काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) को जनस्वास्थ्य विभागले औषधि व्यवस्था विभागमा भएको मनपरी रोक्न र जनताको स्वास्थ्यमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ ।
संयोजक नरेन्द्र विकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिँदै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा विभागबाट पछिल्लो समयमा भएगरेका कामकारबाही र निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यमान विधि–विधान, ऐन–कानुनविपरीत व्यापारी पोस्न बदनियतपूर्वक गरिएका कार्यप्रक्रिया, औषधि नवीकरण, पुनः कायम, अनुगमन, निरीक्षणलगायत कार्य कथित राजनीतिज्ञ, घूसखोर कर्मचारी र लुटेरा साहुजीहरूको आपराधिक ‘गोरख–धन्धा’ सिवाय अरू केही होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ । दलालको हितमा गरिएका दलिलहरूका कारण नवदलालको मुखुण्डो प्रस्ट नै देखिएको छ । आवरण जेसुकै होस्, औषधिमाथिको आपराधीकरण हाम्रो दृष्टिबाट कदापि छिप्नेवाला छैन । स्वार्थी झुण्डको आर्थिक लाभका लागि जनतालाई लास बन्न किमार्थ दिनेछैनौँ । अति घर्षणबाट ढुङ्गामा पनि आगो पैदा हुन्छ । यसप्रकारका अतिले हाम्रो हृदय कसरी चिसो रहन सक्ला र ?’
संयोजक विकले विभागलाई बुझाएको आठबुँदे ज्ञापनपत्रमा कानुनले नचिन्ने कथित ‘औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया– २०७९’ तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, कैफियतपूर्ण रहेको ‘नयाँ औषधि दर्ता एवम् गुणस्तर एकिनका लागि विदेशी उद्योगको WHO–GMP guideline बमोजिम audit-निरीक्षण कार्यक्रम’ तुरुन्त रोक्नुपर्ने, सरोकारवालाको सहभागितामा सबै प्रकारका औषधिको ‘वैज्ञानिक मूल्य’ कायम गरिनुपर्ने, अवैध रूपमा सञ्चालित फार्मेसीहरूको नियमन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ज्ञापनत्रमा गुपचुप रूपमा स्वार्थी शक्तिकेन्द्रित ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८’ खारेज गर्नुपर्ने, न्युट्रासिटिकल फुड सप्लिमेन्ट्रीलाई चिकित्सकलाई अनुचित प्रभावमा पारी बिक्रीवितरण गर्ने–गराउने, मिति गुज्रिएकालाई नयाँ लेबलिङ गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, औषधि उत्पादनका लागि भनी ल्याइएको रसायन लागूपदार्थका कारोबारीलाई बिक्रीवितरण गर्ने र लागूऔषधको कारोबारमा संलग्न आर्या, एसआर र टोरस फर्मास्युटिकललाई कारबाही गर्नुपर्ने र विभागबाट फार्मेसी पेसा, व्यवसाय र हकहितविपरीत कुनै कार्ययोजना कार्यक्रम नगर्ने–नगराउने उल्लेख छ ।
पार्टीका मागलाई समयमै सम्बोधन नगरिए थप सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिस्थितिको जिम्मेवारी र जबाफदेही स्वयम् विभाग नै रहने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
