काठमाडौँ : नेकपा (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारीसहित १६ विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थलगायत उपभोग्य सामानमा सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन, विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायात साधनमा ४५ प्रतिशत भाडा छूटको व्यवस्था अनिवार्य लागू गराउन, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र सामुदायिक विद्यालयमभित्रै भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
यसरी सरकारलाई मागपत्र दिँदै समयसीमासहित आग्रह गर्ने सङ्गठन र विद्यार्थी नेताहरूमा नेकपा (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राई, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनीता बराल, नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ सेर्पा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घका नेता रन्जित निष्पक्ष, अखिल छैटौँका अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर, राप्रवि सङ्गठनका अध्यक्ष धनसुर शाही, अखिल पाँचौँकी अध्यक्ष पवित्रा आचार्य, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनीष भट्टराई, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनकी अध्यक्ष राजेश्वरी सुवेदी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष कमल बम रजक र राष्ट्रवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष अनुप लामिछाने छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूद्वारा जारी चारबुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग तीन दिनभित्र छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउन जोडदार माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको चरम लापरबाहीका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि नै विद्यालयहरूमा पुगिसक्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक हप्तौँ बितिसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा नपरेकाले तुरुन्त विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन माग गरिएको छ । यसैगरी सरकारी/सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा माध्यमका आधारमा पाठ्यक्रम र पठनपाठनमा गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानता कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी विज्ञप्तिमा विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी परिचयपत्रको आधारमा दिनुपर्ने ४५ प्रतिशत छूट सहुलियतलाई कडाइसाथ पालना गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
