दलाल राज्य र असारे विकास

- कलम विश्वकर्मा ‘दीपेन्द्र’

नेपालमा यतिबेला असारे विकासको काम धमाधम चलिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम असारको महिनामा रातदिन लगाएर काम सम्पन गरेको देखाउने र बिल–भरपाई मिलाएर पैसा निकासा गर्ने चलन नयाँ होइन । विगतको निरङ्कुश सामन्ती व्यवस्थामा झैँ कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । गाउँ र सहरमा यतिबेला सडक, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी र अन्य विकास निर्माणका कामहरू सुरु गरिएको छ । विकास निर्माणका नाममा राज्यका स्रोतसाधनहरूमाथि लुट मच्चाउने काम भएको छ ।

केपीको सामाजिक दलाल सरकारले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका नातागोता र आसेपासेलाई रोजगारी दिने काम गरेको छ । अधिकांश श्रमिक जनताहरू बेरोजगार रहनुपर्ने अवस्था छ । केपीको सामाजिक दलाल सरकारले दलाल पुँजीपति वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को योजनामा कोरोना व्यवस्थापन र राहतका नाममा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको छ । राज्यको ढुकुटीमा केही मुठीभर दलालहरूले रजाइँ गरेका छन् । राज्यको ढुकुटी रित्याएका छन् ।

राज्यको तल्लो तह वडादेखि प्रदेश, केन्द्रसम्मका सम्पूर्ण आर्थिक योजनाका कामहरू आफ्नो नजिकको ठेकेदारलाई दिने र कमिसन कुम्ल्याउने खेल भइरहेको छ । स्थानीय तहहरूका कथित जनप्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण योजनाका उपभोक्ता समितिहरूमा आफ्नो पार्टी, नातागोता र दलाललाई सेटिङ गर्ने र आर्थिक लाभ लिने काममा व्यस्त भएका छन् । यति मात्र होइन, असारे विकासका नाममा गाउँगाउँमा डोजर आतङ्क छ । विकासका नाममा विनाश भएको छ । विकासका नाममा जथाभाबी खनिएका सडकहरूका कारण बनजङ्गलको विनाश, बाढीपहिरोको समस्या र कतिपय ठाउँमा जनताको उत्पादनयोग्य जमिन र बस्ने घरमा पनि क्षति पुगेको छ । डोजरको प्रयोगले स्थानीय जनताको रोजगारी खोसिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कमिसनको लोभमा डोजरको प्रयोग गर्न तयार हुन्छन् ।

असारको महिनामा किसानहरू आफ्नो खेतबारीमा काममा सक्रिय भएका छन् । किसानहरूको खेतबारीमा अमेरिकी फौजी कीरा र सलह कीराले क्षति पुर्याएको छ । बर्सात्को मौसम भएकाले अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति बढाइरहेको छ । कोरोनाको कहर जारी नै छ । कोरोनाका कारण रोजगारविहीन हुनुपरेको पीडा पनि छँदैछ । किसानहरू र मजदुरहरू यसरी एकपछि अर्को विपत्तिसँग लडिरहेका छन् । उता दलाल राज्यका भ्रष्ट राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, ठेकेदारहरू र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू सहर, सदरमुकाम र राजधनीमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरू असारे विकासको काम सम्पन भएको प्रतिवेदन र बिल–भरपाइ मिलाउने चटारोमा जुटेका छन् ।

सामाजिक दलाल केपी सरकारले समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएको घोषणा गरे पनि दलाल पुँजीपति वर्ग, पार्टी, नातागोता र आसेपासेलाई फाइदा पुग्ने नीति लागू गरिरहेको कुरा असारे विकास र सरकारका गतिविधिहरूबाट घामझैँ छर्लङ्ग भएको छ । उत्पीडित जनताहरू राज्यको सेवासुविधा नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । जनता केपीको सामाजिक दलाल सरकारवाट खुसी होइन, दुःखी भएका छन् । विकासका नाममा विनाश र समृद्धिको नाममा देशलाई कङ्गाल बनाउने गतिविधिहरू कथित दुईतिहाइको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ ।

कोरोना माहामारी, भ्रष्टाचार, भोकमारी, बाढीपहिरो, कालोजारी, महँगी र सलह फौजी कीराले बालीनालीमा पुर्याएको क्षतिका कारण नेपाली जनता पीडित भएका छन् । कथित सरकारी नेकपाका नेताहरू भने पद र कुर्सीको लडाइँमा केन्द्रित छन् । सरकारी नेकपाको झगडा विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशाका बारेमा होइन, गुट–उपगुटको भागबन्डा नमिलेर भएको हो । यसरी सरकारी नेकपाको शीर्ष नेतृत्व पदको लडाइँमा र स्थानीय नेतृत्व असारे विकासको कमिसन असुलीमा व्यस्त छ । जनताको जीवन भोक, रोग र गरिबीबाट मुक्त हुनसकेको छैन । जनताका समस्याहरू दैनिक रूपमा विकराल बन्दै गएका छन् ।

शान्ति र समृद्धिको आशा विपरीत सरकारी नेकपाका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् । देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, बलात्कार, हत्या र आत्महत्याका घटनाहरू भएका छन् । सामाजिक दलाल सरकार कोरोना नियन्त्रण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीलगायत देश र जनताका समस्याहरू समाधान गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । जनताको असन्तोष बढ्दै गएको छ । सरकारका जनविरोधी गतिविधिहरूबाट यो सरकारले श्रमजीवी वर्गको हितमा काम गर्न नसक्ने पुष्टि भएको छ । यो राज्यव्यवस्थाबाट जनताको मुक्ति सम्भव छैन । स्वाधीन नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीका लागि वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ । अतः नेपाली जनताका सम्पूर्ण समस्याको समाधान समाजवादले मात्र गर्न सक्छ । समाजवादी व्यवस्थाका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको यात्रामा अघि बढौँ ।