संयुक्त सङ्घर्षमा जोड दिने नेकपा बैठकको निर्णय

संयुक्त सङ्घर्षमा जोड दिने नेकपा बैठकको निर्णय

नेकपाको केन्द्रीय समितिको एघारौँ पूर्ण बैठक राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षा र प्राप्तिका लागि संयुक्त सङ्घर्ष गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेकपाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था खारेज गर्ने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा जनमतसङ्ग्रहबाट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था मिल्काएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न मुलुकका सबै देशभक्त, प्रगतिशील, कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच मोर्चा निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमससीसीविरुद्ध सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्ने र परियोजना–सम्झौता खारेज नभएसम्म सङ्घर्ष अघि बढाइरहने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले राजनीतिक आन्दोलनसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ ।

यतिबेला मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा छ । दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलताको मार नेपाली जनता र मुलुकले खप्नुपरेको छ । राष्ट्रघात, जनघात, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, महँगी, बेथिति, सांसद किनबेच, सत्ताको फोहोरी खेल त संसद्वादी पार्टीहरूका लागि दैनिकी नै बनिसकेका छन् । दलाल राजनीतिक पार्टी र शासकहरूको यो हविगत र दुष्कार्य देखेर जनता आजित छन् । उनीहरू यो उकुसमुकुसबाट राहत मात्र होइन, मुक्ति खोजिरहेका छन् । एउटा गम्भीर दुर्घटनामा परेर पानीमा डुबेका यात्रुहरूको उद्धार कुशल गोताखोरहरूले मात्र गर्न सक्छन् । यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले दुर्घटनामा पारेका यात्रुरूपी जनताको उद्धारका लागि गोताखोरका रूपमा नेकपा उदाएको छ र यसले वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पसहित जनतालाई उद्धार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाले एघारौँ पूर्ण बैठकबाट यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न एउटा लोकतान्त्रिक विकल्पका रूपमा जनमतसङ्ग्रहका लागि मुलुकका सबै देशभक्त, प्रगतिशील, कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच मोर्चा निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो निर्णयलाई देशभक्त, जनतन्त्रप्रेमी, वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर पार्टी र नेपाली जनताले समयमै बुझ्नुपर्छ र गम्भीरतापूर्वक लिएर नेकपालाई साथ दिनुपर्छ ।

विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको अवस्थासँग मेल खाने किसिमका च्यातिएर टाल्नै नमिल्ने भएको कपडाका बारेमा र बिग्रिएको साइकलका बारेमा नेपालीमा प्रचलित उखान छन् । बिग्रेको साइकलसम्बन्धी उखानमा एउटा साइकलयात्री बिग्रिएको साइकल घिसार्दै मर्मतका लागि पुग्छ । मर्मत गर्न बसेको मिस्त्रीले सोध्छ– साइकल के भएको छ ? साइकलयात्री भन्छ– के भएको छ भनौँ, बज्नुपर्ने घन्टीबाहेक अरू सबैथोक बज्छ ! उखान यत्ति हो । बज्नुपर्ने घन्टी मात्र नबज्ने र अरू सबै पार्टपुर्जा बज्ने अवस्थामा पुगेको थोत्रो साइकलको कथा र यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अवस्थाका बीचमा ठूलो समानता छ । यो व्यवस्थाले राम्रो कामबाहेक अरू सबैथोक गर्छ । सत्ताका लागि अवैध गठबन्धन गर्छ । पार्टी फुटाउन रातारात अध्यादेशहरू ल्याउँछ । सांसदहरूको किनबेच गर्छ र रातारात समीकरणहरू फेर्छ । नातावाद र कृपावाद यसको मूलमन्त्र नै हो । विकास निर्माणका नाउँमा भ्रष्टाचार, घोटाला गर्छ । हत्या, बलात्कार र महँगीको कुनै सीमा छैन । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले दिनदहाडै मुलुकको सीमा मिच्दा कानमा तेल हालेर बस्छ । हुँदाहुँदा अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारका जुन मुलुकमा पस्यो, त्यहीँ ध्वस्त बनाएको देख्दादेख्दै एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न उर्दी जारी गर्छ र यो सत्ताका रक्षक नेताहरू मिलेर १० अर्ब स्वाहा पारिसक्छन् । फेरि उता संविधानमा भने समाजवाद उन्मुख भनेर लेख्छ र निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो निकम्मा, देशघाती, जनघाती र कुख्यात सरकार र सत्ता जनताले कहिल्यै बेहोर्नु परेको थिएन होला । तर नेकपाले यो दलाल सत्तालाई सजिलै रछ्यानमा पु¥याइदिने र जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने सजिलो जुक्ति सुझाएको छ– जनमतसङ्ग्रह ।

विश्वकै बुर्जुवाहरूले जनमतलाई आफ्नो पेवाजस्तो ठान्छन् र युद्धलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको ठेक्काजस्तो । ताक पर्दासम्म उनीहरू जनताविरुद्ध सबैभन्दा बढी हतियार चलाउँछन्, रक्तपात मच्चाउँछन्, नरसंहार गर्छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि हतियार लुकाउँछन् र साधु भएको घोषणा गर्छन् अनि जनमतको वकालत गर्नतिर लाग्छन् । अहिले नेकपाले नेपालका र संसारकै कथित लोकतन्त्रवादीहरूलाई चुनौती दिएको छ– हामी कम क्षति वा कम रक्तपातमै जनमतसङ्ग्रहबाट व्यवस्था बदलिदिन्छौँ, तयार होऊ । आफूलाई जनमतमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रवादी भनाउन रहर मान्नेहरूले यो चुनौतीलाई सहजै स्वीकार गर्नुपर्ने हो । नेपाली जनताले आजसम्म पार्टी र व्यक्तिहरू रोज्ने चुनावमा मतदान गरे तर व्यवस्था रोज्ने जनमतसङ्ग्रहमा मतदान गर्न पाएका छैनन् । सत्ताधारी र आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी भनाउनेहरूले जनमतसङ्ग्रहको प्रस्तावबाट भाग्न निहँु खोज्नु वा सुनेको नसुन्यै गर्नु भनेको एक किसिमले अहिल्यै पराजय स्वीकार गर्नु हो । हिजो जनयुद्धकालमा सामन्तवादका पक्षपोषकहरूले पराजित हुने त्रासले संविधानसभाको माग अस्वीकार गरेजस्तै आज कथित लोकतन्त्रवादीहरू यो मागप्रति उतिसारो ध्यान नदिएको जस्तो गरिरहेका छन् । यसको अर्थ उनीहरू अहिलेदेखि नै पराजित मानसिकता लिएर विभिन्न बहाना बनाइरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न मुलुकका सबै देशभक्त, प्रगतिशील र कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच मोर्चा निर्माण हुनुपर्छ र नेपालबाट दलाल संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ । सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्