मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे जागरुक नेपाली जनताको व्यापक विरोध चुलिँदैछ । नियतबस छानिएका केही अप्रासङ्गिक उदाहरणसहित एमसीसीको पक्षधरतामा धारावाहिक वकालत पनि भइरहेको छ । अप्रासङ्गिक यस मानेमा कि बहस पश्चगामी बन्न पुगेको छ । धेरैजसो तर्कहरू सन् २०१७ भन्दा पहिला सम्झौताको प्रक्रियाबारे प्रस्टीकरण मात्र आउँछन् । यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामा कस्तो सम्भावित हस्तक्षेप र जोखिम ल्याउँछ भन्नेबाट ध्यान विगततिर मोडिन्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने तर्कको सूची दिन उदारवादी भनिने अर्थतन्त्रको विरासत बोकेका विद्वानहरू उद्यत छन् ।
आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ, ‘उही तहको चेतनाले कुनै समस्या समाधान गर्न सक्दैन जुन तहको चेतनामा समस्या आएको हुन्छ ।’ एमसीसी ल्याउन लागिपरेका मान्छे र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकारवालाहरू नै यसका पक्षमा बोलिरहेका छन् । आमनेपालीमा भने उनीहरूका कथनप्रति खासै विश्वसनीयता बाँकी छैन । साँच्चै भन्दा यी तिनै मान्छेको समूह हो जसले ३० वर्षयता नेपाल विकसित हुने हावादारी तर्कमा जनतालाई भुलाइराखे । देशलाई विदेशीको दान र ऋणबिना बाँच्न नसक्ने बनाए । जे नाम दिनुस्, विज्ञ भन्नुस्, नेता भन्नुस्, अर्थशास्त्री भन्नुस् वा राष्ट्रसेवक ।
एमसीसीको वकालतमा विभिन्न स्वार्थसमूह छन् । पहिलो : सरकारले आफैँलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारी घोषणा गर्यो एमसीसीका लागि । ताली नबजाउनेमध्ये छन् नेकपाकै केही माननीय र एकजना भक्तपुरका सांसद । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको सर्त मान्ने गरी आएको एमसीसीमा काङ्ग्रेसले ताली बजाउने नै भयो । समाजवाद उन्मुख आफ्नै संविधानको विपरीत अमेरिकासँग सहीछाप गरेको सरकार र पार्टीले महत्वपूर्ण कुरा बुझेन । कम्प्याक्टमार्फत उदारवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार गराएर अमेरिकाले नेपालको संविधानमा निको नहुने सङ्क्रमण सल्काउँदैछ । कर्णालीका पूर्वक्रान्तिकारी सांसद सदनमा गर्जिए, ‘कसले रोक्दो रहेछ हेरौँला, एमसीसी पास गरेरै छोडिन्छ ।’ सरकारको प्रवक्ता हुँदा पूर्वसञ्चारमन्त्रीले भने, ‘कि त सुलेमानी बन्न तयार हुनुस् कि एमसीसी पास गर्नुस् ।’ केवल ५५ अर्बका लागि किन सत्ता र सदनका शक्ति एमसीसीलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदैछन् ?
दोस्रो स्वार्थसमूह पनि यी यस्तै लघुताभासको रसातलमा पुगेका तर बाहिर औचित्यपूर्ण देखिने तर्क गर्नेहरू छन् । बाहिरबाट हेर्दा आर्थिक जानकारहरू र विद्वत् परिचय बनाएका व्यक्ति र संस्था छन् । यस्ता जानकारहरू अमेरिकी आँखाबाट लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समृद्धिको वकालत गर्ने बानी परेका छन् । उनीहरूको मूल ध्येय भनेको नवउदारवादी, दलाल र चरम असमानताको अर्थप्रणालीको वकालत गर्नु रहेको छ । एमसीसीमार्फत उनीहरू नेपालको सम्भावित समाजवादी यात्राको अवरोध देख्न चाहन्छन् । तेस्रो स्वार्थसमूह छ जसलाई एमसीसीको उपयोग र बहसमा सत्ताको राजनीति गर्नु छ र यो समूह शक्ति हासिल गर्ने ध्याउन्नमा देखावटी पक्ष–विपक्षमा उभिएको छ । भिन्नभिन्न रूपमा पक्ष र विपक्ष बनेर वक्तव्यबाजी गरे पनि उनीहरूको केन्द्रीय विषय हो शक्ति आर्जन गर्ने । संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । संशोधन चाहने समूह नजानिँदो तरिकाले एमसीसीकै पक्षमा छ तर स्वाभिमानी नेपालीलाई यिनीहरू कसैको स्वार्थले रोक्न सकेको छैन ।
विश्वका अन्य देशका एमसीसी सम्झौताको कथासँग नेपाली जनतालाई लिनुदिनु छैन । नेपालीको एउटा मात्र देश छ । एउटा संवेदनशील तथ्यबाट भाग्न मिल्दैन– नेपाल भौगोलिक र सामरिक हिसाबले संवेदनशील देश हो । दशकौँदेखि गुमेको भूमि, विगतमा भएका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता, बेचिएका नदीहरू, कुनै प्रगति नगर्न खर्बौँ ऋणको भारी सम्झन्छन् नेपालीहरू । स्वाधीनताका नाममा राजनीतिक दलहरूले सत्तरी वर्ष जनतालाई घनचक्करमा घुमाएर अन्ततः साम्राज्यवादी र पुँजीवादी सञ्जालको कृपा र भरोसामा बाँच्ने परनिर्भर देश बनाएको सम्झना छ नेपालीलाई । जनतालाई यो पनि सम्झना छ– महाकाली सन्धिका पक्षमा अर्थशास्त्री वा राष्ट्रवादीहरूले के भनेका थिए र के भयो ?
नेपालीलाई बिजुलीको खम्बा र सडकसँग डर होइन, नेपालीको चासो के हो भने हाम्रो उत्तर–दक्षिणमा ती महाशक्ति देश छन् जसको चासोमा आउने कुनै पनि खललका कारण नेपाल कुनै पनि बेला रणभूमिमा परिणत हुन सक्छ । खासगरी अमेरिकाको नेपाल–चासो प्रस्ट छ र त्यो जोखिमको कुनै पनि सम्भावना टार्नु नेपालको हितमा हुन्छ । विश्वका अरू देशमा एमसीसीको अरू नै चासो होलान्, नेपालले अरू देश हेरेर होइन, आफ्नो सामरिक जोखिम, रणनीतिक सन्तुलन, कूटनीतिक परम्पराबीच सोच्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले दोहोर्याएर यो बहस गर्ने सुविधा पाउनेछैनौँ । हामीलाई चाहिएको सन्तुलन के हो भने ‘अरूको पिर अरूले गर्छन्, हामीले नेपाललाई केन्द्रमा राख्ने हो ।’
यो तिर्नु नपर्ने पैसा हो भन्ने तर्क गरिन्छ । पहिलो कुरा एमसीसी सरकार र सरकारबीचको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र एमसीसीनामक प्राधिकरणका बीचमा भएको छ । स्वायत्त हैसियत भएको एमसीसीले नेपाल एमसीएलाई परिचालन गर्ने प्रावधान । अनुदानले विकसित भएको संसारको एउटा पनि देश छैन । केही अनुभवीहरू भन्छन्– अमेरिकासँगको साझेदारीले मात्र नेपालको विकास सम्भव छ । कहाँसम्म भने भियतनामको आर्थिक विकासमा अमेरिकाको हात छ भन्न पछि नपरेको देखियो । यस्तो ‘सेलेक्टिभ एनेक्डोटको’ एउटै अर्थ हुन्छ– अमेरिका ठीक छ र अहिलेको विश्व–अर्थव्यवस्था न्यायोचित छ भन्ने भ्रम पार्नु । सत्तरी वर्षको इतिहास रद्द गर्दै अमेरिकामा बर्नी स्यान्डर्सले समाजवादको नारा उठाए र लोकप्रिय भएका छन् । प्रोफेसर रिचर्ड वल्फहरूले अमेरिकामै समाजवादको खुला बहस छेडेको र माक्र्सवादको बहस ब्युँझाइरहेको हाम्रा कथित विज्ञहरू देख्दैनन् र लेख्दैनन् ।
कुनै पनि अनुदानले रणनीतिक, आर्थिक र सामरिक फाइदा नदेखाई दाता मुलुकको सदनबाट पारित हुने र कानुन बन्नसक्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लागि दिइएको अनुदानमा राजनीतिक फाइदा खोज्ने अमेरिका, वातावरण प्रवद्र्धनको लागि संयुक्त राष्ट सङ्घलाई दिएको अनुदान कटौती गर्ने अमेरिकी प्रशासनले आईपीएस र एमसीसीमा केवल कल्याणकारी लगानी गरेको सोच्नु तर्कसङ्गत हुँदैन जुन कुरा श्रीलङ्कालगायत अन्य आधा दर्जन मुलुकले बुझेका देखिन्छन् र एमसीसी सम्झौताहरू पेन्डिङ छन् ।
अमेरिकी सेना आउँछ र आउँदैन भन्ने बहस पनि छ । सोझो र सपाट कुरा के हो भने साम्राज्यवादले सुरुमा सेना पठाउँदैन । भारत उपनिवेश बनाउने जोयन्ट स्टक कम्पनीदेखि १९०२ देखि १९०३ को भेनेजुयेला सङ्कटका चरित्र कस्ता थिए ? नेपालमा एनसेलले कर तिर्न इन्कार मात्र गरेन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने धम्कीसमेत दियो । अन्ततः नेपाललाई सम्झौता गर्न विवश पारियो । निगमहरूको मातहत अल्पविकसित मुलुकहरूमाथि शोषण भएको छ कि छैन ? नेपालको विकाससँग भन्दा साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई यहाँको साधन, स्रोत र बजारमाथिको नियन्त्रण प्रधान उद्देश्य रहन्छ नै ।
आवरणमा प्रयोग गरिने औजारका रूपमा विकास सहायता, लोकतान्त्रीकरण नामका परियोजना, निगम तथा निजी सम्पत्तिको वकालत, विज्ञ तथा नागरिक समाज परिचालन, सञ्चार क्षेत्रमा पकड बनाउने, समाजवादी कार्यक्रम बिथोल्न आलोचनात्मक समूह परिचालन, धर्म–परिवर्तन तथा भाषा–संस्कृतिमा सङ्क्रमण, अति निर्भरताको अर्थप्रणाली विकास गराउने, डब्लूटीओ, वल्र्ड बैङ्कमार्फत पुँजीवादी अर्थप्रणालीका नीति र सूचक लागू गराउने गर्दछ । एमसीसीको कर्मचारीको नागरिकता र परिचय खोज्न नेपालले नपाउने प्रावधानमा हस्ताक्षर हुन्छ र पारित गर्ने हो भने को सेना हो र को होइन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ? नेपालको कानुनले नछुने गरी उन्मुक्ति पाएको परियोजनामा सेना आउँदैन भन्ने तर्क कसरी सिद्ध हुन्छ ? इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड मातहतको एमसीसीमा सेना संलग्न हुँदैन भन्ने तर्क पनि बच्कना जस्तो भएन र ? उदीयमान चिनियाँ अर्थतन्त्र र यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई टक्कर दिने सवालमा भारत र अमेरिकाका समान स्वार्थका विषय विद्यमान छन् । तत्कालैका घटनाक्रमले देखाउँछ– कुनै पनि बेला भारत र चीनबीचको सैन्य तहमा सङ्घर्ष चर्किन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि दबाब बनाउने माध्यम नै एमसीसी हुनसक्छ । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ‘तिब्बत मामलामा नेपालले पुर्याउँदै आएको विवेक’ आईपीएस र एमसीसीकै चुनौतीमा पर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा जनताले कुरा बुझिसकेका छन् र यो बुझाइले सरकारको टाउको दुख्नु स्वाभाविक हो किनकि एमसीसीको यो बहसमा जनतालाई गुमराहमा राखेर जनताको आँखा छलेर अगाडि बढाउन चाहने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपालगायत स्वार्थसमूहको नियत पनि उदाङ्गिएको छ । वास्तविकता के हो भने नेपाल सरकारको समाजवाद उन्मुख भनिएको विकास मोडेललाई यो सम्झौताले खिल्ली उडाएको छ । यो सम्झौताले भन्छ– उदार अर्थतन्त्र स्वीकार्नु नेपालको दायित्व हुनेछ ।
वकालत गर्ने बहुसङ्ख्यकको धारणा छ– एमसीसीबारे नबुझेर विरोध गरियो । केहीको धारणा छ– नकारात्मकता फैलियो । यस्तो विवश र रुन्चे तर्क स्वाभाविक होइन । सकारात्मक र नकारात्मक भन्ने कुरा भावनात्मक हुँदैन । सन् २००४ देखि २०१९ सम्म नेपालका पार्टीहरू र सरकारी अधिकारी के हेरेर बसेका थिए जब कि यो कम्प्याक्ट सार्वभौम सदनले पारित गर्नुपर्ने सर्त थाहा रहेछ ! के नेताहरूले, विज्ञहरूले, प्रशासकहरूले वा एउटा देशभक्त नागरिकका रूपमा कुनै जानकारी वा जनताको सहभागिता खोजे ? हाम्रा अधिकारीहरू दातालाई डाटा दिन सक्ने, आमन्त्रणमा अमेरिका पुग्न हुने, दूतावाससँग संयोजन गर्न हुने तर जनतालाई जानकारी नै नगराई एमसीए कार्यालय खोल्नु किन परेको थियो ?
नेपाली अधिकारीहरूको दोहोरो चरित्रले अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी क्षयीकरण ल्याएको छ । जनस्तरमा नक्कली देशभक्त देखिन एउटा कुरा गर्छन् र कोठाभित्र अर्कै । यही चरित्रको सिलसिलामा भारत, चीन, अमेरिकालगायत दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिने स्थलका रूपमा मात्र देख्छन् । यही पहिचानको कारणले होला, अमेरिकी राजदूतले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘अमेरिकालाई यो सरकारसँग काम गर्न समस्या छैन किनकि हामी सत्ताधारीको नाम होइन, काम हेरिरहेका छौँ ।’
एमसीसीका मापदण्डको हास्यास्पद प्रयोग नेपालले गरिरहेको छ । एमसीसीका लागि पारदर्शिताको मापदण्ड राख्ने अमेरिकाले देखेको छ कि छैन– नेपालका पार्टीहरूले एमसीसी लुकाएर राखेका थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई यसबारे किन कसैले जानकारी दिएनन् ? त्यसकारण पनि एमसीसी पारित गर्न यो सदनसँग प्रशासनिक अख्तियारी त होला तर नैतिक ताकत छैन । यही हो लोकतान्त्रिक चरित्र र पारदर्शिता । हुनसक्छ अमेरिका पनि यो खेलमा लुकाउने पारदर्शिताको खेल खेलिरहेको थियो । भविष्यमा पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्न खर्चको लेखा परीक्षण नेपालीले थाहा नपाउने सर्त राखियो । कस्तो खालको सुशासनको प्रयोग हो यो ? आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै मुलुकको सत्ता अपारदर्शी र अनुत्तरदायी बनिरहँदा त्यसको पक्षपोषण गर्ने दाताहरू निर्णायक बन्न सक्लान् तर कालान्तरमा दुवै देशका नागरिकको दृष्टिमा अपराधी बन्छन् । रोहिङ्ग्या मुसलमानको दृष्टिमा, इरानी, अफगानी जनताको दृष्टिमा आज अमेरिकाको छवि कस्तो छ ?
एमसीसीको मूल कडी जो प्रायः एमसीसी पक्षधरले उच्चारण गर्न चाहन्नन्, त्यो के हो भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र एमसीसीको अभिशरण । यो जबाफ दिने नेपाली पक्षले होइन । यो अन्तरघुलनको ध्येयबारे व्याख्या गर्ने पाटो अमेरिकी आधिकारिक भनाइलाई लिनुपर्छ र अमेरिकी निकायले प्रस्ट शब्दमा भनेका छन्– ‘एमसीसी’ आईपीएस मातहत छ । फेरि पनि नेपाली पदाधिकारी र विज्ञको हास्यास्पद प्रतिवाद दोहोरिन्छ र भनिन्छ– यिनीहरू सम्बन्धित छैनन् ।
यो सैन्य रणनीति हो वा होइन ? अमेरिका यसमा प्रस्ट छ । आईपीएस अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीति हो र यसको अगुवाइ ‘इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड’ ले गर्दछ जसका वरिष्ठ अधिकारीहरूको नेपालमा बाक्लिँदो भ्रमण र भेटघाटहरूले देखाएका छन् । बुस प्रशासनको पालादेखि सन् २०१७ को हस्ताक्षरसम्मको एमसीसीको कथा सरल छ । तर हस्ताक्षर गरिसकेपछि आएको ‘आईपीएसको मातहतमा एमसीसी’ छ भनिरहँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ त नेपाल ? बयान यता नेपालीलाई चाहिएको होइन, उता अमेरिकासँग सोध्नुपर्ने होइन र ?
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना नेपालीले छनोट गरेका भन्ने भ्रम । सम्झौताको प्रक्रियामा संलग्न विज्ञहरूकै शब्दमा ‘हावर्ड विश्वविद्यालय’ ले पहिचान गरेका परियोजना मात्र एमसीसीका लागि स्वीकार्य थिए । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समाजवाद उन्मुख देशको नेतृत्वसँग आफ्नो देशको आवश्यकता व्याख्या गर्ने कुनै योग्यता थिएन ? ‘ग्रोथ डायग्नोस्टिक टुल’ बाट आवश्यकता सापटी लिएको स्वीकार्ने, जनतालाई दशक लामो रहस्यमा राख्ने, अमेरिकी अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटघाट गर्ने तर जनतालाई जानकारी नदिने अनि जनताले कुरा बुझेनन् भन्ने ?
वास्तवमा जनताले कुरा बुझिसकेका छन् र यो बुझाइले सरकारको टाउको दुख्नु स्वाभाविक हो किनकि एमसीसीको यो बहसमा जनतालाई गुमराहमा राखेर जनताको आँखा छलेर अगाडि बढाउन चाहने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपालगायत स्वार्थसमूहको नियत पनि उदाङ्गिएको छ । वास्तविकता के हो भने नेपाल सरकारको समाजवाद उन्मुख भनिएको विकास मोडेललाई यो सम्झौताले खिल्ली उडाएको छ । यो सम्झौताले भन्छ– उदार अर्थतन्त्र स्वीकार्नु नेपालको दायित्व हुनेछ ।
यो सम्झौताका विवादित बुँदाहरूमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको एकाधिकार, देशको कानुनबाट निःसर्त उन्मुक्ति, अमेरिकी चासो र स्वार्थविपरीत नेपाल चल्न नपाइने (स्वार्थको कुनै व्याख्या भएको छैन), लगानी नेपालको पनि तर लेखा परीक्षण नेपालले नगर्ने भनेको के हो ? यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा छिमेकी मुलुकको निर्णायक उपस्थितिले स्वाधीनता र हस्तक्षेपलाई बढावा दिन्छ कि दिँदैन ?
एमसीसीको अति कम चर्चा भएको प्रावधान जो सर्वाधिक जोखिमपूर्ण छ, ‘एमसीसीसम्बन्धी वर्तमान तथा भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन नेपालले मान्नुपर्ने ।’ सन् २००६, सन २००९ र २०१२ गरेर तीनपटक मापदण्ड बदलिएको एमसीसीले भविष्यमा कस्तो कानुनी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न पार्टीहरू तयार छन् ? नेपाल सरकार भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीति तथा कानुनको पक्षधर बन्न तयार छ ? भविष्यमा अमेरिकाले बनाउने कानुनमा नेपालको वा यसका छिमेकीविरुद्ध बनाउने नियम–कानुनको हिस्सा बन्ने अग्रीम सहीछाप गर्न तयार किन ? योभन्दा खतरनाक र जोखिमयुक्त सम्झौता के हुनसक्छ ?
सरकारका तर्फबाट जनतालाई अहिले आश्वासन चाहिएको होइन, जबाफ चाहिएको हो । प्रश्नहरू फाइदा र घाटाका बारेमा होइन, प्रश्न नियतका बारेमा उठेका छन् । नेपालको दीर्घकालीन राजनीति, परराष्ट्रनीति, सामरिक जोखिम, शक्तिकेन्द्रहरूका स्वार्थको सम्भावित लडाइँ, नेपालमा अमेरिकाको चासो आदिबारे प्रश्न उठेका छन् । अमेरिकी नियतको नेपाली अनुवाद गर्न खोज्नु भनेको विज्ञ र सरकारी पदाधिकारीको भूल हो ।
‘साउथ चाइना सी’ र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति ‘आईपीएस’, चीनद्वारा प्रस्तावित बीआरआईको टक्करमा ‘ब्लू डट नेटवर्क (निलबिन्दु सञ्जाल)’ निर्माणको बहुपक्षीय र द्विपक्षीय अघि बढेको छ । यही चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्कन उत्तरी छिमेकीले लद्दाखको नक्सा बदलिदिने गरी चुनौती दिने सम्भावना रहन्छ । केही नेपाली विज्ञ र सरकारी पदाधिकारीले सोचेभन्दा सङ्गीन हुनेछ एमसीसी । चाहेको बेला छोड्नसक्ने सुविधाको जुन रटान छ त्यो झन् बच्कना तर्क हो । चाहेको बेला रद्द गर्नसक्ने सर्त त सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा पनि छ, के त्यसलाई सजिलै खारेज गर्नसक्छ त नेपालले ? के महाकाली सन्धि खारेज गर्ने हिम्मत गर्छ सरकार ?
अर्को तर्क विद्युत् बेचेर पैसा कमाउने सपनाको वकालत र एमसीसी । गएको २० वर्ष नेपालले आफ्ना युवाहरू कामदारका रूपमा पैठारी गर्यो । वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । तर नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रियो त ? नेपालको परनिर्भरता बढेको छ वा घटेको छ ? यस बेला हामीले विश्वका अन्य अनुभवलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । तेल भण्डार भएको मुलुक भेनेजुएला, के त्यो देश तेल बेचेर धनी भयो त ? हीरा र सुनखानी भएका देश सम्पन्न भए त ? विदेशी कम्पनीको चङ्गुलमा परेका देशले आफ्ना स्रोतसाधनको दोहनबाहेक अरू केही उल्लेखनीय परिवर्तन हुँदैन ।
विद्युत् भनेको पूर्वाधार हो । विद्युत् देशको औद्योगिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्न प्रयोग गरिनुपर्ने हो । जुन तर्कमा नेपालका २५ भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू कौडीको भाउमा बेचेका थिए, ठीक तिनै विज्ञ र उही आर्थिक मोडेलका दूतहरू हुन् जो विद्युत् बेच्ने भन्दछन् । एमसीसीमा यो योजना समावेश गर्नुको पछाडि पनि खतरनाक पुँजीवादी आर्थिक नियत हाबी छ । नेपालको औद्योगिकीकरण गर्नुको साटो कच्चा पदार्थका रूपमा नेपालको विद्युत् बिक्री गर्ने र त्यो विद्युत्को क्रेताका रूपमा भारतले नेपालमाथि दबाब र आर्थिक नियन्त्रण बढाउँदै जाने निश्चित छ । एमसीएको माध्यमबाट अमेरिका नेपाललाई लामो समयका लागि निर्णायक बन्न चाहन्छ । कम्प्याक्टका विभिन्न सर्तहरूले खोजेको इम्युनिटीले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नजरअन्दाज र प्रयोग गर्न सकिने बाटो खोजेको छ ।
आर्थिक रूपमा भन्दा एमसीसी डच सिन्ड्रोम ल्याउने विकास मोडेल हो । यो नवउदारवादी र चरम असमान अर्थतन्त्रको स्वीकार्यतामा नेपालका पार्टीले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ल्याप्चे हो । संवैधानिक रूपमा यो विरोधाभासपूर्ण छ । रणनीतिक र कूटनीतिक रूपमा यसले नेपाललाई पक्षधरताको जोखिममा हाल्दैछ । राजनीतिक रूपमा यसले पार्टीहरूको राष्ट्रघाती चरित्र र अरूको स्वार्थबाट परिचालित भएको सिद्ध गर्दछ । सामाजिक रूपमा हेर्दा नेपालका विचार निर्माताहरूको सुगारटान र वकालत तार्किक छैन र दूरदर्शी छैन । एमसीसीका सर्त मात्र होइन, नियतमाथि आमनेपाली जनताले प्रश्न उठाएपछि यसलाई रद्द गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।
(साभार : सामाजिक सञ्जाल)
