेरिकी दलाल र युरोपियन युनियनको दलाल भन्ने हुन्छ । जो सरकारमा रहेको हुन्छ त्यो दलाल हुनुको गुह्य कुरा के हो ? केपी वलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ‘के नेपालमा स्वाभिमान नेपाली जन्मन सम्भव छैन ?’ भनेर प्रश्न गर्दा र भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने संसदीय निर्णय गर्दासमेत उनी कहिले ‘अमेरिकी दलाल’, कहिले ‘भारतीय दलाल’ त कहिले ‘युरोपियन युनियन’ को दलालका रूपमा बदनाम भएका छन् । यो प्रक्रिया कहिलेसम्म रहने हो ? कहिलेसम्म नेपालका शासकहरू विदेशीको दलाल भइरहने हो ? अथवा जुनसुकै पार्टी वा व्यक्तिहरू सत्तामा पुगे पनि नेपालका शासकहरूले विदेशी दलाल हुनुको कलङ्क कहिलेसम्म बोकिरहने हो ? यसको फैसला संविधानमा के लेखियो वा के लेखिएन भन्ने कुराले मात्र फैसला गर्दैन । यसको फैसला सत्तामा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने कुराले गरेको हुन्छ । त्यही कारण हो एकाधिकार पुँजीवादको अधिनायकत्व रहेको नेपालको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा नेपाली जनताको मुठ्ठीभर हिस्सा दलाल पुँजीवादी संसद्‌वादीहरू एकाधिकारवादी पुँजीवादको कारिन्दा बनेका छन् । देशको अत्यधिक श्रमजीवी जनता राज्य र राज्यको उपयोगबाट वञ्चित रहेको छ । प्रशासनिक संरचनाका नाममा जुन कामहरू भइरहेका छन् र जसलाई संसद्‌वादीहरूले जनताको सेवा भनिरहेका हुन्छन् । दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा मानिसको जीविका चलाउन गरिने आर्थिक गतिविधि, उत्पादन, वितरण र उपभोगको व्यवस्था देशको उन्नति, जनताको समृद्धि मानवीय विकासको भन्दा एकाधिकार पुँजीपतिहरूको लुटका लागि दलाल पुँजीवादीहरूबाट उसको सेवामा गरिएको प्रशासनिक व्यवस्थापनबाहेक केही होइन । यही कारण हो परिवर्तनको अपेक्षासहित नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको परिणाममाथि राजनीतिक तख्ता पलट गर्दै बनेको सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान बने पनि नेपालका शासकहरू साम्राज्यवादी तथा एकाधिकार पुँजीवादीहरूको दलाल बन्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेनन् । उदार आर्थिक प्रणाली, उदार राजनीतिक प्रणाली बहन गर्ने संविधान भएको देशका नेताहरू समयअनुसार कुनै न कुनै साम्राज्यवादीहरूको दलालका रूपमा बदनाम हुने अवस्था आउनुको वास्तविक कारण के नेपालका बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, समाजशास्त्रीहरूले ध्यान दिएका छन् ?

देशको अत्यधिक श्रमजीवी जनता राज्य र राज्यको उपयोगबाट वञ्चित रहेको छ । प्रशासनिक संरचनाका नाममा जुन कामहरू भइरहेका छन् र जसलाई संसद्‌वादीहरूले जनताको सेवा भनिरहेका हुन्छन् । दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा मानिसको जीविका चलाउन गरिने आर्थिक गतिविधि, उत्पादन, वितरण र उपभोगको व्यवस्था देशको उन्नति, जनताको समृद्धि मानवीय विकासको भन्दा एकाधिकार पुँजीपतिहरूको लुटका लागि दलाल पुँजीवादीहरूबाट उसको सेवामा गरिएको प्रशासनिक व्यवस्थापनबाहेक केही होइन ।

कम्युनिस्टहरूले बारम्बार प्रस्ट रूपमा भनिरहेको विषय हो– जबसम्म नेपाल साम्राज्यवादले लादेको उदार राजनीतिक प्रणालीको भारी बोक्ने अवस्थामा रहन्छ तबसम्म दलालको कलङ्क बोक्न विवश हुनेछ । उदार पुँजीवाद अथवा उदार राजनीतिक प्रणाली वास्तविक अर्थमा ती साम्राज्यवादीहरूका लागि उदार रहेको छ जसले नेपालजस्तो अल्पविकसित तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमाथि निर्बाध लुट मच्चाउन पाउँछन् र त्यसप्रकारका देशका शासकहरूलाई निर्बाध चुत्थो नोकरका रूपमा कज्याइरहन पाउँछन् । तर नेपालजस्तो देशका लागि यो उदार प्रणाली होइन, निरङ्कुश प्रणाली साबित हुँदै आएको छ । साम्राज्यवादीका लागि उदार र उत्पीडित राष्ट्र र जनताका लागि निरङ्कुश राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली यो हो भने उदार भनिएको निरङ्कुश प्रणाली कसरी उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था भयो ? के नेपालको संविधानले त्यसप्रकारको व्यवस्थाको प्रत्याभूत गर्न सक्छ जसले साम्राज्यवादप्रतिको पराधीनताबाट मुक्त हुने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सकोस् ? नेपालका ती बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू र समाजशास्त्रीहरूले यो तथ्यलाई नबुझीकन उदारवादको पक्षपोषण गरेका हुन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्यो, होइन, बुझेरै वकालत गरेका हुन् भने वास्तविक रूपमा उनीहरू एकाधिकार पुँजीपति वर्गका दलाल हुन पुग्छन् र उनीहरूले नेपालका शासकहरूलाई दलाल बनाइरहन प्रोत्साहित गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

यद्यपि वैज्ञानिक समाजवाद र समाजवादी सत्ताको सम्बन्ध समृद्धि, विकास, स्वतन्त्रता र समानतासँग मात्र सम्बन्धित छैन, वैज्ञानिक समाजवाद मानवजातिको विकासको एउटा विशिष्ट अवस्था हो जुन पुँजीवादले कुनै पनि हालतमा प्राप्त गर्न सक्दैन, तथापि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा सत्ताको चरित्रले यी न्यूनतम् पुँजीवादी मान्यताहरूमा विशेष महत्व राख्ने हुन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर चर्चा भइरहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा सत्ताको कामलाई सामान्य रूपमा जनतको सरोकारका विषयसंग जोडेर हेरिन्छ । सत्ताको न्युनतम कार्य कुनै पनि मुलुकमा जनतामाथि शासन गर्न वा जनताको शासकीय व्यवस्थापन गर्ने रहेको हुन्छ । जनताको सामान्य व्यवस्थापन भएन भने पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा सामान्यतः आर्थिक गतिविधिबाट उत्पादित वस्तुको खपत हुनै सक्दैन, न त्यहाँ साम्राज्यवादी लुटेराहरूका सामान खपत हुन सक्छन्, न दलाल पुँजीवादीहरूबाट जीविका चलाउनका लागि कुतको थैलो भरिन सक्छ । त्यही कारण हो– जतिसुकै निरङ्कुश र फासिस्ट सत्ता भए पनि त्यसले आफ्नो निरन्तरताका लागि केही न केही विकास निर्माण र प्रशासनिक सुविधा जनताका लागि गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैको परिणाम हो नेपालमा पञ्चायतले पनि विकासका कामदेखि स्वस्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, उत्पादन, निर्माणका कामहरू गरेको थियो । त्यसपछिको बहुदलीय पञ्चायतले त्यसको निरन्तरता दियो । त्यसैको निरन्तरता गणतन्त्रले दिएको छ । यसलाई संसद्वादीहरूले संविधानको उपलब्धि र आफूले गरेका ऐतिहासिक कामहरू भनेर व्याख्या गर्छन् । प्रधानमन्त्री बनेका केपी वलीले केही हजार मिटर बाटो दैनिक पिच हुने गरेको, राजधानीका बाटामा खाल्डाहरू पुरेको, सडक किनारका बालबालिका र बेवारिसे वृद्ध–वृद्धाहरूलाई छहारीमा पुर्याइएका कामहरूलाई संविधानको उपलब्धिका रूपमा बखान गर्न खोज्छन् । यथार्थमा यसप्रकारका सुधारका कामहरू कुनै पनि तानाशाह सत्तामा भएको हुन्थ्यो भने पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपथ्र्यो । राणा शासन नै अहिलेसम्म रहेको हुन्थ्यो भने पनि यसप्रकारका सुधार नगरी त्यो टिक्न सक्दैनथ्यो । यी सामान्य सुधारका कामहरू हुन् जसले साम्राज्यवादीहरूको व्यापार चलेको हुन्छ, दलाल पुँजीवादीहरूको जीविका चलेको हुन्छ, जसको अन्तर्यमा जनता उसका लागि उत्पादन गर्ने मेसिन बनेको हुन्छ, उत्पादित वस्तुको डुवानी एवम् सञ्चार गर्ने साधन बनेको हुन्छ र उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने जनशक्ति बनेको हुन्छ । तर सामाजिक दलाल पुँजीवादीका बखानले देशको आधारभूत उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धमा कुनै अन्तर ल्याउन सक्दैन ।

यी सबै तथ्यहरूले प्रस्ट गरेका छन्– नेपालको संविधान पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । यो असफल संविधानलाई सुधार गरेर नयाँ बनाउन सम्भव छैन, न त यसलाई थपथाप र पुनर्लेखन गरेर नयाँ बनाउन सम्भव छ । यसको सारलाई बदल्नका लागि दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ । यसप्रकारको उत्पादन सम्बन्धले दलाल पुँजीपतिहरूलाई सत्ताबाट बाहिर गर्नेछ र समस्त नेपाली जनतालाई सत्तामा पुर्याउनेछ ।

अहिले माओवादी पार्टी कायम छ, माओवादी कार्यदिशा ‘एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा’ तयार छ, हिजोको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेतृत्वको पङ्क्ति खडा छ, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार यथावत् छ । कार्यदिशा परिमार्जित छ र विकसित छ । त्यसकारण सबै क्रान्तिकारी माओवादीहरू एकजुट बनौँ । कथित लचकतावादको भण्डाफोर गरौँ । प्रतिगमनका विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्तिको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट लालझन्डा माथि उठाऊँ । देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सबै क्रान्तिकारीहरू एकजुट होऔँ ।

यतिबेला माओवादीहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजो जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएका ३५००० (पैँतीस हजार) को देश बदल्ने शक्ति अहिले अरबका खाडीहरूमा पसिना बगाउन विवश छ, मलेसिया, कोरियाका मेसिनहरूसँग लाप्पा खेल्दै जीवन व्यतित गर्न विवश बनाइएको छ । जनयुद्धको सञ्चालन, विकास र रक्षका लागि रगत र पसिना बगाउने समस्त जनता, संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई झण्डै–झण्डै बहुमत दिने क्रान्तिप्रेमी मतदाताहरू सत्तामा प्रतिगामीको रजाइँ र त्यसका अगाडि जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरूको आत्मसमर्पण र निरीहताप्रति उद्वेलित बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो अवस्थालाई कतिसम्म सहेर बस्ने भन्ने प्रश्न माओवादी साथीहरूका बीचमा खडा भएको छ ।

जनयुद्धमा सहभागी केही साथीहरू दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको चाकरीमा बिराजमान भएको देखेर कसैलाई तुष्टि भएको हुनसक्छ तर क्रान्तिकारी आन्दोलनको समग्र कालखण्डमा जुन परिस्थिति पैदा भएको छ त्यसले प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रममा परेका लाखौँ कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममुक्त गरेको हुनुपर्छ । संसद्वादमा भासिएको पार्टीका विरुद्धको विद्रोह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा निर्माणको पहल क्रान्तिको निरन्तरतामा वर्गसङ्घर्षमा नवीनता र पुरानो प्रतिक्रियावादी तथा नवसंशोधनवादीहरूलाई चुनौती दिनुको तात्पर्य अब देशको समस्त जनताले बोध गरिसकेको अवस्थामा एमालेमा पतन भइसक्दा पनि ‘समाजवाद’ र ‘जनतन्त्र’ को लफ्फाजी दिने प्रचण्डको अवसरवाद, अकर्मण्यता र विवशतालाई गहिरोसँग बोध गरेको हुनुपर्छ । प्रचण्डको अवसरवाद यसकारणले कि आत्मसमर्पणपछि कुर्सीको अवसरका लागि जतिसुकै हेपाइ खेप्न पनि उनी ‘ लचकदार’ छन्, अकर्मण्यता यसकारणले कि सोचेको क्रान्ति पूरा नभएको मात्र होइन, सम्पूर्ण विरासत प्रतिगामीहरूको हातमा पुगे पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ र विवशता यसकारणले कि क्रान्तिप्रति धोका भएको ज्ञान भए पनि त्यसबाट विद्रोह गर्न सम्पूर्ण रूपले असम्भव छ र सम्पूर्ण रूपले लम्पसार हुन विवश हुनु परेको छ ।

देशको यो गम्भीर राजनीतिक परिस्थिति र जटिल अवस्थाले दुन्दुभी आवाजमा माग गरिरहेको छ– इतिहासमा परिवर्तनका लागि लडेका सम्पूर्ण माओवादीहरू पुनर्गठित, एकीकृत र केन्द्रीकृत माओवादी : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लालझन्डातिर फर्कन आवश्यक छ । प्रचण्डका सम्पूर्ण अवसरवाद, अकर्मण्यतावाद, लम्पसारवाद, आत्मसमर्पणवाद र यी सबै प्रवृत्तिहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्ने प्रचण्डको ‘लचकतावाद’ का विरुद्ध झन्डा उठाउन आवश्यक छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा क्रान्ति होला कि भनेर पर्खने तमाम इमानदार कमरेडहरूमा बादल फाजेजत्तिकै छर्लङ्ग भएको हुनुपर्छ– इतिहासमा हामीले प्रचण्डको संशोधनवादी आत्मसमर्पणवादबिरुद्ध गरेको सङ्घर्ष र सम्बन्धविच्छेदको औचित्य कति गम्भीर, कति महत्वपूर्ण र कति दूरगामी रहेछ । यसरी झन्डा उठाउनु भनेको समस्त माओवादी, परिवर्तनकामी, देशभक्त, जनवादी शक्तिहरूलाई समाजको आमूल रूपान्तरणका लागि एकत्रित हुने वास्तविक माओवादी पार्टीको रक्षा गर्नु थियो । प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको क्रान्तिकारी विरासत खरानी भए पनि त्यही खरानीको जगमा नेपाली वास्तविक माओवादी विरासत हाम्रो अगाडि विद्यमान छ जुन एउटा लामो कालखण्डका बीच भीषण प्रकारको वर्गसङ्र्ष, जटिल प्रकारको कार्यदिशाको लडाइँ र प्रचण्डको विसर्जनवादी ‘लचकतावाद’ का विरुद्ध जनता र कार्यकर्ताले प्रस्ट आन्दोलनबाट विकसित भएको हो । अहिले माओवादी पार्टी कायम छ, माओवादी कार्यदिशा ‘एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा’ तयार छ, हिजोको जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेतृत्वको पङ्क्ति खडा छ, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार यथावत् छ । कार्यदिशा परिमार्जित छ र विकसित छ । त्यसकारण सबै क्रान्तिकारी माओवादीहरू एकजुट बनौँ । कथित लचकतावादको भण्डाफोर गरौँ । प्रतिगमनका विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्तिको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट लालझन्डा माथि उठाऊँ । देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सबै क्रान्तिकारीहरू एकजुट होऔँ ।

असोज, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!