मुलुक पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका नाइकेहरूले दलाल पुँजीवादको नीति अवलम्बन गरी आआफ्नो स्वार्थअनुकूल मिलीभगतमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थराजनीति दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा परेकाले देश अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । मुलुकमा दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवादको मिलीभगतमा दलालहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमाथि लुट मच्चाइरहेका छन् । यिनीहरू एकअर्कामा अन्तरघुलन हुँदै गइरहेका छन् । दलाल पुँजी भनेको राष्ट्रको पुँजी, कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र राष्ट्रिय पुँजीका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई बेचेर उनीहरूले दिएको जुठोपुरोमा बाँच्ने पुँजी हो । अहिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजार, व्यापारघाटा, राजस्व छलीलगायत अनेकन समस्या दलाल पुँजीवादका उपजहरू हुन् ।
मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक पार गरिसक्दा पनि दलाल पुँजीवाद कमजोर हुनुको सट्टा त्यसले अझ बलियो जरा गाडेको छ । दलाल पुँजीवादको घनीभूत उपस्थिति ०६२/६३ को राजनीतिक उपलब्धिपछि झन् बढेर गएको छ । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेझैँ पटकपटक सत्तामा जाने अभ्यासमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीले समेत आर्थिक नीतिमा समाजवाद घोषणा गरे पनि व्यवहारमा दलाल पुँजीवादी नीति अघि सार्दै आएका छन् । वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य उपकरण हो । २०४९ सालमै नेपाली काङ्गे्रसको सरकारले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र ‘औद्योगिक व्यवस्था ऐन’ मार्फत विदेशी पुँजीलाई नेपालमा अझ बढी सहुलियत दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसै साल ३ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरू भृकुटी कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना निजीकरण गर्यो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेर त्यस प्रक्रियलाई कानुनतः संस्थागत गर्यो । त्यसपछि बनेका सम्पूर्ण सरकारले त्यही दलाल पुँजीवादले अङ्गीकार गरेका सम्पूर्ण बाटाहरूलाई अनुसरण गरेका छन् ।
दलाल पुँजीवादका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएका समस्याहरूलाई यसरी बुँदागत रूपमा बुझ्न सकिन्छ :
बढ्दो भ्रष्टाचार
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले शासनसत्ता समालेपछि भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । त्यसपछि कर्मचारी क्षेत्र भ्रष्ट छ । राजनीतिक र कर्मचारीको मिलीभगतमा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा न्यायालयमा पनि चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औँ नम्बरमा परेको छ जब कि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालमा एक वर्षमा ४ अङ्कले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको वल्र्ड जुरिस्ट प्रोजेक्टको सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो ।
बढ्दो महँगी
दलाल पुँजीवादका कारण महँगीले आकाश छोएको छ । सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्ने अवस्था छैन । महँगी बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकका अनुसार मूल्यवृद्धि ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो सालको भन्दा शतप्रतिशत बढी हो । गत वर्ष वैशाखमा ३.६५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति बढेर यो वर्षको वैशाखमा ७.७८ प्रतिशत पुगेको छ । युक्रेन–रुस युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, डलर सटही दरमा वृद्धिलगायत कारणले धेरै हदसम्म महँगी भएको कुरा साँचो हो । तर त्योभन्दा पनि कालोबजारीका कारणले महँगी बढ्दो छ । सरकार यसप्रति बेखवर छ । सरकारले इन्धनलाई राजस्व सङ्कलनको मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । सरकारले भन्सार प्रज्ञापन शुल्क, भ्याट, पूर्वाधारकर, सडक मर्मत करसहित पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर उठाउँदै आएको छ । गठबन्धन सरकारले उच्च मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका उपभोक्तालार्ई कर छुट लिएर राहत दिन सकिने भए पनि चासो देखाएको छैन ।
टिठलाग्दो पुँजीगत खर्च
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री सुरुबाटै हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने भाषण गर्दै हिँडेका व्यक्ति आफ्नो कार्यकालमा अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन् । दुई–दुईपटक बजेट संशोधन गर्दा पनि ११ महिनामा साढे ३६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा समेत गठबन्धन सरकार पुँजीगत खर्चमा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको २० दिन मात्र बाँकी हुँदा स्थानीय तहले ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चालु आवमा स्थानीय तहले पाँच खर्ब ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए । तर ९ असार सम्म स्थानीय तहले ३ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यी सबै तथ्याङ्कले के पुष्टि हुन्छ भने गठबन्धन सरकार पुँजीगत खर्च गर्न अत्यन्तै टिठलाग्दो देखिएको छ । समृद्धि र विकासका कुरा गठबन्धन सरकारले नगरे हुन्छ अब ।
बढ्दो व्यापारघाटा
दलाल पुँजीवादको अर्को महत्वपूर्ण उपहार व्यापारघाटा हो । आजसम्मका सबै सरकारहरूलाई व्यापारघाटाले उछिनेको छ । व्यापारघाटाले हुँदाहुँदा हाम्रो बजेटको आकारलाई पनि उछिन्ने देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले १५ खर्ब ७७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा बेहोरेको छ । गत आवको ११ महिनामा व्यापारघाटा १२ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोडबराबरको थियो । आयातको वृद्धिदर उच्च हुनु र निर्यातको वृद्धिदर न्यून हुनु नै व्यापारघाटाको अवस्था हो । बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधिका कारण बस्तु आयात उच्च दरमा बढेपछि व्यापारघाटा चुलिएको हो । गठबन्धन सरकारको वैदेशिक व्यापार नीतिका कारण तथा स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान नदिई आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुको कारण व्यापारघाटा बढ्न गएको हो ।
बढ्दो शोधनान्तर घाटा
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हिजोको सरकारभन्दा गठबन्धन सरकारको पालामा अत्यन्त कमजोर छ । सरकारले आयातमा कडाइ गरे पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको चाप भने बढ्दै गएको छ । मुलुकले २०७२ मङ्सिरमा १८.८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता क्रमिक रूपमा गिरावट आएर २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा ६.७ महिनाका लागि धान्नसक्ने अवस्था थियो भने अहिले २०७९ जेठको अन्तिमसम्म आइपुग्दा ६.५७ महिनाका लागि मात्र रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.४ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्था थियो । शोधनान्तर घाटा क्रमशः बढ्दै जाने हो भने हाम्रो अवस्था पनि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋण
दलाल पुँजीवादका कारण देशमाथि हरेक वर्ष ऋण थपिएको छ । वार्षिक बजेटभन्दा हाम्रो ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैया पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा यस्तो ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झण्डै ४ गुणा बढेको छ । दशकको सुरुआतमा ५ खर्ब रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक ऋण थियो । मध्यतिर यो ९ खर्ब पुग्यो भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा हाम्रो ऋण ६ खर्ब २० अर्ब थियो । ०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७, ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब, ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब, ०७७/०७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब, ०७८/७९ मा १८ खर्ब ५५ अर्ब कटेको छ जुन भोलिका दिनमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।
बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र
नेपालमा पहिलोपटक गरिएको आर्थिक गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजार तीन सय ५६ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये चार लाख ६० हजार चार सय २२ वटा प्रतिष्ठान कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन भएको गणनाले देखाएको छ । विभागका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेकामध्ये ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आधारित । खुद्रा व्यापारको योगदान ३० प्रतिशत मात्रै रहेको तथा औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या कुल आर्थिक एकाइको ११.५७ प्रतिशत छ भने यस क्षेत्रबाट १५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण खासगरी कालोबजारी, लागू पदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, करछली आदि विभिन्न तरिकाबाट हुनेगर्छ । विश्वव्यापी रूपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दो रूपमा छ तर विकसित देशमा यस्ता अपराध कम हुन्छन् भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यसको स्वरूप बढ्दो रूपमा देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूप करछली हो । आयतकर्ताहरूले ठूलो परिणाममा वस्तु आयात गर्दा न्यून बीजकीकरण वास्तविक मूल्यभन्दा कम कबोल, माल वस्तुको गुणस्तरमा तलमाथि अर्थात् हेरफेर गर्ने, कुनै पनि वस्तुको बढी मूल्याङ्कन देखाई विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने आदि विषयहरू पर्दछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका अनुसार अनौपचारिक व्यापार बढ्दा एकातिर राजस्व घट्नेदेखि अर्कोतिर नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको पैसामध्ये धेरै रकम विदेशमै रहने सम्भावन रहन्छ । त्यति मात्र हैन, अनौपचारिक व्यापारले पुँजी पलायनलाई पनि सहयोग गर्ने गरेको छ ।
मानव संसाधनको उचित प्रयोग नहुनु
मानव संसाधन नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो । यद्यपि मानव स्रोतको समुचित उपयोग हुननसकेको कारण समृद्धिमा बाधक बनेको छ । आज धेरै जनशक्तिको पढाइ एकातिर हुन्छ भने काम अर्कोतिर हुन्छ जसको कारणले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ र कतिपय काम नै भताभुङ्ग हुनेगर्छ । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले वर्तमान जनशक्तिको अवस्थाको पहिचान गरेको छ । आगामी २१ वर्ष (वि.सं. २१००) सम्मका लागि विभिन्न स्तरको जनशक्तिको प्रक्षेपण र जनशक्ति विकासका लागि योजना निर्माणको खाका एवम् सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । तीनवटा कार्यदलले गरेको अध्ययनअनुसार हाल सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत अर्थात् एक करोड नौ लाख ५६ हजार जनशक्ति घट्दै गएर वि.स. २१०० मा ७३ लाख ६१ हजार रहने अनुमान छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रबाट हरेक वर्ष १.५८ प्रतिशतका दरले जनशक्ति घट्ने वा अर्को पेसामा स्थानान्तरण हुने देखाएको छ । हाम्रो कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा र सेवाको क्षेत्रमा लैजान आवश्यक छ । हाल उद्योग क्षेत्रमा २३ लाख ३५ हजार तीन सय ५१ जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा आगामी साढे दुई दशकमा ५५ लाख ३० हजार पाँच सय ९० पुग्ने आकलन छ । विकसित मुलुकहरू चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायलले आफ्नो कृषि क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनशक्ति परिचालन गरेर पनि आत्मनिर्भर भई वस्तु निर्यात गर्छन् । तर हामीकहाँ ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएर पनि ठूलो परिमाणमा ती वस्तुहरू आयात गछौँ । जबसम्म मानव स्रोतको उपयोग सही ढङ्गले हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकको समृद्धि नहुने प्रायः निश्चित छ ।
अन्त्यमा, नेपाली जनताले दलाल पुँजीवादका कारण रोजगारी गुमाएका छन् । उद्यम पाएका छैनन् । हातमुख जोड्न आम सर्वसाधारणले रेमिट्यान्सको भर पर्नुपरेको छ । कालोबजारी, बिचौलिया र, दलाल माफियाका कारणले जनजीवन सकसपूर्ण छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले आर्थिक परनिर्भरता बढाएको छ । अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा गएका छन् । तसर्थ नेपाली जनताको चाहाना र प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा वैज्ञानिक समाजवाद आजको आवश्यकता हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले गरिबिले पिल्सिएका ९९ प्रतिशतको हित रक्षा गर्छ । वैज्ञानिक समाजावदभित्र शिक्षा, रोजगारीलगायत आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई शोषण गर्न पाइदैन । विदेशबाट निगम पुँजी वा एकाधिकारीवादी पुँजी भित्र्याएर श्रमिक जनतामाथि शोषण लाद्न दिँदैन । वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवाद साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादभन्दा कयौँ गुणाले उन्नत र समृद्ध हुनेछ । न यहाँ नेताहरू भ्रष्ट र अनैतिक बन्नुपर्छ, न त कार्यकर्ता विचलित हुनुपर्छ, न त जनता नै गरिब, पराधीन र अपहेलित हुनुपर्दछ ।
