सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विभेदकारी शिक्षा


देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले अंग्रेजी माध्यमबाट पठन–पाठन सुरु गरेका छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा जसरी अंग्रेजी भाषाप्रतिको लगाव, मोह र प्राथमिकता छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने एक हदसम्म विद्यार्थीहरूको उत्साहपूर्ण लहर पनि भएको देखिन्छ । कम शुल्कमै अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्न मिल्ने भनेर । देशमा भएका शिक्षा क्षेत्रका विकृति र बेथितिलाई सुधार गर्नेतर्फ नभई राज्यले नै एउटै विद्यालयभित्र विभेद, असमानताको स्थिति सिर्जना गर्न पुगेको छ । एउटै विद्यालयभित्र दुइटै (नेपाली र अंग्रेजी) माध्यमबाट पठन–पाठन सुरु गरी विद्यार्थीको मानसिकतामाथि आँच पुग्ने काम राज्यका जिम्मेवार सामुदायिक विद्यालयहरूले गरेको पाइन्छ । हुन त पछिल्लो समय आफ्नो देशको मौलिक पौरखसहितको नेपाली भाषालाई अपहेलना गर्ने गरी अंग्रेजी भाषालाई बढी नै प्रश्रय दिएको पाइन्छ ।

यस्तो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति रहेको बेलामा राज्यका जिम्मेवार र सम्बन्धित निकायले जवाफदेही भएर सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीको आवश्यकता र भविष्यको आँकलन गरी उत्पादन र प्रविधिमैत्री विश्वको परिवेश सुहाउँदो शिक्षा नीति ल्याई लागु गर्नुपर्ने हो तर दुःखको कुरा नामूद दलालहरूले शिक्षा क्षेत्रको हुर्मत लिने गरी व्यापारीकरण र निजीकरण गरिरहेको स्थितिमा त्यसकै प्रश्रय दिनेगरी सामुदायिक विद्यालयमा पनि त्यस्तै स्थिति सिर्जना गर्नु अनुचित र अमर्यादित देखिन्छ ।

राज्यले नै प्राथमिक र माध्यामक शिक्षा निःशुल्क भनेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमका नाममा, भर्ना शुल्क, व्यवस्थापन, सरसफाई, बत्तीको बिल र अन्य नाममा हाकाहाकी शुल्क लिइनु आफैँमा गैरन्यायिक छ । गैरन्यायिक मात्र होइन; गरिब, किसान, दलित, उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायका बालबच्चाहरू भविष्यमाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि छ । एउटै विद्यालयभित्र पनि अंग्रेजी माध्यममा पढ्नेहरूका लागि छुट्टै पोसाक, राम्रो व्यवस्थापन अनि त्यसै विद्यालयमा पढ्ने अर्को थरी नेपाली माध्यमका विद्यार्थीलाई चाहिँ बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबाट विद्यार्थीहरूमा सिर्जित विभेदको मानसिकताले उनीहरूलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा सोच्नसम्म नसक्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, अपांगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन कहीँ कतैबाहेक भएको देखिँदैन । यसरी हामी के देख्छौँ भने राज्यले नै शिक्षामा चरम लापरबाही गरिरहेको छ । यो त नेपालको शिक्षा प्रणालीको एउटा नमुना उदाहरण मात्र हो यी र यस्तै समस्या त कति छन् कति !

सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने शिक्षक÷ शिक्षिकाहरू पनि ज्याला मजदुरी गर्ने पेसेवरजस्तै बनेका छन् । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमाथि रहेको प्रतिष्ठा र अस्तित्वलाई नकारेर कोही पार्ट टाइम काम गर्नेजस्ता भएका छन् । कोही संस्थागत विद्यालय, ट्युसन सेन्टर खोली बसेका छन् त, कोही राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भई बसेका छन् । उनीहरूलाई मतलब छैन । हामीले शिक्षा क्षेत्रको सुधार कसरी गर्ने भन्ने तर उनीहरूलाई यति चिन्ता छ कि राज्यको सम्पत्ति र शक्तिको दोहन गरी त्यसबाट कसरी अकूत धन कमाउने र कसरी शिक्षामा दलाली गर्ने उनीहरूको ध्यान त्या केन्द्रित भएको हामी देख्छौँ र गरिबले पढ्ने एउटा धनाढ्य र पुँजीपतिका छोराछोरी पढ्ने अर्को किसिमको विभेदकारी प्रसङ्ग शिक्षा क्षेत्रमा हामी पाउँछौँ ।

गरिबले पढ्ने एउटा धनाढ्य र पुँजीपतिका छोराछोरी पढ्ने अर्को द्वैधनीतिसहितको शिक्षा विद्यार्थीमाथि लादेर विभेद गर्ने यो अधिकार कसरी मिल्यो ? अहिले त झन् नेपालमा रहेको द्वैधशिक्षा नीतिलाई समाधान दिने गरी संस्थागत विद्यालयमा भएका विकृति–विसंगतिलाई राज्यका जिम्मेवार निकायले आफ्नो मर्यादामा ल्याई समान शिक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने होइन र ? तर सरकार खुलेयाम शिक्षामा व्यापार गरिरहेको कुरा देख्दै नदेख्ने हो र ? देख्यौ भने किन यो देशका सत्तासीन शासकले जनताका छोराछोरीहरूको समस्या बुझ्दैनन् । आजका दिनमा यो हाम्रा लागि निकै गम्भीर प्रश्न छ ! यो विषयमा शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, विश्लेषक सबैको अब यो पुरानो शिक्षा नीतिको अग्रगामी निकास के त भन्नेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ !

एकथरी आम युवा–विद्यार्थीहरूमा यो अहिलेकै विदेश पलायन गर्ने, जागिर खानका लागि मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने अनुत्पादन र अव्यावहारिक वर्तमान शिक्षा नीतिले निकास दिँदैन भन्ने बहस पनि छ र उक्त संघर्ष र बहसको नेतृत्व मुख्यगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले गरेको देखिन्छ । उक्त संगठनले अगाडि सारेको ‘नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत र मानव संशोधनलाई जोड्ने शिक्षा, विदेशीको गुलाम बन्ने होइन, आफ्नो माटो र स्वाभिमानमा विश्वास गर्ने दृष्टिकोण दिने शिक्षा, आदर्शवादी/ व्यक्तिवादी/रुढीवादी/उपभोक्तावादी/अन्धविश्वास र परनिर्भर होइन, भौतिकवादी/वैज्ञानिक/व्यावहारिक/आत्मनिर्भर र आफ्नो श्रम मिहिनेतमा विश्वास गर्न प्रेरित गर्ने शिक्षा, विषयगत विज्ञतासहित स्थानीय प्राकृतिक स्रोत–साधन एवम् समाजिक स्थितिसँग मानव संसाधनलाई जोड्ने शिक्षा, नेपालको वर्तमान विभेदकारी द्वैधशिक्षा प्रणाली अन्त्य गरी सबैका लागि क्षमताअनुसारको समान र गुणस्तरीय अवसर प्रदान गर्ने शिक्षा, आफ्नो विषय विधामा ज्ञानयुक्त, सीपयुक्त त्यस्तो मानव शक्ति उत्पादन गर्ने दृष्टिकोण योजना र दृढ इच्छाशक्तिसहितको (संक्षेपमा) विशेषता बोकेको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।’

यी सबै विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या र जटिलताहरूको दीर्घायु निकास दिने गरीको हामी सबैको अबको कार्यनीतिक बहस र संघर्ष वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा स्थापनाका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्