डडेल्धुरा : ‘डडेल्धुरामा सङ्घीय सरकारले सडक विस्तारका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा विभेदकारी स्वभाव अनुरूप बजेट विनियोजित गरेको देखिन्छ । जसमा हेर्दा पहुँच वालाले आफू अनुकूल ठाउँहरूमा मनलाग्दी ढङ्गले बजेट हालेको देखिन्छ ।’
जसमध्ये एउटा प्रतिनिधि घटना हो अजयमेरु गाउँपालिकाको : जिल्लामा करिब ३१ करोड बजेट विनियोजन हुँदा पनि जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र वार्ड नं. ५ र ६ जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नतिको लागि बजेट नै नपर्नुले वडाबासीहरूमा त्यहाँका जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा, राजनीतिक दल नेताहरूप्रति आक्रोशको भाव जागेको छ । बजेट विनियोजनमा क्षेत्र भूगोल र आवश्यकताको आधारमा नभई राजनीतिक दलका नेता, ठेकेदारहरूको पावर, पहुँच रहेको ठाउँहरूमा आफ्नो अनुकुलतामा एउटै क्षेत्र तिर आवश्यकता भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको दुईटै वडावासीको गुनासो छ । धेरैले त आउँदो चुनावमा नेताहरूलाई बहिस्कार गर्नेसमेत बताइरहेका छन् ।
आज भन्दा केही समय अगाडि डडेल्धुराका लागि एक दर्जन सडकमा डवल कटिङ्गका लागि ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये कुनैमा क्षेत्रतिर भने एउटै भूगोल दुई वा दुई भन्दा बढी बजेट पनि परेको देखिन्छ तर भने अत्यन्त आवश्यकता रहेको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने अजयमेरु गाउँपालिकाको वार्ड नं. ५ र ६ मा भने एउटा पनि बजेट विनियोजित भएको देखिँदैन । जुन ठाउँका जनताले विकास निर्माण नभएकै कारण दुःख भोग्नु परेको देखिन्छ । ती वडाहरूमा सडकसँग सँगै, त्यहाँ अवस्थित शैक्षिक संस्थाहरूको स्तर दिन प्रतिदिन ओरालिदो छ, वडाबासीहरूलाई खाने पानीसम्म व्यवस्था छैन सुख्खाको दिनचर्या समयमा कतिपय गाउँमा त असाध्यै समस्या रहेको स्थानीय बताउँछन् । स्वास्थ्यको हालत त्यस्तै छ, त्यहाँ अवस्थित शैक्षिक संस्थाहरूको स्तर दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । गरिबी र अभावका कारण पनि होला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ जसका कारण विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रतिदिन घट्दो छ, कतिपय विद्यालयहरू त जीर्ण जस्तै बन्दै गइरहेका छन् – यो विषयमा स्थानीय सरकार लगायत राज्यका निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने वडावासीको माग छ ।
स्थानीय सरकारको पहलमा भने खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेको जुन काम सम्पन्न भए वडाबासीका लागि पानीको समस्या नहुने आँकलन गरिएको छ ।
यो बजेट सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरे पनि हामीले यो विषयमा के भएको रहेछ भनी बुझ्न अजयमेरु गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्टसँग सम्पर्क गर्दा, “हामीसँग सङ्घीय सरकारले कुनै छलफल समन्वय नै नगरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन् सङ्घीय मन्त्रालयहरूले कसरी विनियोजन गर्यो यो आफूलाई पत्तै छैन तर भट्टको गाउँ आसपासका सडक बगरकोट–पसेला–चिपुर सडक २ करोड र चमडा–कोइराली– सुँगरखाल सडक २ करोड सडक विस्तारका लागि करिब ४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । भट्टले भने अब त्यहाँको सडकको लागि प्रदेश सरकारमा माग गरेका छौँ ।
यति मै उनी जनताको जायज मागहरू खेलाची गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । विगतका गाउँपालिकाबाट जाने बजेटहरूमा पनि अरु ठाउँको तुलनामा ती वडाहरूमा कम बजेट नै देखिन्छ ।
हालको सडक विस्तारका लागि विनियोजित रकम अनुसार कटिङ्ग हुने सडकहरूमा बुडर–जोगबुडा–दैजी सडकका लागि ६ करोड, बुडर–नायल–बैंक सडक २ करोड, जोगबुडा–शिर्ष– रुपाल सडक २ करोड, गैरा–गाङ्खेत सडक २ करोड, शाहुखर्क–काफली–उणिकोट सडक २ करोड, भातकाँडा–बडाल–रेल सडक ३ करोड, उग्रतारा–आईत सडक २ करोड, बगरकोट–पसेला–चिपुर सडक २ करोड, बगरकोट–सिराड–रुपालीगाड सडक ३ करोड, अनारखोली–ठाँटा–चामा–गजेला सडक २ करोड, पोखरा–बेलापुर–ढुङ्गाड सडक ३ करोड र चमडा–कोईराली–सुँगरखाल सडकमा २ करोड गरी ३१ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
