नेपालको जलस्रोत अरुलाई सुम्पेर देशलाई रणमैदान बनाउन एमसीसी ल्याइएको विज्ञहरुको दाबी

नेपालको जलस्रोत अरुलाई सुम्पेर देशलाई रणमैदान बनाउन एमसीसी ल्याइएको विज्ञहरुको दाबी

काठमाडौं: दक्षिण र पूर्वी एसियामा रहेको जलसम्पदालाई कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ नेपालमा एमसीसी परियोजना आएको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले स्पष्ट पारेका छन् । फ्रेण्डसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएनजे) राजधानीमा आयोजना गरेको ‘एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जलस्रोत विज्ञ, परराष्ट्र मामिला विज्ञ, लेखक तथा अध्येताहरुले एमसीसी परियोजनाले नेपाल हुँदै चीनसम्मलाई प्रभाव पार्न सक्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले अब विश्वमा ठूला द्वन्द्व भए पानीका लागि हुने बताउँदै पानीको स्रोत नियन्त्रणमा लिनका लागि विभिन्न रणनीतिहरु बन्न थालेको बताए । उनले तिब्बत तथा नेपालको हिमश्रृङ्खला पानीको ‘टावर’का रुपमा रहेको बताउँदै नेपालले विद्युत व्यापार भन्दा पनि पानी बेच्ने सोच र अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको बताए । एशिया महादेश विश्वमै अपार जलश्रोत भण्डार भएको महादेश भएको र चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको उल्लेख गर्दै कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठले त्यो स्रोत कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन अघि सारेको बताए । यो ऐन जारी गरेर अमेरिकाले तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र रचेको उनको भनाई थियो । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन र नेपाललाई रणमैदान बनाउन अनेक बखेडा झिक्ने गरिएको उनले उल्लेख गरे । श्रेष्ठले दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुबीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियोसँग अघि बढाएर यस क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिने कुरामा जोड दिए ।

उनले भने–‘अमेरिकाले तिब्बत ऐन जारी गरेर तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र गर्दैछ । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गरेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन सुरु गरेको छ ।’ उनले दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरु बीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई वलियोसंग अघि बढाउन र यो क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने मौलिक योजनाहरु अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमै नेपाल भारत जल सहकार्य बढी विवादित रहेको बताए । उनले भारतले नेपालको जल सम्पदामा हस्तक्षेप गरेको बताउँदै अहिले आएर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न लागेको बताए । उनले भने–‘नेपालको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने, भारतबाट आयात गरेर नेपालीले डिजेल पेट्रोल प्रयोग गरिरहनुपर्ने तर नेपालको बिद्युत भारतलाई दिएर त्यहाँको उद्योग भन्दा फस्टाउने, नेपालमा एमसीसीको प्रशारण लाइनमुनीका घरमा अँध्यारो हुने अवस्था छ । एमसीसीले बनाउने भनेको प्रशारण लाइनले भारतमा स्वच्छ उर्जाको विकास हुने र नेपाल डिजेल पेट्रोलमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’ उनले भारतसँग प्रशस्त जमिन भए पनि पानी नभएको हुनाले उसको आँखा नेपालमा पर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै भारतले नेपाललाई विद्युतको नभई पानीको आँखाको हेरिरहेको उल्लेख गरे । विश्वमा जलसम्पदाको उपयोगका बिभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफ्नै स्रोतसाधनको उपयोग गरेर जल लगायतका यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा आफ्ना नातेदार तथा नजिकका मान्छेलाई जागिर लगाउने उद्देश्यले परियोजनाहरु बनाउने र अन्तराष्ट्रिय अनुदानहरु ल्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक पूँजी परिचालन गरी आत्मनिर्भरमुखी परियोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि वैदेशिक लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । कुनै समय चरम गरिबी र भोकमरिको चपेटामा परेको इथोपियाले आप्mनै लगानीमा ग्राण्ड इथियोपियन रिनेइसन्स (पुनर्जागरण) बाँध बनाएर अहिले ६,४५० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले भने नेपालका नदीनालाहरु विदेशीको जिम्मा लगाउने र त्यसबाट कमिसान खान खोज्ने प्रवृति हावी भएको बताए । नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो भनेर भाषण गर्ने तर जलस्रोतको बहुउपयोगितालाई नजरअन्दाज गरी खाली विद्युतको कोणबाट मात्रै हेर्ने गरिएको बताउँदै उनले ‘जल’ र ‘विद्युत’ नितान्त फरक कुरा भएको प्रष्ट पारे । एमसीसी परियोजनाबाट प्रशारण लाइन बनाई भारतलाई बिजुली बेच्ने र त्यसबाट नेपालमा समृद्धि आउने गलत हौवा फैलाइएको प्रति सचेत गराउँदै उनले नेपालको विजुली खरिद गर्ने भारतको प्राथमिकता नै नरहेको बरु भारतले नेपाललाई विजुली बेचिरहेको प्रष्ट पारे । भारतीय उच्चाधिकारीहरुले नै नेपालको जल उपयोगका सन्दर्भमा भारतको प्राथमिकता बिद्युत नभई बाढी नियन्त्रण र सिचाईमा रहेको पटक पटक प्रष्ट पार्ने गरेको तर नेपालमा भने त्यही भारतलाई बिजुली बेच्न प्रशारण लाइन बनाउने र समृद्ध बन्ने गफमा राजनीति फस्टाउने गरेको उनको भनाई थियो ।

पूर्व जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक ज्ञवालीले नेपालले उर्जा व्यापार भन्दा पनि पानीको अधिकतम उपयोग गरेर देशको समृद्धि हुने तर्क गरे । उनले भविष्यमा पानीको संकट पर्दै जाने भएकाले भारतको मुख्य चासो नेपालको पानीमा रहेको बताए । साथै अमेरिकाले अघिल्लो बर्ष जारी गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन तिब्बत र चीनको पानीमाथि नियन्त्रण गर्न र पृथकतावादी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर जारी गरिएको उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले छाडेको पानी भारतमा ८६ प्रतिशत बगिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चीनमाथि ब्रह्मपुत्र र मेकङ नदीमाथि दोहन गरेको आरोप झुठो भएको बताए । यस्तै नेपाल आफैंले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी परियोजनामा पछि आएर त्यसले भोली नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अमेरिकालाई प्रश्न सोध्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे । नेपालमा ६ महिना खडेरी र ६ महिना बाढीले सताउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल जलसम्पदामा विश्वको दोस्रो धनी देश हो भन्नु हास्यास्पद रहेको बताए । मानिस, जीवजन्तु, पंक्षी, बोटबिरुवा, बाली सबैका लागि पानी अति आवश्यक भएकोले पहिले पानीको बहुउपयोगिता तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

त्यसैगरी पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी सहयोगबाट संसारमा कुनै पनि देश नबनेको र त्यस्तो सोचाइ राख्नु गलत हुने उल्लेख गर्दै आफ्नै पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । स्वदेशीको पुँजीको अधिकतम प्रयोग मार्फत विद्युत उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । नेपालले आफ्नो विकासको अवधारणा विकासमा भन्दा पनि लम्पसारवादमा लागेको पनि उनको टिप्पणी थियो । साथै उनले एन्टी चाइनिज मुभमेन्टबाट प्रेरित भएर नेपाललाई समेत आफ्नो नयाँ उपनिवेश बनाउने हेतुले अमेरिकाले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको बताए । साथै उनले एमसीसी नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि गर्न बनाएको संस्था हो । यो नेपाललाई उपनिवेश बनाएर विश्व आर्थिक शक्तिमा उदाइरहेको चीनलाई घेरावन्दी गर्न नै यो परियोजना ल्याइएको उहाँको दावी थियो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले पानीको बहुआयामिक उपयोगिताका बारेमा नेपालमा अझैसम्म गहन बहस नभएको बताए । नेपालको अपार जलस्रोतमाथि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए लगत्तै भारतले आँखा गाड्न सुरु गरेको दावी गरे । साथै उनले नेपालसँग गरिएका जलस्रोतको विकासबारे गरिएका कुनै पनि सन्धि सम्झौताको भारतले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताऐ । नेपालमा लागु गर्न खोजिएको एमसीसी परियोजना र मेकङ नदी बग्ने दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुबीचमा अत्यन्त ठूलो धनराशी खर्च गर्न स्थापित भएका वित्तीय संस्थाहरुको प्रवृति उस्तै भएको उनले बताए । मैनालीले चीनलाई मेकङ क्षेत्रबाट अलग्याउँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई साथ लिइरहेको बताए । एमसीसी परियोजना नेपालका लागि निकै घातक रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुबारे आपत्ती जनाए । उनले एममसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रशारण लाइनको रुट आश्चर्यजनक भएको बताउँदै प्रशारण लाइनको रुटसँगै सडक विस्तार गर्ने र त्यस क्षेत्रमा अन्य संरचना बनाएर चिनका विरुद्ध लडाइँ गर्ने प्रविधि राख्ने तयारी स्वरुप यो रुट बनाइएको प्रष्ट पारे । अमेरिकाको गिर्दो अर्थतन्त्रको प्रतिष्ठा जोगाउन एमसीसी परियोजना ल्याइएको उनको भनाई थियो ।

त्यसैगरी चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत तथा वामपन्थी नेता टंक कार्कीले जलस्रोतको विकास र क्षेत्रीय उपयोगको नीति अवलम्वन गर्न खोजिदै गर्दा जारी भएको एमसीसीले नेपालको भूराजनीतिक महत्व ह्वात्तै बढाएको बताऐ । कार्कीले बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो औल्याउँदै मुलुक भित्र राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर फाइदा लिन खोज्नेहरुका विरुद्ध खरो उत्रनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको जल, चीनको पुँजी र प्रविधि तथा भारत र बंगलादेशको बजार यी तिनै पक्षलाई जोड्ने हो भने नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ थियो । साथै एमसीसी परियोजना चीनको तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गराउँदै चीनलाई अस्थिर बनाउन चीन विरुद्ध ल्याइएको परियोजना भएको दावी गरे ।

नेपाल सरकारका जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव सागरकुमार राईले नेपालको भूबनोट ८८४८.८३ देखि ६० मिटर होचो स्थानसम्म पर्ने भएकोले जमिन माथि पानी तल परेको कारणले पानीलाई रोकेर राख्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले सरकारले यस क्षेत्रमा थुप्रै कामहरु अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै दुई चार वर्षभित्र घरघरमा सुद्ध पिउने पानी पुर्याइसक्ने बताए । देशका विभिन्न भागमा रहेका एउटा खोलालाई अर्को खोलामा मिसाउने दर्जन बढी आयोजना अघि बढिसकेको जानकारी दिए । तर, भारतसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती पूर्ण रहेको र बोलेको जस्तो काम गर्न सहज नभएको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै बरिष्ठ पत्रकार विकास थापाले नेपालले जलस्रोतको उपयोगको कुरा गर्दा जहिले पनि त्यो विषय वा विवाद भारतसँग ठोक्किने गरेको बताए । उनले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालादेखि नै भारतले नेपाललाई ठग्दै आएको उल्लेख गरे । साथै थापाले एमसीसी के हो, यसमा किन विज्ञ र देश विभाजित भएको छ, यसका कुन कुन बुँदाहरुमा नेपालले ल्याप्चे लगाएको छ त्यो सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भारतसँग भएका कुनै पनि सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा भारत रिसाउँछ भनेर सोच्ने चलन दास प्रवृति भएको बताए ।

चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाशवावु पौडेलले कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु देशभर उठाउनुपर्ने बताए । यी विषयवस्तु आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

ललिपुरको होटल हिमालयमा बुधबार आयोजित सो कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखक तथा कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ र जलश्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा एफएफएनजेका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराई र लेखक तथा पत्रकार प्रभात चलाउनेले पनि आआफ्ना धारण प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्