बेइजिङ सम्मेलन र नेपालमा त्यसको प्रभाव : अनिल शर्मा

अनिल शर्मा (विरही) नेकपा  पोलिट ब्युरो सदस्य तथा प्रकाशन विभाग इन्चार्ज
अनिल शर्मा 

वैशाख ३१ गते चीनको राजधानी बेइजिङमा ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन सम्मलेन’ सम्पन्न भएको छ । सन् १९१७ मे १४ र १५ तारिखमा भएको उक्त विश्व सम्मेलनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार भएको छ । नेपालमा त झनै बढी प्रभावित देखिन्छ । त्यसैले त्यसको विश्वमा मूलतः नेपाली चस्माले हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।
एक पाटो एक बाटो ९इलभ दभति, इलभ च्यबम० अवधारणाका सम्बन्धमा बेइजिङ प्रथम सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केको अर्को दिन मनिलाको एक कार्यक्रममा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो हुर्टेटेले ‘एक पाटो एक बाटो सम्झौताले आसियानका निम्ति अत्यन्त लाभकारी हुनेछ’ भनेका थिए । उनले उक्त सम्झौतालाई मुक्तकण्ठले सम्झौता गर्दै अथाह लाभकारी हुने बताएका थिए । त्यसरी प्रशंसा गर्ने उनी एक्लो राष्ट्र प्रमुख होइनन् समर्थन र विरोधका समानान्तर स्वर सुनिए पनि चीनको आर्थिक र प्राविधिक प्रभावका कारण विरोधको स्वर ‘पानीको फोका’ सरह निस्तेज भएको छ ।

नेपालले ५ वर्ष अगाडि नै ‘एक पाटो एक बाटो’ परियोजनामा भाग लिने, संस्थापक सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर लामो समयसम्म औपचारिक सम्झौता नभएका कारण चीन निराश हुँदै गएको थियो । उक्त विश्व परियोजनाले दक्षिणएसियामा चीनको प्रभाव बढ्ने भन्दै भारतले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ । उसले दक्षिणएसियामा उक्त परियोजनालाई अवरोध गर्दै आएको छ । भारतले उक्त परियोजनामा समावेश हुनबाट नेपाललाई रोक्न दिएको दबाबका कारण नेपाल अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको थियो । चीन, अन्य सहयोगी देश र व्यापक जनदबाबका कारण अन्तिममा लड्बडाउँदै नेपाल सहभागी भयो ।

ओबरमा हस्ताक्षर भएलगत्तै अत्यन्त हर्षित चीनले नेपालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै औपचारिक रूपमा स्वागत ग¥यो भने भारतीय प्रम मोदीले नयाँदिल्लीको एक कार्यक्रममा ‘नेपालमा सङ्क्रमणकाल लामो समयसम्म लम्बिने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेपाल ओबरमा सहभागी भएको असन्तुष्टि दिल्लीले सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउन भूमिका निर्वाह गरेर नेपाललाई दण्डित गर्नसक्ने त्रास पैदा भएको छ ।

नेपालले अन्तिम समयसम्म ओबरमा हस्ताक्षर नगर्दा चौतर्फी शङ्का र निराशा पैदा भएको थियो । ओबरबाट नेपाल पछाडि हटेको भए नेपाल भारतीय सुरक्षाभित्र कैद हुन्थ्यो र चीनले गर्दै आएको सहयोग अवरुद्ध हुनसक्थ्यो । नेपाल चीनको दबाबबाट मुक्त भएर बस्न पनि सहज थिएन । चीनप्रति नरम शक्तिकेन्द्रहरू पनि क्रियाशील थिए । अन्ततः नेपालले लड्खराउँदै कनिष्ठ मन्त्री नै भए पनि ओबरमा पठायो । एक पाटो एक बाटोको संस्थापक बन्यो । नेपाल सहभागी नहुँदा सबैभन्दा नजिककै छिमेकी मनाउन नसकेको, विश्वासमा लिन नसकेको दोषारोपण चीनमाथि लगाइनसक्थ्यो । चीन–नेपाल दूरी बढ्दै जाने र नेपालमा चीनविरोधी अखडा बनाइने पश्चिमी तथा भारतीय मनसुवा पूरा हुनसक्थ्यो । त्यसरी हेर्दा नेपाल, चीन मात्र होइन, ओबरमा सहभागी देशहरूसमेतकै लागि नेपालको सहभागिता उपलब्धिपूर्ण रहेको छ ।
नेपालले ओबरमा सहभागिता जनाउनासाथ उपहारस्वरूप चीनले झापा, दमकमा औद्योगिक क्षेत्र, सीमा क्षेत्र (नेपाल–चीन) मा आर्थिक क्षेत्र निर्माण र सीमा जोडिएका जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीको क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालको तराईमा चिनियाँ लगानीप्रति असन्तुष्ट भारत र सरकारी सञ्चारले त्यसलाई नकारात्मक रूपले प्रचार गरेका छन् ।

प्रथम ओबर सम्मेलनमा १३१ देशका राष्ट्रप्रमुख तथा उच्च तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । चीनले सन् २०१३ मा उक्त महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा अमेरिका र दक्षिणकोरिया समेत सहभागी थिए भने दक्षिणएसियाबाट भुटान र भारत सहभागी भएनन् । रेसम मार्गले कास्मिर उपत्यका छुने भएका कारण पनि भारत सशङ्कित भएको ठानिन्छ । नेपालले ओबर सम्झौताबाट केकति फाइदा लिन सक्ला, नेपालको पहलमा भर पर्छ । नयाँ रेसम मार्गको नक्साङ्कन हेर्दा इरानबाट पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह हुँदै अगाडि बढ्ने देखिन्छ । अर्को हाँगोअनुसार कोलकाता हुँदै कोलम्बो पुग्छ । नेपालले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा नयाँ नक्सामा नेपाल कसरी जोडिन्छ त ? ल्हासा, सिगात्से हुँदै चिनियाँ रेलसेवा सन् २०२० सम्म चेरुङ उपत्यका पु¥याउने चिनियाँ रणनीति छ । उक्त रेल सञ्जाललाई रसुवागढी (टिम्बुरे, काठमाडौँ, हेटौँडा, हुँदै वीरगन्ज र अर्को हाँगो त्रिशूली, गल्छी, पोखरा हुँदै लुम्बिनी पु¥याउन सके मात्र नेपालले ओबर सम्झौताबाट फाइदा लिने सक्नेछ । २०१७ जनवरी १ मा चीनबाट हिँडेको मालवाहक सेवा (कार्गो १८ दिनमा १२ हजार किमि दूरी पार गरेर लन्डनमा पुग्दा बाटोमा पर्ने देशहरूले केकति फाइदा पाए त ? चीनले सामान बेच्यो, बेलायतले सस्तो चिनियाँ सामान पाए । बाटोका देशले के पाए ? चीन र भारतका बीचमा कुनै दिन रेसम मार्ग बन्यो भने नेपालले धुलो र धुवाँ मात्र पाउने हो कि ? प्रश्न अनुत्तरित छ । नेपालमा ओबरको भूकम्प मापन भइरहेको समयमा त्यस विषयको चर्चाले खासै स्थान पाएको छैन ।

चीनले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि रेसम मार्गको विश्वपरियोजनाले राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामरिक क्षेत्रमा चिनियाँ वर्चस्वलाई विस्तार गर्नेछ । जाहिद हुसेनले भनेझैँ सिल्क रोडको पुनरोदयले चीनको विश्वमा चौतर्फी प्रभाव विस्तार गर्नेछ । पश्चिमी देशहरूले उक्त परियोजनालाई चीनको प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति भनिरहे पनि विरोधको स्वर पानीको फोकाझैँ प्रभावहीन भएको छ । लेखक हुसेनले वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई माओत्सेतुङपछिका शक्तिशाली राष्ट्रपति भनेका छन् ।

ओबरमा नेपालको सहभागितालाई सार्थक बनाउने हो भने नेपाल भारत र पश्चिमी दाताहरूको दबाबमा आश्रित हुँदै आएको सुगौली सन्धिदेखिको परम्परा तोडिनेछ । त्यसले नेपाल भारतको सामरिक र रणनीतिक आश्रित देश भइरहनुपर्ने बाध्यता रहनेछैन । नेपाल डराईडराई ओबरको सदस्य भएपछि भारतको भोटे ताल्चा खुलेको तोडिएको टिप्पणी पनि भएका छन् । तर सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएन भने ठोस उपलब्धि हुनेछैन । दिल्लीले अब कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ । चीनले चाहेर मात्र हुँदैन । साम्राज्यवादको दलाल संसदीय व्यवस्थाले दह्रो गोडा टेक्ला त ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्