अहिले सबैले बुझ्ने गरी संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ । असफलता छर्लङ्ग देखिएको अवस्था छ । सारमा भन्नुपर्दा संसद्वादीलाई पनि संसदीय व्यवस्था निलूँ कि ओकलूँ भएको छ । अबको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो । संसदीय व्यवस्थामा जो आए नि कानै चिरेका हुन् । यो असफल साबित भैसकेको छ । ५ वर्षमा २–३ वटा सरकार बन्छन्, भत्किन्छन् । यसमा केपी वलीले भद्दा नाटक प्रहसन गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव आएको अवस्थामा संसद् भङ्ग गर्न हुन्छ ? संसद् भङ्ग गरेर काम चलाउ भएको प्रमले मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ? यसलाई गाईजात्रा किन नभन्ने ?
अमेरिका र भारतको निर्देशनमा बनेको सरकार हो यो । टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री बनेलगत्तै एम सीसी पास गर्नुपर्छ भने । यही सर्तमा नै उनी मन्त्री बनेका थिए जब कि अमेरिकी डा. मेरी डेसनले एमसीसी नेपालका लागि गलपासो हो । औपनिवेशिकता कायम गर्नु र लूटपाट गर्नु यसको काम हो भनेकी छिन् । अमेरिकी राजदूत र विदेशसचिवले समेत एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ भन्दा संसदीय नेताहरूले नजरअन्दाज गरेको अवस्था छ । भलै एकताका भीम रावलले एमसीसीको जोडदार विरोध गरेका हुन् ।
एसिया महादेशमा नेपाल विचित्रको छ । नेपालका आफ्नै बिशेषता छन् । यसैले विश्वको आँखा नेपालमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको अर्को विशेषता भनेको उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुनु हो । अमेरिका भारतसँग मिलेर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमाथि दखल गर्न चाहन्छ । नेपालमा टेकेर चीनलाई हिर्काउने अमेरिकाको रणनीति छ । नेपाललाई हरक्षेत्रबाट अस्थिर बनाएर युद्धको क्रीडास्थल बनाउन चाहन्छ साम्राज्यवादी देश भारत । गत वर्ष माघ १ गते भारतीय जी न्युजका पत्रकार सुधीर चौधरीलाई नेपालमा झिकाएर प्रम वलीबाट अन्तरवार्ता लिन लगाइयो र राष्ट्रियताका कुरा पनि देखाइयो तर चौधरीलाई सिम्रिक एयरबाट सगरमाथाको आधार शिबिर कालापत्थरमा पठाइयो । सन् १८५२ मा राजनाथ सिकदरले सगरमाथाको उचाइ नापेकाले सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चौधरीले बताए । यसप्रकार भारतले सगरमाथालाई भारतको गराउने प्रपञ्च गरेको बुझिन्छ । जहाँ पनि भारतीय हस्तक्षेप छ तर यस कुराको सशक्त बिरोध गर्न सक्नुपर्छ । दस वर्ष चलेको जनयुद्धलाई समाप्त पारेर राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन । यसमा पूर्वएमाले नेता केपी वली पनि सफल भएका हुन् । यो भारत तथा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट कम्युनिस्टको प्रयोग गरेर कम्युनिस्ट समाप्त पार्ने खेल हो । एउटा ग्र्यान्ड डिजाइन हो । रातो झन्डाको बिरोध गर्न रातो झन्डाको प्रयोग हो । यसैको परिणाम तत्कालीन युद्धनायक प्रचण्डले क्रान्तिको झन्डा सडकमा मिल्काएर पुँजीवादको दलाल बन्न पुगे । युरोपियन युनियनले समेत पुष्टि गरेको ८० प्रतिशत कब्जामा लिएको भूभाग छोडेर सत्ताका लागि आत्मसमर्पण गर्न पुगे युद्धनायक प्रचण्ड । यो पूर्वाग्रहको कुरा होइन । देखेजानेको कुरा हो ।
सडकमा फ्याँकिएको झन्डामा १६ हजार सहिदको रगत मिसिएको छ । सपना गाँसिएको छ । जनमुक्ति सेनाको घरखेत गएको छ । पढाइलेखाइ छुटेको छ । बेरोजगारी छ । गरिबी बढेको छ । अस्तव्यस्त भएको छ । सहिदहरूको लासमा चढेर शीर्ष नेताहरू सत्तामा रमाउँछन् । पैतृक सम्पत्तिविहीन, हिजो चप्पल लगाएर हिँड्नेहरू रातारात गगनचुम्बी भवन बनाउँछन् । भाटभटेनी, अस्पताल, विद्यालय आदि निजी उद्योग खोली ठेक्कापट्टामा व्यापार गर्छन् । गाउँगाउँमा भजनमण्डली राखेर अवैध व्यापार गर्न लगाउँछन् । गाउँदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ । सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । गाडीमा कार्यालयको तेल हालेर तेलको पैसा बुझ्ने भ्रष्टाचारी हो कि होइन ? काठमाडौँमा घर भएर पनि घरभाडा थाप्न जाने भ्रष्टाचारी हो कि सदाचारी ? सत्ता टिकाउन आफ्ना हनुमानहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । हजारौँ प्रमाणहरू छन् । फाटेको जालोले छेकेको जति छेके पनि छर्लङ्ग देखेको भनेझैँ भएको छ भ्रष्टाचार । कहिले ६२ किलो सुन हराउँछ त हालसालै ३३ किलो सुन गुमनाम भएको अवस्था छ । वाइडबडी विमानको खरिदप्रकरणमा ४ अर्ब ३३ करोड घोटाला भएको त संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ तर यसबारे सरकारले मुख खोल्दैन । उपसमितिका सबै कुरा सही हुँदैनन् भनेर एउटा आयोग गठन गरिएको छ । जेजति भ्रष्टाचारका कुरा छन् सरकारको घाँटीमा अड्किएको हुन्छ । गला लाग्छ बोल्न सक्दैन सरकार । यो कुनै पूर्वाग्रहले भनिएको होइन । दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको रिपोर्टअनुसार नेपालले १०० नम्बरमा ३१ अङ्क ल्याएको छ जसको उत्तीर्णाङ्क ५० हुन्छ । यसअनुसार सोमालियाले १० नम्बर ल्याएको छ भने डेनमार्कले ८८ नम्बर ल्याएको छ । सुशासनको अवस्था पहिलेभन्दा नाजुक छ । १२२ औँ मुलुकबाट १२४ औँ मुलुकमा छ नेपाल । हालसालको रिपोर्टअनुसार भ्रष्टाचारमा पहिलो स्थान ओगटेको छ नेपालले । यसको नाइके तत्कालीन प्रम वलीलाई भनिएको छ । बालुवाटार ललिता निवास जग्गाप्रकरणमा सरकार मुछिएको भनिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको योजनाअनुसार घुमाउरो तरिकाले सार्कको बिकल्पमा बिमस्टेक (बङ्गाल खाडीको प्रयास) गठन गरिएको छ । यसको चौथो सम्मेलन काठमाडौँमा भएको हो । यसमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भुटान छन् भने सार्कका ३ देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स यो सैनिक गठबन्धनमा आएका छैनन् । नेपालले सैनिक अभ्यासमा केही सेना पठाउन लागेको अवस्थामा नागरिक समाज र सत्तासीन नेकपाका नेताहरुले समेत विरोध जनाएपछि केही सेना पर्यबेक्षकमा पठाइएको थियो । नेपालको असंलग्न विदेशनीति भएको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनमा हामफाल्न खोज्नु निश्चय नै राम्रो कुरा थिएन । यस कुरामा चीनको टाउकोदुखाइ भएको थियो ।
नेपालमा सुगौली सन्धिदेखि राष्ट्रघाती सन्धि हुँदै आएको छ । भारतले ६२ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिसकेको अवस्था छ । गत वर्ष मात्र चितवनको सीमा क्षेत्रमा सीमास्तम्भ सारिएपछि नेकपाका कार्यकर्ताहरूले मिचिएको भूभाग नेपालभित्र पारेर काँढेतार लगाएको कुरा स्पष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो । यसबाट सरकारलाई राष्ट्रियताको सवालमा ध्यानाकर्षण गराएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । भारतद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सैनिक अखडा कायमै राखिएको छ । यो हो सार्वभौम देशको सेनालाई भारतीय सेनामातहत राख्ने घुमाउरो पाराको सहमति । लिम्पियाधुराको केही भाग छुटाएर नेपालको नक्सा बनाइएको छ । धेरैबाट आवाज आएकाले नेपालेले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरेको छ । यो सकारात्मक छ तर सरकारले यो नक्सा पाठ्यपुस्तकमा छाप्न मनाही गरेको छ । यसमा नेपाल मौन छ । भारतको नक्सामा कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ ।
काण्डैकाण्डले भरिएको देश भएको छ नेपाल । दिनप्रतिदिन बलात्कारका घटना भएका छन् । केही वर्षअगाडि कञ्चनपुरको भीमदत्त नपा २ की १३ बर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या रहस्यमय बनेकाले यसको निकै चर्चा भएको छ । यसमा उच्च तहका मानिसको संलग्नता रहेको आशङ्का छ । गत वर्षयता आजसम्म करिब ५० वटा बलात्कारका घटना भएको अखवारबाट बुझ्न सकिन्छ । न सिन्डिकेट नै हटेको अवस्था छ, न त काम नगर्ने ठेकेदारलाई सजाय गरिएको छ । ठेकेदार आफ्नै कार्यकर्ता र नेता भएका र कमिसनको खेलले गर्दा पनि सयौँ ठाउँमा विकासका कामहरू अलपत्र परेका छन् । मूल नै धमिलो छ भने कसरी भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ ? सर्वप्रथम त सिंहदरबारको फोहोर बढार्ने क्रान्ति आवश्यक छ । महँगीले आकाश छोएको अवस्था छ । विप्रेषण आप्रवाहमा ४ महिनामा ३६.४ ले वृद्धि भएको छ । यसले परनिर्भरता जनाएको छ । नेपाली युवाको श्रम बिदेशमा बेचिँदाको रेमिट्यान्स हो यो । अफ्रिकाका कला जातिलाई सिक्रीले बाँधेर अमेरिका, युरोप बिक्री गर्न लगिन्थ्यो । यस्तै नेपाली युवाहरूलाई पासपोर्ट झुन्ड्याइदिएर बिक्री गर्न मलेसिया र खाडीका अन्य मुलुकमा लगिन्छ । कोरोनाले कतिपय कामदार बेरोजगारीमा बसेको अवस्था छ । यस्तै रेमिट्यान्स र करको अभिवृद्धिबाट मन्त्री र नेताहरूले भत्ता र महँगा गाडीको सुविधा पाएका छन् । यो पनि भ्रष्टाचारको सूचक हो । यसैले त नेपाल भ्रष्टाचारमा दोस्रो अवस्थामा पुगेको छ । आईएनजीओले सरकारलाई ठप्प पारेको हुन्छ । आजसम्म एनसेलले करिब ७२ अर्ब राजस्वको कर छली गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले केही रकम त बुझाइएको बुझिन्छ तर ठूलो धनराशि आउन सकेको छैन । दुईतिहाइ मतको आयआर्जन भनेको काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भयो । चारैतिरबाट देश छियाछिया हुन लागेको छ । सिक्किमीकरणको अवस्था अझै बढेर गएको छ । कुरै खाऊँ कुरै लगाऊँ सम्धी भनेझैँ भएको छ । सकारात्मक सोचाइ राखौँ भन्यो, केही पाइँदैन ।
३ जनवरी २०१९ मा भेनेजुयलाका निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका विरुद्ध अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईए समर्थित जवान गाइदोले आफैँलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिकी हस्तक्षेपको सर्वत्र विरोध भएको सन्दर्भमा सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेपछि केही सकारात्मक कुराको अनुभूत भएको थियो । तर तत्कालीन प्रम वली स्विट्जरल्यान्डबाट फर्केपछि पहिलेको कुरा सच्याएर टतस्थताको भाव आउने गरी विज्ञप्ति निकालिएको थियो । पार्टीको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार मानिस प्रचण्डले मलाई फसाइयो भनेपछि अडानको पारो ह्वात्तै घटेको थियो । यो नै दलाल पुँजीवादको विशेषता हो । दलाल पुँजीवादले आफ्नो मालिक पुँजीवादको विरोध गर्न सक्दैन । कालान्तरमा दहाल र वली मात्र होइन, वली र माधव नेपाल पनि एकै ठाउँमा रहन सकेनन् ।
सत्ता भनेको विरोधी वर्गमाथि दमन गर्ने यन्त्र हो । संशोधनवादी पुँजीवाद सत्तामा पुगेको बेला फासिवाद बन्छ । यसैले पत्रकारमाथि दमनको प्रवृत्ति देखापरेको छ । दर्जनौँ पत्रकार सरकारी दमनको सिकार बने । नागरिकको अधिकार बीचबीचमा कुण्ठित हुनपुग्छ । क्रान्तिकारी शक्ति बढिरहेको अवस्थामा दलालहरू चैनले निदाउन सक्दैनन् । यसैले झूट्टा मुद्दा लगाएर थुनछेक गरिन्छ । शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्ने नागरिकको अधिकार हुन्छ । उक्त कुरा नेपालको संविधान तथा राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख छ । डा. गोविन्द के.सी. चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर निरन्तर अनसन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । दहाल र नेपालहरु मिलेर वली सरकार ढाली शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि समस्या झनै बढिरहेका छन् । नेकपा र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।
अहिले देशको सबभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचारको छ । नेकपाले एकीकृत जनक्रान्तिको सिलसिलामा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नै चलाएर भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बुझिन्छ । यसै अभियानबाट अत्तालिएर कैयौँलाई गिरफ्तार गरिएको छ र आजसम्म पनि छोडिएको छैन । आज बिद्यार्थी मात्र होइन, सबै नागरिक पार्टीभन्दा माथि उठेर जुनसुकैलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको देखेमा समात्न सक्नुपर्छ । यो कुरा सुन्दा स्वार्थ प्रेरित हनुमानहरूलाई टाउको दुख्नु स्वाभाबिक छ । अब सबै देशभक्त, साम्राज्यवादबिरोधी, न्याय र स्वतन्त्रताप्रेमी जनता तथा सत्तासीन पार्टीमा दबिएर रहेका क्रान्तिकारी कार्यकर्ता समेत एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आशा छ क्रान्तिकारी दलहरूले सशक्त मोर्चा बनाउनेछन् । यसले जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
