काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) ले किसानलाई तत्काल मल र बिउ उपलरब्ध गराउन माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी किसानले बाली लगाउने बेलामा मल र बिउमा कृत्रिम अभाव गराएर बिचौलिया र दलाल मोटाउने गरेको भन्दै किसानले साहूमहाजन, बैङ्क र सहकारीबाट ऋण लिई बर्खे बाली मकै लगाएको र हिउँदे बाली धानको बिउ लगाउने चटारो रहेको अवस्थामा किसानले पर्याप्त मात्रमा मल र बिउ नपाएको, मल र बिउमा कालोबजारी भएको पाइएको उल्लेख छ । कालोबजारीको मल र बिउ किसानले कब्जा गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘मलको अनुमति पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले मल ल्याउन छोडेर अन्य कम्पनीको मल बजारमा भेटिएको छ । राज्यले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा करोडौँ रकम मल खरिद गर्न छुट्ट्याउँछ । किसानलाई अनुदान छुट्ट्याएको मल कालोबजारियाले बजारमा कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरी मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा बेचेको पाइएको छ । किसानलाई मल आवश्यक पर्ने बेलामा जहिले पनि कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरी कलोबजारी गर्न राज्य नै लागिपरेको देखिएको छ । यस्तो कालोबजारी रोक्न र समयमा किसानलाई मल–बिउ उपलब्ध गराउन हाम्रो सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलाल संसदीय राज्यसत्ताको मातहतमा स्थानीय निर्वाचनको मौका छोपी बजार मूल्य वृद्धि गरेको पाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग बजार भाउ पटकपटक बढाएर यो सरकारले नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ भने कृषि उपज वस्तुको महँगी बढाएर दलाल पुँजीपति उद्योगी पोस्ने काम भएको छ । यसले नेपाली श्रमजीवी वर्ग किसान, मजदुर मारमा परेका छन् भने दलाल पुँजीवादी वर्ग चुनावी खर्च उठाउन लागिपरेको देखिएको छ । यसमा सरकारको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता भएको पाइएको छ । चुनावमा सहयोग गरेका व्यापारीको लगानी पूर्ति गर्न बजारभाउ बढाएको पाइएको छ ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठको विज्ञप्तिको अगाडि भनिएको छ, ‘किसानलाई आवश्यक मल, बिउको समस्या सम्बोधन गरी मल, बिउ पूर्ति गर्न हाम्रो सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ । मल र बिउको कालोबजारीसँग जोडिएका कम्पनी र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, अनुमति दिएका कम्पनीमार्फत मल, बिउको सहजीकरण गर्न माग गर्दछौँ । अन्यथा कालोबजारी गरेको मल फेलापारेमा कब्जा गरी किसानले लिने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ । मल, बिउका कालोबजारियालाई सडकबाट कारबाही गर्ने जानकारी गराउँछौँ । महँगी नघटाए देशैभरिका किसान आन्दोलमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ । यसको जिम्मेवार राज्य हुने यसै विज्ञाप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौँ ।’
