काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले आज देशभरका सबै स्थानीय निकायमा मागपत्र बुझाएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट केही दिनअघि सम्पन्न दोस्रो पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुरूप अखिल (क्रान्तिकारी) ले देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखलाई एकै साथ विभिन्न माग राख्दै मागपत्र बुझाएको हो ।
मागपत्रमा क्रान्तिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क, भर्ना शुल्कलगायतका विभिन्न बहानामा लिइने शुल्क खारेज गर्न र संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ । त्यसैगरी दुरुपयोग भैरहेको सामुदायिक विद्यालयहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी विद्यालय मातहत ल्याउन माग गरेको छ ।
यस्तै सरकारी क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक–प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध व्यक्ति, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीलगायत सार्वजनिक जिम्मेवारी तथा पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, उनीहरुले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने, पालिकाभित्रका विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको राजनीतिक दलको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अखिल क्रान्तिकारीले अघि सारेको छ ।
सङ्गठनले विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिने शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ति बन्द गर्न, निजी विद्यालयमा भर्ना शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट (चारित्रिक प्रमाणपत्र) शुल्क, बर्सैपिच्छे पाठ्यपुस्तक प्रकाशन परिवर्तन, विद्यार्थी पोसाकलगायत विषयमा गरिरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्नुका साथै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी गर्न, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भइरहेको श्रमशोषणको अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
