काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालको विशेष राष्ट्रिय भेलाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको तलबभत्ता खारेजी, राष्ट्रपतिदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिनका साथै महँगी, मूल्य वृद्धिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।
युवा जनस्वयम्सेवकको विशेष राष्ट्रिय भेलाका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सङ्गठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिश भट्टद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा देशव्यापी व्याप्त चरम भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणाका साथै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सम्पति छानबिन गर्न विशेष माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निरन्तर बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिमा ६ महिनाअघिको मूल्य कायम गर्न तथा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशतका दरले महँगी घटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा हाइड्रो तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था गर्न, रासायनिक मलको सट्टा कम्पोस्ट तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगहरू सञ्चालन गर्न, कृषिजन्य पदार्थको बजारीकरणको जिम्मेवारी राज्यले लिने गरी प्रत्येक वडामा अनिवार्य एउटा कृषि उपज केन्द्र स्थापना गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा बेरोजगारी समस्यालाई ध्यान दिँदै स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक वडा स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी कम्तीमा एउटा पूर्ण सरकारी र एउटा अर्धसरकारी (५१ प्रतिशतको लगानी राज्यको रहने गरी) उद्योग स्थापना गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गर्ने गरी हाललाई यही आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी कर्णाली प्रदेशमा ५५ वर्षमाथिका नागरिक र बाँकी सबै प्रदेशमा ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सङ्घर्ष गर्ने, जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय नेताका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न विशेष सङ्घर्षको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
अध्यक्ष भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालको विशेष राष्ट्रिय भेला ‘संसदीय संशोधनवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्ध विद्रोह गरौँ, भ्रष्टाचार, महँगी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि सशक्त युवा आन्दोलन सिर्जना गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ देशैभरिका विभिन्न जिल्लाहरूबाट गरेर ९५ जना प्रतिनिधिको सहभागितामा यही असार २१ र २२ गते सम्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का केन्द्रीय संयोजक कमरेड कञ्चन प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त भेलामा पार्टी प्रवक्ता कमरेड सुदर्शन, सङ्गठनका इन्चार्ज कमरेड दीपकलगायत पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेताहरू र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको आतिथ्य रहेको थियो । भेलाले पारित गरेका समसामयिक प्रस्तावहरू तथा त्यसलगत्तै २३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले लिएका सार्वजनिक महत्वका निर्णयहरू यसै प्रेसविज्ञप्तिद्वारा सार्वजनिक गर्दछौँ ।
१) संसारभरिका मुक्ति आन्दोलनहरू र नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनका महान् सहिदहरूप्रति भेला हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण गर्दै देशका विभिन्न जेलहरूमा बन्दी अवस्थामा रहनुभएका कमरेडहरूको यथाशीघ्र रिहाइको माग गर्दछ ।
२) माओवादी आन्दोलनमा पैदा भएको दक्षिणपन्थी विचलन र त्यसले पैदा गरेको नकारात्मक परिघटनास्वरूप तत्कालीन माओवादी पार्टीको युवा सङ्गठन वाईसीएलको विघटनपछि २०६७ साल जेठमा जन्म लिएको जनस्वयम्सेवक ब्युरो युवा सङ्गठनकै नयाँ निरन्तरता थियो । तत्कालीन पुनर्गठित युवा सङ्गठन जनस्वयम्सेवक ब्युरो माओवादी आन्दोलनभित्र र समग्र नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील प्रतिक्रान्तिकारी एवम् प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्धको एक सचेत विद्रोह थियो । आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई पछ्याउँदै २०६९ साल असोजमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर ‘राष्ट्रिय युवा जनस्वयम्सेवक’ का नाममा यसको पुनर्गठन भयो । तत्पश्चात् कहिले योङ रेड फोर्स तथा कहिले युवा सङ्गठन नेपालका नाममा पुनर्गठित हाम्रो प्रिय सङ्गठन पछिल्लो समयमा एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा पैदा भएको सारसङ्ग्रहवादी विचलनका विरुद्ध विद्रोह गरेर पुनः युवा जनस्वयम्सेवक, नेपालका नाममा पुनर्सङ्गठित भएको सगर्व घोषणा गर्दछौँ ।
३) भेलाले अध्यक्षमा हरिश भट्ट, उपाध्यक्षमा वीरेन्द्र विक र अविनाश कुँवर, महासचिवमा झलक विक, सचिवमा सन्तोष सुवेदी र कोषाध्यक्षमा कविता कार्की रहेको ८१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको चयन गरेको छ ।
४) देश चरम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, माफियागिरी, बेरोजगारी, महिला हिंसा, दुव्र्यसन, छुवाछूत, अन्धविश्वास, रूढिवाद इत्यादि समस्याहरूले जनजीवन आक्रान्त भैरहेको बेला जनता र राष्ट्रलाई आघात पुग्ने गरी कहिले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त कहिले एमसीसी–एसपीपीको नवऔपनिवेशिकतावादी दलाल प्रवृत्ति नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रमाथि थोपरिएको छ । यो बोझ विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले थोपरिदिएको मात्र नभएर मुख्यतः नेपाली राजनीतिमा व्याप्त अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता एवम् कायर, राष्ट्रघाती र जनघाती प्रवृत्तिले पैदा गरेको दुष्परिणति हो । यो कुप्रवृत्तिले राज्यको मुख्य बागडोर समातेर बसेको छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य नेतृत्व अँठ्याएर बसेको छ । सारतः यो कुप्रवृत्ति नै राज्यप्रणाली र राज्यव्यवस्था बनेको छ । यसर्थ यसका विरुद्धको लडाइँ कुनै व्यक्तिविशेषका विरुद्ध नभएर राज्यव्यवस्थाका विरुद्धको लडाइँ बनिरहेको छ ।
जनता र राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाका लागि, अग्रगमन र स्थायित्वका लागि, समृद्धि र स्वाभिमानका लागि एउटा निर्णायक क्रान्ति आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । क्रान्तिबिना पुँजीवादी दलाल सत्ताभित्र यी विकराल समस्याहरूको समाधान खोज्नु दुःस्वप्न मात्र हुनेछ । यो आवश्यकतालाई आत्मबोध गरेर हाम्रो मातृ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) जनता र राष्ट्रका पक्षमा, अग्रगमन र स्थायित्वका पक्षमा, समृद्धि र स्वाभिमानका पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षरत छ । पार्टीले जनवादी क्रान्तिसहित समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा, स्वाधीन संयुक्त सरकारको राजनीतिक कार्यनीति एवम् राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनताको कार्यनीतिक कार्यक्रम अघि सारेको छ । जनस्वयम्सेवक पार्टीको उपर्युक्त कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्नु देश र जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ । विशेषगरी संसद्वादी संशोधनवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्धको अभियानमा जनस्वयम्सेवक आफूलाई पूर्ण समर्पित गर्दछ ।
५) देशभित्र रोजगारको अभावले बिदेसिएका युवाहरूको रगत र पसिनाले बनेको अर्थतन्त्रबाट घिस्रिइरहेको देश र त्यसमाथि भएको ब्रह्मलुट देशको अन्धकार भविष्यका पूर्वसङ्केतहरू हुन् । राष्ट्र र युवाहरूको चुनौतीको केन्द्रमा रहेका यी आधारभूत समस्याहरू– बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलनको आवश्यकतालाई गम्भीर आत्मसात गर्दै आमजनसमुदाय, देशभक्त, जनपक्षीय तथा क्रान्तिकारी युवा मित्रहरूमा सङ्गठन हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सशक्त आन्दोलनको आँधी सिर्जना गर्न पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
६) २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न तीनबुँदे सहमतिअनुसार राज्यद्वारा हामीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरूको खारेजी एवम् सम्पूर्ण राजबन्दीको रिहाइको प्रक्रिया आजको मितिसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रो सङ्गठन उक्त सहमति कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण राजबन्दीको रिहाइ तथा सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दा खारेजीका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । राज्यको ध्यानाकर्षणका लागि राजबन्दीहरू रहेका सम्पूर्ण जेल प्रशासन कार्यालयहरूमा साउन २ गते विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराउँछौँ ।
७) हाम्रो सङ्गठनले भ्रष्टाचार, कमिसन र अवैध कारोबारबाट आर्जन गरेको कालो धनलाई सेतो बनाउन बैङ्कका कतिपय कर्मचारीहरू तथा प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूको मिलोमतो र राजनीतिक संरक्षणमा सञ्चालित मिटरब्याजको कारोबारलाई पूर्ण रूपले बन्द गर्न व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।
८) हाम्रो सङ्गठनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको तलब–भत्ता खारेज गर्न देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।
९) राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिनेछ ।
१०) निरन्तर बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिमा ६ महिनाअघिको मूल्य कायम गर्न तथा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशतका दरले महँगी घटाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा हाइड्रो तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था गर्न, रासायनिक मलको सट्टा कम्पोस्ट तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगहरू सञ्चालन गर्न, कृषिजन्य पदार्थको बजारीकरणको जिम्मेवारी राज्यले लिने गरी प्रत्येक वडामा अनिवार्य एउटा कृषि उपज केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।
११) बेरोजगारीको समस्यालाई ध्यान दिँदै स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक वडा स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी कम्तीमा एउटा पूर्ण सरकारी र एउटा अर्धसरकारी (५१ प्रतिशतको लगानी राज्यको रहने गरी) उद्योग स्थापना गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
१२) पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गर्ने गरी हाललाई यही आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी कर्णाली प्रदेशमा ५५ वर्षमाथिका नागरिक र बाँकी सबै प्रदेशमा ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घर्ष गर्ने । साथै जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय नेताका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न विशेष सङ्घर्षको अभियान सञ्चालन गर्ने ।
१३) देशव्यापी व्याप्त चरम भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणाका साथ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सम्पति छानबिनका लागि भेला विशेष माग गर्दछ ।
१४) विशेष राष्ट्रिय भेलाको सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूप्रति भेला हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।
