देशभर सहिद सप्ताह २०७७ मनाइँदै

जातीय मुक्तिको प्रश्न

वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत र यसका असरहरूले नेपाली समाज, अझ त्यसमा पनि यो देशका करिब १३५ दलित समुदायलाई सदियौँदेखि राज्यका हरेक क्षेत्रमा विभेद र उत्पीडनमा पारेको छ जसका कारणले यो समुदायको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था औसत नेपालीहरूको भन्दा कमजोर छ । परिणाम आज पनि समाजमा कथित तल्लो जातको नाउँमा यो समुदायमाथि गरिबी, छुवाछूत, सामाजिक विभेद र वर्गीय असमानताहरू चर्का छन् जुन एउटा सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय त हो नै यसले नेपाली समाजलाई अगाडि जानबाट रोक्ने सामाजिक क्यान्सरको पनि काम गरेको छ ।

जातीय उत्पीडित दलित समुदायको नेपालका हरेक परिवर्तन र सङ्घर्षहरूमा अतुलनीय योगदान छ चाहे त्यो आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्य विस्तारमा सल्लाह र मद्दत गर्ने बिसे नगर्ची हुन् वा राणाविरोधी आन्दोलनका अगुवा ज्ञानबहादुर कसाई हुन् (जसलाई जेलमा मारिएको थियो । नेपालका चार सहिदभन्दा पहिले मारिएका ज्ञानबहादुर दलित नभएका भए नेपालका प्रथम सहिद हुन्थे तर दलित भएकैले सहिदको सूचीमा त परेनन् नै उनलाई प्रजातन्त्रपछिका शासकहरूले पनि इतिहासमा कतै नभेटिने गरी गाडिदिए) वा महान् जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल लगाएत जनयुद्धका सहिद हुन् अथवा दोस्रो जनआन्दोलनका सेतु विक हुन्, सबैको योगदान सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् । यी वीर योद्धा तथा सहिदहरूको योगदानले यो समुदायको जीवनमा केही प्रभाव नपर्नु हाम्रो समाजको कटु सत्य हो ।

हिजो उत्पीडनमा परेका जाति–समुदायलाई यो बुर्जुवा गणतन्त्रले अवसरहरू दिनु, समाजका अन्य समुदायसरह बनाउनुको साटो बरु दलित भएकै कारण जातीय तथा सामाजिक बहिष्करणमा पार्नु गणतन्त्रको मात्र अवमूल्यन होइन, सभ्य समाजको मुहारको कालो दाग पनि हो जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ रूकुम पश्चिमको सोती हत्याकाण्ड जहाँ प्रेम गरेको निहुँमा निहत्था नवराज विकलगायत छजनाको सामूहिक हत्या गरिएको छ । यो २१ औँ शताब्दीको आधुनिक समाजलाई मजाक बनाउने पाशविक घटाना हो । यसको जति भत्र्सना गर्दा पनि कमै हुन्छ । यो हत्याकाण्डले फेरि एकपटक इतिहासको अत्यन्त बर्बर वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्रको कुरूप जातीय संरचनाको निरन्तरतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । अहिले अधिकारकर्मीदेखि राजनीतिक दलसम्म, सदनदेखि सडकसम्म फेरि जातीय विभेदविरुद्ध आवाजहरू उठाइरहेका छन् । हिजोका जनयुद्धका नेता लालध्वज (बाबुराम भट्टराई) देखि सत्य पहाडीसम्मले जात फेर्ने दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । हिजो लामो समय सत्तामा रहेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पनि आफ्नो सम्पूर्ण तागतसहित जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दैछ । उसका एकजना युवा सांसद गगन थापाको दलितमाथि भएका घटनाको तथ्याङ्क र भाषण सुन्दा आगामी चुनाव नजिकिँदै गरेको भान हुन्छ जसले त्यो चुनावमा राम्रै काम गर्ने अनुमान छ । उनका शुभचिन्तकहरूको, सदनमा सरकारबाहेकका अन्य दल यति विघ्न चर्किनुमा घटनाप्रतिको समवेदनाभन्दा पनि घटनामा सरकारी नेकपाका वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता र नेपाली जनताको भावनात्मक सहानुभूति प्राप्त गर्न हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

यस घटनाको विरोधमा अहिलेका दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा सङ्घर्षरत एकृकीत जनक्रान्तिमार्फत राज्य बदल्ने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी सङ्घर्षमा होमिएका छन् । साथै नागरिक समाजदेखि विभिन्न सङ्घसस्थासम्म फेरि एकपटक सडकमा आएका छन् भने केही अन्यले विज्ञप्तिमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यसरी भनौँ यो घटनाले सबै राजनीतिक दल, समुदाय र स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई बोल्न बाध्य बनाएको छ जुन दबाबका हिसाबले सकारात्मक हो तर आन्दोलन सशक्त हुन र पीडितले न्याय महसुस गर्ने वातावरण हुन सकिरहेको छैन, यो दुःखद् हो ।

उता अमेरिकामा यस्तै प्रकृतिको जातीय विभेद झल्काउने घटनामा त्यहाँका अश्वेत युवक प्रहरी हिरायतमा मारिँदा सारा अमेरिका आगो भै सल्किएको छ तर हाम्रोमा भने घटनाविशेषमा मात्र चर्को प्रतिक्रिया जनाउने वा मुद्दाको उठान मात्र गर्ने चलन छ । त्यसको न्यायिक निरूपण भयो–भएन हामीलाई मतलब हुँदैन । यो एक हिसाबले नेपाली राजनीति र समाजको विशेषताजस्तै बनेको छ । यो नेपालका हरेका जल्दाबल्दा मुद्दाको सवालमा समान छ जसका कारण घटनाहरू पुनः दोहोरिने वा समस्या निर्मूल नहुने गरेको देखिन्छ ।

आजभन्दा करिब चार वर्षअघि यस्तै पे्रम पछिको अन्तरजातीय विवाहकै कारण अजित मिजारलाई पहिले गाउँ निकाला र पछि झुन्ड्याएर हत्या गरिएको थियो । त्यति बेला पनि विरोध, धर्ना, जुलुस भएका थिए । आज यो घटनाको अनुसन्धान के भयो ? दोषीहरू कहाँ छन् ? पीडित परिवारलाई न्याय मिल्यो त ? यतातर्फ कमै मात्रको ध्यान पुगेको होला । त्यो हत्याकाण्डको छानबिन अहिले पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण अघि बढेको छैन भने अजितको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अलपत्र छ । न्यायको कुनै ठेगान छैन भने राज्य मौन छ । त्यस्तै हाम्रो समाजमा दलित छोरीचेलीमाथि बलात्कार, बोक्सीको आरोप र सामाजिक दुव्र्यव्यवहारका घटना देशभर सयौँको सङ्ख्यामा छन् । अपवादबाहेक केही मुद्दामा मात्र पीडितहरूले न्याय पाएका छन् । बाँकी सब शक्तिको आडमा त्यत्तिकै ढाकछोप वा जबर्जस्ती मेलमिलाप गराइएका छन् । यसो हुनुको पछाडि घटनाको सवालमा यो समुदायको सामाजिक चेतना र अधिकारकर्मीहरूबीचमै एकता नहुनुले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने कुराका लागि समस्या बनिरहेको छ तर यो सहायक विषय हो तर यथार्थ के हो भने हाम्रो समाज दलित समुदायका मुद्दामा साँच्चै भित्रैदेखि संवेदनशील छैन । यसमा राज्य नै विभेदकारी छ । यसको प्रमाणका रूपमा अहिलेको घटनालाई लिन सकिन्छ । राज्यका पुलिस प्रशासनकै उपस्थिति र जनप्रतिनिधिको सहभागितामा घटना गराइयो । यो हिजो क्रान्तिको आधारभूमि आजका आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकछत्र सरकार भएकै ठाउँमा यस्ता घटना हुनु संलग्नताका हिसाबले पार्टीको जिम्मेवार मान्छे जोडिनु कम गैरजिम्मेवारीको विषय होइन । यसले हाम्रा सबै राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलनहरूमा नजानिँदो रूपले प्रतिक्रान्ति भएको सङ्केत गर्दछ । यसबाट हाम्रो चेतना र समाज कहाँ छ र कता जाँदैछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

संसारकै प्रगतिशील भनिएको संविधानमा समावेशी, समानता र समाजवाद लेखे पनि हाम्रो धरातलीय यथार्थ के हो ? यो र यस्ता घटनाहरूले समग्र प्रतिनिधित्व गरेका छन् । देशमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति भन्ने प्रचण्ड, लालध्वजहरूले महसुस गरेको हुनुपर्छ समाज कता जाँदै छ र के आवश्यकता छ भन्ने ? हिजो क्रान्तिकालमा मात्र होइन, आजको गणतन्त्रमा पनि जातीय समानता र मुक्तिको औचित्य अझ टड्कारो हुनु अहिलेको राज्यव्यवस्थाको कमजोरी मात्र होइन, यो राज्यको असफलता हो र असफलताको निरन्तरता हुनु भनेको समाजको अवसान हो । समाज यति सजिलै अवसानमा जान सक्दैन । त्यसैले हामीले यो विकृत व्यवस्थाको विकल्पमा जानु अनिवार्य भएको छ । अब हामीले हिजो ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित दलित समुदायलाई हिजोको सम्पूर्ण उत्पीडन र अन्यायको क्षतिपूर्तिसहितको जमिन, शिक्षा र अवसरहरूमा अग्राधिकारसहित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि वैज्ञानिक समाजवादमा जानुको विकल्प नभएकाले अहिले गरिने टुक्रे आन्दोलन र जातीय सङ्घर्षभन्दा निर्णायक वर्गीय मुक्तिका लागि सबै (दलीय, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित लिङ्ग, क्षेत्र) एकजुट हुनु सम्पूर्ण प्रगतिशील समुदायको ऐतिहासिक कार्यभार हुनपुगेको छ र यो नै न्यायपूर्ण समाज र जातीय मुक्तिको साझा निकास पनि भएकाले यो नै हिजोका जातीय मुक्ति आन्दोलन तथा नेपाली जनताका राजनीतिक अधिकारका लागि आफ्नो बलिदानी गर्ने ती वीर योद्धाहरू (ज्ञानबहादुर कसाई, दिलबहादुर रम्देल, सेतु विक, अजित मिजार, नवराज विकलगायत) सबैप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ । यसबाट नै सम्पूर्ण जातीय सवालहरू पनि हल हुनेछ । त्यसैले यो दासता र छुवाछूतविरुद्धको निर्णायक मुद्दामा एकजुट हुँदै जनताको सङ्घर्षमा अगाडि बढौँ । बाँकी भविष्य अवश्य उज्ज्वल हुनेछ ।

(लेखक अखिल (क्रान्तिकारी)का महासचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!