देशको आर्थिक अवस्थाका सङ्केत

देशको आर्थिक अवस्थाका सङ्केत

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिना (२०७७ साउनदेखि २०७८ जेठसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको, आयात २५.७ प्रतिशतले र निर्यात ३७.८ प्रतिशतले बढेको, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली १२.६ प्रतिशतले बढेको, शोधनान्तर स्थिति रु. १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर रहेको, सङ्घीय सरकारको खर्च रु. ९१६ अर्ब ८५ करोड र राजस्व परिचालन रु. ८१२ अर्ब ३५ करोड रहेको, विस्तृत मुद्राप्रदाय १६.१ प्रतिशतले बढेको र वार्षिक बिन्दुगत आधारमा मुद्राप्रदाय २१.४ प्रतिशतले बढेको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन १५.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी २५.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

जबरजस्त अनौपचारिक र भूमिगत अर्थतन्त्र रहेको एवम् झन्डै ८४.६ प्रतिशत रोजगारी वा जीवन निर्वाह कृषि तथा दर्ता नगरी सञ्चालित अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रले ओगटेकाले नेपाली जनताको जीवनलाई यी तथ्याङ्कले खासै फरक नपार्ने लागे पनि समष्टिगत अर्थतन्त्रको प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्ने देखिन्छ । यो आर्थिक अवस्थाको सङ्केत र परिणामलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ :

१. जनजीविका

२०७८ साल जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहे पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.२२ प्रतिशत रही घ्यू तथा तेल, सुर्तीजन्य पदार्थ, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थ र यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः ३०.९८ प्रतिशत, ९.८४ प्रतिशत, ९.८१ प्रतिशत र ९.७० प्रतिशत रहनुले जनताको दैनिक जीवन निर्वाहको कठिनाइलाई देखाउँछ । थोक मुद्रास्फीति ९ प्रतिशत रहेकाले भविष्यमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्ने तर तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क १.९८ प्रतिशतले मात्र बढेकाले श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर बढ्दो महँगीले गर्दा थप खस्कँदै गएको छ ।

२. राष्ट्रिय स्वाधीनता

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको मेरुदण्ड नै अर्थतन्त्रको समतामूलक सक्षमता हो । देशको बाँकी विश्वसँगको कारोबारले यसलाई देखाउँछ । यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ३७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. १३८३ अर्ब ३६ करोड पुगी कुल वस्तु व्यापारघाटा २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु. १२६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात ८.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो व्यापारघाटालाई पूरा गर्ने काम गरिब युवाले पठाएको रु. ८७० अर्ब ९४ करोड विप्रेषण आप्रवाहले गरेको छ । वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण, पार्टपुर्जालगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, कोल्डरोल्ड सिट इन्क्वाइल, चाँदीलगायत वस्तुको आयात घटेको छ । यस अवधिमा चालू खाता रु.२९३ अर्ब ९७ करोडले र शोधनान्तर स्थिति रु.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहनुले द्वैधचरित्रको नेपाली अर्थतन्त्रमा दैनिक खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुको आयात आकासिँदै गएको देखिन्छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलर ४ अर्ब १६ करोड बिक्री गरी रु.४८९ अर्ब ९८ करोडबराबरको भारतीय रूपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर ३ अर्ब ४८ करोड बिक्री गरी रु.४०१ अर्र्ब ३ करोडबराबरको भारतीय रूपैयाँ खरिद भएको थियो । यसले भारतमाथि नेपालको निर्भरता बढाउनुका साथै राष्ट्रिय आत्मबलसमेत गिराएको देखिन्छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सयौँ वर्षदेखि धावा बोलिरहेका शक्तिको हात थप बलिलो बनाइदिएको छ ।

३. जनतन्त्र

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रवाह भएको रु. २७७ अर्बबराबरको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा ४९ हजारभन्दा कमले पाएका छन् जब कि व्यवसायीको सङ्ख्या नै १० लाखजति छ । लाखौँ युवा देशनिकालामा पर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, खाना, नाना, छानाको अभावमा पीडित बनेका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कष्टप्रद जीवन र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११०० डलरभन्दा कम भएको देशमा प्रजातन्त्र प्रभावकारी छ भन्नु दिवासपना मात्र हो । भोको पेट र पछौटेपनले निरन्तरता पाउन्जेल कागजी प्रजातन्त्रबाहेक केही हुनेछैन ।

४. इलेक्टेड र सेलेक्टेडको अक्षमता

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा चालू खर्च रु.७०० अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्च रु.१४३ अर्ब ९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.७३ अर्ब १५ करोड भएको छ भने सरकारको कर राजस्व रु.७५८ अर्ब ३८ करोड र गैरकर राजस्व रु.५३ अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) परिचालन भएको छ । प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति रु.१३७ अर्ब २१ करोड रहेको छ । यसमध्ये सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु.१०४ अर्ब ६९ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले राजस्व र अन्य स्रोतबाट रु.३२ अर्ब ५३ करोड परिचालन गरेका छन् । यसैगरी, प्रदेश सरकारहरूको खर्च रु.१०९ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । यो स्तरको कार्यसम्पादनको दुरवस्थाले सम्पूर्ण ७६१ वटा सरकार तथा तिनका पार्टपुर्जा (कर्मचारीतन्त्रसमेत) बेकम्मा र अक्षम प्रमाणित भएका छन् ।

५. ऋणभारको पहाड

स्वदेशी तथा वैदेशिक गरी सरकारको ऋणभार रु.१६५० अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणभार रु.५५ हजार पुगेको दखिन्छ । यो ऋणभारले भविष्यमा कर बढाउने मात्र नभई कडा सर्तमा थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गरी एमसीसीजस्ता परियोजनाका नाममा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नेछ । यो ऋणभार भूकम्प गएको वर्षको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुईतिहाइ हो । ऋण लिएर अनुत्पादक र आसेपासेको हितमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाएको छ ।

६. बेलुन फुलेजस्तो समृद्धि

सरकारले नागरिकको आम्दानी वृद्धि भएको प्रचार गरे पनि त्यो वास्तविक नभई मूल्यवृद्धिमा आधारित बेलुन फुलेजस्तो हो । जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नभई देखाइने तथ्याङ्क वास्तवमा मिथ्याङ्क हुन् । विस्तृत मुद्राप्रदाय २१.४ प्रतिशतले बढेको, कुल आन्तरिक कर्जा २१.५ प्रतिशतले बढेको, मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी २५.२ प्रतिशतले बढेकाले सत्ताकेन्द्रित आसेपासे दलालको सम्पत्ति तथा आयको वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा हुन गई नेपालको असमानता (जिनी कोफिसियन्ट) अमेरिकाको भन्दा बढी हुन गएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाहित रु.४१ खर्ब कर्जामध्ये दुईतिहाई कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएकाले भूमिपति सामन्त र दलाल पुँजीवादीमा मात्र कर्जा सुविधा उपलब्ध भएको देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २४.८ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा २८.२ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालू पुँजी कर्जा २४.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ११.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति (सेयर धितो) कर्जा ८७.६ प्रतिशतले र ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५३.२ प्रतिशतले बढेको स्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा कसरी दुर्लभ वित्तीय साधन प्रवाह गरी दोहनकारी दलाल पुँजीवादी जाँतो ३ करोड जनतामाथि लादिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

७. दलाल पुँजीवादको नग्नता

यो महामारीका बीचमा २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७८ जेठ मसान्तमा ३०२५.८ पुगी धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु.४२१६ अर्ब पुगेको छ जब कि २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु.१७९२ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । यसरी बजार वृद्धि गराउनुमा सत्तावरिपरिका दलालले वित्तीय प्रणालीमा जम्मा भएको निक्षेपलाई पुँजी बजारमार्फत व्यक्तिगत रूपमा लुट्ने काम गरे । यो लुटतन्त्रमा सरकार र त्यससम्बद्ध तथाकथित संस्थाहरू साक्षीकिनारामा बसे भने तिनका कार्यकारीले कुस्त लाभसमेत प्राप्त गरे । यसबाट सरकारमा भएका दललाई चुनाव खर्च उठाइदिने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत भएको देखिन्छ । यसरी सेयर बजारमा कमाएको अधिकांश सम्पत्ति बिदेसिएको र विलासिताको वस्तु आयातमा प्रयोग भएको गुनासो हुने गरेको छ ।

अतः केही अर्थशास्त्रीहरू नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सजिलै हुने गरेको तर आर्थिक क्रान्ति गर्न गाह्रो भएको भ्रमित व्याख्या गर्दछन । तर बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, अस्थिरता, जमिन नटेकीकन प्राप्त भएको आर्थिक वृद्धि, कमजोर जीवनस्तर, बढ्दो ऋणभार, निस्फिक्री क्लेप्टोक्रेसी र दलाल पुँजीवादको दबदबा हेर्दा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएकै छैन र जुन परिवर्तन भएको भनिएको छ त्यो कस्मेटिक र व्यक्तिको अदलबदल मात्र हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अन्यथा राजनीतिक परिवर्तनको लाभ गरिब जनताको तहमा पुगी आर्थिक–सामाजिक आधार सबल हुने थियो । त्यसैले दलाल पुँजीवादी सत्तावरिपरिका एक प्रतिशत मानिसमा मात्र केन्द्रित समृद्धि लूटतन्त्र नै भएकाले जनताले यसका विरुद्ध गर्ने कुनै पनि प्रकृति वा स्तरको विद्रोह वास्तविक प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्