भ्रष्टाचार : दलाल पुँजीवादी सरकारको मुख्य उपकरण

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ वित्तीय विशृङ्खलता र पदीय अक्षमताले अत्यन्तै दुर्बल नेता जर्नादन शर्मालाई पाँचदलीय दलाल पुँजीवादी गठबन्धन सरकारले पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्काएर निर्लज्जताको पराकाष्ठा देखाएको छ । भनिरहनु नपर्ला ‘सेटिङ’ मा अघि बढाइएका अधुरा ‘ग्र्यान्डडिजाइन’ फत्ते गराउन पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले अझ खुलेर भन्नुपर्दा शेरबहादुर र प्रचण्डको मिलिभगतको स्वार्थले उनलाई नै मन्त्रालयमा ल्याइएको हो । नपाइएको सीसीटिभीमा नदेखिएको दृश्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै संसदीय विशेष समितिको अमृत जलले ‘चोख्याएपछि’ पुनः अर्थमन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । सर्वविदितै छ, शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा मध्यरातीपछि पूर्वनायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराई कर, राजस्व र भन्सारका दरमा तलमाथि गराउन खटाएका थिए । शर्माको एकबर्से कार्यकालमै अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर ऋणात्मक बनेको बेला उनको पुनरागमनसँगै अर्थतन्त्र थप सङ्कटोन्मुख बन्ने निश्चित छ ।

मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी बढिरहँदा सरकारको ध्यान मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मात्र छ । पाँचदलीय गठबन्धनका नाइके देउवाले एक वर्षमा ११ औँपटक मन्त्री हेरफेर गरेका छन् । २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले लगत्तै काङ्गे्रस र माओवादी केन्द्रलाई समेटेर पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । दोस्रोपटक १० साउन २०७८ मा, तेस्रोपटक ६ असोज २०७८, चौथोपटक २२ असोज २०७८, पाँचौँपटक २५ असोज २०७८, छैटौँपटक ५ पुस २०७८, सातौँपटक २४ चैत २०७८, आठौँपटक १२ असार २०७९, नवौँपटक २० असार २०७९, दसौँ पटक २२ असार र एघारौँपटक १५ साउन २०७९ मा । मन्त्री पद आलोपालो सबैको भागबण्डा पु¥याउने, पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने रूपमा विकास भएको छ । मन्त्री बन्न दलका नेतालाई समेत करोडौँ बुझाई त्यहाँ पुग्ने बाध्यता भएकाले भ्रष्टाचार नगरी मन्त्रीहरू रहन सक्दैनन् ।

भ्रष्टाचार संसदीय फोहोरी दलाल पुँजीवादी सरकारको मुख्य उपकरण हो । भ्रष्टाचार मिलाएर गर्नसक्ने र दल तथा दलका नेतालाई समेत ठूलो रकम बुझाउन सक्ने मानिसहरू नै मन्त्री र सांसद बन्ने गर्छन् । त्यति मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक पदमा जानेसमेतले ठूलो रकम सम्बन्धित नेता तथा निकायलाई बुझाउनु पर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता पैदा गर्ने र भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति मिलिभगतमा कमाउने मुख्य उद्देश्य हुन्छ । न्याय, समानता र शान्तिको कुरा गरी नथाक्ने संसदीय कम्युनिस्टहरू पनि दलाल पुँजीवादी सरकारले तयार पारेको संयन्त्रमा पसी भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । यो ज्यादै दुःखद् कुरा हो ।

नेपाली राजनीतिक शब्दकोषमा बढी प्रयोग हुने शब्द हो ‘भ्रष्टाचार’ । भ्रष्टाचार सर्वव्यापक छ । यसले राजनीति, समाज, प्रशासन, धर्म, संस्कृति सबै क्षेत्रमा लामो समयदेखि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राणाशासन कालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उच्च छ । सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार के हो ? भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो छ ? भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु÷बहस गर्नु आवश्यक छ ।

नियम, कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी, घूस खाई पक्षपातपूर्ण नियम वा व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । मानिसको विवेक र नैतिक धरातल गुम्नु, गर्न हुने र गर्न नहुने कामको फैसला गर्न नसक्नु, भौतिक सम्पन्नताको होडबाजी आदि कारणले भ्रष्टाचार बढ्ने हो । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकार सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र आमजनता कुनै न कुनै रूपमा दोषी देखिन्छन् । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने सामान्य जनता पनि कुनै कार्यालयमा जाँदा काम बनेन भने कर्मचारीलाई घूस खुवाउन पछि पर्दैनन् ।

हरेक चुनावपछि गठन भएका सरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्नसकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने र त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ । गरिब, असहायका नाममा आएको अर्बाैं रकम हिनामिना भएको छ । विगत एक दशकदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च अर्थात् विकासका लागि छुट्ट्याएको रकम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्र खर्च हुन्छ । कति त कागजमै हुन्छ भने कति रकम त्यसै फ्रिज भएका छन् । न्यून पुँजीगत खर्चको असर प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणमा परेको देखिए पनि यसले पार्ने असर बहुआयामिक हुने गर्दछ । यसले बजारमा तरलता अभाव गराउँछ भने अर्कोतिर बेरोजगारीको दर पनि बढाउँछ । त्यति मात्र होइन, कतिपय निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन्छ तर अख्तियारका प्रमुख, अन्य आयुक्त तथा कतिपय कर्मचारी नै आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम राजनीतिलाई पेसा नभएर सेवाका रूपमा लिने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐनकानुनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यसञ्चालन खर्च र निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा कडा निगरानी गर्ने प्रथा भित्र्याउन सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार रूपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २०२० ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालले पनि २३ डिसेम्बर २०११ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सोअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालले महासन्धि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विशेष कानुन निर्माणलगायत धेरै संरचना पनि स्थापित गरेको छ । उदाहरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन बनाएर संस्थागत संरचना पनि स्थापन गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने अभ्याससमेत भयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औँ नम्बरमा परेको छ जब कि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालमा एक वर्षमा ४ अङ्कले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको वल्र्ड जुरिस्ट प्रोजेक्टको सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । दक्षिणएसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्का छन् । सूचकाङ्कले पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिँ नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ ।

मुलुकले लोकतन्त्रको डेढ दशक लामो अभ्यासमा दुईतिहाइ नजिकको इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको आयतन भने झन् उत्कर्षमा पुगेको थियो । यती काण्ड, बालुवाटारको ललिताकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिदकाण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिदकाण्ड, गोकर्ण रिसोर्टकाण्ड, एनसेल करछलीकाण्ड, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग ठेक्काकाण्ड, विदेशमा कालो धन ओसारप्रसारकाण्ड आदि सबैमा त्यसबेलाका समर्पित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न पाइयो ।

भ्रष्टाचार अहिले सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । न्यायालय पनि अहिले भ्रष्टाचारको अखडा भएको पाइएको छ । दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन । खर्चगराइ हेर्दा अत्यासलाग्दो छ । सबै भ्रष्ट कर्मचारीहरू नेताको संरक्षणमा छन् । सरकारमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ । मन्त्री मुछिएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डले त्यसको पुष्टि गर्छ । उच्च पदसम्म पुग्न गरेको खर्च भ्रष्टाचार गरी असुल्न मन्त्रीले अवैध बाटो अपनाएको भेटिन्छ । दलहरूले पनि उनीहरूको यस्ता कार्यमा छूट दिएको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । सुशासनको कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । न्यायपालिका तीन महिनादेखि ठप्प हुँदासम्म राजनीतिक दल स्वार्थको कारण बोलिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा जसरी पनि कमाउनुपर्छ, चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, संसद्को लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्था छन् । राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात् सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ । तापनि के कारणले सुशासनको स्थिति झन् खस्कँदो छ ? यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन–अनुसन्धान हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो । यसलाई नियन्त्रण होइन, निर्मूल नै पार्नुपर्छ । आम सञ्चारजगत् तथा जनताको सचेत हस्तक्षेपले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भने भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिलाई भुलेर पनि मतदान गर्नु हुँदैन । तब मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ । सुशासन कायम नभएसम्म देशको समृद्धि पनि असम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्