तीनै तहका सरकारले सुदूरपश्चिमबासीलाई ढाँटे

दुई हजार बेड क्षमताको आइसोलेसन बनाउँछु भन्नेले दुई सय बेड राख्न सकेनन्

तीनै तहका सरकारले सुदूरपश्चिमबासीलाई ढाँटे

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमित र अन्य बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालका भुइँ र प्राङ्गणमा समेत राखेर बिरामीहरूको उपचार गर्न थालिएको छ । कोरोना सङ्क्रमित र अन्य बिरामीहरूले उपचारका लागि बेड नपाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । अस्पतालसम्म गएका सङ्क्रमितहरूको बेड र उपचार नपाएर अस्पताल प्राङ्गणमै प्राण जान थालेको छ ।

यस्तो भयावह अवस्थापछि मात्र तीन तहका सरकारी संयन्त्र र सरोकारवाला जागेर खाली सार्वजनिक भवनको खोजी हुन थाल्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीमा निर्माणाधीन सैनिक अस्पताल र प्रदेश आयुर्वेदिक अस्पतालको भवनको आइसोलेसन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थाल्यो भने गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको भवनलाई प्रयोग गर्न पहल थाल्यो । गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको भवन सङ्घीय सरकारको मातहत रहेको र ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण नभइसकेको कारण देखाई अनुमति दिइएन । स्रोतका अनुसार बाहिरी कारण त्यो देखाइए पनि भित्री कारण अर्कै थियो । त्यही क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई एमाले प्रवेश गरेका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारलाई भवन प्रयोग गर्न अनुमति नदिई केन्द्रीय कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट निर्णय नै गराएर कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र मातहत सञ्चालनको अनुमति दिइनु यसको कारण थियो ।

सङ्घीय सरकारका सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्री भट्टले मेडिकल कलेज भवनमै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वड, गोदावरी नगरपालिकाका हरिसिंह साउँदलगायत जिल्लाका सरोकारवालासहित आयोजित बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई समेत आमन्त्रण गरे पनि मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री उपस्थित भएनन् । आफूलाई भवन प्रयोगको अनुमति नदिई प्रदेश सरकारको औपचारिक जानकारीबिना नै सञ्चालन गर्न खोजेको र प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको बुझाइ प्रदेश सरकारको थियो । बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उपस्थित भए पनि नीतिगत निर्णयबिना उनले केही गर्नसक्ने अवस्था थिएन । उक्त बैठकले २००० बेड क्षमताको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको र यसको पहल सङ्घीय सरकारका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले गरेको भन्दै उनीनिकटका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार पनि गरे ।

धनगढी र गोदावरीका प्रमुखले पनि दुवै नगरपालिकाको समन्वयमा आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टर बनाउन थालेको र सुदूरपश्चिममा बेडको अभाव नहुने दाबीसमेत गरे तर न सङ्घीय, न प्रदेश न त स्थानीय सरकारले नै प्रचार गरेजस्तो आइसोलेसन निर्माण गर्न सके । बुधबारसम्म उक्त भवनमा २९ वटा बेड राखिए पनि आवश्यक अन्य उपकरण, अक्सिजन र जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनसमेत हुनसकेको छैन । सञ्चालनको पहल गर्दा जस लिन तँछाडमछाड गरेका तीनै तहका सरकार अहिले भने २०० बेड पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अक्सिजन, बेड र जनशक्तिको अभावकै कारण कोरोना सङ्क्रमितहरूले उपचार नपाई ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!