नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार वा स्थायी पर्खाल लगाऊ

नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार वा स्थायी पर्खाल लगाऊ

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि नेपाल–भारत सीमामा स्थायी पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्ने देशभक्त नेपालीहरूको विगतदेखिकै माग झनै सान्दर्भिक बनेको छ । सम्भवतः नेपालको राष्ट्रियताका विषयमा सर्वाधिक विवाद र बहसमा आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ र देशभक्त एवम् राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको गैरनेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात गर्लान् वा चिरपरिचित भाषामा नेपाललाई फिजीकरण गराउलान् भन्ने चिन्तालाई अझ बढी बल पु¥याइएकै सन्दर्भमा सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनुपर्ने सन्दर्भ अलि गहिराइ र जिम्मेवारीबोधका साथ उठेको छ । शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सत्तामा गएको शासक पक्षले देश र जनताका पक्षमा भन्दा अरूको हितमा काम गर्न थालेपछि यसप्रकारको माग उठ्नु जायज हो । नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात हुने गरी गरिएका कुनै पनि क्रियाकलाप हाम्रा लागि मान्य छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट द्रुतमार्ग प्रयोग गरी पारित गरिएको भनिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले कुनै विदेशी नेपालभित्र प्रवेश गरेपछि, यहाँ जन्मिएपछि, बेवारिस अवस्थामा भेटिएपछि वा उसका बाबुआमाको ठेगान नलागेपछि उसले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । जहाँबाट आएको भए पनि नेपालमा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरी, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले जन्मसिद्ध वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान घातक छ र यो संसारमा सर्वथा आलोचित विषयमा नेपालका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू किन यति उदार भएर नागरिकताको व्यापार गर्न उद्यत भए होलान् भन्ने विषय अब बिस्तारै रहस्यको पर्दाभित्रबाट सीधै आँखाले देख्न सकिने गरी बाहिर आएको छ ।

शासनसत्तामा रहेका दलहरू संवेदनशील नहुँदा, आग्रही हुँदा र विषयले निम्त्याउने परिणाममा दृष्टि नपुग्दा आफ्नै देशका पहाडदेखि तराई–मधेसका कयौँ नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । तराई मधेसका डोम, चमार, मुसहर, खत्वेजस्ता आदिवासी दलित मधेसी, प्रमाण जुटाउन नसकेका हिमाली र पहाडी भूगोल चेपाङ, राउटेलगायत कयौँ आदिवासी, जनजाति वा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकले नागरिकता नै नलिई जीवन अन्त्य गर्नुपरेका कयौँ दुःखद् सन्दर्भ कथा र व्यथा बनेर आइरहेका छन् । नेपाली शासकहरुको ध्यान र चिन्ता यतातिर नभएर नेपाल आएर बसेका अपरिचित र बेवारिस मानिसप्रति देखिएको छ । यो उदारवाद मात्र नभएर षड्यन्त्र हो । यसमा सत्ता लेनदेन र टिकाउका लागि गरिएको सम्झौता–रहस्य रहेको देखिन्छ । अन्यथा शासनको शीर्ष स्थानमा रहेका पात्रहरुले नेपालमाथि घात गरिरहेको छिमेकी देश दौडाहा गर्नासाथ उनीहरुकै हितमा हुने गरी किन नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ ?

नेपालमा नागरिकताका बारेमा उठेको सैद्धान्तिक बहसको एउटा बिन्दु भारतीय नागरिकले सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर वास्तविक नेपाली नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने खतरा पनि हो । विगतमा अङ्ग्रेज शासित भारतीय शासक वर्ग र त्यसपछि अङ्ग्रेजशासित हुँदाकै दास चिन्तन र मनोवृत्ति बोकेका भारतीय शासकहरूसँग नेपालका दलाल शासकहरूले गरेका असमान, राष्ट्रघाती, भारतपरस्त सन्धिसम्झौताका कारण नेपाली जनता सधैँ तर्सिरहने, झस्किरहने अवस्था बनेको छ । भारतीय विस्तारवादको साम्राज्यवादमा भएको पतनसँगै नेपालमाथिको कुदृष्टि, दुव्र्यवहार अनि नेपालका विद्यमान शासकसम्म पुख्र्यौली सम्पत्ति वा नासोजस्तो भएर खराब विरासतका रूपमा आएको भारतीय साम्राज्यवादपरस्त, राष्ट्रघाती नीति र व्यवहारका कारण खुला सीमा रहेको नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन नगरी, निर्बाध आवतजावत र कारोबारको प्रावधान अन्त्य नगरी नेपालको भूमिभित्र भेटिएका सबै मानिसलाई नागरिक बनाउँदै जाने हो भने नेपालीको अवस्था स्वतः अल्पमतमा पर्ने वा फिजीजस्तो हुने विषय अत्यन्त गम्भीर छ । यो राष्ट्रघाती निर्णय हो । खुला सीमा पार गरेर नेपाल आउने भारतीय भिखमङ्गा र जोगीहरूको सङ्ख्या नेपालका वास्तविक नागरिकभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसअघि विगतदेखि नेपालमाथि भारतबाट हुँदै आएको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको लगातारको सुनियोजित षड्यन्त्रका बीच नेपाली शासकहरूको यो हर्कतले नेपाल र नेपालीलाई नभएर भारत र भारतीय शासकहरूलाई नै सहयोग पुर्याउने देशभक्त नेपाली जनताको आशङ्का अन्यथा छैन । त्यसैले पनि नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्ने युवा जनस्वयम्सेवक नेपालको माग जायज छ ।

यसअघि विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक वा आपराधिक स्वार्थहरूका कारण गैरनेपालीलाई वितरण गरिएका किर्ते नागरिकताहरू छानबिन गर्ने, किर्ते ठहरिएकालाई रद्द गरी वितरण गर्नेहरूलाई दण्ड गर्ने र सच्चा नागरिकतालाई सदर गर्दै बाँकी वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नेतिर सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिन्न । यसअघि नागरिकता ऐन– २०६३ ले ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मका आधारमा नेपालको नागरिक हुने’ व्यवस्था गरेको थियो र त्यस्तो नागरिकता लिन संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) मै निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ तर यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै बढी मानिसले यो प्रावधानबाट नागरिकता लिएको आमबुझाइ छ । यसरी नागरिकता लिएका मानिसका सन्तानले निर्बाध रूपमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रक्रिया २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि रोकिँदा देशभक्त नेपालीहरू अब गैरनेपालीलाई समेत नागरिकता वितरण गर्ने विगतमा भएका गल्ती नदोहोरिलान् कि भन्नेमा आशावादी थिए तर विदेशी र मूलतः तराईबासी र मधेसीको नाउँ देखाएर नेपालमा घुसेका भारतीयहरूलाई खुसी पार्ने गरी यसअघि गरिएको राष्ट्रियताविरोधी प्रावधानलाई अझ दिगो बनाउने गरी अहिले पारित गरिएको विधेयकले नेपालीलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउने र विदेशी भर्ती गरेर अरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने षड्यन्त्रका रूपमै बुझिएको छ र कयौँ प्रावधानहरूले त्यसैतर्फ सङ्केत गर्छन् । अन्यथा देशभक्त नेपाली समुदायले निरन्तर राष्ट्रघाती भनेर विरोध र विद्रोह गरिरहेको अवस्थामा आफैँले बनाएको संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी कथित फास्ट ट्र्याकबाटै राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गरेझैँ नागरिकता विधेयक पनि पारित गर्नुले नै यसको सङ्केत गर्छ । नेपालको तीनतिर खुला सीमा भएको भारतको २ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र खुला सीमा प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गर्दा यहाँ उनीहरूकै बाहुल्य र बहुमत हुने पक्का छ र सुगौलीलगायत असमान सन्धिहरूले उनीहरूलाई यो सुविधा पनि दिएका छन् । त्यसो भएमा नेपाल पनि ‘फिजी’ बन्नेमा कुनै शङ्का बाँकी रहँदैन । खुसा सीमा बन्द गर्न नेपाल–भारतबीच स्थायी पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने र वर्क परमिटदेखि भिसा लागू गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको समयमा नेपालमा जन्मिएका, बाबुआमाको ठेगान नभएका, नेपाली युवासँग विवाह गरेर आएका सबैलाई हाताहाती नागरिकता दिने प्रावधानभित्र नेपाललाई फिजी बनाउने षड्यन्त्र लुकेको छैन भन्ने आधार के छ ? यो नेपाली जनताले हिजोदेखि गर्दै आएको र भोलिसम्म गरिरहने अहम् प्रश्न हो । नेपालका शासकहरूले जबसम्म जनताको मनमा उठेका यी प्रश्नहरू मेटाउन सक्नेछैनन् तबसम्म यिनीहरू शङ्काको घेरामा परिरहनेछन् र राष्ट्रघातीको पगरी भिरिरहनेछन् ।

नेपाल र नेपाली जनताको हित र भलो गर्ने घोषणापत्र बाँडेर सांसद बनेका व्यक्तिहरूले नेपाल र नेपालीकै हित र भविष्यविरुद्ध हुने गरी षड्यन्त्रपूर्वक गैरनेपाली, कुनै परिचय नभएको व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता दिने प्रावधान पारित गरेको प्रमाणित भएपछि तिनले भोग्ने परिणाम कति कहालीलाग्दो होला, यसको अनुमानसम्म गर्न सकिन्न । देशभर आन्दोलन र असहमतिको ज्वार उठिरहेको समयमा सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी अत्यन्त आलोचित, शङ्कास्पद, विवादास्पद र राष्ट्रिय हितविरोधी कर्म गर्न सत्तासीनहरूलाई के विषयले प्रेरित गरिरहेको छ, यसको छिनोफानो पनि आन्दोलन वा क्रान्तिकै प्रक्रियाबाट मात्र हुने देखिन्छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्