नेकपाद्वारा चैत ११ गते कोशी ब्युरो (साविक कोशी अञ्चल) बन्दको घोषणा र आव्हान गरिएपछि मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । बन्द हड्ताल कसैको रहरको विषय होइन । त्यो त नेपालको कुनै त्यस्तो दल वा संस्था छैन जसले आफूलाई असजिलो पर्नासाथ बन्द, हड्ताल चक्काजाम वा तोडफोड नगरेका होउन । कांग्रेस, एमाले, पत्रकार संगठन, व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी हरेकले नेपाल बन्दरुपी अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । आफू सत्तामा पुगेपछि भने तिनले ब्रिम्हज्ञान प्राप्त भएझैं बन्दको विरोध गर्न थाल्छन् । पञ्चायतीकालमा प्रञ्चहरु त्यसै गर्थे । ०४६ सालपछि कांग्रेस–एमालेले पञ्चायतको त्यही बासी र स्वर्थी गाउदै थाले । त्यो चक्र चल्दै आयो । अहिले त्यो कपटी स्वर उराल्न पङ्तीमा माके थपिएको छ ।
नेपालमा सामाजिक दलाल पँुजीवाद सरकारमा पुगेको छ । यसले जनतासँग समाजवाद र जनताका दुस्मन शक्तिसँग (सामन्तवाद र साम्रज्यवाद) लोकतन्त्र नामक लुटतन्त्रको रक्षा गर्ने कसम खान्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको गला रेट्ने कसम खाएर यो सामाजिक दलाल शक्ति सत्तारुढ भएको छ । त्यसले प्रतिक्रान्तिलाई पूर्वता दिनासाथ दमन, गिरफ्तारी तीव्र पारेको छ । जनयुद्धको समय विर्साउने गरी झुठा मुद्धाको ओइरो लगाएकोे छ । आजसम्म नेकापा मुलतः शान्तिपूर्ण जनसंघर्षमा छ र कानुनी लगई जारी राखेको छ । तर सरकारी ज्यादतीको विश्लेषण गर्दा सत्तारुढ दलका नेतालाई पक्राउ पुर्जि जारी गर्ने, न्यायिक निकाय सक्रिय पार्ने, तीनको न्यायिक अस्विकार गर्ने र अलग सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्ने दिशातिर जान नेकपालाई बाध्य पारिंदैछ ।
फागुन ६ गते विराटनगरमा कार्यक्रम स्थलतिर जादै गर्दा नेकपाका नेताहरु क. सुदर्शन र क. पदमलाई गिरफ्तार गरेर झुठा मुद्दा लगाइयो । चैत ५ गते राती नेकपाका केन्द्रीय सदस्य क.किरणसतिका नेताहरुलाई भुठा मुद्दालगाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । धनकुटा हिले बजारमा पार्टीको बैठक वस्तु, अनेकोटका सहिदहरुको स्मरण गर्नु प्रचलित कानुनको दृष्टिमा अपराध कसरी हुन्छ ?
सुनिन्छ, १ नंम्बर प्रदेशमा सेनाको पृष्ठ भागिय सहयोगमा प्रहरीले ‘सर्च अभियान’ चलाएको छ । स्वतन्त्र र देशभक्तिको भावनालाई तर्साएर नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । नेताहरुमाथिको त्यसप्रकारको दमन र ज्यादतीको दुरगामी प्रभाव हुनेछ । माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले पूर्वमा ‘रातो जति बन्द गर’ भनेको छ । तर यो देश झन्झन् रातो हुँदै छ । चैत ११ गते दशैं र कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम परेको गुनासो छ । आन्दोलन विद्रोह भनेको सत्तालाई धेरै प्रभाव पार्न गरिने कार्य हो । नेकपाका नेताहरुलाई जेलमा राखेर दलाल सत्ताका कारिन्दालाई आरामले दशैं मनाउने छुट दिनु प¥यो भन्ने माग कसैले गर्नु हुँदैन । नेकपाका नेताहरुलाई दशैंको मुखमा पक्राउ गरेर ओली–दाहाल सरकारले नागरिकको दशैं भाँडेको छ । नागरिक समाजले नेकपालाई होइन, सरकारलाई समस्या समाधान गर्न दबाब दिनु दिनुपर्छ । ‘बुबुछित किन्न करोती पायम्’ भनेझैं अन्यायमा, परेकाले जस्तोुकै विद्रोह गर्न सक्छ । अन्यायमा परेको पक्षलाई नै सराप्नु सत्ताको चाकरी गर्नु हुनसक्छ ।
बन्द, हड्ताल, अशान्ति, हिंसा संसदीय व्यवस्थाको अनिवार्य परिणाम हो । समाजवाद र कम्युनिस्टको नाममा दलाल सत्ता स्थापना भएको यथार्थ घट्नाहरुले पुष्टि गरेका छन् । एमाले–माके नामको दलाल पुँजीवादले लिएको गलत नीतिका कारण जनताले अनाहकमा दुःख पाएका छन् । सरकारले आफ्नो जनविरोधी, क्रान्ति र परिवर्तन विरोधी हर्कत बन्द गरेन भने प्रतिरोध संघर्षले बहु आयामिक र पराकिलो दायरा ग्रहण गर्नेछ । थुनछेक, जेल यातना, अपमान र मृत्युदेखि डराउने वा भाग्ने भए अथवा त्यो अस्त्रले क्रान्ति र विद्रोहलाई दबाउन सकिने भए विश्वका ठूला–ठूला तानाशाहहरु ढल्ले थिएनन् । ओली–दाहाल सामाजिक दलाल पँुजीवाद पनि त्यो नियमभन्दा बाहिर हुनेछैन ।
२०७४ चैत ९ गते साँझ ६ : ४८ मा प्रकाशित
