संसदीय लोकतन्त्रले आपनो उत्कृष्टताका धेरै आधारहरूमध्ये एउटा आधार राज्यका तीनवटा महत्त्वपूर्ण अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरू स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दछ । साथै, कानुनको सर्वाेच्चता सर्वाेपरि रहेको वकालत गर्दछ । के उनीहरूले दाबी गरेजस्तै राज्यका तीन अंगहरू वास्तवमै स्वतन्त्र हुन्छन ? र, के साँच्चै नै राज्यमा कानुनको सर्वाेच्चता लागु हुन्छ त ? के यो व्यवस्थामा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्छन् ? जीवन व्यवहारमा भएको प्रयोगले त्यो कुरा उल्टो पुष्टि गर्दछ । अझ पछिल्ला समयमा नेपालको न्यायक्षेत्र त्यसमा पनि सर्वाेच्च अदालत र त्यसमा भएका गतिविधिले उक्त विषयहरू छर्लङ्ग पार्दछन् ।
यति बेला देशभरिबाट विभिन्न मुद्दा–मामिला र न्यायका लागि बर्षाैंदेखि पर्खाइमा रहेकाहरू सडकमा भौंतारिइरहेका छन् भने सबैलाई न्याय दिने निकाय नै सर्वाेच्च अदालत आफैँ अस्तव्यस्त छ । नेपाल बार एसोसियसन, कानुन व्यवसायी र कतिपय न्यायाधीशसमेत प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा छन् र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेकाछन् । सरकार रमिते बनेको छ । आज कानुन व्यवसायीले नै न्यायलयमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको र प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । अन्य न्यायधीशहरू पनि प्रधान न्यायधीशतर्फ औंला उठाइरहेका छन् तर प्रधान न्यायधीश न त उक्त आरोपको खण्डन गर्न सक्छन्, न त न्यायक्षेत्रको समस्या र समाधानबारे उपयुक्त निकास नै दिन सक्छन् ।
अरूलाई न्याय दिने निकाय अझ सर्वाेच्च अदालतकै विषय यो स्तरको प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । विगतदेखि नै न्याय क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार हुने गरेको विषय उठिरहेको सवाल हो तर अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा हुने समस्या हलुका ढंगले जो कसैले उठाउने र केवल विवाद खडा गर्ने विषय होइन । तर न्यायक्षेत्रमा हुने गरेको समस्याबारे सर्वाेच्च अदालतले नै गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरिसकेको र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा अदालतसहित न्यायक्षेत्रमा व्यापक समस्या रहेको कुरा स्पष्टै छ । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपाल बार एसोसियसनले र न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छन् भने कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, अन्य न्यायाधीशहरूसमेतले राजीनमा दिई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विषय अघि सारेका छन् ।
नेपालको सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतलगायतका समग्र न्यायक्षेत्र मात्र होइन; राज्यका कुनै पनि निकाय शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, रोजगार, कृषि तथा उद्योगसहित आर्थिक क्षेत्र सबै आफैँमा विशुद्ध स्वतन्त्र निकाय होइनन् । यी सबै आपसमा सम्बन्धित निकाय हुन् । यिनीहरू आपसमा परस्पर सम्बन्धित हुन्छन् र एक–अर्काेबाट प्रभावित हुन्छन् । अझ संसद, सरकार र अदालतजस्ता राज्यका आधारभूत र निर्णायक निकायहरू झनै बढी सम्बन्धित र एक–अर्काका परिपूरक हुन्छन् । यो त राज्यव्यवस्थासम्बन्धी निकै सामान्य नियम नै हो । राज्यव्यवस्था मूलस्रोत हो भने यी सबै निकाय यसका शाखा वा प्रवाहका माध्यम हुन् । यदि मुहान सफा भयो भने त पानीका धाराबाट सफा पानी आउने हो, जब मुहानै फोहरको डंगुर छ भने धाराबाट सफा पानीको आशा गर्न सकिँदैन । नेपालको संसदीय व्यवस्था आफैँमा यति फोहरग्रस्त छ कि यसका सबै निकायबाट फोहर नै प्रवाहित हुन पुग्छ । राज्यव्यवस्था र सरकार आफैँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको अवस्थामा कुन निकाय वा कार्यालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्दा पनि कुन निकायमा भ्रष्टाचार छैन ? कुन निकाय चोखो छ ? खोज्नुपर्ने भएको छ । सत्य सेवा, सरक्षाको मूल नारा लिएको प्रहरीका प्रमुखहरू नै अनियमितताको मुद्दामा जेल पर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरू नै घुसखोरीमा समातिने, प्रधानमन्त्री निवासजस्ता संवेदनशील स्थलहरू बिक्री भएको विषयमा सरकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूका संलग्नता रहनेजस्ता घटनाले स्थितिको गम्भीरतालाई झल्काउँछ । यस्ता सबै घटनामा अरूलाई दोषी ठह¥याउने र राजनीतिक व्यक्तिहरू सहजै उम्कने विषयलाई भने त्यति चासो र गम्भीरतापूर्वक हेरेको देखिँदैन । वास्तवमा गल्ती यहीँ छ ।
साँच्चै हेर्यौँ भने न्यायक्षेत्र मात्र होइन, देशका सबै क्षेत्र उत्तिकै गए–गुजे्रकोको र दुर्गन्धित छन् । यदि सबैमा स्वच्छता कायम गर्ने हो भने मुहानमै सफा गर्नु जरुरी छ । नेपालको राज्यव्यवस्था र राज्यप्रणालीमै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फोहर मुहानलाई त्यत्तिकै राखेर धाराको टुँटी मात्र सफा गर्दैमा पानी सफा हुँदैन । भ्रष्ट राज्यव्यवस्थालाई यथावत् राखेर कुनै निश्चित निकाय मात्र स्वच्छ राख्न सम्भव हुँदैन । यद्यपि केही मात्रात्मक सुधार केही समयको लागि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतको तत्कालीन समस्याको समाधान लागि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका राजीनामा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । त्यसका साथै, नेपालको न्याय क्षेत्रको अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको अन्त्य, र वास्तविक पीडितहरूले न्याय पाउने निकायजस्ता सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि भने यसको मूल्य मान्यता, संरचना र न्यायिक विधिमा समेत आमूल परिवर्तन जरुरी छ । सम्पादकीय
