सिडियोमार्फत सङ्घीय संसदलाई २२ दलीय मोर्चाद्वारा ज्ञापनपत्र

सिडियोमार्फत सङ्घीय संसदलाई २२ दलीय मोर्चाद्वारा ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित २२ दलीय मोर्चाद्वारा एमसीसी सम्झौता पास नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत् सङ्घीय संसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सम्झौतामा असमान, अपमानजनक प्रावधान राखिएको भन्दै यसले नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । एमसीसी सम्झौता आइपीएसको अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै यसलाई नेपालको संसदबाट कुनै हालतमा पास गर्न नहुने बताइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि संसद्मा अनुमोदनका लागि पेश भएको खण्डमा सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूलाई एमसीसी सम्झौताको बिपक्षमा मतदान गर्न आम जनसमुदायको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ । एमसीसी सम्झौताको कारण नेपाल र नेपली जनतालाई पर्ने क्षतिको मूल्य चुकाउन तयार रहन पनि यहि ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”

ज्ञापनपत्रमा नेकपाका सेक्रेटरी विश्वास, नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका विनोद मरासिनी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका टानबहादुर खत्री, नेकपा मालेका रघुनाथ अर्याल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका रामप्रसाद शर्मा, विवेकशील साझा पार्टीका केशवराज खनाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका डोलराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जागरण परिषदका चित्रबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागी नागरिक मञ्चका अध्यक्ष पदम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र…

सभामुख महोदय
सङ्घीय सांसदको सचिवालय
मार्फत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपन्देही

बिषय–ज्ञापनपत्र

यतिबेला नेपालको संसदबाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन सम्झौता पास गर्ने बिषयले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । एमसीसीका उच्च अधिकारीहरू पनि नेपालको भ्रमणमा आएका छन् । काठमाडौँ अबतरण भए लगत्तै नेपालका सत्ता पक्ष र बिपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूको भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ । उनीहरूको भेटघाटको उद्देश्य एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन दबावदिने देखिन्छ ।

एमसीसी संझौतामा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको एकाधिकार, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाँझिएमा नेपालको कानुन निष्प्रभावी हुने, लेखा परिक्षण पनि एमसीसीले नै गर्ने, सम्झौता रद्ध गर्ने अधिकार एमसीसीलाई नै दिने, प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग अनुमति लिन पर्ने, छुट्टै बिधुत प्राधिकरण गठन गर्ने, स्वतन्त्र र स्वायत्त एमसिए स्थापना गर्न पर्ने इम्युनिटको हकको व्यवस्था जस्ता खतरनाक असमान र अपमानजनक प्रवाधान राखेर गिएको सम्झौताले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति संविधान माथिको अतिक्रमण भएको कुरा घाम झैँ छर्लङ्गै छ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण पूर्व उनीहरूले दिएको जवाफमा एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग नरहेको, नेपालको संविधानको अतिक्रमण नगर्ने र सार्वभौमसत्तालाई बाधा नपर्ने स्पष्टिकरण दिएता पनि सम्झौता संशोधन गर्न तयार नभएबाट एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने थप पुष्टि भएको छ । अतः एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन । एमसीसी संझौता अनुमोदनका लागि पेश नगर्न रूपन्देहीमा क्रियाशील हामी तपशीलका राजनीतिक दल तथा सङ्घ सस्थाको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ । यदि संसद्मा अनुमोदनका लागि पेश भएको खण्डमा सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूलाई एमसीसी सम्झौताको बिपक्षमा मतदान गर्न आम जनसमुदायको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा एमसीसी सम्झौताको कारण नेपाल र नेपली जनतालाई पर्ने क्षतिको मूल्य चुकाउन तयार रहन पनि यहि ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्