प्रधानमन्त्रीको दिमागमा के छ ?

प्रधानमन्त्रीको दिमागमा के छ ?

प्रधानमन्त्री केपी वलीले छैटौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा केही सम्माननीयको उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा २०७७ असोज ३ मा गरेको सम्बोधनको सन्देश र यथार्थ यस्तो देखिन्छ :

१. प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– मानव जातिले प्राकृतिक प्रकोप भोग्दै आएकाले भूकम्प र बाढीपहिरोले सयौँ जनताले सपरिवार ज्यान गुमाउनु, घरवारविहीन हुनु सामान्यजस्तै हो तर सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, अछाम जिल्लालगायत बस्ती जोखिममा रहेको र स्थानान्तरण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले यो विपत्ति आइलागेको हो भन्ने वास्तविकतालाई लुकाइएको छ ।

२. कोभिड १९ एक्कासि आएको विपत्ति थियो र कुनै पनि देश तयारी अवस्थामा थिएनन् । त्यसैले हाम्रो अक्षमतालाई जनताले विरोध गर्नु हुन्न भन्ने छ । तर स्वास्थ्य सेवामा जनताको पँहुच नभएको र यसलाई राज्यको जिम्मेवारीबाट राज्य संरक्षित दलाल पुँजीवादको नाफाको विषय बनाइएको तथ्यलाई छोपिएको छ । चीनलगायत समाजवादी देशका राज्यसंयन्त्र र स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रभावकारी भएकाले कोभिडको नियन्त्रणमा तत्काल सफलता प्राप्त गरे तर अमेरिका, भारत र नेपाललगायत दलाल पुँजीवादको कब्जामा भएका राज्यहरू पराजित भए । यी राज्यहरूले जनस्वास्थ्यको सुरक्षामा भन्दा सैन्य, विनासकारी र दोहनयोग्य क्षेत्रमा खर्च बढाइरहेकाले कोभिडसमक्ष दुवै हात उठाएर आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । कोभिडबारे अफवाह, आशङ्का र आतङ्क राज्यका अवैज्ञानिक हर्ताकर्ता र गैरमाक्र्सवादी समुदायमा थियो, वैज्ञानिक जगत्मा थिएन । वैज्ञानिकहरू अहिले पनि यसको उपचार र परीक्षण सफल बनाउने अन्तिम चरणमा रहेका छन् । नाफामूलक आवियकारलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने, खेल क्लबमा अर्बौं खर्च गर्ने तर स्वास्थ्य अनुसन्धानमा खर्च नगर्ने पुँजीवादी मार्गले गर्दा मानव स्वास्थ्य खतरामा परेको वास्तविकता उहाँले बोल्नुपथ्र्यो ।

३. मास्कसहित स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र हाहाकार थियो भनी ओम्नीलगायतले अत्यधिक मूल्य राखी गुणस्तरहीन सामान ल्याएर गरेको भ्रष्टाचार, स्थानीय तहले एउटा तन्नालाई ९ हजार तिरेको बिल बनाएको वास्तविकतालाई छोप्न खोजेको देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुने बजेटबाट स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गरिने, दैनिक परीक्षणको क्षमता २३ हजार भनेर १० हजारको मात्र गर्नु, सरकारलाई सुध्रिन सल्लाह दिनेलाई डिलमा बसेर आलोचना गर्ने देख्नु, ८ महिनामा १३० वटा भेन्टिलेटर थपिएकोलाई ठूलो उपलब्धि जसरी प्रचार गर्नुले सरकारले सङ्कटकालमा काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

४. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बर्सौंदेखि अलपत्र परेको र भेरिएसन अर्डरलगायतमार्फत लागत वृद्धि गरी ढुकुटी लुट्ने माध्यम भइरहेको तथ्य सबैलाई थाहा छ । यही ६ महिने कोभिडले सबै बिगार्यो नत्र हामीले तारा झाथ्र्यौं भन्नु आत्मरति मात्र हो । अदूरदर्शी ढङ्गले बन्द गरिएका उद्योग र आयोजनाबाट खाली खुट्टा सयौँ किलोमिटरको यात्रा गरेका मजदुर यो गफ सुनेर हाँस्नेछन् ।

५. विगत तीन वर्षदेखि भएको भनिएको आर्थिक वृद्धिले ९० प्रतिशत जनतालाई फाइदा पुर्याएको छैन, उल्टै महँगी बढाएको छ । १ प्रतिशत पुँजीपतिको आम्दानी र सम्पत्ति मात्र बढाएर गरिने आर्थिक वृद्धिले गरिबी र असमानता मात्र बढाउँछ जुन आजको वास्तविकता हो । दुई तिहाइ जनताले भोट दिएर सत्तासीन बनाएका प्रधानमन्त्रीले १ प्रतिशतलाई भएको लाभलाई प्रचारप्रसार गर्नु र ट्रिकल डाउन असफल भइसकेको भुल्नु दुर्भाग्य हो । फेरि दलाल पुँजीवादीहरूले वास्तविक तथ्याङ्कलाई कसरी तोडमोड गर्छन् भन्ने बेहोरा त विश्व बैङ्कले प्रकाशित गर्ने डुइङ बिजनेस सूचककाङ्कमा गरिएको उलटपलट, निवर्तमान अर्थमन्त्रीको चार्तुय र तथ्याङ्क प्रकाशित गर्ने विभागलाई दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएकै थिए । भारतबाट नेपाल फर्केका नागरिक दुई महिनामै ज्यान जोखिममा राखेर उतै फर्केको समाचार प्रधानमन्त्रीले पढेको भए, रोजगारी सिर्जना नगर्ने आर्थिक वृद्धिको लाभ कसले लिन्छ भन्ने सल्लाह दिने सल्लाहकार भएको भए यस्तो भ्रमित कुरा हुने थिएनन् ।

६. कोभिडविरुद्ध बजेटबाट खासै योगदान भएन र मौद्रिक नीतिबाट गरिएका घोषणाले कर्जा लिने १२–१३ लाख ऋणीलाई मात्र फाइदा पु¥यायो । त्यो पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप ब्याजदरमा कटौती गरी वा उनीहरूले लागत बेहोर्ने गरी । पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा एक तिहाइ पनि उपयोग हँुदैन र भएको पनि पँहुचवालाले मात्र प्राप्त गर्छन् । २ खर्ब पुनर्कर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र एसएमई क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले हालसम्म कति लगानी भयो भन्ने तथ्याङ्क किन नखुलाएका होलान् । त्यस्तै, विपन्न वर्ग कर्जा वास्तविक विपन्नले प्राप्त गर्दैनन् । यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सरकार र राष्ट्र बैङ्कलाई नै टेर्दैनन् र नाफा घट्ने कुनै पनि नीति उनीहरू पालना गर्दैनन् ।

७. अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र सकारात्मक र सुखद छैनन् । आर्थिक वृद्धि शून्य र ऋणात्मक भएमा सरकार नै ढल्ने आँकलन गरेर नै प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा पनि बन्दाबन्दी हटाइएको हो । वास्तविक (कृषि, उद्योग र सेवा) क्षेत्र मल अभाव र बन्दाबन्दीले ध्वस्त भएका छन् । एनसेल र रक्सी उद्योगका लागि नेपालमा विदेशी लगानी आउने तर जीडीपीमा २७ प्रतिशत र रोजगारीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक रासायनिक मल कारखाना खोल्न लगानी नजुट्ने स्थिति सामान्य र प्राकृतिक होइन, बरु खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई परनिर्भर बनाइराख्ने षड्यन्त्र हो । सजिलै र छिट्टै नाफा प्राप्त गर्न सकिने सेवा क्षेत्रको बढोत्तरी भए पनि त्यसले रोजगारीलगायत लाभ सर्वसाधारणलाई प्रदान नगरी क्रोनी सत्तालाई पोस्ने काम गरिरहेको छ । हालैका दिनमा देखिएको ६–७ प्रतिशतको महँगी विगत ३ वर्षकै उच्च हो । युवालाई बिक्री गरेर, देशनिकाला गरेर, यस्तो महामारीमा पैसा तिरेर घर फर्किन्छु भन्दा त उडान नगर्ने, रित्तै जहाज फर्काउने यो सरकारले विप्रेषणमा भएको वृद्धिलाई आफ्नै नीतिले गर्दा भएको हो भनी उल्लेख गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो । उल्टै विप्रेषणबाट प्राप्त रकमले उत्पन्न निक्षेप पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाहित भएकाले उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन कमजोर भई गरिबी, असमानता र जोखिम प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आई गुणस्तरीय उपभोग, बचत र लगानी प्रभावित भएको छ । हालै का दिनमा शोधनान्तर बचतमा रहनुमा आयात ठप्पप्रायः भएको र रेमिट्यान्स बढेकाले हो । सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता नभएकाले खर्च भएमा सोधभर्ना पाइने विकास सहायताबाट कुनै लाभ प्राप्त हुनै सक्दैन । देशभर ७६१ वटा सरकार र झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधि हुँदा पनि बजेट खर्चको अवस्था नाजुक हुनुले सत्ताको असफलता प्रस्ट देखिन्छ । हालैका दिनमा कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीमा गरेको बेइमानीले बलियो भएको भनिएका बिमा कम्पनी र बिमा समितिको हर्कत तथा विश्वसनीयता जनताले महसुस गरे । त्यसै गरी पुँजीबजार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पँुजी परिचालन गर्ने माध्यम नभई २ हजार व्यक्तिको सिन्डिकेटमा अर्थतन्त्रको बचतलाई च्याँखे थापेर रातारात धनी भई पुँजी पलायन गर्ने मेसिन भएको छ । ब्रह्मज्ञानी प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयको राम्रो विश्लेषण गरेर बोलेमा विश्वसनीय हुन्छ ।

८. लिम्पियाधुराको जमिन नै फिर्ता ल्याउने हो, नक्सा सार्वजनिक गर्ने होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीले जनताको दबाबबाट नक्सा संसद्बाट पारित गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता हुने भए पनि सुशासन, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र वैज्ञानिक समाजवादका लागि आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले झन्डै २ वर्षदेखि प्रतिबन्धित गरेको छ । विगत ७ दशकदेखि हालसम्मको यो व्यवस्थाबाट विधिको शासन, अनुशासन र जनपक्षीय काम किन हुन सकेन भनी प्रश्न गर्ने र जनतालाई संसदीय चुनाव मात्र प्रजातन्त्रको विकल्प होइन भनी सचेत गराउन नपाउने स्थितिलाई कसरी वास्तविक प्रजातान्त्रिक भन्ने होला । प्रधानमन्त्रीको मनमा मेरो कुशासनलाई कसैले पनि हल्ला गरेर बिथोल्न हुँदैन भन्ने भावना छ । संसदीय संविधान एक दर्जनपटक बने तर समस्या समाधान नभएकाले यही संविधानलाई टालटुल गरौँ भन्ने दलहरूको धारणा सरकारमा जाने र शक्ति आर्जन गर्ने अभिप्रायले भएको देखिन्छ । उनीहरूले आंशिक र अमूर्त कुरा नगरी वर्गीय उत्पीडनबाट जनतालाई मुक्त गर्ने र देशलाई वास्तवमै स्वाधीन बनाउने गरी पूर्ण र मूर्त राजनीतिक विषय उठान गरी राजनीतिक क्रान्तिलाई टुङ्ग्याउने गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री सोच्नुहुन्छ, मेरो दुई तिहाइको सरकारसमेत ढाल्न खोज्नुमा राजनीतिक संस्कार र अभ्यास परिपक्व नभएर हो । तर यो संसदीय व्यवस्थाले विगत ७० वर्षदेखि नेपालमा निरन्तर शासन गरिरहेको छ र ७० वर्षमा पनि परिपक्व नहुनुको अर्थ यो व्यवस्थामा आधारभूत संरचनात्मक समस्या छ, कुनै राजनीतिक दल वा नेता वा कर्मचारीको खराबीका कारण जनता र राष्ट्रको समस्या समाधान नभएको होइन । उहाँको सरकारले देश र जनताका लागि काम गरेको भए प्रतिस्पर्धीले पनि मैले सरकारमा गएर गर्ने काम पनि यही भएकाले जो प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्दैन भन्थे तर यहाँ त सरकारमा जाने, गुट बलियो बनाउने, पैसा कमाउने, पार्टी महाधिवेशनमा पैसा खर्च गरेर पार्टी कब्जा गर्ने, संसदीय चुनावमा पैसा तिरेर टिकट प्राप्त गर्ने, अर्बौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने उद्देश्य भएकाले किन पाँचै वर्ष यसैलाई मात्र प्रधानमन्त्री हुन दिएर आफ्नो राजनीति समाप्त पार्ने भन्ने चिन्ताले अस्थिरताको बीउ रोपेको छ । त्यसैले धेरै महँगो गणतन्त्रमा यस्ता सस्ता गुटगत रोदन र कुण्ठा व्यक्त गरेर सहिदको अपमान गरी नेपाली सभ्यतालाई बन्धक बनाउनु हुन्न ।

९. संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्ताबेज नभई १ प्रतिशत कुलीन वर्ग (तीन लाख) संविधानको लक्ष्मणरेखाभित्र रहने र ९९ प्रतिशत श्रमजीवी जनता रेखाबाहिर रहने प्रकृतिको छ । गणतन्त्रको सामन्ती रूप, समावेशिताको व्यापार र सीमान्तकृतको बहिष्करण, नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीयता र होली वाइनवाला धर्मनिरपेक्षतालाई मियो मान्दाको परिणाम प्रस्ट भएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादका विषयमा सरकार र संसदीय दलहरू खुला मनले छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ र व्यवस्था परिवर्तन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । शासकीय संरचनाले ‘भइहाल्छ नि! भन्दै सुस्तरी चलेको वा ‘गरिहाल्छन् नि’ भन्दै चल्दै नचलेको तथ्य त प्रधानमन्त्री २०५१ सालदेखि शासनको केन्द्रमा रहेदेखि नै थाहा छ र २६ वर्षमा पनि उही अवस्था देखिएकाले यो व्यवस्थाबाट तर्न सकिँदैन भन्ने त उहाँलाई दिव्यज्ञान नै छ । उहाँजत्तिको स्पष्ट वक्ताले देश र जनतालाई भ्रममा नराखी जीवनको उत्तराद्र्धमा गिरिजाप्रसादले गणतन्त्रका लागि योगदान गरेजस्तै उहाँले वैज्ञानिक समाजवादका लागि महानता देखाउनुपर्छ । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू र कर्मचारीतन्त्र वास्तविक परिवर्तन, तीव्र गतिमा शीघ्र विकास, सेवाप्रवाह र जनसेवाको काममा अवरोधक वा रोगग्रस्त छन् भन्ने उहाँको साङ्केतिक रोष सही छ । अब उहाँले ७० वर्षदेखि निको नभएको यो रोगको कारणलाई बिनापूर्वाग्रह सही ढङ्गले डायग्नोसिस गर्नुपर्छ किनभने उहाँ तीनवटा (२०४७ देखि २०५७ सम्म, २०५८ देखि २०६२ सम्म र २०६३ देखि २०७७) व्यवस्थामा त निरपेक्ष नै रहनुभयो भने अबको वैज्ञानिक समाजवादका लागि किन अवरोधक बन्ने ? १४ वर्ष जेल बस्दा त वास्तविक समाजवाद ल्याउँछु भनेरै लाग्नुभएको थियो । समाजवादी सपनालाई दुःखमा देख्ने र सुखमा बिर्सने सुविधा उहाँलाई छै न किनकि अझै ५० प्रतिशत जनताको अवस्था उहाँ पहाडबाट तराई बसाइँ झर्दाकै अवस्थाजस्तै कठिनाइमा छ ।

१०. नेपाली जनताले विगत ७ दशकमा मुसा मार्ने कालो वा सेतो जुनसुकै बिरालो भए पनि हुन्छ भनेर दसकैपिच्छे फरकफरक बिरालोको परीक्षण गरे तर सबैजसो बिरालोले उल्टै मुसासँग मिल्ने, घर खोतल्न र भत्काउन सहयोग गर्ने र मुसालाई नै केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त बनाए । अब बिरालोको रङ होइन त्यसको वंशलाई वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै परीक्षण भएको र नेपालमा विकास भइरहेको रङविहीन तर वर्गविहीन समाजको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध बिरालोलाई मुसा मार्ने जिम्मा दिनुपर्छ । राज्यप्रणालीमा बनेका ठूलाठूला भ्वाङ, खाल्डाखुल्डी सम्याउनै नसकिने गरी बिग्रेभत्केका छन्, यसलाई जगैदेखि बलियो इँट र ढंङ्गाको सोलिङ, ९ इन्चको आरसीसी ढलान र त्यसको माथि २–३ इन्चको कालोपत्रे गरेमा पचासौँ वर्षलाई ढुक्क हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!