सापेक्षित रूपमा शान्त रहेको खाडी क्षेत्रमा एकाएक तनाव उत्पन्न भएको छ । एक महिनाअगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साउदी अरबको भ्रमणबाट फर्केपछि उक्त द्वन्द्व सतहमा आएको हो । ट्रम्प फर्केलगत्तै ‘खाडी मुलुकहरूलाई इरानविरुद्ध एकजुट हुन ट्रम्पले आग्रह गरेको’ समाचार त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो । खाडी सुन्नी सम्प्रदाय बहुल मुस्लिम क्षेत्र हो । इरान भने सिया सम्प्रदाय बहुल देश हो । अमेरिकी पछिल्लो नीतिप्रति कतारले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसबाट अमेरिका थप रुष्ट बनेको थियो । इजिप्ट, कतार र साउदी अरबका बीचमा चिसोपना बढिरहेका बेला कतारका विरुद्ध अन्य ६ खाडी देशहरू सम्बन्धविच्छेदको निर्णयमा पुगेका हुन् ।
खाडी सहकार्य परिषद् नामको क्षेत्रीय सङ्गठनका साउदीसहित तीन देशले नै कतारलाई आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको आरोपसहित बिहीबार (२५ जेठ) देखि कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेपछि कतार अप्ठ्यारोमा परेको हो । कतार संसारकै धनी देश हो । कतारमा गरिबी कस्तो हो थाहै छैन । कतार जनताले राज्यलाई तिर्नुपर्दैन । सन् १९९५ देखि कतारले विश्वमा सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्दछ । त्यसबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै समृद्ध बन्दै गएको कतार र उसको स्वतन्त्र विदेश नीतिका कारण छिमेकी साउदी अरब र उसको मालिक अमेरिका सशङ्कित हुँदै आएका थिए । कतारले इरानसँगको आर्थिक सहकार्यमा तेल कारोबार गरिरहेको छ ।
खाडीको राजा (गल्फकिङ) भनिने साउदी अरब अमेरिकी टेकोमा उक्त क्षेत्रमा प्रमुख कायम गर्न चाहन्छ । कतारसहित खाडीमा साउदी अरबको खटनपटन चल्दै आएको छ । कतार पनि केही वर्षअघिसम्म त्यही अवस्थामा थियो । तर कतारले बिस्तारै स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्दै आयो । साउदी अरबमार्फत अमेरिकी नीति खाडीमा लागू गरिन्थ्यो । ठूलो अमेरिकी लगानी रहेको कतारले अमेरिकाको दबाबको बेवास्ता गर्दै इरानसँग सहकार्य जारी राखेको छ । इरान भने रुसको साथसहयोगमा चलिरहेको छ । सन् १९५१ मा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त कतार साउदी अरबको छाताभित्र थियो । साउदी छाताबाट निस्केर स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि कतार–साउदी सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको हो । साउदी अरबसँग दूरी बढ्नु भनेको कतारसँग पनि दूरी बढ्नु थियो । आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेपछि ट्रम्प प्रशासनले खाडीमा अस्थिरता पैदा गरेको जानकारहरूको आरोप छ । “राष्ट्रपति ट्रम्प जब साउदी अरब आएर सुन्नी अरबको गठन गर्दै इरानको विरुद्ध एक बनाए; त्यो नै त्यस क्षेत्रका लागि निकै महँगो क्षेत्रीय विचलनकारूपमा रहने निश्चितप्रायः छ । यो प्रयासलाई केही हदसम्म बाराक ओबामाले सन्तुलन गरेका थिए । अब यो क्षेत्र पनि त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको चपेटामा पर्नेछ”, साउदी अरबका लागि भारतीय राजदूतसमेत रहिसकेका तलमिज अहमद भन्छन् । इरान सिया बहुल मुस्लिम देश हो । खाडीमा रुसी प्रभाव बढिरहेको बेला चीनले पनि प्रभाव विस्तार गर्दै गएको छ । बलुचिस्तानमा ठूलो चिनियाँ लगानी आफैँमा खाडी पस्ने द्वारका रूपमा हेरिन्छ । सोप्रति भारतले विरोध जनाएर खाडीमा आफ्नो उपस्थितिको सन्देश दिएको छ ।
साउदी अरबले आफ्नो वर्चश्व रहेको खाडी सहयोग परिषद्मार्फतइरानसहित अन्यसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ तर आर्थिक समृद्धिसँगै कतारले स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गरेपछि साउदी अरब कतारलाई दण्डित गर्न लालायित थियो । कतारको बहिर्गमनले खाडी क्षेत्रमा तनाब बढ्ने र बाँकी खाडी देशमा साउदी अरबको हैकम झन् बढ्ने आँकलन गर्दै हतारमा कतारसँग सम्बन्ध तोडेका बाँकी खाडी देशहरू फुर्सदमा पछुतो मान्न थालेका छन् । त्यसैकारण कुवेतले कतार समस्याको मध्यस्थता गर्ने बताएको छ । उता कतारको शिर ठाडो देखेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसमेत १८० डिग्री फन्को मार्दै खाडी एकताको वकालत गर्न पुगेका छन् जबकि साउदी कदमलाई ट्रम्पले स्वागत गरेका थिए । खाडीमा अमेरिकी वर्चश्व घट्ने र इरान–सिरिया–टर्की–कतार गठबन्धन बढ्ने देखेपछि ट्रम्प फन्को मार्न बाध्य भएको देखिन्छ । टर्कीमा असफल सैन्य विद्रोहपछि टर्की–अमेरिका सम्बन्ध नाजुक अवस्थामा छ । युरोप र एसियाको ढोका मानिने टर्कीले कतारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । साउदी अरबले कतारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको थियो । कतारको साउदी अरबसँग मात्र स्थल सीमा छ । डोनाल्ड ट्रम्प इजरायल हुँदै स्वदेश फर्केको दोस्रो दिन कतारी अमिर शेख तामिम बिन हमाद अलथानीले साउदी अरबलाई अमेरिकी पिछलग्गु भनेका थिए । घटनाको पछिल्लो उत्कर्ष कारण अलथानीको त्यही धारणा मानिएपनि ट्रम्पको भ्रमण र अमेरिकी प्रशासनको द्वन्द्व भड्काउने र हतियार बेच्ने रणनीति नै समस्याको मूल कारण हो । कतारी सरकार सम्बद्ध सञ्चारले अमेरिकी चाहनाविपरीत हमास र हिबुल्ला विद्रोही समूहको प्रशंसा गर्दै आएका थिए । कतार–साउदी अरबको सम्बन्धमा चिसोपन पहिला पनि नआएको होइन । सन् २०१४ मा पनि साउदी अरबसहित तीन देशले आआफ्ना दूतावास बन्द गरेका थिए । तर पनि कतार हल्लिएको छैन ।
इरानमा अमेरिकी उपस्थिति कमजोर भइरहेका बेला हालै अमेरिकाले साउदी अरबमा १ सय १० अर्ब डलर रक्षा सम्झौता गरेको छ । अमेरिकी लगानीको भक्तिभावमा साउदी अरबले त्यसप्रकारको कदम चालेको भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।
अमेरिकी गठबन्धन रुष्ट हुनुमा कतार सरकार संरक्षित लोकप्रिय टेलिभिजन अलजजिरा पनि हो । बीबीसी र सीएनएनपछि खाडीको एउटा सानो देशमा चलिरहको अलजजिरा तेस्रो स्थानमा लोकप्रिय हुनु र अलजजिराले अमेरिका र पश्चिमी स्वार्थमा नाच्न नमान्नु अर्को महत्वपूर्ण कारक मानिन्छ । पश्चिमी देश र साउदी अरबले अलजजिरालाई ‘देशद्रोह भड्काउने’ आरोप लगाएका छन् । उसले विद्रोहीहरूको समाचारलाई स्थान दिने गरेको छ । सन् २०२२ को विश्वकप कतारमा हुने भएको छ । बेलायतसहित पश्चिमी देशहरू कतारमा उक्त खेल भएको हेर्न चाहन्नन् । नयाँनयाँ शक्ति राष्ट्रहरूको उदय उनीहरूलाई पाच्य छैन । उसैपनि कतार कुनैबेला बेलायतको दास (उपनिवेश) थियो । कतारले बाजी मारेपछि सो खेल रोक्न अनेक बहानाबाजी सुरु गरियो । लोकतन्त्रका नाममा घोर असहिष्णु र पछौटे बेलायतले ‘कतारको चर्को घाममा आफ्ना खेलाडीले खेल्न नसक्ने’ भनेर किचलो झिक्यो ।
कतारले संयमपूर्वक वातानुकूलित रङ्गशाला बनाउने साहसिक निर्णय गरेर बेलायतको मुख थुनिदियो । त्यसपछि मानवअधिकार र श्रम सम्झौताको विषय उठाएर बदनाम गर्न खोजियो । रङ्गशाला निर्माणमा खटेका श्रमिकलाई उचित ज्याला नदिएको, ८ घन्टाभन्दा बढी काम लगाएको जस्ता विषयहरू उठे । पश्चिमी लगानी भएका गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यो विषय उठान गरे । सञ्चारमा प्रभाव पारेर जोडतोडले सो विषय भयावह चित्र बनाइयो । त्यसपछि कतारले उच्च श्रम सम्झौता गरेर त्यो प्रचार रोक्यो । नेपालमा पनि त्यो बहस एकाएक उठ्यो र पानीको फोकोझैँ फुट्यो । यी घटनाहरूबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कतारको स्वतन्त्रताको चाहना र अमेरिकी पाल्तु कुकुर साउदी अरबको हस्तक्षेप नै खाडी समस्याको कारक हो । यसका पछाडि युरोप र अमेरिका छन् । कतारको स्वतन्त्रताको चाहना र दह्रो कदमका निश्चित आधार छन् । उसको बलियो अर्थतन्त्र छ । उसको पछाडि इरान र टर्कीजस्ता शक्तिशाली मुस्लिम देशहरू छन् । चीन र रुसजस्ता विश्व शक्तिको समर्थन कतारको साथमा छ । तनाव बढाउँदै लगेर खाडीमा हतियार बेच्ने र खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई बचाउने अमेरिकी षड्यन्त्र खाडी तनावमा पूरा हुने सम्भावना कम छ । सबैभन्दा बढी तेल उत्पादक देश कतारमा अस्थिरता आयो भने कतार एक्लै प्रभावित हुनेछैन । तर त्यसले अमेरिकी गठबन्धनलाई नै सबैभन्दा बढी घाटा हुने निश्चित छ ।
रातो खबर साप्ताहिकबाट
