नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले अन्यायपूर्वक कारागारमा राखिएका राजनीतिक आस्थाका बन्दीको रिहाइ र झूट्टा मुद्दा खारेजीको माग गर्दै देशभरका कारागारपरिसरमा प्रदर्शन गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राज्य पक्षले विद्रोही पक्षसँग सहमति गरिसकेको विषय कार्यान्वयन नहुँदा विद्रोही पक्षले माग पूरा गराउन कारागारबाहिर उत्रिई प्रदर्शन नै गरेर यस किसिमको दबाब दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । यस घटनाले मुलुकमा मात्र नभएर विश्वभर पुरानो सत्ताका विरुद्धको चरम अविश्वास र आक्रोश अभिव्यक्त गरेको छ । सत्ताका लागि यो राम्रो घटना होइन । यसले राजनीतिक रूपमा लामो समयसम्म असर गरिरहन्छ । हामी सरकारलाई आफ्नो निर्णयप्रति प्रतिबद्ध रहन, बेइमानी नगर्न र विद्रोही शक्तिप्रति इमानदार हुन आग्रह गर्दछौँ ।
तत्कालीन केपी वली–प्रचण्ड गठबन्धन सरकारले २०७७ साल फागुन २८ गते तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अत्यन्त गैरप्रजातान्त्रिक, फासिवादी हर्कत गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्धकै समयमा १२ जना योद्धाको हत्या गर्यो । हजारौँलाई जेल र हिरासतमा बन्दी बनायो । विद्रोहीहरूलाई दमन गरेर सिध्याउने हिटलरी फासिवादमा रमेको सरकारले हजारौँहजारलाई झूट्टा मुद्दा लगायो । त्यसपछि देशभित्र र बाहिरबाट सरकारको फासिवादी हर्कतका विरुद्ध घोर विरोध र भत्र्सना भयो ।
सरकारले सबैतिरको विरोध र विद्रोहलाई थेग्न सकेन । दमन र हत्याले फासिवादी सत्ता टिकिरहन सम्भव पनि थिएन । फलस्वरूप २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच छलफल र बहस गर्दै सत्तासङ्कट समाधान गर्ने, राजनीतिक आस्थाका बन्दी रिहा गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्ने, सरकारले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर्नेसहित ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । पुरानो सत्ताका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई तथा विद्रोही शक्तिका तर्फबाट तत्कालीन वार्ताटोली संयोजक एवम् पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य एवम् वार्ता टोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ द्वारा हस्ताक्षरित उक्त सहमति नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । वार्ता र सहमति भएको गत फागुनमा एक वर्ष पुगेर ६ महिना कटिसकेको छ । तत्कालीन वार्ता टोलीका संयोजक प्रकाण्ड, विप्लवसहितको एउटा समूह दलाल संसद्वादी व्यवस्थाको चुनावमा लहसिएर इतिहासका गौरवशाली विरासतलाई तिलाञ्जली दिएको छ अर्थात् उसले जनयुद्धदेखि एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा भएका बलिदान, त्याग, सङ्घर्ष र शौर्यमाथि भुत्भुते खन्याएको छ भने कञ्चन, सुदर्शनलगायत क्रान्तिकारी नेताहरूको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाको पुनर्गठन भएर नेकपा (बहुमत) बनेको छ । वार्ता र सहमति गर्ने केपी वली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पनि पतन भएको छ र त्यसको ठाउँमा प्रचण्ड–माधव नेपालको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको छ भने विप्लव–प्रकाण्ड समूहको राजनीतिक–वैचारिक पतनपछि उनीहरूलाई कारबाही गरेर नेकपा (बहुमत) पुनर्गठन भएको छ । वली सरकार पतन भएर देउवा सरकार बने पनि र विप्लव–प्रकाण्ड समूहको वैचारिक पतन भएर नेकपा (बहुमत) बने पनि सत्ता र उसको चरित्र परिवर्तन भएको छैन । विप्लव समूहले उक्त वार्ता र सहमतिलाई पलायनको घोषित प्रस्थानबिन्दु बनाएको छ भने पुनर्गठित पार्टी नेकपा (बहुमत) ले यसलाई क्रान्तिको नयाँ उचाइको यात्रा आरम्भको कोसेढुङ्गा बनाएको छ । पुनर्गठित पार्टी नेकपा (बहुमत) ले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाललगायतलाई भेटेर पुरानो सरकारसँग अर्थात् सत्तासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निरन्तर दबाब दिएको छ । यही दबाबको नयाँ कडीस्वरूप पार्टीको सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले सोमबार देशभरका कारागारपरिसरमा कोणसभा आयोजना गर्दै सहमति पालना गर्न राज्यलाई दबाब दिएको हो । पार्टीका संयोजक कञ्चनदेखि पार्टी प्रवक्ता एवम् वार्ता टोलीका संयोजक सुदर्शन हुँदै पुरानो वार्ताटोली र नयाँ वार्ताटोलीका समेत सदस्य रहेका दीपकसमेतको टोलीले पटकपटक सरकारका जिम्मेवार अधिकारी र सदस्यलाई भेटेर तीनबुँदे सहमति लागू गर्न दबाब दिनु, प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास प्रकट गर्नु तर सत्ताअन्तरविरोधमा अल्झिएर सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु राम्रो कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा पार्टीको सहयक सङ्गठनले जेलबाहिर गरेको प्रदर्शनले विशेष अर्थ र महत्व राख्छ ।
हामीले बारम्बार दोहोर्याइरहनुपर्ने र सम्झिरहनुपर्ने विषय के छ भने तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा दुवै पक्ष देशका राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ भन्ने विषय उल्लेख थियो । सरकारले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुबाहेक अरू कुनै पनि माग पूरा नगरेको हुनाले सत्तासङ्कट समाधान गर्न त्यसअघि हुनुपर्ने वार्ता, छलफल, नयाँ सत्ता अर्थात् वर्तमान सत्तासङ्कट समाधान भएपछि निर्माण हुने सत्ताको खाकाका विषयमा छलफल र वार्ता हुने वातावरण नै बनेको छैन । पुरानो सत्ताका खेलाडीहरू नयाँ सत्ता निर्माणबारे छलफल र बहस अघि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएर वा सहमत भएर पनि कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यो कदापि राम्रो कुरा होइन । सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्काल आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत रहेको भन्ने थियो । तत्कालीन नेकपा र उक्त पार्टी विघटन गरेर पुनर्गठन गरिएको नेकपा (बहुमत) पनि सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको थियो । सरकार र विद्रोहीबीच भएको सहमतिका विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक पार्टी, नागरिक अगुवा र आमजनसमुदायले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए तर सरकारको उदासीनताका कारण आज जनताको आशामाथि पनि तुसारापात भएको छ । सरकारले विद्रोही शक्तिसँगको सहमति र जनताको आशामाथि कुठाराघात नगरोस् र सहमति लागू गरोस् । सम्पादकीय
