महँगी नियन्त्रण गर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऊ

महँगी नियन्त्रण गर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऊ

पुँजीवादी सत्ता जनतामाथि शासन लाद्ने, अत्याचार गर्ने, दमन–शोषण–उत्पीडन थोपर्ने औजार हो । झन् दलाल पुँजीवादी सत्ता त जनताको रगत र पसिना चुस्ने बनिबनाउ र घोषित साधन नै हो । जिम्मेवार सत्ता र सरकार भएको ठाउँमा जनतामाथि कहिल्यै पनि अनावश्यक भार लादिँदैन तर निगम पुँजीवादद्वारा सञ्चालित दलाल पुँजीवादले आज जनतामाथि अत्यधिक महँगी, बेरोजगारी, अभाव, दासता, अन्याय र शोषण लादेको छ । कथित स्थानीय निकायको चुनावको हौवा फिँजाएर काङ्माले गठबन्धन सरकारले रातारात खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगाय उपभोग्य साधनमा अत्यधिक मूल्य बढाएर जनतामाथि चरम आहत थोपरेको छ । यो निन्दनीय छ । तत्काल महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ र बढाइएको मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ ।

सत्तासीन र कथित ठूला भनिएका संसद्वादी पार्टीहरूले चुनावमा तस्करहरू र व्यापारीबाट लिएको अवैध रकमको शोधभर्ना गर्न व्यापारी र तस्करहरूको स्वार्थमा व्यापक महँगी बढाउने र जनतामाथि महँगी, अभाव र तस्करीको भार थप्ने गरेका छन् । यो दलाल पुँजीवादी सत्ता र सरकारको पुरानै चालामाला हो । यसपटक पनि देउवा सरकारले चुनावमा मतदान (वास्तवमा मतलुट) गरेकै भोलिपल्ट रातारात पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर दस रुपैयाँ मूल्य बढाएर जनतालाई महँगीको उपहार प्रदान गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा विभिन्न कारण देखाउने गरे पनि त्यसको अन्तर्यमा जनतामाथिको अनुत्तरदायी र मनपरीपन नै हो । सरकारले तत्काल महँगी घटाउनुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५० रुपैयाँ घटाउन माग गर्दै सङ्घर्ष घोषणा गरेको छ भने नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौँलगायत देशैभर पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य पदार्थमा गरिएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिए कडा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेर आहत जनताको घाउमा मलम लगाएर केही भए पनि शान्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । यी जनतन्त्र र जनजीविकासँग गहिरो सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषय हुन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा चुँसम्म नबोलेर सत्तानिकट पार्टी र सङ्गठनहरूले दलाल पुँजीवादी सत्ताको सहयोग गरेका छन् । सचेत जनताले यसको हिसाब ऐनमौकामा गर्ने नै छन् ।

दलाल पुँजीवादी सरकारले महँगी बढ्नुका विभिन्न बनावटी कारणहरू पस्किने गरेको छ र सारमा सरकारलाई घटा लाग्ने भएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको तर्क गर्ने गरेको छ । स्रोतहरूका अनुसार सरकारले पेट्रोल ९० रुपैयाँमा किन्ने गरेको छ । ९० रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोल जनतालाई सोही मूल्यमा किन दिन सकिँदैन ? के सरकार जनतासँग कमिसन खाने घोषित दलाल वा ठेकेदार हो ? जनताप्रति उसको कुनै पनि दायित्व हुँदैन ? सरकार जनताको सहयोगी हो भने उसले आयल निगमका कर्मचारीलाई दिने गरेको अतिरिक्त बोनस, भत्ता, सुविधा, राज्यले लगाउने अतिरिक्त कर कटौती गरेर मूल्य समायोजन गर्न सक्तैन ? तर सरकारले त्यो गर्दैन । किनकि यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन । यो सत्तामा सरकार बनाउन गएका पार्टीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी छैनन् । व्यवहारले यस्तो साबित गरिसकेको छ– उनीहरू लुट्न मात्र सत्तामा गएका हुन् । उनीहरूलाई जनता चाहिने भनेको कथित चुनावमा मत दिने बेलामा मात्रै हो । चुनावअघि जनतालाई ‘स्वर्ग’ को सुविधा र अवसर नै उपलब्ध गराइदिउँला झैँ झूट्टा आश्वासनका पोका बाँड्ने दलहरूको सरकारले चुनाव गराएकै रात, जनताको मत बाकसमा परिसकेपछि किन यस्तो अत्यधिक महँगी लाद्ने निर्णय गर्छ ? जबाफ सजिलो छ– सरकार जनताप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी छैन । जनतालाई आफूले मत दिएका पार्टीका नेता सरकारमा पुगेका पात्रहरूलाई प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था छैन । यो दलाल पुँजीवाद हो । यहाँ पार्टी, नेता, सरकार, कतिपय ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी सबै दलाल छन् । जसले अर्काको सम्पत्तिमा दलाली गर्नसक्छ, ढाँट्न, ठग्न, लुट्न सक्छ, ऊ बाँच्छ । जो दलाली गर्न र लुट्न सक्तैन, उसलाई बाँच्ने अधिकार छैन । सभ्य समाज यस्तो हुन सक्तैन । यो असभ्य व्यवस्था हो । यसको अन्त्य आवश्यक छ ।

जनतालाई श्रम गर्ने ठाउँ छैन । सीप उपलब्ध छैन । राज्यसँग श्रम र सीपको अभिवृद्धि गर्ने कुनै योजना छैन । मुलुकलाई अदक्ष कामदार उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइएको छ । यस्तो व्यवस्थामा आमशोषित–उत्पीडित–श्रमिक जनताका सामुन्ने जिउनका लागि मात्र तीन विकल्प छन्– सत्ताले चाहेझैँ अस्तित्व गुमाएर दास र दलाल बन्ने, अभावमा मृत्युवरण गर्ने वा स्वाभिमानका लागि विद्रोह गर्ने । अघिल्ला दुई विकल्प स्वाभिमानी, श्रमजीवी नेपालीका लागि, श्रमिक जनताका लागि स्वीकार्य छैनन् । दास बन्नु वा पलायन हुनु सचेत मानिसका लागि उत्तम विकल्प होइनन् । विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो । राज्यसत्ताद्वारा गरिने सबै किसिमका अन्याय, शोषण, दोहन र उत्पीडनका विरुद्ध, सरकारले लादेको महँगी, अभाव र प्रताडनाका विरुद्ध, दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले लादेको दमन र स्वेच्छाचारका विरुद्ध एक भएर क्रान्तिको झन्डा उचाल्नु र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्नु एक मात्र र उत्तम विकल्प हो । अभाव, महँगी, व्यभिचार र उत्पीडनको जाँतोमा पिल्सिएका सबै श्रमजीवी जनतालाई विद्रोहका लागि नेकपा (बहुमत) ले आह्वान गरेको छ । सबै स्वाभिमानी, देशभक्त, क्रान्तिकारी जनसमुदाय यो देशलुटाहा, जनतामारा व्यवस्था र सरकारका विरुद्ध एकजुट बन्नुको अर्को विकल्प छैन । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्