एकखाले मानिसहरू अहिले प्रजातन्त्रभन्दा पनि उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र आएको बताइरहेका छन् । अझ संसद्वादीहरूले यसलाई समाजवादउन्मुख व्यवस्था नै भनेर संविधानमा लेखेका छन् । के संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर लेख्दैमा जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ? अवश्य छैनन् । लोकतन्त्र केही पार्टीका पनि केही सत्तासीन नेताहरूलाई मात्र आएको छ । वास्तविक लोकतन्त्र अर्थात् जनतन्त्र त समाजवाद र अझ वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र प्राप्त हुन्छ । अन्यथा जनताले भोकभोकै रित्ता थालहरु लिएर सडकमा माग्न बस्नुपर्ने थिएन !
यतिबेला कम्युनिस्टको मुखुन्डो लगाएको पार्टीको सरकार छ । तर विडम्बना ! कम्युनिस्ट नाउँको पार्टीको सरकारले महँगीले पिल्सिएका जनतालाई कुनै राहत दिएको छैन । झनै दिनदिनै महँगी बढाइरहेको छ । भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिसनखोरीले देश बरबाद भइसकेको छ । देश र जनताका नाममा सत्तामा पुगेका सांसद र मन्त्रीहरू जनतामाथि भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी र महँगी लादेर जनतालाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिरहेका छन् । संसारको कुन देशमा यस्तो अत्याचारी र विभेदकारी कम्युनिस्ट सरकार छ जसले निरन्तर राष्ट्रघात गरेको होस्, जनतामाथि निरन्तर उत्पीडन लादेको होस् र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलन र विद्रोहमा निस्किएका जनतामाथि गोली दागेको होस्, जेल र हिरासत भरेको होस् । जनताको माग र भावनाअनुसार देशका भ्रष्टाचारी, तस्कर, सरकारी कमिसनखोर, सरकारी स्तरबाट हुने लुटपाट, करछली गर्दै जनतामाथि चरम शोषण गर्ने वैदेशिक माफिया, एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको भण्डाफोर र विरोध गर्ने नेकपामाथि यो सरकारले प्रतिबन्ध लादेको छ । सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट खोल ओढेका संसद्वादीहरूले आफैँले हिजो प्रतिबद्धता गरेका सामान्य सुधारका कामहरू पनि इमानदारीसाथ पूरा गरेका छैनन् । आफैँले हिजो गरेका प्रतिबद्धतासम्म त पूरा गर भनेर खबरदारी गर्ने नेकपामाथि यसले प्रतिबन्ध लादेको छ । सरकारी शोषण, दमन र व्यभिचारका विरुद्ध क्रान्ति आवश्यक भएकैले नेकपाले देशको आमूल परिवर्तन र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका लागि वैचारिक, राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले प्रतिबन्ध लादेको छ । आफूले गरेका गलत कामका विरुद्ध बोल्ने जनता र पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लादेर अझै यो सरकार ढोङ फुकिरहेको छ– देशमा लोकतन्त्र छ ।
वास्तवमा संसदीय व्यवस्था विभेदकारी र आडम्बरी व्यवस्था हो । ठूला माछाले साना माछालाई खान पाउनुपर्छ भन्ने मत्स्यन्यायको सिद्धान्तलाई आदर्श बनाएर हिँडेको व्यवस्था हो । अझ दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण, विभेद र अत्याचारको घोलले गर्दा पुँजीवादी आदर्शसमेत मरिसकेको व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था । संसदीय व्यवस्था जे भन्छ, त्यो गर्दैन । जे भन्दैन अर्थात् जे गर्नु हुँदैन भन्छ, त्यही गर्छ । एक थोक भन्ने, अर्को थोक गर्ने, राम्रो देखाउने, नराम्रो गर्ने, शान्ति, सुख र समृद्धिको नारा लगाउने, अशान्ति, युद्ध, अभाव र हाहाकार लाद्ने व्यवस्था हो । सायद यस्तै वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर सर्वहारावर्गका महान् नेता कमरेड माओ त्सेतुङले भन्नुभएको थियो– संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने कसाईखाना हो । नेपालको सन्दर्भमा यो सत्य चरितार्थ भएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा केही थान संसद्वादीहरूले सोमबार कथित पाँच नम्बर प्रदेश बैठकमा प्रदेश राजधानी र नामको विषयलाई लिएर ताण्डव देखाए । कतिपय मानिस त्यसको समर्थनमा र कतिपय मानिस त्यसको विपक्षमा बहस गरिरहेछन् । विशेषगरी संसद्वादी चेतनाभन्दा माथि उठ्न नसकेकाहरूले त्यसलाई कुनै पार्टी वा कुनै पात्रको थाप्लोमा हाल्ने काम गरिरहेका छन् । वास्तवमा संसद्भित्र भनाभन, हानाहान, मारामार हुनु यो व्यवस्थाको ‘गहना’ हो । हिजो आफूलाई सदनमै असभ्य व्यवहार गरेको भन्दै गोच्छे सार्कीद्वारा जुत्ता प्रहार गरिएका रामचन्द्र पौडेल होऊन् वा बहुमत पुर्याउन र जोडघटाउ मिलाउनका लागि भोडाबाख्राझैँ सांसद र मन्त्री किनबेच गरेर विदेश उडाउने शेरबहादुर देउवा होऊन्, सांसद खरिदबिक्रीका लागि पार्टीको निर्देशनअनुसार महँगा होटेलका कोठाहरूमा सांसदहरूलाई राशलीलाको व्यवस्था मिलाउने केशव स्थापित होऊन् अथवा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस खोस्ने र कुर्सी प्रहार गर्ने अमनलाल मोदीहरू नै होऊन्, राज्यले दिएको सुविधाको कूटनीतिक रातो पासपोर्ट बेच्ने देवशङ्कर पौडेल होऊन् वा महिलाको सुत्केरी भत्ता खाने जागृतप्रसाद भेटवाल होऊन्, प्रकारान्तरले सबैसबै यही संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् । यहाँ ती पात्र मात्र नभएर त्यसलाई जन्माउने र जोगाउने संसदीय व्यवस्था नै मुख्य दोषी हो र प्रमुख कारक हो । ती त बिचरा संसदीय व्यवस्थाका रक्षक र जीवाणुहरू न हुन् । पार्टी र पात्रका नाम फरक पर्दैमा केही हुँदैन, व्यवस्था नै उस्तै र एउटै भएपछि त्यसले उत्पादन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति उस्तै हुनु कुनै नौलो होइन । बाङ्गो मेसिनले बाङ्गै जुत्ता उत्पादन गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
देशमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको कथित कम्युनिस्ट सरकार छ तर देशभर महिला र बालिकाहरूमाथि बलात्कार र हत्या भइरहेको छ । यो व्यवस्थाको गृहमन्त्री नैतिकता नै भुलेर भनिरहेको छ– नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि बलात्कार र हत्या भइरहेका छन् । मुलुकमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार चाहिने हो । जनता आफैँले शान्ति– सुव्यवस्था कायम गर्ने हो भने व्यवस्था, प्रणाली सरकार किन चाहियो ? यो गाईजात्रे व्यवस्था पनि नहो । सरकारी पार्टीभित्र त गाईजात्रा छँदैछ, केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उस्तै भद्रगोल छ, मारामार छ । सरकार भनिरहेको छ– यो लोकतन्त्रको गहना हो । छिः यस्तो गहना देश र जनतालाई चाहिएको छैन । लाजैमर्दो कुरा, यही व्यवस्था स्वीकार्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी शिक्षा क्षेत्रमा फैलिएका अराजकता, कालोबजारी, मनपरी अन्त्य गर्न भन्दै १९ औँपटक आमरण बसिसकेका छन् । उही माग दोहोर्याएर र सरकारले पहिले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर भनेर उनी अनशन बसेको २३ दिन बितिसकेको छ । बारम्बार आमरण अनशन बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ तर सरकारका मन्त्रीहरू लाजै नमानी भन्छन्– यो संवेदनशील अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर र अनशन तोड । हे नालायक व्यवस्थाका नालायक सरकार र मन्त्रीहरू हो, यही सरकारको नीतिनियम र हिजोका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर भनेर गोविन्द केसीहरूले १९ औँ पटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने ? तैपनि सहमति कार्यान्वयन नहुने ? तिम्रो ब्रह्मलूट समाप्त हुन्छ भनेर एउटा समाज सुधारकलाई टर्कीमा हेलन बोलेक र इब्रु तिम्तिकलाईजस्तै भोकभोकै मार्ने ? यही हो तिम्रो लोकतन्त्र ? यही हो तिम्रो समाजवाद ? तसर्थ संसारमै असफलसिद्ध, बदनाम र भ्रष्ट व्यवस्था अर्थात् श्रमिक वर्गका लागि यो कसाईखाना हो । त्यसैले यो व्यवस्था नेपाल र नेपालीका लागि आवश्यक छैन । यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अत्यावश्यक भइसकेको छ । सम्पादकीय
