बुटवल : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका स्थानीय शिक्षा शाखामा मागपत्र बुझाएको छ । विभिन्न शैक्षिक मुद्दाहरू उठान गर्दै रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ, रुकुम पश्चिम, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायत जिल्लाहरूका स्थानीय शिक्षा शाखाहरूमा मागपत्र बुझाएका छन् ।
मागपत्रको पूर्णपाठ ….
श्री नगर शिक्षा शाखा प्रमूख,
……………………..
बिषय : मागपत्र
हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको रक्तरञ्जित इतिहास निर्माण गर्दै सडकबाघको रुपमा स्थापित संगठन हो । हाम्रो संगठन विद्यार्थी तथा शैक्षिक राजनीतिक आन्दोलनको अगुवा संगठन हो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, सामाजिक अपराधका विरुद्ध तथा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा सदैव सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको सवैमा सर्वविदितै छ ।
यसै सन्दर्भमा यस नगरपालिका भित्रको शैक्षिक मुद्दाहरूबारे हाम्रो संगठन निम्न मागहरूसहित यो मागपत्र पेश गर्दछ ।
मागहरू :–
१. ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली –२०७७’ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा तथा पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गराइयोस् ।
२. संस्थागत विद्यालयहरूले लिइरहेका मनोमानी र चर्काे शुल्क नियन्त्रण गर्दै आम गरिखाने अभिभावकले तिर्न सक्ने शुल्क निर्धारण गरियोस् । साथै सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावक सहयोगको नाममा लिने चर्काे शुल्कका कारण आधारभूत वर्गका विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचबाट कट्दै गइरहेको अवस्था अन्त्य गरियोस् । अङ्ग्रेजी भाषाको नाममा लिइने अतिरिक्त शुल्क बन्द गराइयोस् ।
३. सम्बन्धित स्थानिय तह भित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा दिइने, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको छात्रवृत्ति पारदर्शीताको लागि सम्बन्धित विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको सूची संकलन र छानबिन गरि स्थानीय शिक्षा शाखाद्वारा नै सूची प्रकाशन गरियोस् ।
४. कुनै सामुदायिक विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थीको चाप हुने, कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी अति न्यून हुने अवस्था अन्त्यको लागि एउटै स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूको समान स्तरोन्नतिको लागि कार्यक्रम बनाइयोस् । साथै सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी र पूर्वाधारको व्यवस्था गरियोस् ।
५. स्थानीय तहले तयार गरेको ‘स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक’ को अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक पक्षहरूको हल गर्दै कम्तीमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एउटै पाठ्यक्रम निर्माण गरि एउटै पाठ्यपुस्तक लागू गरियोस् ।
