जेठ ८ गते शुक्रबार प्रम केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार संसद् विघटन गरी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । असफल सिद्ध संसदीय व्यवस्थामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ हुन् । ओलीको विश्वासको मत नपुग्ने भएपछि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गराएर विश्वासको मत पेस गरेका हुन् तर फेरि मध्यरातमा संसद् भङ्ग भएको छ । दुवै दलाल पँुजीवादका चाटुकार हुन् । अब पनि यही व्यवस्थाअन्तर्गत दलाल लेन्डुपेहरूलाई चुन्ने हो भने स्थिति पुरानै हुन्छ । रक्सी उही हुन्छ, बोतल मात्र फेरिएको हुन्छ । अब व्यक्ति होइन, व्यवस्थाको चुनाव गर्नुपर्छ । एकपटक कुन व्यवस्था राख्ने भन्ने बिषयलाई फैसला गर्न जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ । कमरेड विप्लव नेतृत्वको गौरवशाली पार्टी नेकपाले मध्यावधि निर्वाचन होइन, दलाल संसदीय व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजवाद ठीक भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा ल्याएको छ । राजनीतिक निकासका लागि यो स्वागतयोग्य छ । पछि यसैको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ । नेकपाको नेतृत्वमा सञ्चालित एकीकृत जनक्रान्तिबाट नै यो सम्भव छ ।
केपी ओलीको नकारात्मक काम क्रान्तिकारीहरूका लागि सकारात्मक पनि छ तर उडिरहेको सुनको चरा समाउन सक्नुपर्छ । यसमा हिम्मत, त्याग र आत्मविश्वास चाहिन्छ । क्रान्तिकारीसमेतको प्रगतिशील सरकारले मात्र यो काम गर्न सक्छ । घरघर, बस्तीबस्ती वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।
यहाँ एउटाले अर्काको खुट्टा काट्ने चलन छ । आफूले पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने । सच्चा मालेमावादी कम्युनिस्ट एकीकृत भएर काम गर्नुपर्छ । एकीकरण हुन नसके सङ्घर्षको मोर्चा निर्माण हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ आफ्नाे अस्तित्व छ भन्ने देखाउनका लागि २।४ दर्जन मानिस माइतीघरमा देखाएर विज्ञप्ति जाहेर गर्ने, कार्यकर्ता भुलाउने प्रवृत्ति छ । अब वस्तुगत स्थिति तथा आत्मगत स्थिति तयार भएर आएको छ । फलाम तातो भएकै बेला ठोक्नुपर्छ । अहिले केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेर संसद् विघटन गरेको अवस्था छ । यसैको मौका उठाएर तेस्रो जनआन्दोलनको आँधिबेहेरी उठाउन सक्नुपर्छ । यो समयको माग हो । उडिरहेको रातो चरा हो यो । यसलाई पकड्न नसके सरकार त के देश नै असफल हुन्छ ।
अहिले केपी ओलीले जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बहुमतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी बनाउने भएका छन् । यसका लागि ओलीले राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन २०७८ अध्यादेश जारी गरेका छन् । नेका सभापति शेरबहादुर देउपाले बहुमत जुटाएर प्रमका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिसकेका छन् । ५–५ पटक उनको शासनकाल देखिएको हो । उनले एमसीसीका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । अहिले इन्डो प्यासिफिकले नेपाललाई गाँजेको छ । अमेरिका र चीन आम्ने–साम्ने भएका छन् । यसअनुसार नेपाल युद्ध मैदान नहोला भन्न सकिँदैन । अझ नागरिकता विधेयकले विदेशीलाई निम्ता गरिरहेको अनुभूत हुन्छ । नेपालमा बसी जन्मेका विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने भएका छन् । यसअनुसार भारतबाट नेपालमा हूलका हूल मानिस आउनेछन् । तराईमा मात्र ३ करोड भारतीय मूलका मानिसहरू हुनेछन् । यो संवेदनशील कुरा छ । माइग्रेसन बढ्दै जाँदा नेपालमा नेपालीहरूभन्दा भारतीय मानिसहरू बढी हुनेछन् । उनीहरूको नै शासन चल्नेछ । सभ्यता, संस्कृति भारतीयको नै हुनेछ । नेपाली पन, नेपाली मन मेटिनेछ । यसअनुसार देश फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण हुनेछ । उद्योग, कलकारखाना भारतको स्वामित्वमा हुनेछ ।
संसद् नबसेको अवस्थामा विज्ञहरूसँग छलफल नै नचलाई उक्त विधेयक पारित गरेका छन् । भारतीय ग्र्यान्ड डिजाइनमा यो खेल चलेको स्पष्ट नै छ । अब एमसीसी पनि यस्तै तरिकाले पास हुनेछ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ । यसमा सबै पार्टी, नागरिक समाज एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक मात्र होइन, व्यवस्था नै खारेज गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा नेकपाले सक्रिय नेतृत्व गरिरहेको छ । सबै एकीकृत जनक्रान्तिमा सहभागी भई यसप्रकारका देशद्रोही विधेयक खारेज गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
