काठमाडौँ : अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष माइला लामाले नेपालको कानुनको धज्जी उडाउँदै भारतीय नागरिक रामदेवले नेपाली सञ्चारमा लगानी गर्नु, दर्ता नै नगरी टेलिभिजन च्यानल खोल्नु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अवैध र राष्ट्रघाती कामलाई प्रोत्साहन गर्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै तत्काल भारतीय लगानी फिर्ता नलगिए आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने बताएका छन् । मङ्गलबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष लामाले भनेका छन्, ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने यस किसिमको लगानी तत्काल फिर्ता नगरे हाम्रो सङ्गठन सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय नै हुने कुरा पनि हाम्रो सङ्गठन यसै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गर्दछ ।’
अध्यक्ष लामाले वक्तव्यमा अगाडि भनेका छन्, ‘भारतीय नागरिक रामकृष्ण यादव ‘रामदेव’ का दुई टेलिभिजन च्यानलको सुरुआत नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जली नेपाल’ नाम दिइएको उक्त टीभी च्यानल नेपालमा सेटेलाइटमार्फत सञ्चालन हुने बताइएको छ । तामझामसहित उद्घाटित उक्त टीभी च्यानल प्रसारणका लागि नेपालको कुनै पनि निकायबाट इजाजतसमेत लिएको देखिँदैन । यस क्षेत्रमा योग र धर्मको आवरणमा ‘रामदेव’ ले गुप्त व्यापार र कलुषित राजनीति गर्दै आएको कुरा सबैका सामु छर्लङ्गै छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आघात पुर्याउने उक्त कार्य गम्भीर अपराध त हुँदै हो, यो नेपालमाथिको गम्भीर सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि हो । तसर्थ हाम्रो सङ्गठन उक्त कार्यको घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी यो कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ, प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विदेशी लगानीमा बन्देज लगाएको छ । भारतीय लगानीमा कानुनले बन्देज लगाएको क्षेत्रमा अझ दर्ताबिनै टीभी च्यानलको उद्घाटन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ । हाम्रो सङ्गठन नेपालको प्रचलित कानुनको समेत खिल्ली उडाउँदै बिनादर्ता गरिएको भारतीय लगानी तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दछ ।’
वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रियतामाथि यसप्रकारको ठाडो हस्तक्षेपका विरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलित हुन देशभक्त, पत्रकार, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ, संस्कृतिकर्मी, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, चलचित्रकर्मी सबैको कर्तव्य बन्न पुगेको छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने यस किसिमको लगानी तत्काल फिर्ता नगरे हाम्रो सङ्गठन सशक्त प्रतिरोध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय नै हुने कुरा पनि हाम्रो सङ्गठन यसै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गर्दछ ।’
प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ….
