अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी

अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी

पृष्ठभूमि

विश्वमा लोकतन्त्रको रक्षक र प्रवर्तकका रूपमा अमेरिका र उसका रणनीतिक साझेदारहरू एक खालको भ्रामक विश्वदृष्टि निर्माण गर्दै आएका छन् । अमेरिकी भाष्यको लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक प्रणाली र संस्कृतिलाई बलात् र हठात् रूपमा अङ्गीकार गर्नु नै कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुनु हो भन्ने साम्राज्यवादी दबदबा कायम नै छ । अमेरिकी लोकतन्त्रको पैठारी र त्यसको स्वीकार्यतालाई आधार मानेर साझेदारी वा दूरी निर्धारण गर्ने अमेरिकी मानकका कारण विश्वका कैयन देशहरूले ‘अमेरिकाबिना’ को विश्व नै शान्तिपूर्ण विश्व भन्ने खालको बुझाइ विकास गरिरहेका छन् । यसप्रकारको वैचारिक दासता अनि राजनीतिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणले स्वयम् अमेरिकी नागरिकप्रतिको सम्मान धराशायी भएको छ । यस्तैमा सन् २००४ देखि विकास भएको अमेरिकी रणनीतिक परियोजना एमसीसी विश्वभर विवादको घेरामा परेको छ भने धेरै देशका जनताले यसलाई अस्वीकार गरेका छन । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालमा ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ बारे प्रकाश पार्नु जरुरी भएको छ ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतङ्ककारी हमलापछि अमेरिकाको विश्व–मामला र नीतिमा केही नयाँ निक्र्याेलहरू निकालिएका थिए । विश्वको गरिबी नै आतङ्कवादको जड कारण हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै गरिबी निवारणका लागि लगानी भन्ने आवरणमा विकास भएको थियो । यिनै निक्र्योललाई कार्यरूप दिन एमसीसी (Millennium Challenge Corporation) ले आफ्ना रणनीतिक सर्तहरू अग्रीम कबोल गराएर लगानी गर्ने संरचना निर्माण गर्यो । नेपालले सन् २०११ देखि नै यस रणनीतिक परियोजनाको प्रापकका रूपमा एमसीसीसमक्ष आवेदन तथा द्विपक्षीय संवाद अगाडि बढाएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरे । हाल आएर नेपाली देशभक्त जनताको ठूलो प्रतिरोध र अस्वीकारको अवस्थामा पुगेको उक्त सम्झौतालाई संसद्‌बाट पारित गर्ने र नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई निस्तेज गर्ने प्रपञ्चसम्म यो विवादित सम्झौता आइपुगेको छ ।

लोकतन्त्र

सरकारको स्वरूप चित्रण गर्नका लागि प्रयोग हुने शब्द ‘लोकतन्त्र’ लाई अन्य पर्यायवाची शब्दहरू प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, जनवादजस्ता विविधतामा बुझ्न सकिन्छ । ग्रिक शब्द डेमोस र कर्तोस अर्थात् जनता र शासन ‘जनताको शासन’ भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ हुन जान्छ तर लोकतन्त्रको परिभाषा यसरी शाब्दिक रूपमा मात्रै गरेर यसले वैश्विक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । नाम मात्रको लोकतन्त्र, प्रतिनिधिको चुनावमा सीमित लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचनमा सहभागिताजस्ता असमानता र उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गर्ने तहका लोकतान्त्रिक मान्यताले विश्वका बहुसङ्ख्यक जनताका लागि अभिशापप्रायः सिद्ध हुँदै गएको पाइन्छ । खासगरी कम्युनिस्ट दर्शनमा आधारित लोकतन्त्रले ‘जनवाद’ र बुर्जुवा लोकतन्त्र (पुँजीवादी प्रजातन्त्र) बीचमा धेरै भिन्नता छन् । कम्युनिस्टको दृष्टिकोणले साँचो लोकतन्त्रमा बहुसङ्ख्यक जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र उत्पीडित वर्गको सत्तामाथिको नियन्त्रण र शासनलाई लोकतन्त्र (जनवादी) व्यवस्था मान्ने गर्दछ जब कि उदारवादी र अमेरिकी ब्रान्डको लोकतन्त्रले असमानतालाई संस्थागत गर्ने र अमानवीय पुँजीवादी अभ्यासलाई प्रश्रय दिन्छ । यसप्रकारको असमानता र आर्थिक शोषणमा आधारित लोकतन्त्र जसले बहुसङ्ख्यक जनतालाई नाम मात्रको अधिकार र आवधिक निर्वाचनमा सहभागितालाई नै सर्वोपरि अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दछ, वास्तविकतामा भन्ने हो भने राज्यसत्ताको सम्पूर्ण नियन्त्रण मुठीभर दलाल नोकरशाही, दलाल पुँजीपति र सामाजिक दलालहरूको हातमा हुने गर्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रको दुहाइ दिने साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग उनीहरूको आफ्नै देशमा समेत जनताहरू चरम असन्तुष्टि र शोषण–उत्पीडनमा परेका छन् ।

अमेरिकी लोकतन्त्र र भ्रमहरू

जनताको हातमा शासन छ भनिए पनि अमेरिकाले वकालत गर्ने लोकतन्त्रभित्र जनता आर्थिक शोषण, राजनीतिक र सामाजिक दलालहरूको चङ्गुलबाट मुक्त छैनन् बरु बहुसङ्ख्यक जनताहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणले ग्रस्त छन् । रङभेद, वर्गविभेद र व्यक्तिको सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको छ ।

निगम पुँजीवादको सेवा

अमेरिकी लोकतन्त्रको हृदयमा मुठीभर पुँजीपतिहरूको सेवा र उनीहरूको रक्षा गर्नु नै सत्ताको धर्म भएको छ । एक प्रतिशतभन्दा कम पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा २७ प्रतिशत राष्ट्रिय पुँजी केन्द्रीकृत हुनु र यस्ता निगम तथा व्यापारीका स्वार्थ, लगानी र प्रवर्तनबाट सत्तामा प्रतिनिधि आउने र जाने भएकाले अमेरिकी लोकतन्त्र निगम पुँजीवादको सेवकमा मात्र सीमित देखिन्छ । सरकारमा जोसुकै आए पनि प्रायोजित पात्रका रूपमा नियन्त्रित, सञ्चालित र प्रभावित भइराख्ने ढाँचामा अमेरिकी लोकतन्त्र पुगेको छ । हाल आएर अमेरिका पुँजीको चरम केन्द्रीकरण ‘पुजीपतिहरूले पुँजीका लागि गर्ने शासन’ लाई लोकतन्त्रको अभ्यास भन्ने स्थानमा पुगेको छ ।

उत्पीडित जनताका निम्ति वैरी लोकतन्त्र

एक्काईसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्वका महाशक्ति र सम्पन्न देशहरूले विश्वको गरिबी निवारण गर्ने सङ्कल्प गरेका थिए । दुई दशकपछि आश्चर्यजनक नतिजा देखियो, त्यो के भने ‘कुनै पनि पश्चिमा देशले अर्थपूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्न योगदान दिएनन् । चीन एक्लैले ८० करोड जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउन सफल भयो र यो नै विश्व–गरिबी निवारणको ८० प्रतिशत उपलब्धि थियो । यसको ठीक उल्टो पुँजीवादी लोकतन्त्रको हवाला दिने देशहरूकै कारण विश्वमा चरम अशान्तिको कारण ९ करोड मानिसहरू शरणार्थी बन्न पुगे । अमेरिकी मोडेलको लोकतन्त्रको तस्बिर आमजनताका लागि भयानक किसिमको त्रासका रूपमा देखिएको छ यसले अर्बपति र खर्बपति लिग टेबल निर्माण गर्दछ । जस्तो कि भारतमा गत वर्षको कुल आम्दानीको ७३ प्रतिशत पुँजी धनी एक प्रतिशतको हिस्सामा गएको छ ।

लोकतान्त्रिक देशको सम्मेलन

अमेरिकी सरकारद्वारा आयोजित ‘लोकतन्त्रका लागि सम्मेलन’ यही ९ देखि १० डिसेम्बरमा आयोजना गरिएको थियो । यस सम्मेलनमा विश्वका सबैभन्दा ठूला देशहरू चीन, रुसलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । अमेरिकी कथित लोकतन्त्रको व्याख्याभित्र परेका फिलिपिन्स, इजरायल, भारत र ब्राजिलका समकालीन घटनाक्रम हेर्ने हो भने त्यहाँको लोकतन्त्रको अवस्था दयनीय देखिन्छ । हास्यास्पद कुरा त के छ भने हालसालै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेका देशका रूपमा अमेरिकाकै एमसीसीमार्फत लगानी गर्न योग्य ठानिएका मदागस्कर, तान्जानिया र श्रीलङ्कालाई अमेरिकाले सम्मेलनमा आमन्त्रणसमेत गरेन किनकि यी तीनैवटा देशले एमसीसी अस्वीकार गरेका थिए । यस सम्मेलनमा विश्वको पाँचौँ ठूलो देश पाकिस्तानले आमन्त्रणका बाबजुद पनि सहभागी नहुने निर्णय गर्यो । सारमा भन्दा यो सम्मेलन विश्वमा लोकतन्त्रका निम्तिभन्दा पनि चीनका विरुद्ध शक्ति प्रदर्शनजस्तो थियो ।

लोकतन्त्रका नाममा साम्राज्यवाद

अमेरिकी लोकतन्त्रको प्रोपागान्डा विचारको तहमा मात्र सीमित छैन, बरु साम्राज्यवादको औजारसमेत बनेको छ । उदार अर्थतन्त्रका नाममा निगम पुँजीवाद र प्रजातन्त्रका नाममा देशहरूमाथि हस्तक्षेप तथा आक्रमण गर्ने नीति अख्तियार गरिँदै आएको छ । साम्राज्यवादी गठबन्धनको संयुक्त स्वार्थका रूपमा अफ्रिकी मुलुकहरूमाथिको चरम ऐतिहासिक शोषण, स्रोतसाधनमाथिको कब्जा, सांस्कृतिक र धार्मिक अतिक्रमण, बलात् रूपमा सैन्य कारबाहीहरू र सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमणहरूले लोकतन्त्रको हवाल आडम्बर र ढोङ मात्र प्रतीत हुन्छ । प्यालेस्टाइनमाथिको निर्मम बमबारी, सिरियाली जनताको उठीबास, लाखौँ निर्दोष अफगान र इराकी जनतामाथिको बमवर्षा र हत्या, भेनेजुयेलाको सार्वभौम सत्तामाथि ‘कु’ गर्ने प्रयासहरू, क्युबामाथिको अमानवीय नाकाबन्दी, टर्की, फिलिपिन्स र ब्राजिलका अमानवीय र निरङ्कुश सत्तासँगको सहिष्णुताले अमेरिकी लोकतन्त्रको तुरुप देखाउने दाँत मात्र भएको सिद्ध गर्छन् । कम्तीमा यो कुराको उत्तर अमेरिकी लोकतन्त्रसँग छैन, ‘तिमी विश्वमा लोकतन्त्र देख्ने इमानदार चाहना राख्छौ भने युद्ध किन थोपरिरहेका छौ ?’

जनताको रक्षामा अक्षमता

विगत २ वर्षमा कोभिड १९ नामक वैश्विक महामारीले विश्वका देशहरू र त्यस देशको व्यवस्थापकीय क्षमताको समेत परीक्षण भएको छ । अन्य देशहरूमाथि आक्रमणका लागि सामरिक सामथ्र्य राख्नमै केन्द्रित साम्राज्यवादी व्यवस्थापन प्रणालीले जनताको सुरक्षा गर्न पूर्णतया असफल भएको पाइयो । अमेरिका, बेलायत, इटाली, ब्राजिल र भारतका लाखौँ जनताले मृत्युवरण गर्नुपर्यो । जनस्वास्थ्य र प्रभावकारी व्यवस्थापनको प्रणाली बनाउन उदासीन भएकै कारण नागरिकहरूको जीवन बाँच्ने हक फगत कल्पना साबित भयो भने सरकारहरू दायित्व निर्वाह गर्न असफल रहे । अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका लागि प्रतिबद्धता गरिएको पाँच अर्ब डलर फिर्ता लिएर विश्व–समुदायप्रतिको निर्मम र अनुत्तरदायी चरित्र देखायो । महामारीसँग संयुक्त रूपमा लड्नुको साटो चीनलाई एक्ल्याउनका लागि विषम समयलाई प्रयोग गरियो । यो अवधिमै बेलायत र अस्ट्रेलियाका साथमा त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी अगाडि बढाएर चीनविरोधी गठबन्धन निर्माणतिर तीव्रता दिइयो । संसारभरिका गरिब र अल्पविकसित देशहरूका जनता महामारीको सङ्क्रमण र भयबाट त्रस्त भएको बेला खोपहरू स्टोर गर्नेदेखि नितान्त व्यापारिक फाइदाका लागि बेच्ने गरियो । यसले विश्व–बन्धुत्व र साझा मानवीय चुनौतीको बेला अमेरिकी र पश्चिमा देशहरूको उदासीनता प्रस्ट पारेको छ ।

वैधानिक र विश्वासका सङ्कटहरू

थुप्रै अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने अमेरिकी लोकतन्त्रको परम्परागत विश्वास र व्यवहारको शृङ्खला भङ्ग भएर यो आफ्नो असफलताको तीव्रतम् स्खलनतर्फ गइरहेको छ । संवैधानिक संस्थामाथिका हमला, नेतृत्वमाथि घट्दै गइरहेको विश्वास अपेक्षा, समाजमा आएको विभाजनको डरलाग्दो कित्ताकाट, निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न, विचार निर्माण र चुनावी खर्चमा पुँजीपतिहरूको निर्णायक भूमिका, आप्रवासी समुदायको गरिमा र उनीहरूको सांस्कृतिक पक्षमाथिको असहिष्णुता, बढ्दै गएको मनोसामाजिक अलगावको भाव, हिंसा आदिले अमेरिकी जीवन, स्वच्छन्दता र स्वतन्त्रता एक लोकलय मात्र भएको छ ।

लोकतन्त्र र उत्तरसाम्राज्यवाद

हामी हिँडेको बाटो मात्रै राजमार्ग हो र सबै यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने प्रभाव विस्तार गर्नुको असली नियत भनेको साम्राज्यवादी योजनाहरूकै कार्यान्वयन हो । धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार, ज्ञान, जीवनशैलीजस्ता अप्रत्यक्ष माध्यमद्वारा प्रभाव क्षेत्र विस्तारका साथसाथै कल्याणकारी देखिने क्षेत्रमा विकास नियोगहरूको परिचालन गर्ने रणनीति व्यापक छ । यसका साथै विश्वबैङ्क, आईएमएफलगायत अन्य बहुराष्ट्रिय नियोगहरूका माध्यमबाट आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्ने नीति देखिन्छ । विभिन्न मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा आफूप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्न लगानी गर्नुका साथसाथै विभिन्न सर्तहरूमार्फत आफूप्रतिको निर्भरता वृद्धि गर्दै लैजाने गरेको पाइन्छ । विश्वलाई आफूप्रति निर्भर बनाउने र आफ्ना निगम तथा व्यापारिक स्वार्थसमूहका लागि बजार विस्तार गर्ने रणनीति पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

बहिष्करण, उत्पीडन र हीनता

यसअगाडि नै उल्लेख गरिएझैँ आमसर्वसाधारणहरू लोकतन्त्रको केन्द्रमा छैनन् । चरम बेरोजगारी, पारिवारिक विखण्डन, उत्पादनमा श्रमजीवी वर्गको नियन्त्रण गुम्नु, उत्पीडित जनताले आफ्नो विचार राख्ने प्रत्यक्ष अवसर नहुनु, मनोवैज्ञानिक तनाव र हीन भावनाको विकास भइरहेको छ । धनी र गरिबबीच जीवनको गुणस्तर आकाशपातालको भिन्नता हुन पुगेको छ । न्यायिक स्वच्छन्दता, निर्वाचनप्रणालीको पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता आदिबारे जनताहरू निक्कै आलोचनात्मक रहेका छन् । श्रमिक वर्गलाई न्यूनतम् ज्याला र रोजगारीको अनिश्चिततामा बाँच्न बाध्य पार्ने पुँजीवादी ढाँचाले माथिल्लो वर्गका सीईओ र निर्देशकहरूलाई भने असीमित तलबमान दिने गरेको छ । यसले आमश्रमिक वर्गको श्रमको अवमूल्यन गरिरहेको छ ।

अमेरिकी मोडेलको लोकतन्त्र र वैश्विक निराशा

हालसालै गरिएको सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने विश्वमा लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास बढोत्तरीतिर जाँदै छैन । करिब ६४ देश लोकतन्त्रबाट विमुख हुने दिशामा गइरहेका छन् भने जम्मा ३४ देश मात्र लोकतन्त्रतर्फ सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । यसको मतलब के हो भने लोकतन्त्रको वर्तमान अमेरिकी भाष्य र यसका अनुमानहरू सिद्धान्ततः र व्यवहारतः अस्वीकृत हुँदै गइरहेका छन् । लोकतन्त्र पैठारी गर्ने वा यसको हिमायती देखिने अमेरिका स्वयम् ‘लोकतन्त्र अन्त्यको किनारमा’ पुगेको कुरा द न्युयोर्कर लेख्दछ ।

के लोकतन्त्रको अन्तिम व्याख्याता अमेरिका हुनुपर्छ ? के लोकनन्त्र सबको टाउकोमा मिल्ने टोपी हो ?
के लोकतन्त्र बहुमत जनताको जीवनप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन ? एउटा लोकतान्त्रिक देशले अरू देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप, बम र बन्दुक चलाउनु नैतिक र मानवीय कुरा हो ? यी आदि प्रश्नहरूले अमेरिकी लोकतन्त्रको प्रचारबाजीलाई घेरेका छन् ।

एमसीसी सुरुआत र वर्तमानसम्मका प्रक्रियाहरू

सेप्टेम्वर ११, २००१ प्छि अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ StructuralAdjustment Program जस्तै रणनीतिक माध्यमको आवश्यकता थियो ।

एमसीसी अमेरिकाको विकास रणनीतिका रूपमा प्रादुर्भाव भयो ।

यसलाई औपचारिकता दिन साझेदारहरूसँग सीमित मात्र अन्तरक्रिया ।

अमेरिकी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र प्रकारान्तरले निगम पुँजीवादी मोडेल स्वीकार गराउने नीति ।

साझेदारी छनोटको एकल अमेरिकी रणनीति ।

विकास सहायतालाई सामरिक र राजनीतिक उद्देश्यमा जोड्ने ।

अमेरिकी रक्षा विभागद्वारा सन् २०१८ मा हिन्द–प्रशान्त रणनीति घोषणा ।

एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको मातहत रहने अमेरिकी घोषणा ।

यसै प्रक्रियामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमण र छलफलका विषय गोप्य राखिएको ।

नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार हुने अमेरिकी अधिकारीहरूको बयान ।

सम्झौतामा नेपाल

अमेरिकाले तय गरेका मूल्याङ्कनका आधारहरूमा योग्य भएको निवेदन

विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र अधिकारीहरूबाट संवाद र छलफल

अनुदानका लागि प्रस्ताव र प्रस्तावउपर मूल्याङ्कन तथा नेपाल

सन् २०११ मा नेपाल एमसीसी परियोजना प्रापक देशमा छनोट

सेप्टेम्बर २०१७ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीबाट एमसीसीसँग सम्झौता

सन् २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर

नेपाली जनता र कुनै पनि सार्वजनिक बहसमा यस सम्झौताबारे रहस्यमय मौनता

 कानुनी परामर्श र सम्झौताका सर्तबमोजिम सदनबाट पारित गराउने पहल

सम्झौतापछि आमनिर्वाचन भए पनि यसबारे जनतालाई कुनै पनि दलले जानकारी नगराएको

सन् २००२ देखि सन् २०१७ सम्म विकास भएको एमसीसी र सन् २०१८ मा त्यसको छाता रणनीतिको हैसियतमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति आएपछि एमसीसी सैन्य दायरामा प्रवेश ।

के एमसीसी परियोजनामा अमेरिका एक्लैको अनुदान रहनेछ ? बास्तवमा यो परियोजनामा नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर र अमेरिकाले ४५ करोड लगानी गर्ने भनिएको छ । यसर्थ यो परियोजना नितान्त एकल अनुदान होइन ।

एमसीसी स्वायत्त विकास नियोग होइन । यसको कार्यकारी समितिमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् र यसले अमेरिकाका नीति, स्वार्थ र योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने गरी गठन गरिएको छ । तसर्थ यो दुवै देशका सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्ने संरचना हो ।

सम्झौताको मुख्य ध्येयमा भनिएको छ– अमेरिकाका निम्ति अहित हुने (उसलाई अहित लाग्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न) नेपालले वैधानिक रूपमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेछ । यो नितान्त विकास परियोजना हो भने अमेरिकी आइडियोलजिकल सर्तहरू

निजीकरणप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताजस्ता राजनीतिक सर्तहरू यसमा समावेश हुन किन जरुरी भए ?
परियोजना सञ्चालनका निम्ति संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई कानुनी उन्मुक्ति किन आवश्यक परेको होला ? नेपाल एक लोकतान्त्रिक र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कानुनी राज्य हो भने अमेरिकाले साझेदार देशसँग किन न्यायिक उन्मुक्तिको सर्त अगाडि सारेको हो ?

लेखा परीक्षणको एकाधिकार

यस परियोजनाको लेखा परीक्षणमा अमेरिकी एकाधिकारले परियोजनामा संलग्नता, मानवस्रोतको लेखाजोखा, वित्तीय पारदर्शिता र सम्भावित दुरुपयोगउपर नेपालको नियन्त्रण नरहने प्रावधान किन राखियो ? यसका साथै परियोजनासँग सम्बद्ध कर्मचारीका निम्ति डिप्लोम्याटिक इम्युनिटीको प्रावधान किन राखियो ?

बौद्धिक सम्पत्तिमा एकाधिकार

एमसीसीले नेपाल परियोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा आफ्नो मात्र अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी र हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार आफूसँग रहने प्रावधान राखेको छ । ज्ञात छ– बौद्धिक सम्पत्ति नयाँ तेल भएको छ र यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्राका रूपमा विकास भइरहेको छ । यसमाथि नेपालको कुनै साझेदारी वा स्वामित्वको कल्पना पनि नहुनु आश्चर्य र रहस्यमय छ ।

संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता किन ?

नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको ठाडो साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका रूपमा सम्झौताको यो प्रावधानलाई लिइएको छ । एकतर्फ एमसीसी नितान्त सहयोग अनुदान हो भन्ने र अर्कोतर्फ नेपालको विद्यमान कानुन र संविधानभन्दा माथिको हैसियत माग गर्नुले यो सम्झौता मात्र होइन, अमेरिकी रणनीतिको भित्री रहस्य इङ्गित गर्दछ ।

(नेपाल–चीन जनमैत्री प्रतिष्ठान, काठमाडौँका तर्फबाट ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नरबहादुर कार्कीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र– सम्पादक)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्