संसदीय निर्वाचन सशक्त अवज्ञा गरौँ

संसदीय निर्वाचन सशक्त अवज्ञा गरौँ

नेकपा (बहुमत) ले संसदीय निर्वाचन सशक्त रूपमा अवज्ञा गर्ने भएको छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि कथित प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । संसद्वादी पार्टीहरूका लागि प्रदेश र सङ्घ दुवै तहका निर्वाचनहरू विकास र समृद्धिको मुखुन्डो लगाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, दलालहरूलाई पोस्ने, राष्ट्रघातका लागि नयाँ ‘लेन्डुप दोर्जे’ हरू उत्पादन गर्ने, जनघातका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नयाँ दलालहरू तयार पार्ने, चुनावको बहानामा तस्करहरूबाट लिएको चन्दा/रकमको बदला उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि गर्न छूट दिने र सर्वसाधारण जनता लुट्ने वैध जत्था तयार पार्ने घोषित पर्व हो भने श्रमिक जनताका लागि लुटेरा, हत्यारा, देशद्रोही, भ्रष्ट, कमिसनखोर र डाँकाहरूमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने र त्यही ठग र भ्रष्टलाई नेता, सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर पाँच वर्षसम्म लुटिनका लागि आफैँले अपराधी जत्था तयार पार्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । दलाल पुँजीवादी सत्ता आफैँमा शोषण, दोहन, राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार महँगी र बेथितिहरूको डङ्गुर भएकाले स्वाभिमानी जनता र मेहनतकश वर्गका लागि अनावश्यक बोझ र व्यभिचारको अखडाबाहेक केही होइन । त्यसैले नाउँमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी जेजे पगरी गुथाए पनि यो शोषण, असमानता, व्यभिचार, राष्ट्रघात, जनघात र उत्पीडन थोपर्ने साधनबाहेक केही होइन । यो व्यवस्थाले अत्याचारी शासक र दलाल–माफियाहरूलाई वैधअवैध ढङ्गले देश र जनताको शोषण गर्ने प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र महिला, दलित, मधेसी, विपन्न वर्ग, तह र तप्काका समुदायलाई निरन्तर लुटेर कङ्गाल बनाउँछ । अकाल मृत्युवरण गर्न दुरुत्साहित गर्छ र विशेषगरी श्रमिक वर्गको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर कङ्गाल बनाउँछ । कथित जनमतलाई देश बिक्री गर्ने प्रमाणपत्रका रूपमा दुरुपयोग गर्छ । परिणामस्वरूप जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यानरमा फेरि दमित हुन लुटेरालाई लुटपाटको वैधानिक लाइसेन्स वितरण गर्ने असफल र बदनाम व्यवस्थाको बदनाम निर्वाचनलाई बहिष्कार, खारेज वा सारमा सशक्त अवज्ञा गर्नु अत्यावश्यक छ । जनतालाई दलाल पुँजीवादी लुटेरा शासनको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादतर्फ आकर्षित गर्नु यति बेलाको प्रमुख दायित्व हो ।

नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थापनालगत्तै आरम्भ भएका किसान सङ्घर्षहरू, २०२८ सालमा भएको झापा विद्रोह, २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध, २०७० को दशकमा जनक्रान्तिका नाउँमा गरिएका प्रतिरोध सङ्घर्षको अभ्यास : यी राजनीतिक परिघटनाले नेपाली समाजलाई सामन्तवादी, अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक हुँदै आजको दलाल पुँजीवादी, नवऔपनिवेशिक शोषण, दोहनकारी व्यवस्थाका विरुद्ध जनवादी, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तितर्फ नै अग्रसर गराएका छन् तर मनमोहन, केशरजङ्गदेखि प्रचण्ड–विप्लवसम्मका एक समयका कम्युनिस्ट पार्टी–आन्दोलनका अगुवाहरूले आन्दोलनलाई सम्झौता र आत्मसमर्पणमा विलय गराइदिएपछि आन्दोलनमा लामबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र जनतासम्म ती नेतृत्वप्रति आक्रोश उत्पन्न गराएको छ ।

यी सबै अवस्थाबाट शिक्षा लिँदै र इतिहासका सबै नकारात्मक परिघटनालाई खारेज गर्दै नेकपा (बहुमत) पुनर्गठन भएको छ र यसले दलाल पुँजीवादी सत्ताले आफ्नो स्थायित्वका लागि गराउन लागेको कथित प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन बहिष्कार, खारेज र पूर्ण रूपमा उच्च स्तरको अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेर यो व्यवस्थको विकल्प खोजिरहेका जनता र शक्तिलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लामबद्ध गराउने वैज्ञानिक स्तरको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । दलाल पुँजीवादी सत्ताको खारेजीका लागि पनि उसका सम्पूर्ण गतिविधि र हर्कतहरूलाई निस्तेज, निष्क्रिय र खारेज हुनु आवश्यक छ । यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता ध्रुवीकरण गर्नु आवश्यक छ र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी, शक्ति, व्यक्तित्व र जनताले यो व्यवस्थाको खारेजीका लागि पनि उसले गराउन लागेको चुनावले गर्ने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव निस्तेज पार्न चुवाव अवज्ञा गरेर उसका सम्पूर्ण गतिविधि ध्वस्त बनाउनुपर्छ । नेकपा (बहुमत) को नेतृत्वमा हुने चुनाव अवज्ञा अभियानलाई सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिले साथ दिनुपर्छ । यसले नै मुलुकलाई वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउनेछ । नेकपा (बहुमत) को तेस्रो पूर्ण बैठकले गरेको चुनाव अवज्ञाको निर्णय अत्यन्त वैज्ञानिक र दूरदर्शी महत्वको छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्