काठमाडौँ : लामो समयदेखि मानिसको चासो र बहसको विषय बनेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन । नागरिकताको विषयलाई लिएर संसद्वादी पार्टीहरूले नाफाघाटाको राजनीति गरिरहेकै सन्दर्भमा संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक ऐन बन्नबाट रोकिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टी, प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिजीवीहरू र क्रान्तिकारी पार्टीहरूको आन्दोलन र दबाब बढेपछि राष्ट्रपतिले उक्त नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर आइतबार संसद्मै फिर्ता गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भए तत्काल त्यो मुलुकी ऐन बनेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने थियो । तर चौतर्फी दबाबका कारण पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएकी हुन् ।
नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सडक आन्दोलन जारी छ । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको उक्त नागरिकता विधेयक फिर्ता गराउनका लागि नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत ५ दल/मोर्चाले को संसद्का सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, सांसदहरू, सदनभन्दा बाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त व्यक्ति—व्यक्तित्व एवम् सङ्घसंस्था, कानुनी र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत व्यापक विरोध भएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सरकार र संसद्वादी दलहरु नागरिकताजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा खेलबाड गरिरहेका छन् । नेपालको तराई तथा अन्य स्थानमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका शोषित, पीडित, दलित, भूमिहीन, निर्धा, निमुखा, श्रमजीवी जनसमुदायले नागरिकता पाएका छैनन् तर अनेक जालझेल, लोभलालच, आश्वासन, प्रलोभन, प्रभाव, दबाब र पैसाको चलखेलका आधारमा गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने भित्री उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त विधेयकले सच्चा नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने गम्भीर र भयावह अवस्था उत्पन्न गर्ने दलहरूको ठम्याइ छ । खासगरी भारतीय नागरिकहरूलाई सहज तरिकाले नागरिकता दिनका लागि बन्न लागेको उक्त ऐनले नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै असर पार्ने दलहरूको विश्लेषण छ । नेपाली महिलाले भारतमा विवाह गर्दा उनले त्यहाँको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जान्दाजान्दै पनि भारतकी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नु बेठीक भएको दलहरूले बताएका छन् ।
तत्काल सामान्यजस्तो देखिए पनि भविष्यमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व—अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले सर्वपक्षीय सहमति नजुटाईकन ऐन बनाउन लागिएको उक्त विधेयक व्यापक बहस र छलफल गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र अन्तिम रूप दिनका लागि संसद्मा नै फिर्ता पठाउन माग गरिएको थियो । सर्वाधिक आलोचना र बहसपछि राष्ट्रपतिले संसद्लाई नागरिकताका विषयमा विभिन्न ९ प्रश्नको जबाफ खोज्दै संसद्मै विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । उनले सोधेका प्रश्नहरूमा योग्य नेपाली नागरिकले असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने, विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल सभ्यताको अध्ययन गरी अङ्गीकृत नागरिकतालाई स्थायी समाधान किन नगर्ने, संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक नाफाघाटा हेरेर खास वर्ग र समुदायका नागरिकको सम्मानमा ठेस पुर्याउनु उपयुक्त कति छ, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति कठोर र कति उदार बनाउने, आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा कति समय पर्खिनुपर्नेलगायत छन् । यस्तै अङ्गीकृत नागरिकताको समस्यालाई स्थायी रूपले समाधान गरिनुपर्ने विषयमा पनि उनले चासो देखाएकी छिन् ।
यसअघि केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २७ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भनेको थियो । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्राध्यक्षसम्म पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि राजा वीरेन्द्रले २०५७ सालमा पनि यो विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएका थिए ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता भएको अवस्थामा पुनः उक्त विधेयकबारे छलफल हुन समय लाग्न सक्छ । उक्त विधयेकलाई संसद्मा पुनः टेबल गर्नुपर्दछ । संशोधन हाल्नुपर्दछ । टेबल भैसकेपछि दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाई फेरि पारित भएपछि पनि राष्ट्रिय सभाले प्रक्रियागत रूपले पारित गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिकहाँ संशोधित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्छ । देशमा मङ्सिर ४ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भैसकेको अवस्थामा यससम्बन्धी समस्या अहिले समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन । तर दलीय सहमति भएको खण्डमा तत्काल प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन पनि सकिन्छ । तर नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय र सर्वपक्षीय सहमति नजुटाईकन हठात् ऐन बनाइएको खण्डमा यसले भविष्यमा देश र राष्ट्रियतालाई गम्भीर दुर्घटनाको बाटोतिर लिन सक्छ ।
