१) वार्ता र सहमति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच वार्ता र तीनबुँदे सहमति भएको छ । यसको सर्वत्र सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा चलिरहेको छ । काङ्ग्रेसीजनहरू थप बुँदाको खोजी गरिरहेका छन् । माकेका साथीहरू हामीलाई केपी ओलीसँग घुँडा टेके, मिले, केही मन्त्रालयको जिम्मा लिँदैछन् अथवा हाम्रै महापतनको बाटोमा आइपुगे भन्दै उपहासमा कुर्लिरहेका छन् । गोयबल्सलाई नै माथ गर्ने गरी जनतालाई भ्रमित गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । आमजनता, वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, बुद्धिजीवीहरुले खुसीसाथ स्वागत गरिरहेका छन् । आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लवले ‘देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनता’ का लागि वार्ता हो भनेर स्पष्ट गर्नुभएको छ । कुनै पनि घटना वा परिघटना र परिणामका निश्चित कारणहरू हुन्छन् । परिणाममा आकस्मिकता देखिए पनि यो ऐतिहासिक संयोग र आवश्यकता हो । यसमा कुनै रहस्य छैन । यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता र आमजनताको चाहना एवम् अपेक्षासँग सम्बन्धित छ । वर्तमान दुनियाँमा माक्र्सवाद र एकीकृत जनक्रान्तिको प्रयोग नै हो– यो सहमति । यो सहमतिका बारेमा महासचिवले ‘यो सहमति कसैले कसैलाई जित्ने मनसायबाट गरिएको होइन । त्यसैगरी कसैले जितेको र कसैले हारेको रूपमा लिनु हुँदैन । यो सरकार र विद्रोही शक्तिका बीचमा आवश्यकता र पूर्तिको सिद्धान्तमा गरिएको सहमति हो । यसमा दुवै पक्षका फाइदा छन् र दुवै पक्षका केही त्याग पनि छन्’ भनेर खुलस्त गर्नुभएको छ । त्यसैले भ्रम वा विभ्रमको औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।
रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनद्वारा पारित प्रस्तावमा लेनिनले ‘भलाद्मी मार्तिनभ र उनका प्रशंसकहरूका दुई प्रवृत्ति एकातिर– गहन विचार प्रकट गर्ने हास्यास्पद प्रयास, अर्कोतिर– नाराको सट्टा विवरण भेटाइन्छ, अगाडि बढ्ने जोशिलो अपिलको सट्टा उदास दृष्टिले पछाडि फर्केर हेर्ने’ (लेनिन, जुन–जुलाई १९०५, खण्ड ११, पृष्ठ १–१३१) भनेर भन्डाफोर गर्नुभएको थियो । तसर्थ कोही पनि पछाडि फर्केर समस्याको समाधान हुँदैन । देश, जनता र आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढौँ । सम्झौताहरूबारेमा लेनिनले एङ्गेल्सको ‘कुनै पनि सम्झौता असम्भव छ’ भन्ने ब्लाङ्कीवादी कम्युनिस्टहरूको आलोचना गर्दै सन् १८७३ मा भन्नुभएको थियो, (क) यो कोरा शब्दाडम्बर मात्र हो किनभने अक्सर एक लडाकु पार्टीमाथि सम्झौताहरू लादिन्छन् र ‘किस्ताबन्दीमा ऋृण फर्काउने कुरा’ र ख) सधैँका लागि अस्वीकार गर्नु मूर्खता ठहरिनेछ’ भन्ने संश्लेषण उल्लेख गर्दै ‘एक वास्तविक क्रान्तिकारी पार्टीको काम खालि यही छ भन्नु मात्र होइन, सबै किसिमका सम्झौताहरू अस्वीकार गर्नु असम्भव छ, बरु सम्झौताहरू अनिवार्य छन्’ (लेनिन, सङ्कलित रचनासङ्ग्रह, पाँचौँ संस्करण, खण्ड ३४, पृष्ठ १३३– १३९) भन्नुभएको थियो । यो सम्झौता होइन, केवल सहमति मात्र हो । हालसम्म त्यो सहमतिको दुई नम्वर बुँदा मात्र लागू भएको छ । हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरू झूट्टा मुद्दामा अझै जेलमा हुनुहुन्छ । यद्यपि अरू सहमति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार पनि उदासीनजस्तो देखिन्छ । विभिन्न तत्वहरूले त्यो लागू नहोस् भन्ने ढङ्गले चलखेल गरिरहेका छन् । यी सबै हर्कतहरूको जनताले लेखाजोखा गरिरहेका छन् । देश र जनताको हित र अपेक्षालाई शीर्षस्थानमा राखेर पार्टी, व्यक्ति र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठौँ । हलो अड्काउने गोरु पड्काउने प्रवृत्तिले समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बनाउँछ, त्यो कसैले नगरौँ । सहमति अक्षरशः लागू गरौँ ।
२) पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था
आज दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था चरम सङ्कट, असफलता र अस्थिरताको परकाष्ठामा पुगेको छ । त्यसलाई बचाउ गर्नका खातिर संसद्वादीहरू व्यक्ति र पार्टीविशेषमा लगेर ढाकछोप गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । जुनसुकै नामको संसदीय सत्तामा सबै पार्टी र व्यक्ति असफल छन् । नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था बदनाम र असफल व्यवस्था र प्रणाली हो । यसमा कुनै पार्टी एवम् व्यक्ति सफल हुन असम्भव छ । ‘मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा होइन, अपितु सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सतारूढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसद्मा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो’ (तेस्रो अध्याय, राज्य र क्रान्ति । सन् १८७१ मा पेरिस कम्युनको अनुभव । माक्र्सको विश्लेषण) मा लेनिनले निष्कर्ष उल्लेख गर्नुभएको थियो । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमा संसद्मा गएर सत्ताको बागडोर हातमा लिने जनतालाई दमन, शोषण र उत्पीडन गर्नेभन्दा अरू केही गर्ने र हुन सक्दैन । नेपालमा ७० बर्से इतिहासमा पटकपटकको चुनावमा आमजनताले मतदान गरेर पार्टी र व्यक्ति चुने तर भयो के ? पछिल्लो ३२ वर्षको इतिहासमा पनि गधालाई जुनसुकै साबुनले नुहाए पनि त्यो गाईमा रूपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकता पुष्टि भएको छ ।
पुरानै व्यवस्था र प्रणालीमा संसद्वादीहरू सरकार विघटन, गठन र चुनावलाई केन्द्रमा राखेर निम्ननारा लगाएर भ्रम छर्दैछन्– काङ्ग्रेसले हामी र हाम्रो पार्टी मङ्गलग्रहबाट पृथ्वीको नेपालमा पहिलो पाइला टेकेको छ । कम्युनिस्टहरूले केही गर्न सक्दैनन् । हामी चुनाव जितेर सरकारमा पुगेमा आकाशका तारा झारिदिन्छौँ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मलाई प्रचण्डले खुट्टा बाँधे र माधवले हात बाँधे । त्यसैले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिएन ने । प्रचण्ड– माधवले ओली गर्न सक्ने मान्छे होइनन्, हामी त्यो कुर्सीमा पुगेपछि स्विट्जरल्यान्ड नै बनाउछौँ भनिरहेका छन् । पन्चे–मण्डलेहरू– हिन्दुराज्य र राजतन्त्र भएमा २३८ वर्षभन्दा चमत्कार गरिदिन्छौँ भन्दैछन् ।
यी सबै असफल बकबास मात्रै हुन् भन्ने आमजनतालाई राम्रोसँग हेक्का छ । अब सचेत आमजनताले यो तथ्यमा आधारित सत्य बुझिसकेका छन् । हास्यास्पद एवम् प्रसहन इतिहासको पुनरावृत्ति असम्भव छ । तमाम जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन र महान् जनयुद्धमा अभिव्यक्त जनादेश सम्झौता र धोका थिएन तर त्यो जब्बर्जस्ती लादिएको थियो । हाम्रो कार्यक्रम लेखमा ‘सर्वहारा वर्गको वर्गसङ्घर्ष, आर्थिक सङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षमा विभाजित हुन्छ । जुन सङ्घर्षको अन्तिम लक्ष्य– सर्वहारा वर्गद्वारा राजनीतिक सत्तामाथि कब्जा र समाजवादी समाजको निर्माण हो ।’ (लेनिन, सन् १९२५ मा लेनिन ग्रन्थसङ्ग्रहको खण्ड ३ मा पहिलोपटक प्रकाशित । खण्ड ४, पृष्ठ १८२–१८६ ।) लेनिनले भनेझैँ नेपाली जनताका सबै सङ्घर्षको महान् लक्ष्य राज्यसत्ता, व्यवस्था र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो । हामी क्रान्तिकारीहरूले दृढतापूर्वक यो उद्घोष गरिरहेका छौँ । जनता सार्वभौम हुन् र हामी नै लोकतन्त्रका हिमायती हौँ । सुख र समृद्धि भन्ने संसद्वादीहरू पनि यसमा किन डराउने ? पुरानै व्यवस्था र प्रणालीमा एउटा पार्टीको स्थानमा अर्को पार्टी र एउटा व्यक्तिको पदमा अर्को व्यक्ति हेरफेर गर्ने होइन । पटकपटक उही दोहोर्याउने तर फरक परिणाम खोज्ने यो अल्बर्ट आइनस्टाइनको शब्दमा पागलपन हुन जान्छ । ‘…यदि तिमीले मेरो अठारौँ ब्रुमेरको अन्तिम अध्यायमा नजर लगायौ भने मैले त्यसमा लेखेको मिति देख्ने छौ कि फ्रान्सेली क्रान्तिको अर्को कदमचाहिँ नोकरशाही सामरिक यन्त्र एक हातले अर्को हातमा सुम्पिदिने मात्र होइन, बरु त्यसलाई नष्ट गर्ने हुनुपर्छ’ भनी माक्र्सले १२ अप्रिल, सन् १८७१ मा कुगेलमानलाई लेखेको विषय (तेस्रो अध्याय, राज्य र क्रान्ति । सन् १८७१ मा पेरिस कम्युनको अनुभव । माक्र्सको विश्लेषण) मा लेनिनले उल्लेख गर्नुभएझैँ गिद्दले सिनो लुछ्ने र कुकुरले हड्डीमा झगडा गरेजस्तै कुर्सीमा व्यक्ति बदल्ने कार्यले समस्याको समाधान हुँदैन । यी व्यक्ति, पार्टी, व्यवस्था र प्रणाली असफल छन् । सदनमा चल्ने हाँडीगाउँको गाईजात्राबाट मात्र होइन, दलाल पुँजीवादी संसद्वादबाट आमजनता आजित छन् ।
दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था चरम भ्रष्टाचार, कमिसन, महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी, चर्को कर, राष्ट्रघात, जनघात, जनविरोधी हर्कतमा बदनाम भएको छ । त्यसले जनजीवन आक्रान्त पारेको छ । कोरोना महामारीले मात्र होइन, सयौँ नागरिक झाडापखाला, क्षयरोग आदि सामान्य रोगबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । लाखौँ बालबालिका शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । महिलाहरू बच्चा जन्माउन नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । विदेशका कालकोठरीहरूमा नारकीय जीवन जिउन विवश छन् । सयौँ बालिका बलात्कारको सिकार भइरहेका छन् । निरास बेरोजगारका रूपमा हजारौँ–हजार युवकयुवती आत्महत्या गरिरहेका छन् । करिब एक करोड युवा विदेशमा श्रमदासका रूपमा कठिन जीवन जिउन विवश छन् र दैनिक ३ बाकस लास स्वदेशमा आउँछन् । युवाहरू अर्काको देशमा भाडाका सिपाही बनेर लड्न जान छाती र तिघ्रा नपाउन यत्रतत्र लाम लागिरहेका छन् । गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरू बन्द भएका छैनन् । सुकुमबासीहरूको छाप्रोमा डोजर एवम् आगो लगाइन्छ । जब चुनाव नजिक आउँछ अनि लालपुर्जा वितरणको चर्चा मात्र चलाइन्छ । मजदुरहरू भोकै मर्छन् । सुखी नेपालीको हल्ला चलिरहँदा ६८ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । मानवसभ्यताको कलङ्क छुवाछूत एवम् विभेदको जाँतोमा दलित समुदायमाथि अमानवीय शोषण, उत्पीडन र दमन भएको छ । सामाजिक सेवाको क्षेत्र शिक्षा–स्वास्थ्यमा ठूलो व्यापार एवम् मुनाफा आर्जन भइरहेको छ । दुई खालका स्कुल र अस्पताल छन् । पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन भइरहेको छ । राष्ट्रिय उद्योग–कलकारखाना बन्द छन् । बहुमूल्य जडीबुटीहरूको तस्करी हुन्छ । सबै नदीनाला बेचिएका छन् । खानी–खनिजहरू विदेशी माडेहरूले दलालहरूको मिलोमतोमा दोहन गर्छन् । विश्वमा सस्तो श्रम बेच्ने, सस्तो कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने, व्यापारघाटा आदिले देश कङ्गाल भएको छ । तसर्थ यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलता र सङ्कट नै हो ।
३) समाधान
पहिलो समाधान, देशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रियतालगायत समस्याहरूमा केन्द्रित बहस, समीक्षा र समाधानका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार छ । सबै संसद्वादी पार्टीहरू पनि तयार हुनु पर्दछ ।
दोस्रो समाधान, संसद्वादी पार्टीहरूले आजको सङ्कट र असफलताको समाधान सरकारको विघटन, गठन र चुनावद्वारा टालटुल गर्न खोजेर हुँदैन, नेपाली श्रमिक जनता, देशभक्त शक्ति एवम् प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हित र नेतृत्वको ‘प्रगतिशील संयुक्त सरकार’ हो । यसका लागि सबै अग्रसर बनौँ ।
तेस्रो समाधान, कुनै पनि साम, दाम, दण्ड, भेदबिना सार्वभौम जनता र लोकतन्त्र (जनवाद) मा विश्वास गर्दै जनतालाई आफ्नो जनमत अभिव्यक्त गर्न दिने र ‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद’ रोज्न दिनुपर्दछ । कुन रोज्ने भनेर आमजनताले स्वविवेक एवम् स्वतन्त्रापूर्वक फैसला गरून् ।
चौथो समाधान, वैज्ञानिक समाजवाद सम्पूर्ण समाधान हो । ‘समाजवाद स्वप्नद्रष्टाहरूको मनगढन्ते कुरा होइन, यो त आधुनिक समाजमा उत्पादक शक्तिहरूको विकासको अन्तिम उद्देश्य एवम् अनिवार्य परिणाम हो ।’ (माक्र्स–एङ्गेल्स, सङ्कलित रचनाहरू, खण्ड १, पृष्ठ १५) वैज्ञानिक समाजवाद हवाईकल्पना एवम् सपना मात्र होइन । त्यसलाई पेरिस कम्युन, अक्टोबर क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पहिला पुँजीवादीहरूले सुनको भर्याङ चढेर आकाश छुने कुरा हो भनेर बकबास गर्दथे । इतिहासको वैज्ञानिक समाजवाद होइन, महासचिव कमरेड विप्लवले भनेझैँ ‘नयाँ शिक्षा, संश्लेषण र विशेषतासहितको वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ ।’ वैज्ञानिक समाजवाद– साम्यवादले मात्र मानव जातिलाई न्याय, मुक्ति, समानता, शान्ति, स्वाधीनता र समृद्धि दिन सक्छ । यसले नै वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको पर्खाल भत्काउँछ । वैज्ञानिक समाजवाद राजनीतिक रूपले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, किसान–मजदुरको मुख्य भूमिका, उत्पीडित जाति, राष्ट्र, लिङ्ग, समुदायको स्वामित्वमा सत्ता, दलाल पुँजीपति वर्गको निषेध, देशभक्त शक्तिहरूसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्छ र वर्गविहीन, राज्यविहीन, सर्वोत्तम मानवसमाज, सभ्यता र व्यवस्थामा विकसित हुन्छ । आर्थिक रूपले सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, दलाल पुँजीको राष्ट्रियकरण, अति एकाधिकार पुँजीको प्रवेश रोक, दलाल एवम् सूदखोर पुँजीमाथि नियन्त्रण, आमजनतालाई गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सूचनासञ्चार, यातायात आदिको अधिकार सुनिश्चित हुने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र विकास, राष्ट्रिय एवम् औद्योगिक पुँजीको विकास, उत्पादनमूलक अर्थसम्बन्धको विकासबाट अघि बढ्नेछ । शोषणरहित, समान, सुख–समृद्धिमा विकसित हुनेछ । दलाल पुँजीवादभन्दा फरक दृष्टिकोण, चेतना, जीवनशैली, संस्कार, आचरण र व्यवहारमा अभिव्यक्त हुनेछ । अन्ततः वैज्ञानिक समाजवाद– साम्यवादमा विकसित हुनेछ । डेरिडाले ‘माक्र्सले कल्पना गरेको महान् दृष्टान्तको अन्त्य भयो’ भने पनि यो विचारधारा अपराजेय हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि भइरहनेछ । यसले आज पनि विश्व–मानव जातिलाई प्रज्वलित गरिरहेको छ । ‘प्रजातान्त्रिक सुधारहरूका बुर्जुवा सारलाई जनता, न्याय र अधिकारजस्ता विभिन्न समाजवादी देखिने शब्दहरूद्वारा ढाकछोप गर्ने प्रयास यस अवधिको मुख्य चरित्र र यी समस्त कोलाहलपूर्ण, बहुरूपी एवम् छद्मभेषी रूपहरूमाथि प्राणघातक प्रहार, विभिन्न राष्ट्रहरूमा भएका क्रान्तिहरूले समाजका विभिन्न वर्गहरूलाई व्यावहारिक कसौटीमा उदाङ्गो पारिदिए र सर्वहारा वर्ग मात्र समाजवादी हुनसक्छ’ माक्र्सको शिक्षाको ऐतिहासिक भवितव्य (लेनिन प्राभ्दा अङ्क ५०, मार्च १९१३, खण्ड २३, पृष्ठ १–४) लेखमा लेनिनले गरेको संश्लेषण नै पर्याप्त छ । फुकुयामाले ‘विचारधारात्मक युगको अन्त्य भयो’, ‘अब प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नै अन्तिम व्यवस्था हो’ भन्ने ऐलान र प्रलाप गरे पनि आज त्यो अर्को अर्थमा प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नै अन्तिम व्यवस्था बन्न पुगेको छ । यसको उपयुक्तता समाप्त भएको छ । वैज्ञानिक समाजवाद अद्वितीय विकल्पका रूपमा खडा भएको छ । हाम्रो मुलुकको जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, साधन, भूगोल, पुँजी, विज्ञान, प्रविधि आदिको प्रयोगले पानीजहाज, चुच्चे रेल, हावामा बिजुली, ग्याँस पाइप आदि होइन, तीन करोड जनतालाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगार, सूचनासञ्चार, यातायात आदिको अधिकार सुनिश्चित हुने र चाँदीको पाइप भान्छामा जडान गरेर दूध खान सम्भव छ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरौँ । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौँ ।
२९ वैशाख, २०७८
