दलाल संसदीय निर्वाचन : सत्तामा पुग्ने हतियार

दलाल संसदीय निर्वाचन : सत्तामा पुग्ने हतियार

घोषणापत्रमा महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमको सपनाको पुलिन्दा देखाउँदै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आगामी मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि लिगलिगे दौडमा झैँ तँछाडमछाड गरेका छन् । तर आमसर्वसाधारण जनतालाई यसको कुनै स्वाद छैन किनकि यो दलाल पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनले अशान्ति, अस्थिरता, किनबेच, महँगी, लुटपाट मच्चाउने गर्दछ । यद्यपि दलका घोषणापत्रमा थुपै्र महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू पस्केका छन् । नेपाली काङ्गे्सले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित साढे १२ लाखलाई नयाँ रोजगारी, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, आधा घन्टा हिँड्दा कालोपत्रे सडकमा, विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्याउने झूटको खेती रोपेको छ भने नेकपा एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर पुर्याउने, वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने, ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने भनी गोयबल्स शैलीमा अघि बढेको छ । त्यस्तै नयाँ जनवादसहित समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य राखेको पार्टी नेकपा माओावदी केन्द्रले ५ वर्षमा आधा गरिबी हटाउने, १० लाख युवालाई रोजगारी, वार्षिक १ करोडभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्ने, सबैलाई गुणस्तरीय विद्युत् भन्दै आकर्षक नाराहरू अघि सारेका छन् । घोषणापत्रमा कतिपय कार्यक्रमहरू कर्मकाण्डी छन् भने कतिपय हुनै नसक्ने महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू राख्नैपर्ने बाध्यताले राखिएको जस्तो मात्र देखिएको छ ।

लेखक : नन्दलाल खरेल

निर्वाचनको सरगर्मीले राष्ट्रिय राजनीति अहिले तातेको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरू खुला प्रचारमा हेलिकोप्टर लिएर देश दौडाहामा लागेका छन् । काङ्गे्रस, एमाले र माओवादी केन्द्र आआफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, मतदाता लोभ्याउन अमूक क्षेत्रका उम्मेदवारलाई भाबी मन्त्री बनाउनेसम्मका घोषणा गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ यो दलाल संसदीय निर्वाचनले जनताको मुक्ति गर्दैन भन्दै नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा चुनावको अवज्ञा, निषेध, बहिष्कारको अभियानमा देशव्यापी जुटेका छन् । पछिल्लो समयमा नो नट एगेन अभियान पनि उत्तिकै चर्चामा छ । यी पार्टी र अभियानका कार्यक्रममा पनि जनताको चासो बढ्दो छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि ठूला दलहरूलाई चुनौती दिएका छन् ।

यो निर्वाचनमा आस्था, निष्ठा र सिद्धान्त बोकेका इमानदार नेताको उपस्थितिभन्दा पनि अपराधी, भ्रष्ट, डन, ठेकेदार, उच्च घरानिया व्यापारी र दलालहरूको बाहुल्य रहेको छ । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा दलित र महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । मुख्य दलहरूले प्रत्यक्षतर्फका ४९५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा ५ जना मात्र रहेको छ । एमालेले ११, माओवादीले सात, काङ्गे्रसले पाँच र एकीकृत समाजवादीले एक महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् ।

यसपटकको निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनभन्दा निकै भिन्न देखिएको छ । प्रमुख दलहरू दुईवटा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् भने विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले लिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा काङ्गे्रस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा एमाले, जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र काङ्गे्रस बीपी रहेका छन् । गत असारमा गठन भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विभिन्न स्थानबाट भाग लिएको छ । लामिछानेले चितवन २ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत थुप्रै ठाउँबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् । तर आम–सर्वसाधारण जनतालाई यसको कुनै स्वाद छैन किनकि यो दलाल पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनले अशान्ति मच्चाउने गर्दछ । दलाल, माफिया, बिचौलिया, नेता तथा कार्यकर्ताका लागि संसदीय निर्वाचन ठूलो पञ्चवर्षीय चाड हो । दलाल माफियाहरूले नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चुनावको टिकट पाउँछन् भने नेताहरूले ठूलो रकम हात पार्ने अवसर यही चाडमा हुने गर्दछ । कार्यकर्ताहरू भने नेताहरूले दिएको निर्वाचन परिचालन खर्चमा खान र हिँड्न पाउँदा खुसी हुन्छन् ।

चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, मत भनेको बन्दुकजस्तै हो । यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ । जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा पर्यो भने त्यो शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा पन्यो भने फेरि त्यसले शान्तिसुरक्षा भङ्ग गर्छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र संसारमा कहीँकतै कल्पना गरिएको छैन । लोकतन्त्रको अन्तरनिहित तत्व न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, आत्मसम्मान र विकास हो । तर हाम्रो लोकतन्त्र जालझेल, कुशासन, अन्याय, असमानता, हत्या, अशान्ति लुटपाटजस्ता गुणहरू छन् । यसपटकको चुनाव वैचारिक, सैद्धान्तिकभन्दा पनि अवैचारिक र विजातीय गठबन्धन, चुनावका लागि चुनाव, सत्ताका लागि गठबन्धन मात्र सीमित छ । यो निर्वाचन व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम्, आक्रोश, परिवारवाद, ढोङतन्त्र, निषेधतन्त्रको ब्यारोमिटर उच्च छ । प्रमुख तीन दलका नेताहरू शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डमा उत्कर्ष देखिएका छन् यी गुणहरू । कुण्ठा, प्रतिशोध, आक्रोशको भावले यी नेताहरूले राजनीतिका समग्र परिदृश्यलाई निम्छरो, धूमिल, आदर्शहीन र बकबासपूर्ण बनाउँदै निरीहताको बन्दी बनाउँदै लगेका छन् ।

राजनीतिले आफ्नो परिभाषा विकृत बनाएको छ । राजनीति सबै नीतिहरूको उच्च नीति हो । राजनीति सेवा, त्याग, आदर्श र समर्पण हो । तर अहिले यो सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय तथा उद्योग भएको छ । नेपाली राजनीतिमा जबजब चुनाव नजिकिन्छ, वैध–अवैध रकमको खोलो बगाइन्छ र चुनावलाई आफ्ना पक्षमा बनाइन्छ । अरूको त के कुरा गरौँ, कम्युनिस्ट नाउँका उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जित्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका प्रसस्तै उदाहरण छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झन्डा जुनसुकै बोके पनि मानिस कम्युनिस्ट पो कहाँ रहन्छ ? केही साना दलहरूको विगतमा भएको चुनावको खर्चको आँकडा हेर्दा को कम्युनिस्ट र को गैरकम्युनिस्ट भनेर छुट्ट्याउन नसकिने भएको छ । गरिबले पनि चुनाव लड्नसक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चुनावमा सर्वसाधारण मतदाताको पनि दोष देखिएको छ । धेरै मतदाता पनि चुनावभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूको सत्तोसराप गर्छन् । यिनीहरू भ्रष्ट भए, स्वार्र्थी भए, देशका लागि केही गरेनन् भन्छन् तर भोट दिने बेलामा उही, बारम्बार सत्तामा गएर दोहन गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरूलाई मतदान गर्छन् । मतदाताहरू नेताका रैती हुनु हुँदैन । उनीहरूको अनुकूलतामा जता बगायो त्यतै बग्नु हुँदैन ।

यसपटकको निर्वाचनमा पटकपटक सत्तामा जाने दलहरू एक्लै लड्न डराए । नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादी दल कसैसँग एक्लै निर्वाचनमा जान्छु, जनमत जित्छु भन्ने आँट भएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई सक्छ भन्ने डर छ । गठबन्धनभित्र पनि चरम असन्तुष्टि पैदा छ । एकले अर्काको विश्वास गर्दैन । कसले कसलाई कतिबेला घात गर्छ । को कति बेला लेनदेनमा बिक्छ टुङ्गो छैन । भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छदारलाई नै फेरि टिकट दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । त्यस्तै जघन्य अभियोगमा जेलमा रहेका मोहम्मद अफताब आलमका छोरा फिर्दोष आलमले पनि रौटहतबाट टिकट पाएका छन् तर काङ्गे्रस नेतृत्वले मिनेन्द्र रिजाल र स्वर्णिम वाग्लेलाई भने उम्मेदवारी दिएन । एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई प्रभावशाली नेता डा. भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई समेत टिकट दिएनन् । ओलीले भुसाल र रावलको प्वाँख काट्दै पार्टीमा विचार होइन, दासत्वको मात्र कदर हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पुगेका छन् ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ शाही शासनका अन्तिम गृहमन्त्री कमल थापा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यसहित मकवानपुरबाट उम्मेदवारी दिएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढेका छन् । उनी अन्तिम अवस्थामा ओलीको शरणमा गएर आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाकबच जोगाउन खोजिरहेका छन् । तर जनताले त्यस्ता अवसरवादी नेताको पक्कै पहिचान गर्नेछन् ।

चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, मत भनेको बन्दुकजस्तै हो । यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ । जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा पर्यो भने त्यो शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा पन्यो भने फेरि त्यसले शान्तिसुरक्षा भङ्ग गर्छ ।

ससंदीय व्यवस्था अहिले चरम सङ्कटमा छ । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक सङ्कट यो व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन, यो राणा शासन हटाएर काङ्गे्र्रेसले दुईतिहाइ मिलेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । २०४६ सालपछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो । तीन दशकको अवधिमा काङ्गे्रस, राजा, संसदीय एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्र्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थराजनीतिक व्यवस्थामै आएको सङ्कट हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुनसक्छ । यसबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अहिले निर्वाचनप्रणाली निकै महँगो छ । कुनै पनि चुनाव जित्न करौडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफलको आवश्यकता पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्