जनयुद्धको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र संसदीय व्यवस्थाका एक अभ्यस्त खेलाडी माधव नेपालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले दलाल संसदीय व्यवस्थाका आगामी चुनावका लागि मतदाता त बढाउने प्रयास गरेको होला तर बढाइएको करले तिनै जनताको पूरै ढाड सेकेको छ । सरकारले उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली कर वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको हो । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थलगायत उपभोग्य वस्तुमा वृद्धि गरिएको मूल्यका विरुद्ध नेकपा (बहुमत) लगायत पार्टी र नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी सङ्गठन, मजदुर सङ्गठनलगायत जवस र मोर्चाहरु सडक आन्दोलनमा छन् । उता देउवा सरकारले फेरि अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको कर बढाएर जनतालाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको छ । यो सर्वथा निन्दनीय छ । जनतालाई मार पार्ने गरी बढाइएको मूल्य, कर सबै घटाइनुपर्छ । यसका लागि आन्दोलन अझ वृद्धि गर्नुपर्छ र सरकारलाई मनपरी गर्नबाट रोक्नु र झुकाउनुपर्छ ।
देउवा सरकारले एकातिर अत्यधिक विद्युत् उपयोग गर्न विज्ञापन गरिरहेको छ । सरकारले बजेट घोषणामार्फत विद्युतीय सवारीमा १ सय २० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्ने प्रचार गरेको सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत त्यसैमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल कर बढाएको हो । २ सय सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि राजस्व बढाइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएका छन् र भन्सार महसुल पनि बढाएका छन् । उनले सरकारको राजस्व लक्ष्य पूर्ति गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको दाबी गरे पनि यो उपभोक्ताको हितका पक्षमा छैन । सरकारले १ सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीमा अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएको छ । सरकारले आरु, ससेज तथा मासुजन्य वस्तु, चुइङ्गम, च्याउ, काँक्रो, गोलभेडा, फ्रेन्च फ्राइज तथा आलु चिप्स, केराउ, बोडी, सिमी, कुरिलो, जैतुन, बाँस, बैस, निगालो, पानको पातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । क्रिप्प ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, केक, टोस्ट, पेस्ट्री, कुकिज र बिस्कुट, चकलेट, कोको मिसाइएका खाद्य वस्तु तथा बदाम, मम्फली, भुटेको चना, भुटेको काजु पेस्ता, भुइँकटहर, अमिला फलफूल, नासपाती र खुर्पानीको अन्तःशुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्यसैगरी अप्रशोधित काठ, पिउने पानी, सबै प्रकारका माछा र माछाजन्य वस्तुमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सरकारले केराउमा ३० प्रतिशत र सुपारीमा १ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल कायम गरेको छ । भटमासको चटनी, गोलभेडाको असार र फुड सप्लिमेन्टमा २० प्रतिशतमा दस प्रतिशत थपेर ३० प्रतिशत बनाएको छ । सुपको भन्सार १५ बाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्कसमा प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएकामा १ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । फलाम र इस्पातको उत्पादन गर्दा निस्कने दानादार स्लाग (धातु मलहरू) मा प्रतिटन ५ सय रुपैयाँ भन्सारलाई दोब्बर गरिएको छ । सुटकेस, ब्रिफकेस, झोला, ह्यान्डब्यागमा २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । फलाम र इस्पातका अमिश्रित तारमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यी सबै उपभोग्य सामानको कर र भन्सार बढ्दा सर्वसाधारण जनतालाई मत्यधिक मार परेको छ ।
पुँजीवादी व्यवस्था जनतामारा व्यवस्था हो । यसले कुनै पनि बहानामा जनताको दोहन गर्ने हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाप्रति संसद्वादी, पुँजीवादी सरकार कहिल्यै इमानदार हुँदैन । जनतालाई मतदान गर्न लगाएकै राती पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर यो सरकारले जनताको ढाड सेकेको थियो । त्यसलगत्तै बजेट भाषणमार्फत फेरि अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा कर र भन्सार बढाएर राजस्व त वृद्धि भएको होला तर आम्दानीको स्रोत नबढेको जनताको जीवनमा भने चिन्ताबाहेक केही दिएको छैन । त्यसैले सरकारले आमजनताले उपयोग गर्ने कुनै पनि समानको मूल्य, कर वृद्धि गर्न र जनतालाई मार पार्न पाइँदैन । वृद्धि गरिएको मूल्य र जनतालाई असर पर्ने गरी लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्छ । सम्पादकीय
