अहिले नेपाली नेता–शासकहरू अति संवेदनशील, अति उदार, अति मानवतावादी र अति अन्तर्राष्ट्रियतावादी भएका छन् ! यस्तो भएकैले त कुनै विदेशी नेपालमा छिरेपछि, जन्मेपछि, बेवारिसे भेटिएपछि र उसका बाबुआमाको ठेगान नभएपछि पनि उसलाई अनागरिक राख्न त के एकछिन, एक दिन पनि अङ्गीकृत नागरिकसम्म राख्न पनि चाहँदैनन् र यस्ता कोही मान्छे नेपालको चार किल्लाभित्र भेटिँदाबित्तिकै तत्कालै नागरिकता दिलाउन मरिहत्ते गर्छन् । यिनीहरू छिमेकी वा अरू देशहरूमा नगएर, नागरिकताबारे ती देशहरूले नागरिकतासम्बन्धी गरेका विधि, व्यवस्था र व्यवहार देखे–भोगेका नभएर अथवा अति अन्तर्राष्ट्रियतावादी भएर अब नेपाल नामको एउटा नाथे देश किन अलग्गै चाहियो र अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे हुन्छ भन्ने जस्ता ‘महान्’ कार्यहरू गर्दैछन् कि के हो ? यहाँका नेता–शासकहरू विदेश भ्रमणमा नगएरै त होला नि विदेशमा गएका नेपालीहरूले त्यहाँ पीआर, ग्रिन कार्ड, रासन कार्डजस्ता नागरिकताअघिका नागरिक सुविधादायी प्रमाणपत्रहरू लिनलाई पाएको दुःख, पर्खेको समय, पुराएका प्रमाण र लगाएको लगानी केही देख्दैनन् र त्यहाँ तिनका लागि कुनै सहजीकरण गर्दैनन् । बरु उल्टै विदेश गएर नेपालको नागरिकता अर्थात् नेपालप्रतिको माया–ममता, आशा–विश्वास, आस्था–भक्ति, सेवा–सद्भाव र जिम्मेवारी–कर्तव्य आदि सबैजसो त्यागेर विदेशका नागरिक बनेका पूर्वनेपालीलाई पो यहाँ स्वागत–सत्कार र सेवा–सम्मानसहित नागरिकता दिलाउने विधि–व्यवस्था मिलाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् ! बिचरा यी नेता–शासकहरू अन्यत्र जान त सकेनन्–पाएनन्, देशभित्रकै तराई–मधेसका डोम, चमार, मुसहर, खत्वेजस्ता आदिवासी दलित मधेसी गरिब, दुःखी, अशिक्षित सच्चा नेपाली सन्ततिहरू भएका गाउँ–ठाउँहरूमा पनि घुमफिर गर्न जान पाएका छैनन् र त यिनले त्यहाँ नागरिकता नपाएको पनि देख्न पाएका छैनन् !? विडम्बना, त्यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली मूलका भुटानीहरू भुटानबाट लखेटिँदासमेत हाम्रा शासकहरूले भुटानलाई त केही भन्न र गर्न सकेनन् भने झन् भारतलाई के भन्न–गर्न सक्थे र ? चुँसम्म गर्न सकेनन् । भारतले आफ्नो देशमा पसेका भुटानी शरणार्थीलाई भ्यानहरूमा कोचेर नेपालमा ल्याएर छोडिदिँदा केही नबोल्ने नेपाली शासक वर्गले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीति–निर्णय, विधि–व्यवस्था र व्यवहारद्वारा भैरहेको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको लगातारको सुनियोजित प्रयासका बीचमा भैरहेको भारतीय अतिक्रमणको यो पछिल्लो, गम्भीर र निर्णायक दाउपेचबारे बोल्ने कुराको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । भारतको दीर्घकालीन र सुनियोजित रणनीतिअनुसार भारतीय सीमा हिमालय पर्वत शृङ्खलासम्म हो र गराउनुपर्छ भन्ने नेहरू डक्ट्रिनमा हालसम्म चलिआएको शक्तिशाली विस्तारवादी प्रभुका विरुद्ध झन् के भन्ने–गर्ने कुरा भयो र ? बरु उल्टै भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गप्रति भक्तिभाव राख्ने, भजन गाउने र उनीहरूको आशीर्वाद लिएर नेपालमा शक्ति जुटाई सत्ता हत्याएर भोजन जुटाउनेबाहेक अरू के गर्न सक्थे र ?
आजका हाम्रा शक्तिशाली दल, नेता र शासकहरू चरम अन्तर्राष्ट्रियतावादी भएर त होला यिनले न आफ्नो देशको वास्तापास्ता गर्छन्, न त देशबासी भूमिहीन सुकुमबासी नेपाली धर्तीपुत्रहरूलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय–सम्मानको कुनै व्यवस्था गर्छन् ! उनीहरूलाई एउटा नागरिकताको चिर्कटो सरल, सहज र शीघ्र रूपमा दिने नीति–निर्णय र निर्देशन दिन पनि नसक्ने यी विदेशीका लाचार छाया नेपालका शासकहरूले देश र जनताको सुख र समृद्धिका लागि केही गर्छन् भन्नु मूर्खता नै हो !
देशका निम्ति केही राम्रो गर्नका लागि लडेका भनिएका हाम्रा यी नेताहरू कति धेरै ‘गम्भीर’ र ‘जिम्मेवार’ छन् भने सच्चा नेपालीलाई भन्दा किर्ते नेपालीलाई, विदेशी नेपालीलाई र खासगरी आप्रवासी भारतीयहरूलाई नेपालको जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत मात्र होइन, वंशजकै नागरिकता दिलाउनसमेत विदेशीहरूसँग वचनबद्धता गरेर नेपालको शासन सत्तामा आरोहण गर्छन् ! त्यसक्रममा उनीहरूले सर्वप्रथम किर्ते, जालसाजी र फर्जी तरिका अपनाएर जनसङ्घर्ष र बलिदानको राप र चापको बलमा नेपालका संविधान र कानुनमा त्यस्ता घातक व्यवस्था छिराउँछन् अनि नेपालमा अएका, भएका र भेटिएका गैरनेपालीजति जम्मैलाई जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउँछन् र त्यसपछि अन्ततः ‘तिनका सन्तानलाई अनागरिक राख्न कसरी मिल्छ र ?’ भन्दै वंशजकै नागरिकता दिलाउने ऐन–नियम बनाउने गर्छन्, यही गरिआएका छन् र पछिल्लो चर्चित र विवादित नागरिकता विधेयकद्वारा त खुलै, सीधै, नाङ्गै र निर्लज्ज रूपमै देशै बिक्री गरी दलाली खाने दाउ गरिरहेका छन् ! धन्य हुन् हाम्रा वीर पुर्खाका सन्तति भनिएका आज देश चलाउने हाम्रा ‘महान्’ नेता–शासकहरू !
आज त ती किर्ते नागरिकताहरू छानबिन गर्ने, किर्ते ठहरिएकालाई रद्द र दण्ड गर्ने र सच्चा नागरिकतालाई सदर गर्दै बाँकी सच्चा नेपाली भूमिपुत्रहरूलाई र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिला नेपालमा आएर एक दशकजति बसेर यहाँको माटोको ममताले भिजिसकेपछि तिनलाई पनि नागरिकता दिलाउने गर्नुपर्ने हो ! राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्तिका लागि यत्रा ठूलठूला वर्गसङ्घर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरेर आएका नेताहरूले आज वर्ग र देशलाई बिर्सेर जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गमा सीमित भएर विदेशीको मतियार र हतियार हुनु कहाँसम्मको हाम्रो दुर्भाग्य हो ? यस्तो भए–गरेपछि त हिजोका ती सशस्त्र सङ्घर्ष र तिनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको आज के अर्थ र औचित्य भयो र ? के ती खाली विदेशी प्रभुहरूका पैसा र पावरको प्रलोभन–प्रभाव र सुझाव–दबाबमा परेर देशको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी संविधान र ऐन–कानुनहरू बनाउन आएका रहेछन् ? के उनीहरू पनि देशलाई सके सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने, नसके भुटानीकरण र युक्रेनीकरण गर्ने षड्यन्त्रमा जानाजान सामेल भएकै हुन् त ? प्रश्न गम्भीर र पेचिलो छ । के हाम्रा वर्तमानका नेता–शासकहरू, मन्त्री–सांसदहरू र कर्मचारी–प्रशासकहरू विदेशीहरूका भक्त, भाट र भजनकारी नै भैसकेका हुन् त ? के यिनीहरू विदेशीहरूका दास, दलाल र दरिद्र दामपन्थी भएर आफ्नो गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त मिलाउन मात्रै सीमित, सक्रिय र समर्पित नै छन् त ? नत्र भने किन यसरी सदासदाका लागि राष्ट्रकै स्वत्व–अस्तित्व छिट्टै र पूरै समाप्त पार्ने गरी नेपालको नागरिकता वितरण गर्ने घातक प्रयास गरिरहेका छन् त ? आज आमजनमानस, शिक्षित, बुद्धिजीवी, विज्ञ–विशेषज्ञ र सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि र कानुन बनाउने सर्वोच्च संस्था संसद्मा समेत यथेष्ट छलफल नै गर्न नदिएर फास्ट ट्र्याकबाटै राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गरेझैँ गरेर नै नागरिकता विधेयक पनि प्रस्तुत र पारित गर्न खोज्नु विचित्रको विडम्बना हो !
संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका दुई अजङ्गका देशहरूका बीचमा बसेको एउटा सानो भूगोल र यथेष्ट जनसङ्ख्या भएको मुलुक नेपालमा एउटा देशसँग त तीनतिरबाटै सीमा खुला छ र नेपालमा त्यहाँबाट आप्रवासनका लागि आउनका लागि केही आकर्षण पनि छ । भारतको २ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र खुला सीमाको सुविधा लिएर नेपाल प्रवेश गरेमा निश्चित छ यहाँ भारतीयहरू बहुमतमा हुनेछन् र नेपाललाई अर्को फिजी बनाइनेछ । तर यहीँ नै यत्रो गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको यस्तो विषयमा पनि यतिबिधि हतारो र चटारो गरेर हठात् र बलात् विदेशीहरूलाई सामान्यतया तिब्बती शरणार्थी, आयातित ज्वाइँ, भान्जाभान्जी र बुहारी आदिलाई अनि विशेषतः आप्रवासी भारतीयहरूलाई चुन्ने र चुनिनेजस्तो सर्वाधिक ठूलो राजनीतिक अधिकार अर्थात् स्थानीय, प्रादेशिक वा सङ्घीय संसद्, सरकार र तिनका मुख्य पदहरूमै पुग्ने अधिकार दिएर सरकार र राष्ट्रकै प्रमुख बनाउन किन लागेका छन् ? किनकि नेपाल यिनीहरूलाई घाँडो भएको छ भने नेपाली यिनलाई झ्याउ भएका छन् ! त्यसैले ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनिएझैँ देशै विदेश र विदेशीलाई जिम्मा लगाइदिएपछि त यिनलाई हाइसन्चो हुनेछ ! विदेश र विदेशीहरूप्रतिको यति निच तहसम्मको दलाली तर देश र देशवासीप्रतिको यति हदसम्मको गद्दारी गर्ने अपराधको दण्ड के देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी नेपाली वीर सपूतहरूले नदेलान् र ? अवश्यै दिन्छन् । के यिनीहरूलाई इतिहासले पनि क्षमा देला र ? पक्कै पनि दिनेछैन । के यिनीहरूलाई हाम्रा पुर्खाको रगत–पसिनाले समेत नपोल्ला र ? पोल्ने कुरा अवश्यम्भाबी नै छ । के हाम्रा भाबी सन्ततिले पनि नधिक्कार्लान् र ? सयका सय धिक्कार्नेछन् ! धिक्कार्ने मात्र हैन, ललकार्ने पनि छन् र ललकार्ने मात्र होइन, दुत्कार्नेसमेत छन् । यसो गर्नै–गराउनै पनि पर्छ जो उचित, आवश्यक र न्यायसङ्गत पनि हो ।
रानीबुँ, ललितपुर ।
