नेकपाको आठौँ केन्द्रीय समितिको १२ औँ पूर्ण बैठक पार्टीको नवनिर्मित केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय कपिलवस्तु, शिवगढीमा सम्पन्न भएको छ । ११ दिनसम्म सञ्चालित बैठकले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले चलाएको हल्ला र सम्पूर्ण षड्यन्त्रलाई समाप्त पार्दै र खारेज गर्दै दलाल संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित एकीकृत जनक्रान्ति पूरा गर्न दृढ भएर क्रान्तियात्रामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी बैठकले चुनावबाट संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी संसदीय चुनावमा नजाने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले पार्टीलाई दर्ता गरेर चुनाव उपयोगमा नजाने तर एमसीसी एवम् राष्ट्रघातविरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई सहयोग गर्ने निर्णय भने गरेको छ । पार्टीको यो निर्णयले क्रान्तिविरोधीहरूका षड्यन्त्र र आशङ्काहरू तत्कालका लागि समाप्त भएका छन् । क्रान्तिविरोधीहरू सत्ता र त्यसको वरिपरि घुमिरहेकाले क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथिको खतरा भने टरेको छैन । यस किसिमका खतराहरू क्रान्तिको मैदानबाटै हल हुने हुन्छ । प्रतिक्रान्तिकारी सत्ता, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र त्यसले पार्ने दुष्प्रभावहरूबाट भने क्रान्तिकारीहरू सदा सावधान र सजग रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिक्रियावादी सत्ताविरुद्ध कुनै पनि समयमा विद्रोह बोल्नुपर्ने भएको र चारैतिर क्रान्तिविरोधी खतराहरू मडारिइरहेकाले क्रान्तिकारीहरू जागै बस्नुपर्ने हुन्छ । महासचिव कमरेड विप्लवले लेखेको ‘जागै बस साथी…’ गीत यतिबेला झनै सान्दर्भिक बनेको छ ।
बैठकले पार्टी महासचिव विप्लवद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि लामो छलफल र बहस गर्दै दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र जुनसुकै रूप र स्तरका चुनाव भए पनि ती संसदीय व्यवस्थाको सुधार र बचाउका लागि प्रयोग गरिने प्रणालीहरू रहेकाले चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी महाधिवेशनपछि पार्टीका नेताहरूले राम्ररी पार्टी कार्यदिशा, योजना र कार्यक्रमहरूमाथि बहस गरेका छन् र आफ्नो मत प्रकट गरेका छन् । यो निष्कर्षले नेकपालाई संसद्वादी भासमा धकेल्न खोज्ने, घिसार्न खोज्ने र संसद्वादमै समाप्त भएको देख्न चाहने प्रतिक्रियावादीहरूको योजना असफल पारिदिएको छ । यसका लागि नेकपाका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी नेतृत्वगण बधाईका पात्र छन् ।
पार्टी बैठकपछि ‘संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय चुनावबारे’ शीर्षक निर्णयमा भनिएको छ, ‘सिद्धान्ततः मात्र होइन, व्यवहारतः पनि संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको हित रक्षा गर्ने प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्था रहेसम्म श्रमिक जनता र राष्ट्रले मुक्ति र स्वाधीनता प्राप्त गर्न सम्भव छैन । बरु अनेकौँ राष्ट्रघात र जनघातका घटनाहरू भोग्न अनिवार्य छ । संसदीय व्यवस्थाभित्र आफ्नो शक्तिको सुदृढीकरण गर्न साथै जनतालाई संसदीय व्यवस्थाबाट संसदीय व्यवस्थामा घुमाउन हरेक चार या पाँच वर्षमा चुनावको आयोजना गरिन्छ । अर्थात् पुँजीपति वर्गले चुनावलाई संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने रणनीतिमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यो व्यवस्थाभित्र जुनसुकै रूप र स्तरका चुनाव भए पनि ती संसदीय व्यवस्थाको सुधार र बचाउका लागि प्रयोग गरिने प्रणालीहरू हुन् । यसर्थ चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन ।’ पार्टीको यो निर्णयले नेकपा चुनाववादी पार्टी बनेर सकिँदैछ भनेर चलाइएका सम्पूर्ण हल्ला, प्रचार र षड्यन्त्रलाई खारेज गरिदिएको छ । हामीले यसअघिको अङ्कको सम्पादकीयमा जोड दिएको विषय पार्टीलाई दलाल संसद्वादका विरुद्ध निरन्तर क्रान्तिकारी बनाउन सम्पूर्ण क्रान्तिकारी नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ भनेको सन्दर्भलाई पार्टीले आत्मसाथ गरेको छ । हामीलाई पनि यसमा गर्व छ ।
नेकपाको बैठकले नेपालमा संसदीय व्यवस्था चालीस वर्षदेखि नै असफल बन्दै आएको र जनताले निरन्तर यसका विरुद्ध सङ्घर्ष–विद्रोह गरिरहेको भन्दै पछिल्लो एक वर्षदेखि यो अनेकौँ सङ्कटबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यो व्यवस्थाले उसको स्थानीय चुनावको समय आएको र यसलाई थोरै भए पनि आफ्नो सङ्कट छल्ने साधन बनाउन जुटेको भए पनि पार्टीले चुनावमा भाग नलिएर र असहयोग गरेर यो व्यवस्थाको सङ्कटलाई अझै बढाउन सहयोग पुर्याउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
बैठकले केही संसद्वादी कम्युनिस्टहरूले चुनावलाई निरपेक्ष रूपले उपयोगको नीति बनाएर भाग लिँदै गएको र उनीहरूलाई चुनावको कुनै समस्या नै नभएको अवस्था र केही कम्युनिस्टहरूले बहिष्कार भने पनि उपयोग भने पनि केवल कार्यनीतिक प्रयोगमा मात्र सीमित रहेको सन्दर्भमा नेकपाजस्तो निरन्तर क्रान्तिमा बढिरहेको पार्टी, जसले आफ्नो रणनीतिअनुरूप जीवन्त कार्यनीतिहरू बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको र कार्यनीतिक गल्ती गर्दा क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्यमा घातक प्रभाव पार्ने अवस्था रहेकाले पार्टीलाई दर्ता गरेर चुनाव उपयोगमा नजाने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । तर एमसीसी एवम् राष्ट्रघातविरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने नीति प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष भने निकालेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई हेर्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पार्टी र क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्ता सदैव होसियार हुनुपर्छ । यही चैत १८ गते हेटौँडामा हुने पार्टीको केन्द्रीय प्रशिक्षणमा पार्टी बैठकका निर्णयबारे थप व्याख्या र विश्लेषण भएपछि एकीकृत जनक्रान्ति अझ तीव्रतामा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्पादकीय
