बदनाम संसदीय व्यवस्था र पुनरावृत्त पागलपन

बदनाम संसदीय व्यवस्था र पुनरावृत्त पागलपन

आज दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट पराकाष्ठामा पुगेको छ । दुनियाँमा एक हजार वर्ष र नेपालमा करिब तीन दशक लामो इतिहासमा संसदीय व्यवस्था बदनाम एवम् पूर्णतः असफल साबित भएको छ । आज दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले असफल र सङ्कटग्रस्त भएको छ । संसद्वादीहरू त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । उनीहरू यो व्यवस्था र आफ्नो सङ्कटलाई देश र जनताको सङ्कट बताइरहेका छन् । यो व्यवस्थाको असफलता, संसद्वादी पार्टीहरूको तेजोभङ्ग र व्यक्तिहरूको अक्षमता पुष्टि भइसकेको छ । कमरेड लेनिनको संश्लेषणमा यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ मा बदनाम भएको छ । पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ? व्यापक बहस चलिरहेको छ । आमजनताले पटकपटक व्यक्ति र पार्टीलाई संसदीय चुनावमा निर्वाचित गरेकै हुन् । यो व्यवस्था, पार्टी र व्यक्तिलाई आज आमजनताले छिःछिः र दुरदुर गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको समाधान संसदीय व्यवस्था हुनै सक्दैन । यस लेखमा बदनाम संसदीय व्यवस्था र त्यसको पुनरावृत्त पागलपनका बारेमा उल्लेख गरिनेछ ।

क) संसदीय व्यवस्था

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययनले संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई मान्छ । १३ औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि नै संसद्को उत्पत्ति भएको थियो । ११ औँ शताब्दीमा संसद्को अङ्ग्रेजी शब्द ‘पार्लियामेन्ट’ को पहिलो प्रयोग ‘चान्सन डी रोल्यान्ड’ भन्ने लेखमा भएको थियो । फ्रेन्च भाषाको ‘पाली’ भन्ने शब्दबाट आएको अङ्ग्रेजी शब्द ‘पार्लियामेन्ट’ को शाब्दिक अर्थ ‘कुरा गर्ने पसल’ हुन्छ । १०६६ इ. भन्दा पहिले बेलायतमा एङ्लो सेक्सन राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट र पछि नर्मन वंशीय राजाहरूका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरूको भेला गरिन्थ्यो । त्यसलाई म्याग्नम कान्सिलियम अर्थात् महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा नै त्यसका अध्यक्ष हुन्थे । चान्सलर, चेम्बरलेन आदि सर्वोच्च भारदारहरूको बैठकबाट महत्वपूर्ण सवालहरूमा राय लिन्थे । त्यसलाई क्युरिया रेजिस अर्थात् राजकीय परिषद् भनिन्थ्यो । त्यसपछि त्यो अर्ल अन्य महत्वपूर्ण भारदार, प्रधान पादरी, पादरी महन्तका साथै प्रत्येक काउन्टीबाट दुईदुईजना सरदार र प्रत्येक सहरबाट दुईजनाका दरले नागरिक पनि डाकिन्थ्यो । त्यसलाई आदर्श संसद् भनिन्थ्यो । यद्यपि त्यो धनी व्यापारी र नामुद व्यक्तिहरूको सभा थियो, सच्चा जनप्रतिनिधिको सभा थिएन । सामन्त, पादरी र जनप्रतिनिधिहरूको आपसी लडाइँका कारण संसद् तीन भागमा विभाजित भयो । त्यसलाई सदन भन्न थालियो । पादरीहरूको बैठकलाई कन्भोकेसन, सामन्तहरूको हाउस अफ लर्ड्स र जनप्रतिनिधिहरूको हाउस अफ कमन्स भन्न थालियो । त्यसपछि त्यो राजा र संसद्का बीचको मात्र नभएर दुई सदनको अधिकार क्षेत्रका लडाइँमा व्यक्त भयो । १६ औँ शताब्दीको प्रारम्भमा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीका तर्फबाट पेस भएका प्रस्तावहरू ‘हुन्छ’ भन्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । सन् १६७९ को बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्ति, सन् १६८९ को बिल अफ राइट्स र सन् १७०१ को सेटलमेन्ट एक्टले बेलायतको संसद्लाई आधुनिक रूप दिएको थियो । आज विश्वमा एक वा दुई सदनात्मक शैली र गठनविधिका आधारमा वेस्टमिनिस्टर र अमेरिकी नमुना तथा राजतन्त्रात्मक, गणतन्त्रात्मक र जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरू विद्यमान छन् । ‘काउत्स्कीले समाजवादअन्तर्गत–निर्वाचित पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र कर्मचारीतन्त्र पनि अस्तित्वमा रहिरहने गलत कुरा गरेका थिए । यो बर्नस्टिनको पुरानै ‘तर्कहरू’ को पुनरावृत्ति हो । …हाम्रो राजनीतिक सङ्घर्षको उद्देश्य पनि संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्नु संसद्लाई सरकारको मालिक बनाएर राज्यसत्ता जित्नु हो …।’ काउत्स्की (पृष्ठ ७२६,७२७, ७३२) ले भनेका थिए । बर्नस्टिनको ‘समाजवादका पूर्वसर्तहरू’ पुस्तकमा– ‘आदिम’ प्रजातन्त्रसम्बन्धी विचारको विरोध, अनिवार्य आदेश, अवैतनिक पदाधिकारी, शक्तिहीन केन्द्रीय प्रतिनिधि निकाय आदि भनेर आदिम प्रजातन्त्रको ठाउँमा साधारण प्रजातन्त्र अर्थात् कर्मचारीतन्त्रसित जोडिएको संसदीय व्यवस्था नै स्थापना गरियो’ (छैटौँ अध्याय, अवसरवादीहरूद्वारा माक्र्सवादको भ्रष्टीकरण) मा लेनिनले धज्जी उडाउनुभएको थियो । लेनिनले राज्य– उत्पीडित वर्गको शोषणको साधन बताउँदै ‘प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा धनसम्पत्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा तर बढी भरपर्दो ढङ्गले आफ्नो सत्ताको प्रयोग गर्दछ अर्थात् पहिलो, पदाधिकारीहरूलाई सोझै घूस ख्वाएर किन्ने माध्यमले (अमेरिका), दोस्रो, सरकार तथा सेयर बजारका बीचमा गठबन्धनको माध्यमले (फ्रान्स र अमेरिका) । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादका निमित्त सबभन्दा उत्कृष्ट सम्भावित राजनीतिक खोल हो । तसर्थ पुँजीले यस सर्वश्रेष्ठ खोलमा अधिकार जमाएर, यति भरपर्दो र विश्वासिलो रूपमा आफ्नो सत्ता कायम गर्दछ कि पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था वा कुनै पार्टीको कुनै पनि हेरफेरले यस सत्तालाई डामाडोल गर्न सक्तैन’ (पहिलो अध्याय, वर्ग–विभाजित समाज र राज्य) मा जोडदार रूपमा भन्नुभएको थियो ।

‘पुँजीवादबाट साम्यवादतर्फ सङ्क्रमण’ मा लेनिनले पुँजीवादी र साम्यवादी समाजका बीचमा पहिलोबाट दोस्रोमा रूपान्तरणको अवधि रहन्छ । सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी अधिनायकत्व आफ्नो मुक्तिका निमित्त सर्वहारा वर्गले पुँजीजीवी वर्गलाई सत्ताच्यूत गरिदिनु, राजनीतिक सत्ता जित्नु र आफ्नो क्रान्तिकारी अधिनायकत्व स्थापित गर्नु राजनीतिक सङ्क्रमणकालका रूपमा बताउनुभयो । उहाँले ‘प्रजातन्त्रवाद–पुँजीवादी शोषणको सङ्कुचित घेराभित्र खुम्चिएर रहन्छ, केवल धनीमानी व्यक्तिहरूका निम्ति मात्र हुन्छ, प्राचीन गणतन्त्रमा दासहरूका मालिकका निमित्त स्वतन्त्रताजस्तो, आधुनिक ज्यालादारी दासहरू अभाव र गरिबीद्वारा थिचिएका हुन्छन्, जनसङ्ख्याको अत्यधिक हिस्सालाई सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा भाग लिनबाट वञ्चित राखिएको हुन्छ । उत्पीडितहरूलाई केही वर्षमा एकपल्टचाहिँ उत्पीडक वर्गको कुनचाहिँ विशेष प्रतिनिधिले संसद्मा गएर उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ र उनीहरूको दमन गर्नेछ भन्ने निर्णय लिने अनुमति दिइन्छ’ भनेर पुँजीवादी प्रजातन्त्रवाद र संसद्वादको पर्दाफास गर्नुभएको थियो । चौबीस सय वर्षपहिले नै लोकतन्त्रको आधारमूमि भनिने एथेन्सका दार्शनिक प्लेटोले ‘लोकतन्त्रबाटै तानाशाहहरू जन्मन्छन्’ भनेका थिए । लोकतन्त्रका नाममा दलालतन्त्र र तानाशाहहरूको हालीमुहाली चलिरहेको छ । कोही राजा र रैती नहुने गणतन्त्रमा आज टोलटोलमा राजाहरूको राज चलिरहेको छ । सङ्घीयताका नाममा केन्द्र, प्रदेश र गाउँमा आफ्ना भाटहरूको भर्ती र व्यवस्थापन भइरहेको छ । कमरेड माओले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘नौलो जनवाद’ मा तीन प्रकारका गणतन्त्रको उल्लेख गर्नुभएको थियो जसमा पहिलो, पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व, दोस्रो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र तेस्रो, संयुक्त अधिनायकत्वअन्तर्गतको गणतन्त्र बताउनुभएको थियो । नाम जेसुकै दिए पनि अहिले नेपालको गणतन्त्र पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत चलिरहेको बिहारी गणतन्त्र हो । यो संसदीय व्यवस्था (सत्ता) मा जतिसुकै ‘सुशासन’ र ‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल’ को डङ्का पिटे पनि त्यो बकबास मात्र हो भन्ने व्यवहारतः पुष्टि भएको छ ।

ख) संसदीय व्यवस्थाको चर्तिकला

दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रघात र जनघात चरम भ्रष्टाचार, कमिसन, महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी र जनविरोधी हर्कत आदि गर्दछ । विश्वमा सस्तो श्रम बेच्ने, सस्तो कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने र मुलुकलाई व्यापारघाटाले टाट उल्ट्याउँछ । लाखौँ युवाहरू विदेशमा श्रमदासका रूपमा पलायन गराउँछ । दैनिक ३ बाकस लास स्वदेशमा आउने स्थितिको सिर्जना गर्दछ । २९ वर्षमुनिका ५७ लाख ६० हजार युवालाई निराश बेरोजगारका रूपमा तड्पाउँछ । निराश बेरोजगारका रूपमा सयौँ युवाहरू आत्महत्या गर्छन् । हल्लैहल्लाको देश कवितामा भूपी शेरचनले ‘जहाँका स्वतन्त्र आमाहरूले छोरा होइन, लाहुरे मात्र जन्माउँछन्’ भनेजस्तै गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरूद्वारा युवाहरूलाई विदेशमा बेचिन्छ । युवाहरू अर्काको देशमा भाडाका सिपाही बनेर लड्न जान छाती र तिघ्रा नपाउन यत्रतत्र लाम लाग्न बाध्य छन् । सयौँ नागरिक सामान्य रोगबाट ज्यान गुमाउन विवश छन् । लाखौँ बालबालिका शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । महिलाहरू बच्चा जन्माउन नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाउँछन् । महिलाहरू विदेशका कालकोठरीहरूमा नारकीय जीवन जिउन विवश छन् । बालिकाहरू बलात्कारको सिकार हुन्छन् । सामाजिक सेवाको क्षेत्र शिक्षा–स्वास्थ्यमा ठूलो व्यापार एवम् मुनाफा आर्जन गरिन्छ । राष्ट्रिय उद्योग–कलकारखाना बन्द गरिन्छन् । भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ काण्ड प्रदर्शन गर्दछ । बहुमूल्य जडीबुटीहरूको तस्करी हुन्छ । सबै नदीनाला बेचिएका छन् । खानी–खनिजहरू विदेशी माडेहरूले दलालहरूको मिलोमतोमा दोहन गर्छन् । सुकुमबासीहरूको छाप्रोमा डोजर एवम् आगो लगाइन्छ । जब चुनाव आउँछ अनि लालपुर्जाको चर्चा चलाइन्छ । मजदुरहरू भोकै मर्छन् । श्रमिक समुदायले चुलो छोए वा प्रेम गरेको आरोपमा मारिनुपरेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, चर्को कर, बेराजगारी र कालोबजारीले जनजीवन आक्रान्त छ । संसदीय व्यवस्थाले यीलगायत तमाम चर्तिकला प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

ग) किनबेचको खेल

आज संसदीय व्यवस्थाको वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश र सङ्घको चुनावमा भोट किनबेचको चर्को प्रतिस्पर्धा एवम् असीमित दररेट चलिरहेको छ । एक भोटको …पैसा तोकिन्छ । मतदाताहरू मात्र होइन, सरकार गठन र विगठनका लागि किनबेचको बेलगाम खेल चल्छ ।

घ) कथित जनप्रतिनिधिको व्यवसाय

जनप्रतिनिधिहरूलाई मालामालको जागिर, चरम भ्रष्टाचार, मनग्गे कमिसन र चर्को करका रूपमा यो व्यवसाय देखापरिरहेको छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ चरम भ्रष्टाचार, कमिसन, महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी, राष्ट्रघात, जनघात, जनविरोधी हर्कतमा परिणत भइरहेको छ । लेनिनले ‘परन्तु, लूटको माल अंशबण्डा गर्न, मन्त्री, सहायक मन्त्री, गभर्नर, जनरल आदिको ओहोदा टप्काउन भने कुनै प्रकारको विलम्ब गरिँदैन, न त संविधानसभाको नै प्रतीक्षा गरिन्छ । त्यो वास्तवमा ‘लूटको माल’ बाँडफाँट गर्ने र फेरि बाँड्ने यसै अंशबण्डाको अभिव्यक्ति मात्र थियो जुन देशभरि नै, तलदेखि माथिसम्म नै, केन्द्रीय तथा स्थानीय प्रशासनको हरेक विभागमा चलिरहेको छ’ (दोस्रो अध्याय, राज्य र क्रान्ति । सन् १८४८–१८५१ को अनुभव) मा संसदीय व्यवस्थाको व्यवसाय एवम् धन्दा बेलगाम चल्ने गर्दछ ।

ङ) पुनरावृत्त पागलपन

चुनावमा संसद्वादीहरूले आफ्नो विचार, राजनीति र व्यवस्थाको असफलतालाई ढाकछोप गर्न र जनता ठग्न ‘हामी नयाँ ग्रहबाट पहिलोपल्ट पृथ्वी (नेपाल) मा पाइला टेकेका छौँ । हामीलाई भोट दिनुहोस्’, ‘गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछौँ, सुखी र समृद्धि बनाउँछौँ’ भनेर जनतालाई भ्रमित गरेका थिए । केवल त्यो विचार, राजनीतिक व्यवस्था र ती प्रवृत्ति एवम् पात्रको नयाँ आगमन नभएर पुनरावृत्ति मात्र हो । ‘मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा होइन, अपितु सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सतारूढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसद्मा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।’ (तेस्रो अध्याय, राज्य र क्रान्ति । सन् १८७१ मा पेरिस कम्युनको अनुभव । मार्क्सको विश्लेषण) मा लेनिनले सुन्दर ढङ्गले उल्लेख गर्नुभएझैँ यो पागलपन पटकपटक दोहोरिइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, धार्मिक आदि क्षेत्रका दलालहरूले लेनिनको माथिको निष्कर्षभन्दा नयाँ केही गरेका छैनन् । आइन्सटाइनले ‘पटक–पटक उही कुरा दोर्याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु पागलपन हो’ भनेझैँ २००७ सालदेखि मूलतः ०४६ पछि विश्वमा बदनाम एवम् असफल दलाल संसदीय व्यवस्था नेपालमा अपवादका रूपमा सफल हुनै सक्दैन । यो संसदीय पागलपनको वास्तविकताको मुकुन्डो धुजाधुजा भइसकेको छ । जनताले दलालहरूको विचार, राजनीति र व्यवस्थाको नै विकल्प खोजिसकेका छन् । संसद्‌वादीहरूले आफ्ना बदनाम कमजोरीहरूको ढाकछोप गरेर जनआक्रोश मत्थर पार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । ‘उच्च कोटिका ताराहरूमध्ये’ धेरैजस्ता निःसन्देह पुँजीवादी नैतिकताद्वारा त्यत्तिकै भ्रष्ट भएका हुन्छन् ‘पुँजीवादी अपुताली कायम राख्न खोज्ने’ ढुकुटीचोरहरू र ‘सलामी’ तिर्ने बाध्यतालाई सफाचट गरेर मात्र सबैलाई मुक्त गर्न सकिन्छ’ (सोभियत सत्ताका तात्कालिक कार्यभारहरू) मा लेनिनले भनेझैँ यो संसदीय पुनरावृत्त पागलपन कुचाले बढार्नु पर्दैन, हावाले नै उडाइरहेको छ । मिलेराँवाद र बर्नस्टिनवादलाई लेनिनले धुलो चटाउँदै ‘संसदीय पागलपन’ भन्नुभएको थियो । ‘बेलायती बुर्जुवा उदारवादका अनुयायी हारकोटले ‘अब हामी सबै समाजवादी बनेका छौँ’ (we all are socialists now), बिस्मार्कका समर्थकहरूले र पोपलेओ तेह्रौँका मित्रहरूले अक्सर आफूलाई ‘समाजवादी’ भन्ने गर्थे । ‘क्रान्ति’ शब्दको पनि यिनीहरूले बडो सजिलोसँग दुरुपयोग गर्न सक्छन् र आन्दोलनको विकासको निश्चित अवस्थामा पुगेर दुरुपयोग अनिवार्य हुन जान्छ’ माक्र्स ६ जुन, १८४८ को भनाइलाई (लेनिन, जुन–जुलाई १९०५, खण्ड ११, पृष्ठ १–१३१) मा लेनिनले भनेझैँ संसद्‌वादीहरूले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा समाजवादको विज्ञापनमा जनमतको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यो जो चोर उसकै ठूलो स्वरजस्तै पुनरावृत्त संसदीय पागलपन हो । यी संसद्‌वादीहरू र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई महान् लेनिनको शब्दमा वर्गविहीन राजनीति र वर्गविहीन समाजवादबारे बकबास गर्नेहरूलाई पिँजडाभित्र थुनेर कुनै अस्ट्रेलियाली केङ्गुरासँग प्रदर्शनीमा राख्नुपर्छ । ‘सबै मृत पिँढीहरूको परम्परा जीवित मानवको मस्तिष्कमा एक दुःस्वप्नसमान मडारिरहेको हुन्छ । …उनीहरू उत्कण्ठापूर्वक मन्त्र पढ्न थाल्दछन्, अतीतका प्रेतात्माहरू डाक्दछन्, अतीतको नाम, अतीतको रणनाद र अतीतको परिधान माग्दछन् र यसप्रकारले यस चिरप्रतिष्ठापित भेष र सापटी लिएको भाषामा सजिएर विश्वइतिहासको नयाँ नाटक खेल्न तयार हुन्छन्’ (मार्क्स–एङ्गेल्स सङ्कलित रचना, पृष्ठ १३३) मा मार्क्सले भनेझैँ हो– यो संसदीय पुनरावृत्त पागलपन । संसद्‌वादीहरू पुनः नयाँ नारा र शैलीमा देश र जनता लुट्ने दाउमा छन् । एउटा छलफलमा एकजना विद्वान्ले ‘संसदीय व्यवस्था सामूहिक बलत्कार हो, एउटा पार्टी, व्यक्ति र सरकारको स्थान पालो कुरेर बसिरहेको जस्तो’ भनेका थिए । यसमा सत्ता पक्ष ढल र प्रतिपक्ष गङ्गाजलले नुहाएको बकबास गरिन्छ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था सङ्कटग्रस्त मात्र होइन, विघटनको मृत्युशैयामा पुगेको छ । आफूलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने व्यक्ति र पार्टीहरूले यो तीतो सत्य स्वीकार्नै पर्दछ । यो व्यवस्था, पार्टी र व्यक्ति जनअपेक्षा, जनविकल्प र जनमत होइन । प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसङ्ग्रहको चुनाव र वैज्ञानिक समाजवाद नै जनअपेक्षा, जनविकल्प र जनमत हो । वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र मुलुक र आमजनताको भविष्य उज्ज्वल र जीवन सुन्दर हुनेछ । वैज्ञानिक समाजवाद नै सम्पूर्ण समाधान हो ।

५ मङ्सिर, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्