कब्जाकारी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्त नीति घोषणा गरेको छ । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टी टुक्राटुक्रा हुँदै संसद् विघटन भएसँगै संसदीय व्यवस्थासमेत विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आएको यो बजेटले संसदीय व्यवस्थाको चरम असफलतालाई प्रमाणित गर्नुका साथै नेपालको अर्थराजनीतिमा देहायका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन चोट थप्ने देखिन्छ :
१. वित्तीय अनुशासन
कुल अनुमानित खर्च १६४७ अर्ब रुपैयाँमध्ये सङ्घ र प्रदेशले गर्ने चालू खर्च ६१ प्रतिशतभन्दा बढी छ जुन रकम कुल राजस्वबराबर हो । यसबाट विकासको सबैभन्दा पिँधमा रहेको हाम्रो देशले पुँजीगत खर्चमार्फत छिट्टै क्याच अपको लाभ नपाउने प्रस्ट छ । यसले दोहनकारी राज्यसंयन्त्र नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षाविपरीत कसरी सेतो हात्ती भएको छ भन्ने देखाउँछ । अन्य कतिपय अनुत्पादक खर्चका लागि आन्तरिक ऋणको केही अंशसमेत प्रयोग हुने भएकाले बजेट शासक पाल्ने औजारको घोषणापत्र मात्र भएको छ । बजेटले भविष्यमा बन्ने सरकार र भाबी पुस्तालाई भार र जोखिम थप्ने अनुशासनहीन कार्य गरेको देखिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, गरिबी र असमानता न्यूनीकरणबाट समाजवादउन्मुख राज्य स्थापना असम्भव छ ।
२. सङ्घीयताविरोधी
तीन घन्टा लगाएर वाचन गरिएको १५० पेजको बजेटले वडास्तरले गर्ने कार्यलाई समेत समावेश गरी केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पराश्रित बनाई तिनको मौलिक क्षमता विकासलाई अस्वीकार गरेकाले नियन्त्रण, निर्देशनमुखी र जनताको सशक्तीकरणविरोधी छ ।
३. कार्यान्वयन क्षमता
दशकौँदेखि नेपालको स्टेट फेलियरले निरन्तरता पाएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्चको तीन चौथाइ मात्र खर्च हुने र त्यसको करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च असार महिनामा हुने तथ्यले बजेटबाट दीर्घकालीन गुणस्तरीय विकास नभई सरकारी पार्टीनजिकका ठेकेदार कार्यकर्ताले मात्र लाभ लिने गरेको देखिन्छ । कर्मचारीको मासिक २ हजार तलब वृद्धि, ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि र तलबधारी राजनीतिकर्मीका लागि गरिने खर्च शतप्रतिशत हुन्छ भने जनता र राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित खर्च करिब ६० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । सम्पूर्ण खर्च र निर्माणजन्य परियोजनाको गुणस्तरहीनतालाई महालेखा परीक्षक तथा सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हरेक वर्ष कैफियत उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
४. स्वीकार्यता
हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटलाई सत्ताधारी दलको एउटा गुटबाहेक सबैजसो राजनीतिक दलले आलोचना गर्दै अस्वीकार गर्दछन् । यसरी संसदीय व्यवस्थामा अल्पमतले कसरी वित्तीय स्रोतसाधनमा हालीमुहाली गरिरहने प्रचलन कायम रहेको छ भन्ने देखाउँछ । संसदीय व्यवस्थामा वहुमत प्राप्त भनिने सरकारहरूसमेत जनमतको सङ्ख्याका दृष्टिले अल्पमतमा हुन्छन् । झनै त्यसभित्रको पनि एउटा प्रभुत्वशाली गुटले हालीमुहाली गरी बजेट ल्याउने भएकाले अति नै अल्पमतले दोहनकारी नीति लादिरहेको हुन्छ ।
५. रगत, परिश्रम, पसिना र आँसुको मूल्यमा
आयात र व्यापारको दलालीजन्य कारोबारबाट लाभ लिने वर्गबाहेक राष्ट्रिय उत्पादक, उद्योगी, किसान, मजदुर, मध्यम वर्गका लागि बजेटले छोएको हुँदैन । यो बजेटको १० खर्ब राजस्वको स्रोत भनेकै ५० लाख नागरिकले पठाउने ९ खर्बबराबरको रेमिट्यान्सबाट आयात गरिने वस्तुमा लिने भन्सार, भ्याट र अन्य आयकर हो । मानव बेचबिखनजसरी देश निकाला गरिएका नागरिकको रगत, परिश्रम, पसिना र आँसुमा संसद्वादीको लूटको स्वर्ग टिकेकाले नै जतिसक्दो धेरै युवालाई देशबाहिर पठाउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार लाग्ने गरेको छ ।
६. असन्तुलित र अवास्तविक
प्रधानमन्त्री र अन्य पहुँचवालाको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बन्ने चलन कायमै छ । त्यसैगरी जम्मा बजेटको एकतिहाइ अंश ऋणबाट जुटाउने र त्यसलाई थप आय आर्जन हुने आर्थिक क्षमता निर्माणमा खर्च नगरिने कारणले भाबी पुस्ताका लागि ऋणभार र कर दायित्व मात्र थपिने होइन, वित्तीय असन्तुलनबाट उत्पन्न हुने सङ्कटले तानाशाही र लुटेरा शक्तिलाई लाभ पुर्याउने देखिन्छ । हाल प्राप्त गरेको भन्दा झन्डै ४ गुणा बढी वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षाले खर्च गर्न खोज्नुले असन्तुलन, अवास्तविकता र महत्वाकाङ्क्षाको यो पुलिन्दालाई नङ्ग्याएको छ ।
७. असमानता र गरिबी बढाउने
दलाल पुँजीवादी सत्ताको ध्यान राजस्व वृद्धिमा मात्र हुने र त्यसका लागि ठूला व्यापारिक घराना र कर्पोरेटको कारोबार र बिक्री बढाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै नीति कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ । अर्थमन्त्रीले वाचन गर्ने बजेटको वास्तविक तयारीकर्ता तिनै दलाल हुन्छन् । अर्थतन्त्रमा सीमित स्रोतसाधन हुने भएकाले सबैजसो स्रोत र आर्थिक उपार्जन सत्तावरिपरिका १ प्रतिशतको नियन्त्रणमा हुने भएकाले सर्वहारा, गरिब, किसान, मजदुर, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू हरेक वर्ष कमजोर हुँदै जाने भएकाले क्रमिक रूपमा गरिबी र असमानता बढ्दै गएको छ । अहिले पनि एकतिहाइ जनता गरिब छन् भने असमानता मापन गर्ने गिनी कोफिसियन्ट हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यसरी दलाल सरकार, यसका अवयव, आर्थिकलगायत नीतिहरू अति धनाढ्य (क्गउभच च्ष्अज) उत्पादन गर्ने मेसिन मात्र बनेका छन् ।
८. सामन्तवाद र निरङ्कुशताको निरन्तरता
शक्तिशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रमको चाङ देखिन्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको बलियो विस्तारमार्फत प्रणालीगत रूपमा नै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका नाममा रोजगार कार्यक्रम राखी कार्यकर्तालाई झार टिप्न लगाएर दसौँ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट रोजगारीका नाममा वितरण गरिएको छ । यसले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने र भोलि तिनै रोजगारी दिइएका व्यक्तिलाई आफ्नो समर्थनमा सडकमा उतारी सत्ता कब्जामार्फत निरङ्कुशताको अभ्यास गर्ने तयारी गरिन्छ । यसबाट युवालाई नीच तहको भाडाको वस्तु बनाउने काम भइरहेको छ ।
९. कोरोना महामारी
अवैज्ञानिक, दक्षिणपन्थी र धर्मभीरु शासक भएका नेपालजस्ता देशमा कोरोनाले बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ । यो वास्तवमा कोरोनाले नभई सत्ताले नागरिकको हत्या गरेको हो । महामारीले यिनीहरूको समृद्धि र विकासको झूट्टो दाबीलाई उदाङ्गो पारेको छ । सामान्य अक्सिजन र औषधी नपाएर अधिकांश बिरामीको मृत्यु हुनुले जनस्वास्थ्य पूर्वाधारमा गरिएको न्यून लगानी र स्वास्थ्य एवम् शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको व्यापारीकरण कसरी नागरिक हत्याको जिम्मेवार छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।
१०. आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको भ्रम
वार्षिक ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नाममा न्यूनतम् क्यालोरीसहितको खाना, घामपानी छेक्ने छाना, शीतलहरले मर्नु नपर्नेसम्मको नाना, प्रारम्भिक शिक्षा, सामान्य रोजगारी, सम्पत्ति र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई वञ्चित गरी दलालहरूको आम्दानी वृद्धिमार्फत मात्र प्राप्त गरिने आर्थिक वृद्धि गरिबी र असमानताको जगमा ठडिएको झूटको धरहरा हो । त्यसैगरी एक वर्षको अवधिमा २० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको र १६ लाख बेरोजगार भई माग र क्रयशक्ति कमजोर भई मूल्यवृद्धि ३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थालाई सरकारको सफलता भनी प्रचार गरिएको छ । नवउदारवादी ट्रिक लडाउन सिद्धान्त असफल हुँदा पनि सत्ताधारीको चेत खुलेको छैन ।
११. दलाल पुँजीवादको केन्द्र
सम्पत्ति लुकाउन, विदेश पलायन गर्न/गराउन सजिलो हुने भएकाले देशका दलाल, सट्टेबाज, व्यापारी र राजनीतिकर्मीले वित्तीय पुँजी बजारमा सम्पत्ति लगानी गर्ने, केही सय घरानिया लगानीकर्ताले दैनिक बीसौँ अर्बको कारोबार गर्ने र त्यसको निश्चित अंश सत्ताधारीले चुनाव खर्च असुल्ने कार्य गरिरहेका छन् । गरिब जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट जम्मा भएको ४२ खर्ब रुपैयाँको निक्षेपलाई सत्तावरिपरिका एक सय दलालले बैङ्कबाट कर्जा लिई खर्बौं सम्पत्तिको मालिक हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । केन्द्रीय बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र हरेक प्रधानमन्त्रीहरू दलाल पुँजीवादी सत्ताका प्रमुख संरक्षक, साझेदार र मतियार हुन् । यी संस्था र यसका नेतृत्वलाई देशभक्त र श्रमजीवी जनताले जबाफदेही बनाउनुपर्छ ।
१२. प्रतिगामी करप्रणाली
सोयर बजारमा खर्बौं कारोबार गरेर अर्बौं पुँजीगत नाफा आर्जन गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने यो सामाजिक दलाल सरकारले दैनिक बाह्र घन्टासम्म काम गर्ने नागरिकलाई भने ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लगाइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा ठूला मध्यस्थ र दलाल हुन् । ती संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले मासिक तीसौँ लाख तलब खाने प्रावधान र सुविधा सत्ताले दिएको छ । तिनले परिचालन गर्ने वित्तीय स्रोत भनेको खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा काम गरी मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब प्राप्त गर्ने कामदारले नेपाल पठाएको रेमिट्यान्स नै हो । त्यो रकमसमेत अनुत्पादक रियलस्टेट, सेयर बजारको सट्टेबाजी र आयातमा खर्च भई देशभित्र उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनमा नलगाएको कारणले परनिर्भरता बढेको छ ।
१३. पुस्तौँपुस्ताका लागि ऋणको भार
गत तीन वर्षमा सार्वभौम ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) दोब्बरले वृद्धि भई १६ खर्ब नाघेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसले प्रतिव्यक्ति ५५ हजार रुपैयाँ ऋणभार र एउटा परिवारमा ५ जना सदस्य मान्ने हो भने सावाँ र ब्याज गरी झन्डै ३ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय ऋणको भार पर्न आउँछ । राज्यले लिएको ऋणबाट घरपरिवारको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयआर्जन वृद्धि हुने हो भने यसलाई सामान्य मान्न सकिन्थ्यो तर यो रकमको लाभ आसेपासे र दलालले मात्र प्राप्त गर्ने भएकाले राष्ट्र र श्रमजीवी जनताका लागि प्रत्युत्पादक भार मात्र भएको छ ।
१४. दोहनको पराकाष्टा
बजेटले आर्थिक तथा वित्तीय दोहन मात्र नभई १३ खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा सुधार गर्न गिटी, बालुवा, ढुङ्गा निर्यात गरी तराई मधेसको जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्वस्त बनाउने र कार्यकर्तालाई ठेकेदार बनाउने देखिन्छ ।
१५. राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतामा खतरा
आर्थिक सुरक्षा र समृद्धि राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । यस्ता नीतिहरूले ३ करोड जनतालाई सक्षम बनाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा थप कमजोर बनाइरहेकाले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गई सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतामा खतरा बढाउँदै लगेको छ ।
अतः नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरी प्रगतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने बजेटका उद्देश्यहरू विगतमा झैँ भाषणमा सीमित हुनेछन् । बजेटको संवैधानिक वैधता मात्र नभई कार्यक्रमिक क्षमतासमेत दशकौँदेखि निरन्तर रूपमा असफल भएकाले कोरोनाको उपचार, पिँधका श्रमजीवी नागरिकको आर्थिक सक्षमतामा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी, औद्योगिकीकरण, विकासको प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पँहुच र जनउत्तरदायी सुशासनमा सुधार हुने होइन, थप सङ्कट थपिँदै गएको छ । त्यसैले दलाल सत्ताको सबलीकरणमार्फत फासिवादी रूपान्तरणको लक्ष्य प्राप्तिमा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नबाट रोक्न वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनार्थ सबै वामपन्थी र देशभक्त शक्ति लाग्नुपर्दछ ।
